ads
ads
एका घराण्यासाठी सुभाषबाबूंच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष : मोदी

एका घराण्यासाठी सुभाषबाबूंच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष : मोदी

►आझाद हिंद सरकारला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त लाल किल्ल्यावर…

सीबीआयचे उपप्रमुख अस्थानांविरुद्ध एफआयआर

सीबीआयचे उपप्रमुख अस्थानांविरुद्ध एफआयआर

►तपास संस्थेतील अभूतपूर्व घटना, नवी दिल्ली, २१ ऑक्टोबर –…

काँग्रेस स्वबळावर सत्तेत येणे अशक्य

काँग्रेस स्वबळावर सत्तेत येणे अशक्य

►सलमान खुर्शीद यांची कबुली, कोलकाता, २१ ऑक्टोबर – आजच्या…

रशियासोबतच्या अण्वस्त्र शक्ती नियंत्रण करारातून अमेरिका बाहेर

रशियासोबतच्या अण्वस्त्र शक्ती नियंत्रण करारातून अमेरिका बाहेर

►डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा, वॉशिंग्टन, २१ ऑक्टोबर – रशियासोबतच्या…

मन्नान वाणी जिहादी, शहीद : हफिज सईद

मन्नान वाणी जिहादी, शहीद : हफिज सईद

नवी दिल्ली, २१ ऑक्टोबर – काश्मीरमधील अतिरेक्यांसोबत पाकिस्तानचे संबंध…

एच-१ बी व्हिसाअंतर्गत अमेरिकेत नोकरी

एच-१ बी व्हिसाअंतर्गत अमेरिकेत नोकरी

►करणार्‍यांच्या यादीत सर्वाधिक भारतीय, वॉशिंग्टन, २० ऑक्टोबर – अमेरिकेत…

अनू मलिक ‘इंडियन आयडल’मधून बाहेर; लैंगिक छळाचा आरोप भोवला

अनू मलिक ‘इंडियन आयडल’मधून बाहेर; लैंगिक छळाचा आरोप भोवला

मुंबई, २१ ऑक्टोबर – प्रख्यात गायक-संगीतकार अनू मलिक यांच्यावर…

तिहेरी तलाकच्या नव्या अध्यादेशानुसार पहिला गुन्हा औरंगाबादेत

तिहेरी तलाकच्या नव्या अध्यादेशानुसार पहिला गुन्हा औरंगाबादेत

औरंगाबाद, १९ ऑक्टोबर – सोशल मीडियावर तिहेरी तलाक दिल्याने…

तर अपमान विसरून भाजपाचा प्रचार करणार

तर अपमान विसरून भाजपाचा प्रचार करणार

►उद्धव ठाकरे यांची घोषणा, मुंबई, १९ ऑक्टोबर – पाच…

हिंदू देवस्थानांकडील पैशांवरच डोळा का?

हिंदू देवस्थानांकडील पैशांवरच डोळा का?

॥ विशेष : गोविंद कल्याणकर | अनेक जण सामाजिक…

राजकारणातील मानपान व मानापमान

राजकारणातील मानपान व मानापमान

॥ विशेष : वसंत गणेश काणे | भारताला नेपाळशी…

संस्कृतीचे मुखवटे आणि हिडीस चेहरे

संस्कृतीचे मुखवटे आणि हिडीस चेहरे

॥जागता पहारा : भाऊ तोरसेकर | तरूण तेजपाल यानेच…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:22 | सूर्यास्त: 17:58
अयनांश:
Home » आसमंत, पुरवणी, भाऊ तोरसेकर, स्तंभलेखक » खोटी, पण सोपी उत्तरे

