ads
ads
जेकेएलएफवर बंदी

जेकेएलएफवर बंदी

•फुटीरतावाद्यांवर मोदी सरकारचा आणखी एक वार, नवी दिल्ली, २२…

नरेंद्र मोदी वाराणसी, गांधीनगरहून अमित शाह उमेदवार

नरेंद्र मोदी वाराणसी, गांधीनगरहून अमित शाह उमेदवार

•राजनाथसिंह लखनौ •नितीन गडकरी नागपुरातून लढणार •भाजपाच्या १८४ उमेदवारांची…

विक्रमी मतांनी निवडून येईल : गडकरी

विक्रमी मतांनी निवडून येईल : गडकरी

नवी दिल्ली, २२ मार्च – आगामी लोकसभा निवडणुकीत मी…

भारतावर पुन्हा हल्ला केला तर महागात पडेल

भारतावर पुन्हा हल्ला केला तर महागात पडेल

•अमेरिकेचा पाकिस्तानला इशारा, वॉशिंग्टन, २२ मार्च – पुलवामा हल्ला…

सहा महिन्यांत नीरवचे प्रत्यार्पण

सहा महिन्यांत नीरवचे प्रत्यार्पण

•भारतीय तपास यंत्रणांना विश्‍वास, लंडन, २२ मार्च – पंजाब…

नीरवला अटक; मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना यश

नीरवला अटक; मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना यश

•स्कॉटलंड यार्डची कारवाई, लंडन, २० मार्च – पंजाब नॅशनल…

रणजितसिंह मोहिते पाटील भाजपात

रणजितसिंह मोहिते पाटील भाजपात

•रणाआधीच भाजपाची जीत, मुंबई, २० मार्च – सोलापूर जिल्ह्यातील…

दाऊद शरण यायला तयार होता, पवारांनी दुर्लक्ष केले

दाऊद शरण यायला तयार होता, पवारांनी दुर्लक्ष केले

•प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप, मुंबई, १९ मार्च – कुख्यात…

शेतकर्‍यांना सर्वाधिक मदत युती सरकारच्या काळात

शेतकर्‍यांना सर्वाधिक मदत युती सरकारच्या काळात

•मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती, औरंगाबाद, १७ मार्च – काँगे्रसप्रणित…

१७ व्या लोकसभेचा महाकुंभ!

१७ व्या लोकसभेचा महाकुंभ!

॥ विशेष : सुधीर पाठक | १७ व्या लोकसभेसाठीचा…

निवडणुकीपूर्वीच महागठबंधनाचा बँडबाजा

निवडणुकीपूर्वीच महागठबंधनाचा बँडबाजा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | महागठबंधन याचा अर्थच…

जबरदस्त तडाखा कसा द्यायचा आम्ही जाणतो!

जबरदस्त तडाखा कसा द्यायचा आम्ही जाणतो!

॥ रोखठोक : हितेश शंकर | पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यात…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:28 | सूर्यास्त: 18:36
अयनांश:
Home » आसमंत, पुरवणी » पूर ओसरला; परंतु भय कायम

पूर ओसरला; परंतु भय कायम

॥ विशेष : विनय अशोकन् |

सरकारचे पूर्ण लक्ष केवळ मदतनिधी उभारण्याकडेच असल्यामुळे, महापुरानंतरच्या मदत, पुनर्वसन, पुनर्बांधणी या महत्त्वाच्या कार्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. राज्यावर आलेल्या या महासंकटाचा वापर, दुभत्या गाईचे दूध काढण्याप्रमाणे करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, अशी लोकांची दिवसेंदिवस भावना होऊ लागली आहे. केरळ खरेच संकटात आहे. फक्त पूर ओसरला आहे; भीती नाही. तिकडे सरकारला काय करावे, तसेच कशाला प्राधान्य द्यावे हे समजत नाहीये. त्यावरून खुद्द देवांची भूमी असलेल्या या राज्याला आणि त्यातील लोकांना आता फक्त देवच वाचवू शकतो, असे वाटू लागले आहे.

