Home » ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय » बँकाबाहेर रांगा गंभीर बाब

बँकाबाहेर रांगा गंभीर बाब

=रस्त्यांवर दंगली होण्याची भीती: सुप्रीम कोर्टाचे मत=
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, १८ नोव्हेंबर –
supreme_court_1५०० आणि एक हजाराच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर त्या बदलण्यासाठी व नवे चलन स्वीकारण्यासाठी सर्वच बँका व टपाल कार्यालयांबाहेर लोकांच्या लांबचलांब रांगा लागलेल्या आहेत. ही स्थिती गंभीर असून, ती अशीच कायम राहिली, तर रस्त्यांवर दंगली घडण्याची भीती आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी व्यक्त केले.
नोटाबंदीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय अन्य कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊ नये, अशी विनंती केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्या. अनिल दवे यांच्या दोन सदस्यीय न्यायासनाने आपला विरोध व्यक्त केला.
हा अतिशय गंभीर मुद्दा असून, त्यावर विचार करण्याची गरज आहे. लोकांना होत असलेल्या त्रासाकडे जरा लक्ष द्या. लोकांनी यापासून सुटका मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयांचे दार ठोठवायलाच हवे. आम्ही जर त्यांच्यासाठी ही दारेही बंद केली, तर या समस्येचे गांभीर्य कसे कळेल. लोक वेगवेगळ्या न्यायालयांकडे धाव घेत असल्यानेच त्यांना होत असलेल्या त्रासाची तीव्रता लक्षात येत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नोटाबंदीच्या मुद्याशी संबंधित कोणतेही प्रकरण केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल व्हावे, अशी भूमिका ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी केली होती. यावर मत व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले की, लोकांना समस्या आहेत, त्यांना त्रास होत असल्याने न्यायालयात दाद मागण्याचा त्यांना अधिकार आहे. रोहतगी म्हणाले की, आधीसारखे चित्र आता राहिले नाही. आता रांगा फार मोठ्या राहिल्या नाही. दुपारच्या मधल्या सुटीत तुम्ही स्वत: थोडा वेळ काढा आणि बाहेरचा फेरफटका मारा. बँका व एटीएमबाहेरील गर्दी कमी झाल्याचे तुम्हाला दिसून येईल. यावेळी त्यांनी स्थितीचे विदारक चित्र रेखाटणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या भूमिकेवरही तीव्र आक्षेप घेतला.
न्यायालयात या समस्येला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न सिब्बल यांनी केला आहे. मी तुमची पत्रपरिषदही ऐकली आहे. तुम्ही कोणत्या राजकीय पक्षाच्या वतीने येथे उपस्थित नाही, तर समस्याग्रस्त लोकांचे वकील म्हणून येथे आले आहात. पण, तुम्ही न्यायालयाला देखील राजकीय व्यासपीठ केले आहे, अशा शब्दात रोहतगी यांनी सिब्बल यांना सुनावले.
सुनावणीच्या शेवटी न्यायालयाने लोकांचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. आगामी काही दिवसांतच लोकांचा त्रास कमी होईल, अशी हमी तुम्ही केंद्राच्या वतीने दिली होती. पण, उलट सरकारने नोटा बदलण्याची मर्यादा केवळ दोन हजार रुपये केली आहे. मर्यादा वाढविण्यात काय अडचण आहेण, असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर उत्तर देताना रोहतगी म्हणाले की, चलनाची मुळीच कमतरता नाही. नोटांच्या छपाईनंतर त्या नोटा देशभरातील बँका आणि एटीएममध्ये पाठविण्यात आल्या. पण, नोटांचा आकार आणि एटीएममधील व्यवस्था यात तफावत असल्याने थोडा वेळ लागत आहे.

शेअर करा

Posted by on Nov 19 2016. Filed under ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

    व्हिडीओ संग्रह

    मागील बातम्या, लेख शोध

    Search by Date
    Search by Category
    Search with Google
    More in ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय (1149 of 1565 articles)


    =निवडणूक आयोगाचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला पत्र= वृत्तसंस्था नवी दिल्ली, १८ नोव्हेंबर - नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आपल्याजवळील ५०० व एक हजार रुपयांच्या जुन्या ...