खोटी, पण सोपी उत्तरे

॥ जागता पहारा : भाऊ तोरसेकर |

मराठा आरक्षणाचे घोडे कुठे अडून पडलेले आहे, त्याचे खरेखुरे उत्तर कुठला राजकारणी देणार नाही. कारण प्रत्येक राजकीय पक्षाला सर्वच समाजघटकांची मते हवीच असतात आणि सहाजिकच कुठल्याही घटकाला नकार देऊन आपल्याला मिळू शकणारी मते गमावण्याची कुणाही राजकीय नेत्याची इच्छा नसते. म्हणूनच खोटी पण सोपी उत्तरे देऊन मते मिळवण्याचा मार्ग खुला ठेवला जात असतो. अर्थातच झुंड बनवून रस्त्यावर उतरलेल्या गर्दीला तरी कुठे सत्याची आस असते? त्यांनाही खोटे पण आवडते उत्तर हवे असते. तशी उत्तरे देणारा मग सहजगत्या नेतृत्वाच्या शिखरावर चढत असतो. आरक्षणाचे अलिकडल्या काळातील सर्व लढे, तसेच पुढे सरकलेले आहेत आणि नंतर वास्तवाच्या खडकावर येऊन ़फुटलेले आहेत. आज आपण राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या निमीत्ताने चर्चा करीत आहोत. त्यातला कुठलाही राजकीय पक्ष त्या आरक्षणाच्या विरोधात चकार शब्द बोलत नाही. तीच स्थिती काही वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये पाटीदार आरक्षण आंदोलनाने निर्माण केलेली होती. त्याचे पुढे काय झाले?

