ads
ads
एम. जे. अकबर यांचा राजीनामा

एम. जे. अकबर यांचा राजीनामा

►आरोपांचा केला इन्कार ►न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार, नवी दिल्ली,…

नोटाबंदीवरून जागतिक अहवालात मोदी सरकारचे कौतुक

नोटाबंदीवरून जागतिक अहवालात मोदी सरकारचे कौतुक

नवी दिल्ली, १७ ऑक्टोबर – मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदी…

केवायसी पूर्ण करणार्‍या मोबाईल वॉलेट कंपन्यांच्या आंतरक्रियाशीलतेला मान्यता

केवायसी पूर्ण करणार्‍या मोबाईल वॉलेट कंपन्यांच्या आंतरक्रियाशीलतेला मान्यता

►रिझर्व्ह बँकेचे आदेश, बंगळुरू, १७ ऑक्टोबर – केवायसी प्रक्रिया…

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेवर भारताचा मोठा विजय

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेवर भारताचा मोठा विजय

►तीन वर्षांचा राहणार कार्यकाळ, संयुक्त राष्ट्रसंघ, १३ ऑक्टोबर –…

भारतीय चित्रपटांवर पूर्णपणे बंदी घाला

भारतीय चित्रपटांवर पूर्णपणे बंदी घाला

►पाकिस्तानी निर्मात्यांची मागणी, कराची, १३ ऑक्टोबर – भारतीय चित्रपटांवर…

रिलायन्ससोबत फक्त १० टक्के ऑफसेट करार

रिलायन्ससोबत फक्त १० टक्के ऑफसेट करार

►दसाँ एव्हिएशनच्या अधिकार्‍याची माहिती, पॅरिस, १२ ऑक्टोबर – राफेल…

विजयादशमीनंतर राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार?

विजयादशमीनंतर राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार?

नवी दिल्ली, १६ ऑक्टोबर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या…

विद्यमान संमेलनाध्यक्षांचा महिना उलटल्यावर आक्षेप

विद्यमान संमेलनाध्यक्षांचा महिना उलटल्यावर आक्षेप

►साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवड प्रकरण, नागपूर, १६ ऑक्टोबर – अखिल…

विजय फणशीकर, रमेश पतंगे यांना लोकमान्य टिळक जीवनगौरव पुरस्कार

विजय फणशीकर, रमेश पतंगे यांना लोकमान्य टिळक जीवनगौरव पुरस्कार

►महाराष्ट्र शासनाचे उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार जाहीर, मुंबई, १० ऑक्टोबर…

३७० पेक्षाही घातक कलम ३५-ए!

३७० पेक्षाही घातक कलम ३५-ए!

॥ कटाक्ष : गजानन निमदेव | कलम ३५-ए हा…

न्यायपालिका संकटमुक्त

न्यायपालिका संकटमुक्त

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | एवढ्या उच्च पातळीवरुन…

सभेत सोडलेला उंदीर

सभेत सोडलेला उंदीर

॥ जागता पहारा : भाऊ तोरसेकर | अडचणीतली काँग्रेस…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:21 | सूर्यास्त: 18:01
अयनांश:
Home » आसमंत, पुरवणी, ल.त्र्यं. जोशी, स्तंभलेखक » न्यायपालिकेतील आणखी एक निरर्थक विवाद

न्यायपालिकेतील आणखी एक निरर्थक विवाद

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी |

भारताच्या न्यायपालिकेला बदनाम करण्याची हौस न फिटलेल्या विघातक तत्वांनी न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांचा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणून झालेला शपथविधि वादग्रस्त ठरविण्याचा केलेला प्रयत्न स्वत: न्या. के.एम. जोसेफ यांनीच विफल ठरविला आहे. त्यामुळे ही तत्वे हिरमुसली झाली असतील तर ते आश्‍चर्य ठरणार नाही. खरे तर या गटाचे न्या. जोसेफ यांच्या भल्याशी काहीही देणेघेणे नाही. न्यायपालिका वादग्रस्त ठरविण्यासाठी एक मोहरा हवा म्हणूनच त्यांनी न्या. जोसेफ यांचा शपथविधि वादग्रस्त ठरविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांचा सपशेल पराभव झाला आहे.

