ads
ads
दहशतवादाचा पाडाव करण्यास भारतीय नेतृत्व सक्षम

दहशतवादाचा पाडाव करण्यास भारतीय नेतृत्व सक्षम

•अजित डोवाल यांचे प्रतिपादन •पुलवामा हल्ला कधीच विसरणार नाही,…

सात अतिरेक्यांच्या १३ मालमत्ता जप्त

सात अतिरेक्यांच्या १३ मालमत्ता जप्त

•टेरर फंडिंगप्रकरणी ईडीची धडक कारवाई, नवी दिल्ली, १९ मार्च…

इतरांना त्रास होत असल्यास पक्ष्यांसाठी दाणे ठेवणे चूकच

इतरांना त्रास होत असल्यास पक्ष्यांसाठी दाणे ठेवणे चूकच

•सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, नवी दिल्ली, १९ मार्च – इमारतीच्या…

दलाई लामांचा उत्तराधिकारी चीनच्या मंजुरीनेच

दलाई लामांचा उत्तराधिकारी चीनच्या मंजुरीनेच

•चिनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची माहिती, बीजिंग, १९ मार्च –…

नीरव मोदीविरोधात अटक वॉरंट जारी

नीरव मोदीविरोधात अटक वॉरंट जारी

लंडन, १८ मार्च – पंजाब नॅशनल बँकेत सुमारे १४…

डेटा चोरी प्रकरणी झुकेरबर्ग यांचा खोटारडेपणा उघड

डेटा चोरी प्रकरणी झुकेरबर्ग यांचा खोटारडेपणा उघड

•फेसबूकला होती संपूर्ण माहिती, लंडन, १८ मार्च – कॅम्ब्रिज…

दाऊद शरण यायला तयार होता, पवारांनी दुर्लक्ष केले

दाऊद शरण यायला तयार होता, पवारांनी दुर्लक्ष केले

•प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप, मुंबई, १९ मार्च – कुख्यात…

शेतकर्‍यांना सर्वाधिक मदत युती सरकारच्या काळात

शेतकर्‍यांना सर्वाधिक मदत युती सरकारच्या काळात

•मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती, औरंगाबाद, १७ मार्च – काँगे्रसप्रणित…

काटोलमध्ये पोटनिवडणूक नको

काटोलमध्ये पोटनिवडणूक नको

•शरद पवार यांची मागणी •कुणीच अर्ज भरू नये, मुंबई,…

१७ व्या लोकसभेचा महाकुंभ!

१७ व्या लोकसभेचा महाकुंभ!

॥ विशेष : सुधीर पाठक | १७ व्या लोकसभेसाठीचा…

निवडणुकीपूर्वीच महागठबंधनाचा बँडबाजा

निवडणुकीपूर्वीच महागठबंधनाचा बँडबाजा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | महागठबंधन याचा अर्थच…

जबरदस्त तडाखा कसा द्यायचा आम्ही जाणतो!

जबरदस्त तडाखा कसा द्यायचा आम्ही जाणतो!

॥ रोखठोक : हितेश शंकर | पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यात…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:31 | सूर्यास्त: 18:35
अयनांश:
Home » आसमंत, पुरवणी, ल.त्र्यं. जोशी, स्तंभलेखक » ‘एक देश एक निवडणूक’ तूर्त अशक्य

‘एक देश एक निवडणूक’ तूर्त अशक्य

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी |

‘एक देश एक निवडणूक’ ही मोदी सरकारची संकल्पना दिसायला आकर्षक दिसत असली तरी ती प्रत्यक्षात यायला जवळपास अशक्य आहे. त्याची कारणेही अनेक आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी तर ते अशक्यच आहे. कारण त्यासाठी कराव्या लागणार्‍या घटनादुरुस्त्या तत्पूर्वी होणे शक्यच नाही. एक तर त्यावर चर्चा करण्यात बराच वेळ जाणार आहे आणि मतैक्य होण्याची शक्यता नाही. कारण बहुतेक विरोधी पक्षांनी तिला विरोध केला आहे आणि घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे संख्याबळ जुळविणे सरकारसाठी शक्य नाही. पण काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकी लोकसभा निवडणुकीसोबत घेणे मात्र अशक्य नाही. मात्र त्यासाठी पुढील काही महिन्यात सरकारची आणि भाजपाची पावले कशी पडतात त्यावर ते अवलंबून आहे.