Aarakshan Law

Aarakshan Law

मराठा आरक्षणाचे घोडे कुठे अडून पडलेले आहे, त्याचे खरेखुरे उत्तर कुठला राजकारणी देणार नाही. कारण प्रत्येक राजकीय पक्षाला सर्वच समाजघटकांची मते हवीच असतात आणि सहाजिकच कुठल्याही घटकाला नकार देऊन आपल्याला मिळू शकणारी मते गमावण्याची कुणाही राजकीय नेत्याची इच्छा नसते. म्हणूनच खोटी पण सोपी उत्तरे देऊन मते मिळवण्याचा मार्ग खुला ठेवला जात असतो. अर्थातच झुंड बनवून रस्त्यावर उतरलेल्या गर्दीला तरी कुठे सत्याची आस असते? त्यांनाही खोटे पण आवडते उत्तर हवे असते. तशी उत्तरे देणारा मग सहजगत्या नेतृत्वाच्या शिखरावर चढत असतो. आरक्षणाचे अलिकडल्या काळातील सर्व लढे, तसेच पुढे सरकलेले आहेत आणि नंतर वास्तवाच्या खडकावर येऊन ़फुटलेले आहेत. आज आपण राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या निमीत्ताने चर्चा करीत आहोत. त्यातला कुठलाही राजकीय पक्ष त्या आरक्षणाच्या विरोधात चकार शब्द बोलत नाही. तीच स्थिती काही वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये पाटीदार आरक्षण आंदोलनाने निर्माण केलेली होती. त्याचे पुढे काय झाले? त्यात असाच लोकप्रियतेच्या शिखरावर स्वार झालेला हार्दिक पटेल नावाचा विशीतला मुलगा मोदींना आव्हान म्हणून अनेकांना आवडला होता आणि त्याचे खुप कौतुक झाले होते. कालपरवाच त्याला कुठल्या आंदोलन खटल्यात शिक्षा झाल्याची बातमी आली आहे. पण त्या आरक्षणाचे काय? आठ महिन्यापुर्वी त्याच्या पाठींब्याने मते मिळवण्यासाठी राहुल गांधींनीही पाटीदारांना झटपट आरक्षणाचे आश्‍वासन देऊन टाकलेले होते. पुढे काय झाले? राजस्थानचे गुज्जर आणि हरयाणाच्या जाटांचे काय झाले? महाराष्ट्राच्या मराठ्यांपेक्षाही गुज्जर व जाटांचे आंदोलन अधिक हिंसक झालेले होते. मग गाडे कुठे येऊन फ़सले आहे? ते तामिळनाडूच्या ६९ टक्के आरक्षणाच्या आकड्यावर येऊन अडकलेले आहे. पण ती नेमकी काय स्थिती आहे?
युक्तीवाद करताना आरक्षणाच्या आंदोलनाचे नेते ठामपणे तामिळनाडूचे उदाहरण पुढे करत असतात. तामिळनाडू भारतातलेच एक राज्य आहे आणि तिथे ५० टक्केपेक्षा अधिक राखीव जागा होऊ शकल्या. तर इतर राज्यात तशी व्यवस्था कशाला होऊ शकत नाही? त्याचे एक कायदेशीर कारण म्हणजे सुप्रिम कोर्टाने आरक्षण पन्नास टक्केहून अधिक होता कामा नये, असा दंडक घालून दिला आहे. अर्थात तसा दंडक घालण्यापुर्वी तामिळनाडूने ती मर्यादा ओलांडलेली असल्याने तिथे तो तिढा सुटून गेलेला आहे. पण त्याचेच अनुकरण अन्य राज्यात होऊ लागल्यावर सुप्रिम कोर्टात त्याला आव्हान दिले गेले आणि नंतरच ही निम्मे जागांहून अधिक आरक्षण होता कामा नये, ही अट आली. तामिळनाडू त्यातून सुटला, कारण जयललितांनी ते पाऊल खुप आधी उचलले. त्यात सुप्रिम कोर्टाने अडथळा आणू नये म्हणून त्याचा संमत केलेला कायदा नवव्या परिशिष्टामध्ये सामील करून टाकला. थोडक्यात आज मराठा वा कालचे गुज्जर, जाट वा पाटीदारांचे आरक्षण, त्या नवव्या परिशिष्टामुळे अडकून पडलेले आहे. जयललितांप्रमाणे इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आपापल्या आरक्षणाचे निर्णय नवव्या परिशिष्टात टाकता आले असते, तर सुप्रिम कोर्टाला किंवा कुठल्या हायकोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करता आला नसता. महाराष्ट्राचा त्या विषयीचा अध्यादेश अवैध ठरला आहे आणि तीच इतर राज्यातील आरक्षण विषयक कायदे व अध्यादेशांची स्थिती झालेली आहे. त्यासाठी म्हणूनच नववे परिशिष्ट समजून घ्यावे लागेल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि देशाचा कारभार हाकण्यासाठी जी राज्यघटना बनवण्यात आली, त्यात अनेक तरतुदी आहेत. त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचेही अधिकार संसदेला मिळलेले आहेत. पण ते अधिकार वापरण्याचा अतिरेक झाला आणि सुप्रिम कोर्टाला सरकार व कायदेमंडळाच्या अधिकाराला लगाम लावण्याची वेळ आली.