Justice Km Joseph

Justice Km Joseph

मुंबई येथील सी.बी.आय. न्यायालयाचे दिवंगत न्यायाधीश बी.एच. लोया यांच्या तथाकथित हत्येचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कसोटीवर निकालात काढल्यानंतरही भारताच्या न्यायपालिकेला बदनाम करण्याची हौस न फिटलेल्या विघातक तत्वांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांचा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणून झालेला शपथविधि वादग्रस्त ठरविण्याचा केलेला प्रयत्न स्वत: न्या. के.एम. जोसेफ यांनीच विफल ठरविला आहे. त्यामुळे ही तत्वे हिरमुसली झाली असतील तर ते आश्‍चर्य ठरणार नाही. खरे तर या गटाचे न्या. जोसेफ यांच्या भल्याशी काहीही देणेघेणे नाही. न्यायपालिका वादग्रस्त ठरविण्यासाठी एक मोहरा हवा म्हणूनच त्यांनी न्या. जोसेफ यांचा शपथविधि वादग्रस्त ठरविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांचा सपशेल पराभव झाला आहे.
वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियमने न्या. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून केलेली शिफारस केंद्र सरकारने मान्य न करता कॉलेजियमकडे फेरविचारासाठी रीतसर परत पाठविली होती. न्या. जोसेफ यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्या राज्यातील राष्ट्रपति राजवट अवैध घोषित केली म्हणून नव्हे तर न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या ज्येष्ठतेचा विचार करुन सरकारने तो निर्णय घेतला. एक तर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या ज्येष्ठतेच्या दृष्टीने न्या. जोसेफ ४२ व्या स्थानावर होते. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात अन्य काही राज्यांना प्रतिनिधित्वही नव्हते. न्या. जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस परत पाठविण्याचे तेही एक कारण होते. पण तेव्हाच या विघातक तत्वांनी कोल्हेकुई केली होती. सरकारवर नाही नाही ते आरोप केले होते. पण सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांनी हे संवेदनशील प्रकरण अत्यंत संयमाने हाताळले. त्यांनी कॉलेजियमची पुन्हा बैठक घेऊन न्या. जोसेफ यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीचा आग्रह धरला व तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला. त्यानुसारच सरकारने इतर दोन न्यायमूर्तींसोबतच न्या. जोसेफ यांच्या नावाला संमती देऊन तीन नावे सरन्यायाधीशांकडे पाठविली. इतर दोन न्यायमूर्तींमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी व ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विनित सरन यांचा समावेश आहे. त्या तिघांचाही शपथविधी मंगळवारी पार पडला. पण विघ्नसंतोषी मंडळींनी हा शपथविधीही वादग्रस्त ठरविण्याचा प्रयत्न केलाच.
केंद्र सरकारने ज्येष्ठतेविषयीच्या नियमांचा नीट अभ्यास करुन या तीन नवीन न्यायमूर्तीचा ज्येष्ठताक्रम कॉलेजियमला कळविताच हितसंबंधीयांचे जोसेफप्रेम उफाळून आले व न्या. जोसेफ यांना पहिल्या क्रमांकावर शपथ द्यावी अशी मागणी सुरु केली. कॉलेजियमचे काही सदस्य या मागणीला अनुकूल आहेत व ते या संदर्भात सरन्यायाधीशांना भेटणार आहेत अशी कथित बातमीही (खरे तर ती अफवाच) त्यांनी पसरवून दिली. त्यासाठी डावे पत्रकार व माध्यमे यांचा उपयोगही करण्यात आला. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही आणि शेवटी मंगळवारी न्या.इंदिरा बॅनर्जी, न्या. सरन व न्या. जोसेफ यांचा त्या क्रमाने शपथविधी पार पडला.