Kerala Flood

Kerala Flood

प्रत्येक आव्हान एक संधी असते. प्रत्येक विध्वंस, जे आधी होते त्यापेक्षा अधिक चांगले उभारण्याची संधी असतो. केरळच्या महापुरामुळे जो प्रचंड विध्वंस झाला आहे, त्यातून केरळला पुन्हा उभे करण्याचे हे प्रचंड मोठे आव्हान केरळच्या लोकांसमोर आणि विशेषत: केरळ सरकारपुढे आहे, त्याला तोंड देत असताना सर्वांनी वरील वाक्य लक्षात ठेवले पाहिजे.
३० ऑगस्ट २०१८ रोजी केरळ विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन् यांनी जी ताजी अधिकृत माहिती दिली त्यानुसार, मे ते ऑगस्ट २०१८ या काळात मान्सूनच्या पावसामुळे ४८३ जण मरण पावले असून १४ जण बेपत्ता आहेत. मदत शिबिरात १४ लाख ५० हजार ७०७ लोक आश्रयाला आहेत.
असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रिज ऑफ इंडियाने (आसोचेम) केरळच्या नुकसानीचा जो प्रारंभीचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तो १५ ते २० हजार कोटी रुपयांचा आहे. सरकारच्या एका अंदाजानुसार सुमारे १ लाख इमारती व घरांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय १० हजार किमी लांबीचे रस्ते, नंतर हा आकडा ८० हजार किमी सांगण्यात आला, तसेच शेकडो पूल वाहून गेले आहेत. लाखो हेक्टर जमिनीवरील पिकेही नष्ट झाली आहेत.
ऑगस्ट २०१८च्या या अभूतपूर्व पुरामुळे संपूर्ण केरळ राज्याचेच नुकसान झाले आहे. त्यातून भविष्यातील केरळची उभारणी करताना गृहनिर्माण तसेच शहरे व गावांची सुनियोजित उभारणी करण्याची यापूर्वी कधीही न आलेली एक संधी चालून आली आहे.
धरणांच्या गलथान व्यवस्थापनामुळे कोसळलेल्या या दुर्घटनेनंतर केरळ सरकारने ज्या प्रकारची कृती केली ती लक्षात घेता, हे सरकार पुनर्निमाणाची ही संधी गमविणार की काय अशी शंका पूरग्रस्त लोकांच्या मनात येत आहे. केरळ सरकारने धरणांच्या व्यवस्थापनात जो अक्षम्य गलथानपणा दाखविला, नागरिकांना वेळेपूर्वीच संकटाचा इशारा दिला नाही, त्यामुळे पुराचे संकट कितीतरी पटीने भीषण झाले. तशाच प्रकारे आता पुराचे संकट ओसरल्यावर केरळ सरकार असाच गलथानपणा दाखवत आहे, असे वाटते.
बचाव कार्यात सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जे नुकसान झाले, ते जात, वंश, पंथ, धर्म यांना बाजूला सारून सर्वसामान्य माणसाने तत्परतेने आणि तन, मन, धनाने बचावकार्य करून, फार मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे. परंतु, पुनर्वसन आणि पुनर्निमाणाचा जो टप्पा आहे, तो मात्र पूर्णपणे सरकारच्या खांद्यावर आहे आणि त्यामुळेच त्याविषयी अधिक चिंता वाटू लागली आहे.
एक तर, या संपूर्ण प्रकरणात पिनरायी विजयन् सरकारने ज्याला प्राधान्य दिले आहे, तेच मुळात चुकीचे आहे. केरळला पुन्हा उभे करण्यासाठी एक सशक्त आणि भविष्यकालीन आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वंकष व परिपूर्ण योजना लोकांसमोर ठेवण्याऐवजी किंवा हे साध्य करण्यासाठी सरकारने काय तयारी केली आहे हे लोकांना सांगण्याऐवजी, लोक बघत आहेत की, सरकार केवळ निधी उभारणीच्याच कामी लागले आहे. खरे तर, भारतासह संपूर्ण जगातून आणि विशेषत: परदेशस्थ केरळी लोकांकडून मदतनिधीचा प्रवाह स्वयंस्फूर्तपणे केरळकडे वाहू लागला आहे. अशा स्थितीत जर सरकार त्यात आपल्या संकुचित राजकीय वृत्तीची सरमिसळ करत असेल तर, ते अपयशीच ठरणार, यात शंका नाही. या महापुराच्या प्रारंभीच्या