भारतीय घटनेने नागरिकांना जी स्वातंत्र्ये दिलेली आहेत, त्याचा अंमल करताना वा त्यांचा वापर करताना, इतर कायदे वा घटनेचीच कलमे आडवी येऊ लागली. त्यातून मग सुप्रिम कोर्टात दाद मागण्याची प्रक्रीया सुरू झाली. शेतीच्या जमिनीची मालकी वा सामाजिक न्यायासाठी सरकारने केलेल्या पुनर्वाटपाला न्यायालयात आव्हान मिळू लागले आणि त्यातून सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रीयेत बाधा येऊ लागली. त्यावरचा उपाय म्हणून मग सामाजिक न्यायाच्या कायद्यांना संरक्षण देताना काही ठराविक कायदे न्यायालयीन छाननीच्या अखत्यारीतून बाहेर काढण्याची तरतुद राज्यघटनेतच करण्यात आली. त्यालाच नववे परिशिष्ट म्हणतात. म्हणजे काही सामाजिक न्याय वा समतेला चालना देणारे कायदे, मुलभूत अधिकाराला धक्का लावणारे ठरू लागले. तेव्हा सामाजिक न्यायाला प्राधान्य देण्यासाठी न्यायालयीन छाननीतून त्यांना संरक्षण देण्यात आले. त्यासाठी असे कायदे नवव्या परिशिष्टात टाकायचा मार्ग खुला झाला. एखादा कायदा त्या परिशिष्टात टाकला, मग अन्य कलमे वा कायद्याचा आधार घेऊन त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान देण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला. थोडक्यात असा नवव्या परिशिष्टात कायदा टाकला, मग त्याची कायदेशीर वा घटनात्मक वैधता तपासण्याची मोकळीक न्यायालयांना उरली नाही. १९७३ सालात केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला व म्हणूनच ते वर्ष ही अशा नवव्या परिशिष्टासाठी मुदतीचे वर्ष ठरवले गेले. त्यापुर्वीच्या कायद्यांना त्यामुळे आव्हान देण्याचा मार्ग बंद झाला. पण वेळोवेळी अशा विविध कायद्यांना आव्हान मिळत राहिले आणि त्यालाच बगल देण्यासाठी जयललितांनी ६९ टक्के आरक्षणाचा कायदाही नवव्या परिशिष्टात टाकून घेतला. थोडक्यात कोर्टाच्या तावडीतून सुटण्यासाठी राजकीय पक्ष व सरकारांनी नववे परिशिष्ट मुक्तपणे वापरण्याचा सपाटाच लावला.
मुळात सामाजिक न्याय वा समतेच्या अंमलासाठी आलेले नववे परिशिष्ट, असे न्यायालयीन छाननीला रोखण्यासाठी मोकाट वापरले जाऊ लागले. तेव्हा सुप्रिम कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करायची वेळ आली. इंदिरा गांधी यांची १९७५ सालात रद्द झालेली निवड व अन्य काही खटल्यातून काही घटनात्मक निर्णय आलेले आहेत. त्यानुसार संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्यात आलेल्या आहेत. केशवानंद भारती निकालानंतर संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारालाही मर्यादा आल्या. घटनेत दुरूस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला असला, तरी राज्यघटनेच्या मूळ आत्म्याला म्हणजे संरचनेला बाधा आणणारा कुठलाही बदल करता येणार नाही. अशी ती मर्यादा आणली आहे. घटनेच्या अमूक एका कलमाला बाधा आणणेही त्याच स्वरूपात मोडते, म्हणूनच पुढल्या काळात संसद व कायदे मंडळांवर अनेक नियंत्रणे येत गेली. आरक्षणाचा विषय त्याच जंजाळात फ़सलेला आहे. जयललितांच्या पावलावर पाऊल टाकून अनेक राज्ये आरक्षणाचा टक्का वाढवून पन्नासपेक्षा अधिक टक्के आरक्षण करू लागली आणि त्याला न्यायालयीन आव्हान उभे राहिले. सहाजिकच इतरांनीही नवव्या परिशिष्टाची पळवाट शोधण्याचा उपाय हाताळून बघितला. म्हणून तर नवव्या परिशिष्टाचा विषय सुप्रिम कोर्टात आला. २००७ सालात असाच विषय आला आणि सुप्रिम कोर्टाने असल्या आरक्षणाच्या राजकारणाला चाप लावला. आधी आरक्षण पन्नास टक्केच्या पुढे जाऊ नये असा पायबंद सुप्रिम कोर्टाने घातलेला होता. मुळातच अनुसुचीत जाती व जमातींसाठी आरंभापासून साडेबावीस टक्के आरक्षण होते. