Home » ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय » वस्तूंवर प्रवेश कर राज्यांचा अधिकार

वस्तूंवर प्रवेश कर राज्यांचा अधिकार

=सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा=
supreme_court_2नवी दिल्ली, [११ नोव्हेंबर] – बाहेरील राज्यांतून आपल्या हद्दीत आलेल्या कोणत्याही वस्तूंवर प्रवेश कर आकारण्याचा राज्यांना अधिकारच आहे, असा निर्वाळा देताना या संदर्भात अस्तित्वात असलेल्या राज्यनिहाय कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले.
हा मुद्दा घटनात्मक वैधतेशी संबंधित असल्याने तो घटना पीठाकडे सोपविण्यात आला होता. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील न सदस्यीय घटनापीठाने यावर सविस्तर सुनावणी केली आणि राज्य सरकारांनी बाहेरून येणार्‍या वस्तूंवर कर आकारण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यांना भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३०४ बी अंतर्गत राष्ट्रपतींची मंजुरी घेण्याची मुळीच गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. ७ विरुद्ध २ अशा बहुमताने हा निकाल देण्यात आला.
बाहेरील राज्यांमधून एखाद्या राज्यात आलेल्या वस्तू कोणत्या स्वरूपाच्या आहेत, हा मुद्दा नाही. त्यावर प्रवेश कर आकारण्याचा अधिकार प्रत्येक राज्याला आहे. तथापि, राज्यात तयार झालेल्या उत्पादनांवर त्या राज्याने जितका प्रवेश कर आकारला असेल, त्याच वस्तू जर अन्य राज्यांतून आलेल्या असतील, तर त्यावर जास्त कर आकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले.
दरम्यान, ‘लोकल एरिया’ (स्थानिक विभाग) हा संदर्भ संपूर्ण राज्याकरिता लागू व्हायला हवा की, त्या राज्यातील काही भागांकरिताच मर्यादित असावा, हा मुद्दा निकाली काढण्याचा अधिकार कनिष्ठ न्यायालयांकडे सोपविण्यात आला. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्याव्यतिरिक्त न्या. के. के. सिकरी, न्या. शरद बोबडे, न्या. एस. के. सिंह, न्या. एन. व्ही. रामन्ना, न्या. आर. बानुमती, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचुड आणि न्या. अशोक भूषण यांचाही समावेश होता. न्या. चंद्रचुड आणि न्या. भूषण यांनी या प्रकरणी वेगवेगळे निकाल दिले.
गेल्या १९ जुलैपासून प्रवेश कराच्या वैद्यतेच्या मुद्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. जीएसटी विधेयक संसदेत पारित होईपर्यंत यावर निकाल देण्यात येऊ नये, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली होती. पण, न्यायालयाने ती अमान्य करून आपला निकाल दिला.

शेअर करा

Posted by on Nov 12 2016. Filed under ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

    व्हिडीओ संग्रह

    मागील बातम्या, लेख शोध

    Search by Date
    Search by Category
    Search with Google
    More in ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय (1683 of 2000 articles)


    =पर्रीकर यांचे व्यक्तिगत मत= मुंबई, [११ नोव्हेंबर] - अण्वस्त्रांचा सर्वप्रथम वापर न करण्याचा भारताचा सिद्धांत आहे आणि त्यावर आपले सरकार ...