Electioncommission Building1

Electioncommission Building1

‘एक देश एक निवडणूक’ ही मोदी सरकारची संकल्पना दिसायला आकर्षक दिसत असली तरी ती प्रत्यक्षात यायला जवळपास अशक्य आहे. त्याची कारणेही अनेक आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी तर ते अशक्यच आहे. कारण त्यासाठी कराव्या लागणार्‍या घटनादुरुस्त्या तत्पूर्वी होणे शक्यच नाही. एक तर त्यावर चर्चा करण्यात बराच वेळ जाणार आहे आणि मतैक्य होण्याची तर शक्यताच नाही. कारण बहुतेक विरोधी पक्षांनी तिला विरोध केला आहे आणि घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे संख्याबळ जुळविणे सरकारसाठी शक्य नाही. पण काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकी लोकसभा निवडणुकीसोबत घेणे मात्र अशक्य नाही. मात्र त्यासाठी पुढील काही महिन्यात सरकारची आणि भाजपाची पावले कशी पडतात त्यावर ते अवलंबून आहे.
निर्वाचन आयोगानेच लोकसभा व विधानसभा निवडणुकी एकत्र घ्याव्यात असा प्रस्ताव सरकारकडे दिला आहे. त्याची कारणेही दिली आहेत आणि त्यासाठी कोणकोणत्या घटनादुरुस्त्या कराव्या लागतील असा तपशीलही दिला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय व्हायचा आहे. दरम्यान या विषयावर राजकीय पक्षांमध्ये भरपूर मतभिन्नता असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. तरीही काही राज्यविधानसभांच्या निवडणुकी लोकसभेच्या मध्यावधीसोबत घेता येतील काय यावर चर्चा सुरुच आहे. निर्वाचन आयोगाने ती शक्यताही नुकतीच फेटाळली आहे. तरीही ती चर्चा काही थांबत नाही.
देशात लोकसभा व विधानसभा यांची एकत्रित निवडणूक १९६७ मध्ये झाली पण त्यानंतर त्या दोन निवडणुकांची झालेली फारकत रद्द होणे आणखी काही वर्षे तरी शक्य नाही. सर्व राजकीय पक्षांचे मन वळविण्यात निर्वाचन आयोगाला किंवा केंद्र सरकारला यश जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत तरी ते शक्य नाही. कारण आता ह्या निवडणुकी वेगवेगळ्या वेळी होण्यात राजकीय पक्षांचे व विशेषत: प्रादेशिक पक्षांचे हितसंबंध मजबूत झाले आहेत.
निवडणुकींच्या आजच्या वेळापत्रकानुसार आता सर्वप्रथम मिझोरम विधानसभेची मुदत १५.१२.२०१८ रोजी संपत आहे. त्यानंतर छत्तीसगड २.१.२०१९, मध्यप्रदेश ७.१.२०१९, राजस्थान २०.१.२०१९ या तीन विधानसभांच्या मुदती संपत आहेत. त्यानंतर २०१९ मध्ये आंध्र प्रदेश १८ जून, अरुणाचल १ जून, , हरयाणा २ नोव्हेंबर, महाराष्ट्र ९ नोव्हेंबर, उडीशा ११ जून सिक्कीम २७ मे, तेलंगणा ८ जून २०१९ रोजी विधानसभांच्या मुदती संपत आहेत. उर्वरित विधानसभांच्या मुदती २०२० व नंतर संपत आहेत. त्यामध्ये मे २०१९ मध्ये लोकसभेची मुदत संपत आहे.
आज अस्तित्वात असलेल्या घटनात्मक तरतुदीनुसार विधानसभा वा लोकसभा यांच्या निवडणुकी त्यांची मुदत संपण्यापूर्वी घेणे आवश्यक आहे. त्या तरतुदीच्या आधीन राहून २०१९ मध्ये मुदत संपणार्‍या विधानसभांची निवडणूक लोकसभा निवडणुकीसोबत घ्यायची झाल्यास किमान ११ राज्यांमध्ये त्याबाबत एकमत होणे आवश्यक आहे.एखाद्यावेळी मिझोरम, राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या चार राज्य विधानसभांची मुदत संपल्यानंतर त्यांच्या निवडणुकी लोकसभा निवडणुकीसोबत घेता येतीलही. महाराष्ट्र व हरयाणा यांनाही त्यात जोडता येईल पण आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, उडीशा आणि सिक्कीम यांच्याबाबतीत मात्र ते शक्य होणार नाही. कारण घटनेनुसार कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपतिराजवट सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लागू राहू शकत नाही. त्यासाठीही त्या राज्यांची म्हणजेच त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची संमती आवश्यक आहे. कारण विधानसभा विसर्जित करुन मुदतपूर्व निवडणुकी घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांनाच आहे. चंद्राबाबू नायडू वा