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीने त्यात २७ टक्के भर घातली आणि ते साडे एकोणपन्नास टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. उरलेल्या साडेपन्नास टक्के खुल्या जागांचा आणखी नवा लचका तोडला जाऊ नये, असा निर्बंध आलेला होता. त्यासाठीच जयललितांनी पळवाट काढलेली होती.
पण पन्नास टक्के ओलांडण्याच्या त्या निर्णयाचा सरसकट वापर सुरू झाला आणि तीच पळवाट वापरली जाऊ लागली तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने रुद्रावतार धारण केला. २००७ सालात अशाच एका प्रकरणात ५० टक्केहून अधिक आरक्षणाचा बचाव मांडताना कुणा वकीलाने नवव्या परिशिष्टाचा आडोसा घेतला आणि सुप्रिम कोर्टाने त्याला चाप लावला. निवडून आलेल्या सरकारला मनमामी करायची मुभा नसते. तसे करायला गेल्यास मग नवव्या परिशिष्टाच्या कवचकुंडलाचाही फ़ेरविचार करावा लागेल. त्यात १९७३ नंतर समाविष्ट करण्यात आलेल्या दोनशेहून अधिक कायद्यांचीही छाननी नव्याने करण्याची वेळ येईल, अशा भाषेत कान उपटले गेल्यावर अक्कल ठिकाणावर आली. वकीलाने आपले शब्द मागे घेतले आणि तामिळनाडू वगळता अन्य कुठल्या राज्याला पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे शक्य झालेले नाही. सर्व सरकारे व राजकीय पक्षांना त्याची भिती आहे. एकदा नववे परिशिष्ट न्यायालयीन छाननीच्या अखत्यारीत आले, तर अनेक राजकीय लाभाचे कायदेही कोर्टाच्या कचाट्यात सापडण्याचा धोका आहे. किंबहूना २००७ च्या त्या निकालामुळे तसा धोका निर्माण झालेला आहे. म्हणूनच तामिळनाडूचा तोही कायदा तशी छाननी होईपर्यंतच सुखरूप आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यापुढेही कोणी तामिळनाडूतले आरक्षण अधिक कशाला चालू आहे असा प्रश्‍न उपस्थित केला, तर नवव्या परिशिष्टाचीच छाननी सुरू होऊ शकते आणि इतर कुठल्या राज्याला लाभ मिळणे बाजूला पडून, तामिळनाडूत असलेले अधिकचे आरक्षणही धोक्यात येऊ शकते. किंबहुना त्याच्याही पुढे जाऊन नवव्या परिशिष्टार १९७३ नंतर समविष्ट करण्यात आलेले अनेक कायदेही न्यायालयीन छाननीच्या तावडीत सापडू शकतात. म्हणूनच कुठला पक्ष वा सरकार कोर्टाची खप्पा मर्जी स्विकारायला राजी नाही.
मराठा आरक्षणाचा विषय जसा हायकोर्टात खोळंबला आहे, तसाच अनेक राज्यांचे निर्णय खोळंबलेले आहेत आणि त्यापैकी कोणालाही नवव्या परिशिष्टाला झुगारून पुढे जाण्याची हिंमत नाही. २००७ सालात घटनापीठाने जो इशारा दिला आहे, तो झुगारणे म्हणजे आरक्षण मिळवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या दोनशेहून अधिक अन्य कायद्यांना नवव्या परिशिष्टाच्या संरक्षणातून बाहेर काढायची हिंमत दाखवणे आहे. तसे करायचे म्हणजे नवव्या परिशिष्टाचे कवचकुंडल तोडून टाकण्यासारखेच आहे. पण तशी हिंमत कुठल्याही राज्यकर्त्यामध्ये नाही, की राजकीय नेत्यामध्ये नाही. कारण त्यामुळे अनेक असे सामाजिक न्यायाच्या नावाने खपून गेलेले कायदेही छाननी वा चाचणीच्या फ़ेर्यात आणले जऊ शकतात. फ़ार