वास्तविक न्या. इंदिरा बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात आल्याने आता गेल्या सत्तर वर्षात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयात एकाच वेळी तीन महिला न्यायमूर्तीचा समावेश होत आहे. न्या. भानुमती, न्या. इंदू मलहोत्रा आणि आता न्या.बॅनर्जी ह्या त्या तीन न्यायमूर्ती आहेत. न्या. इंदू मलहोत्रा तर वकिली व्यवसायातून थेट सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या पहिल्या न्यायमूर्ती आहेत. देशासाठी ही केवढी अभिमानाची बाब आहे? पण विघ्नसंतोषींना त्याचे काहीही पडलेले नाही. त्यांना आठवली ती न्या. जोसेफ यांची कथित ज्येष्ठता व ती डावलण्याचा कथित प्रयत्न. मुळात न्या. बॅनर्जी व न्या. सरन फेब्रुवारी २००२ मध्ये प्रथम उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले व त्यांची अनुक्रमे चौथ्या व पाचव्या क्रमांकाची ज्येष्ठता होती. न्या. जोसेफ २००४ मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले आणि ते ज्येष्ठतेच्या बाबतीत ४२व्या क्रमांकावर होते. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे त्यांच्यापैकी कुणीही सरन्यायाधीश होऊ शकत नाही. कारण त्यांची त्यासाठी पाळी येईपर्यंत ते निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्तींची वयोमर्यादा वाढली नाही तर विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा येत्या ऑक्टोबरमध्ये निवृत्त होऊ शकतात व त्यांच्यानंतर न्या. गोगोई व न्या. शरद बोबडे यांचे क्रमांक आहेत. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने न्यायमूर्तीची ज्येष्ठता ठरवितांना फक्त नियमांचे पालन केले आणि कुणावरही अन्यायदेखील होऊ दिलेला नाही. पण ज्याला स्वत:चे नाक कापून अवलक्षणच करायचे आहे त्यांना कोण रोखणार?
या प्रकारानंतरही ही मंडळी शांत बसण्याची शक्यता नाहीच. कारण न्यायाधीशांची वयोमर्यादा ७० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. तसा निर्णय झाला तर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना आपोआपच मुदतवाढ मिळेल आणि मग पुन्हा केंद्र सरकारने आपल्याला सोयीचे ठरणार्‍या न्या. मिश्रांसाठी हा निर्णय घेतला असा आरोप करण्याची विघ्नसंतोषी मंडळींना संधी मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीचा एक गट आणि शांतीभूषण, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंग यांच्यासारखी स्वत:ला अ‍ॅक्टिव्हिस्ट म्हणवून घेणारी वकील मंडळी न्या. दीपक मिश्रांना रोखण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. न्यायमूर्तीचा गट तर १२ जानेवारी रोजी पत्रकार परिषद घेणार्‍या चार ज्येष्ठतम न्यायमूर्तींनीच सिध्द केले आहे. पण न्या. मिश्रा त्या सगळ्यांना पुरुन उरत आहेत व तीच या विघ्नसंतोषींची खरी डोकेदुखी आहेत.
या निमित्ताने एक गंभीर प्रश्‍न निर्माण होतो व त्याचे उत्तर स्वत: न्यायपालिकेलाच द्यावे लागणार आहे. वकील मंडळी ही स्वतंत्र आहेत. त्यांच्यात मतभेद असू शकतात. काही मतभेद व्यावसायिक असतील तर काही वैचारिक असतील. त्याला कुणाचीही हरकत असणार नाही. ते सगळे लोकशाहीच्या चौकटीत बसणारेच आहे. न्यायमूर्तींमध्येही मतभेद असू शकतातच. कारण या जगात एकदुसर्‍यांशी तंतोतंत जुळणारी दोन माणसे असूच शकत नाही. न्यायपालिकेतील न्यायमूर्तीही त्याला अपवाद नाहीत. प्रश्‍न फक्त एवढाच आहे की, न्यायपालिकेने आपले अंतर्गत मतभेद कसे हाताळावेत? आपापले निर्णय देण्यात तर ही मंडळी पूर्णपणे मोकळी आहेत. सरन्यायाधीशाशी त्यासंदर्भात असलेली मतभिन्नता तर ते निर्णयातूनच नोंदवू शकतात व त्याची अनेक उदाहरणे सांगता येतील. कामकाजाच्या पध्दतीबद्दल व विशेषत: कामकाजाचे वाटप करण्याबद्दल ‘मास्टर ऑफ दी रोस्टर’ या नात्याने सरन्यायादाीशांना परमाधिकार आहे हेही आता स्पष्ट झाले आहे. यानंतरही काही न्यायमूर्ती या संदर्भात जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या विरोधात ‘बंडाळी’चा प्रयत्न करणार असतील वा त्यांच्याविरुध्द छुप्या कारवाया करीत असतील तर ते न्यायपालिकेसाठी प्रचंड धोकादायक आहे. दुर्दैवा्रची बाब अशी की, आमच्या न्यायपालिकेला हे कळण्यासाठी खूप वेळ लागत आहे.

Posted by : | on : 12 Aug 2018
Filed under : आसमंत, पुरवणी, ल.त्र्यं. जोशी, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in आसमंत, पुरवणी, ल.त्र्यं. जोशी, स्तंभलेखक (187 of 1060 articles)


अर्थपूर्ण : यमाजी मालकर | भारतासारख्या खंडप्राय देशात आधारकार्डची उपयोगिता लक्षात घेता आता देशाला मागे जाणे अजिबात परवडणारे नाही. आधारचा ...

×