नवीन पटनायक वा टीआरएसचे राव त्याला संमती देणे शक्य नाही. त्यांच्या बडतर्फीला योग्य कारण मिळेलच याची शाश्‍वती नाही. तरीही त्यांना जबरदस्तीने बडतर्फ केले तर त्याचे राजकीय परिणाम सहन करणे कठिण जाणारे आहे. त्यामुळे लोकसभेबरोबर विधानसभांच्या निवडणुकी घ्यायच्याच झाल्यास राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, मिझोरम, महाराष्ट्र व हरयाणा या सहा राज्य विधानसभांच्याच निवडणुकी घेता येतील. कारण त्या राज्यांमध्ये भाजपाची सरकारे आहेत. पहिल्या चार राज्यांमध्ये राष्ट्रपति राजवट लावता येईल तर महाराष्ट्र व हरयाणा ह्या विधानसभा विसर्जित करुन तेथे मुदतपूर्व निवडणुकी घ्याव्या लागतील. घटनेच्या चौकटीत राहून हे करता येईलही पण त्यासाठी चुकवावी लागणारी राजकीय किंमत चुकविणे मोदी सरकारला परवडणार नाही. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक हा अजेंडा राबविणे व्यवहार्य ठरु शकत नाही.
या सगळ्या उपद्व्यापाला निर्वाचन आयोगाची संमती असणेही तेवढेच आवश्यक आहे. कारण निवडणूक घेण्याचा अधिकार त्या आयोगाला आहे. निवडणूक यंत्रणा उभी करणे, निवडणूक सुरक्षितपणे पार पाडणे ही कामे त्यालाच पार पाडावी लागतात. त्यासाठी त्याला राज्यांमधील शासकीय यंत्रणेचीच मदत घ्यावी लागते. आयोगाजवळ स्वत:ची अशी वेगळी यंत्रणा नाही. शिवाय इतक्या राज्यांच्या निवडणुकी लोकसभा निवडणुकीसोबत घ्यायच्या झाल्यास पुरेशी मतदानयंत्रेही उपलब्ध व्हायला हवी. त्यासाठी त्याला ती यंत्रे तयार करणार्‍या कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. ह्या सर्व गोष्टी आयोगाशी विचारविनिमय केल्याशिवाय आणि आयोगाची संमती असल्याशिवाय होऊ शकत नाहीत. आज आयोग चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकी घेण्याची तयारी करीत आहे. लोकसभा निवडणूक एप्रिल मे मध्ये होणार असल्याने तिची तयारी ते योग्य वेळी करीलच. पण राज्यांची संख्या वाढल्यानंतर व्यवस्था करणे त्याला शक्य होईल की, नाही हे सांगणे कठिण आहे. तात्पर्य हेच की, सहा काय किंवा अकरा राज्यांच्या निवडणुकीही लोकसभेसोबत घेणे शक्य दिसत नाही.
राजकीय किंमतीचा विचार केला तर मोदी सरकार हा सगळा खटाटोप आपल्या सोयीसाठी करीत आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाची त्याला भीती वाटते, असे आरोप करण्याची संधी विरोधकांना मिळेल. किंबहुना तोच एक निवडणुकीचा मुद्दा बनेल. स्वत: भाजपासाठीही ते सोयीचे ठरेल याची खात्री देता येत नाही. कारण एकत्रित निवडणुका झाल्यास कदाचित राज्यांना मोदींच्या लोकप्रियतेचा लाभ मिळेलही पण लोकसभा निकालांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. कारण राज्य सरकारांच्या उणीवा मोदींना झेलाव्या लागतील. लोकसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे घेण्यात मात्र भाजपाचा एक फायदा आहे. तो म्हणजे त्या निवडणुकीला मोदी विरुध्द राहुल असे अध्यक्षीय स्वरुप देता येईल जे एकत्रित निवडणुका घेतल्याने शक्य हाणार नाही. त्यामुळे तूर्त तरी लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकी एकत्र होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. दरम्यान भाजपाने राजस्थान, छत्तीसगड व मध्यप्रदेशात यात्रांचा सपाटा सुरु केला आहे हे यासंदर्भात उल्लेखनीय ठरते.

Posted by : | on : 2 Sep 2018
Filed under : आसमंत, पुरवणी, ल.त्र्यं. जोशी, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास
  • हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस
  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in आसमंत, पुरवणी, ल.त्र्यं. जोशी, स्तंभलेखक (525 of 1287 articles)

Shashi Tharoor 7
विशेष : डॉ. मनमोहन वैद्य | अध्यात्म-आधारित हिंदू जीवनदृष्टीच्या मुळांशी असलेला संबंध क्षरण होत गेला की मग, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू ...

×