काळात पिनरायी विजयन् यांनी संयुक्त अरब अमिरातच्या (युएई) ७०० कोटींच्या मदतीचे जे नाटक उभे केले, त्यातून तर आता खात्रीच पटू लागली आहे. असल्या प्रकारची किंवा इतक्या रकमेची कुठलीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण युएईच्या भारतातील वकिलातीने तसेच केंद्र सरकारने दिल्यानंतरही पिनरायी विजयन् यांनी या वादात वारंवार तेल ओतण्याचेच काम केले. कदाचित हे सर्व त्यांच्या पक्ष कार्यकर्त्यांना राज्यात आपल्या कौतुकाचे ढोल वाजविता यावे म्हणून असेल किंवा, धरणांच्या गलथान व्यवस्थापनाचा या पूरसंकटात असलेला महत्त्वाचा वाटा झाकण्यासाठी असेल. हेही स्पष्ट झाले की, पिनरायी आणि त्यांच्या सल्लागारांनी हवेतूनच जो ७०० कोटी रुपयांचा आकडा काढला तो, केंद्र सरकारची प्रारंभीची ६०० कोटींची मदत तुलनेने किती तोकडी आहे आणि केंद्र सरकार केरळबाबत किती कंजूष आहे, हे लोकांसमोर यावे यासाठीच होता. केरळमध्ये महापुराचे थैमान सुरू असतानाही, आपल्या संकुचित राजकीय बुद्धीचे प्रदर्शन करून केंद्र सरकारला बदनाम करण्यास मात्र पिनरायी विजयन् यांना कशी काय फुरसत होती?
नवे केरळ उभारण्याच्या केरळ सरकारच्या मोठमोठ्या आकर्षक घोषणा बाजूला सारून बघितले तर, संबंधित मंत्रालयांना यात कुठलाही रस नसल्याचे दिसून येते. संकटाच्या या अशा काळात, राज्य प्रलंयकारी संकटात सापडले असताना, योग्य व त्वरित निर्णय घेणारे तसेच पुनर्वसन व पुनर्निमाणाच्या कार्याला गती देणारे सशक्त नेतृत्व आवश्यक असते. अशा या संकटाच्या घडीत, राज्याचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन् संकटाच्या पंधरा दिवसांतच अमेरिकेला निघून गेले आहेत. ते तिथे उपचारासाठी गेले आहेत, असे सांगितले जात असले तरी, केरळमधील कुणालाही त्यांना कुठला आजार झाला हे माहीत नाही. कम्युनिस्ट पक्षानेही का कुणास ठाऊक, याबाबतीत अत्यंत गुप्तता पाळली आहे.
या अशा निर्णायक काळात केवळ मुख्यमंत्रीच बेमुदत काळासाठी देशाबाहेर आहेत असे नाही तर, मंत्र्यांनाही निधी उभारण्यासाठी परदेशी पाठविण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. मदतनिधी स्वयंस्फूर्तपणे येत असताना आणि काही दिवसांतच मुख्यमंत्री सहायता निधीत विविध देणग्यांमधून १ हजार कोटींहून अधिक निधी जमा झाला असताना, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्री मात्र देशाबाहेर जात आहेत. या त्यांच्या जाण्यामुळे केरळला सावरण्याच्या आणि पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत जो समन्वय असायला हवा, तो राहिलेला नाही. सरकारने प्रत्येकाला जी प्रारंभीची १० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली, ती देखील प्रभावीपणे वितरित झालेली नाही.
सरकारी कर्मचार्‍यांनी त्यांचे एका महिन्याचे वेतन मदतनिधीस द्यावे म्हणून सरकारने आधी विनंती आणि नंतर धमकी दिली असताना, मंत्र्यांच्या या प्रस्तावित परदेश दौर्‍यांमुळे सरकारी पैसा, वेळ आणि मनुष्यबळ वाया जाणार हे निश्‍चित.