कशाला तामिळनाडूचाही ६९ टक्के आरक्षणाचा कायदा गोत्यात आणला जाऊ शकतो. कारण २००७ सालात कोर्टाने दिलेला इशाराही स्पष्ट शब्दातला आहे. नवव्या परिशिष्टाचा बचाव करताना सरकारी वकीलांनी सामाजिक न्यायासाठीच्या कायद्यांना तपासून वा त्यांची छाननी करून ते रद्द करण्यास आव्हान दिलेले होते. तर त्याचा निवाडा देताना घटनापीठाने म्हटले होते, कुठल्याही सरकारी निर्णयाला न्यायालयीत तपासणीतून अभय देणे घटनेच्या अन्य तरतुदींशी जुळणारे नाही. कारण त्यातून घटनेच्या मूलभूत संरचनेला धक्का लागत असतो. सामाजिक न्याय ही घटनेतील तरतुद असली, तरी इतरही अधिकार घटनेचेच अविभाज्य अंग आहेत. सहाजिकच नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकला, म्हणजे त्याला अभय मिळाले असे होत नाही. त्याची घटनात्मकता तपासण्याचे अधिकार शिल्लक रहातात. याचा अर्थ असा, की सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली कायदेमंडळ वा सरकारे वाटेल तशी मनमानी करू शकत नाहीत. आणि तसे करायला गेल्यास, मग नवव्या परिशिष्टाचीही काटेकोर छाननी करावी लागेल.
थोडक्यात बोम्मई खटल्याने केंद्र सरकारच्या काही अधिकारांना लगाम लावला, तशीच ही स्थिती आहे. कुठल्याही राज्य सरकारला विधानसभेला बरखास्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारपाशी होता. राज्यपालांचा अहवाल मागवायचा आणि लोकांनी निवडून दिलेले बहूमताचे सरकार केंद्रातील सत्ताधार्यांनी बरखास्त करायचे; असा अतिरेक खुप झालेला होता. पण त्याला कोणी फ़ारसे आव्हान दिलेले नव्हते. बोम्मई सरकार असेच बरखास्त झाले आणि विधानसभाही बरखास्त करण्यात आली. तेव्हा कर्नाटकच्या या मुख्यमंत्र्याने त्याच्या घटनात्मकतेला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले. त्याचा निकाल येईपर्यंत त्या राज्यात निवडणूका होऊन नवे सरकारही आले होते. पण तो निकाल आला आणि केंद्राच्या अधिकारावर मर्यादा आल्या. अशा रितीने घटनेच्या ३५६ कलमानुसार राज्यातील सरकार विधानसभा बरखास्त केल्यास त्याला संसदेची सहा महिन्यात संमती मिळवण्याची अट घातली गेली. परिणाम असा झाला, की आता केंद्रातील कुठल्याही पक्षाच्या सत्ताधार्याला ३५६ कलमाचा वापर करून राज्यातील अन्य पक्षाच्या सरकारांना डळमळीत करता येत नाही. काहीशी तशीच अवस्था २००७ च्या घटनापीठाच्या निकालाने केलेली आहे. राजकीय हेतूने काही कायदा करायचा आणि तो नवव्या परिशिष्टात टाकून मनमानी करायची सुविधा काढून घेतली गेली आहे. अन्यथा मराठा, गुज्जर, जाट वा पाटीदार आंदोलनाचा भडका उडाल्यावरही त्यात विलंब होऊ शकला नसता. पन्नास टक्क्यात नव्या समाज घटकांना कसे कोंबायचे, ही प्रत्येक राज्य सरकारसाठी समस्या झाली आहे. पण त्यावर कोणी तोंड उघडत नाहीत. कोर्टात घोंगडे अडकले म्हणून सांगितले जाते. आरक्षण देऊ म्हणून आश्‍वासने दिली जातात. पण नवव्या परिशिष्टाचे दुखणे कोणी उघडपणे बोलून दाखवायला राजी नाही. कारण ते सत्य समजावणे अवघड आहे. त्यापेक्षा खोटी आश्‍वासने व उतरे देणे सोपे काम आहे ना?

Posted by : | on : 5 Aug 2018
Filed under : आसमंत, पुरवणी, भाऊ तोरसेकर, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in आसमंत, पुरवणी, भाऊ तोरसेकर, स्तंभलेखक (216 of 1078 articles)

Prime Minister Narendra Modi Vs Mamata Banerjee Bangladeshi Trespassers
राष्ट्ररक्षा : ब्रि. हेमंत महाजन | सीमा भागामध्ये मशिदी व मदरशांची संख्या वाढत आहे. शेकडो गावे अशी आहेत, ज्यात आज ...

×