आणखी एक चुकीचा संदेश या सरकारकडून जात आहे व तो म्हणजे, या अत्यंत निर्णायक काळात सत्तारूढ पक्षातील मतभेद आपल्या कुरूप चेहर्‍यांनी जनतेसमोर येत आहेत. पूरग्रस्त लोकांना मदत वितरित करण्यासाठी तसेच त्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी सरकारने एक मंत्रिस्तरीय उपसमिती नेमली आहे. परंतु, आर्थिक प्रश्‍नाशी संबंधित या महत्त्वाच्या समितीत राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना घेण्यात आलेले नाही. राज्यातील लोक आश्‍चर्यचकित आहेत. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये अत्यंत घनिष्ठ समन्वय आवश्यक असण्याच्या या काळात, या अशा पक्षांतर्गत कुरघोडीमुळे केरळच्या पुनर्निर्माणाच्या योजनेचे भविष्य काळवंडले जात आहे.
केरळची पुन्हा उभारणी करण्यासाठी सल्लागार म्हणून नेदरलॅण्ड्सच्या केपीएमजी कंपनीला नियुक्त करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी सुरवातीपासूनच टीका करणे सुरू केले आहे. कारण या कंपनीची जागतिक स्तरावर चांगली कीर्ती नाही. अमेरिका, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या विविध देशांतील संशयास्पद व्यवहारांवरून या कंपनीची चौकशी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. अशा रीतीने या आघाडीवरही सरकारचा हेतू संशयास्पद ठरत आहे. घरे आणि इतर स्थावर संपत्तीचे जे नुकसान झाले त्याचे निर्धारण, तसेच त्यानुसार नुकसानभरपाई करण्यासाठी सरकारने जी पद्धत सुचविली आहे, त्यावरही वाद निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या मदतनिधीत जो प्रचंड पैसा गोळा झाला आहे, त्याचे सुयोग्य वितरण व्हावे म्हणून केवळ पूरग्रस्तांच्याच मदतनिधीचा एक वेगळा कोश तयार करण्यासही सरकार तयार नाही. मुख्यमंत्री सहायता निधीतील रक्कम मदतकार्याशिवाय इतरत्र वळविण्यात आल्याचे याआधी आरोप झाले आहेत. उदाहरणार्थ, ओखी वादळग्रस्तांसाठी उभारण्यात आलेल्या मदतनिधीतील काही रक्कम मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टर दौर्‍याच्या खर्चासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे. दुसर्‍या एका प्रकरणात, मदतनिधीतील फार मोठी रक्कम, मरण पावलेल्या एका राजकीय नेत्याच्या कुटुंबाला देण्यात आली. सरकार पूरग्रस्तांच्या मदतनिधीचा स्वतंत्र कोश निर्माण करण्यास तयार नसल्याचे बघून केरळ उच्च न्यायालयाने या निधीचे सुयोग्य वितरण होईल की नाही, यावर आधीच शंका व्यक्त केली आहे.
पूर ओसरल्यानंतर संसर्गजन्य रोगाची येणारी लाट, नेतृत्वहीन सरकारपुढे फार मोठे आव्हान उभे करू शकते. राज्यातील पूरग्रस्त भागातून आताच रॅट फिव्हरमुळे बळी पडलेल्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. दिवसागणिक ती वाढत आहे. ज्याप्रकारे, धरणांची दारे एकसाथ उघडण्याच्या प्रकरणात, दारे उघडण्याच्या काही तास आधीपर्यंत सरकार लोकांना वारंवार सांगत होते की, घाबरण्याचे काही कारण नाही, त्याचप्रकारे, केरळ आरोग्याच्या महासंकटाकडे जात असताना सरकार त्याला गंभीरतेने घेत नसल्याचे दिसून येते.
केरळची पुनर्बांधणी कशा प्रकारे करण्यात येणार आहे, या संदर्भातही सरकारने वाईट संकेत दिले आहेत. ३० ऑगस्टला बोलावण्यात आलेल्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात रान्नी, चेंगन्नुर, पतानमित्त सारख्या पुराचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या भागातील आमदारांना सभागृहात बोलूही दिले नाही. हे आमदार सत्तारूढ पक्षाचे असतानाही त्यांना बोलू दिले नाही, हे विशेष. कारण काय तर, पुराचे महासंकट चरमसीमेवर असताना त्यांच्या मतदारसंघात सरकारी बचाव कार्य अपुरे पडत असल्याचे लक्षात येताच बचाव कार्य लष्कराला सोपविण्याची मागणी हे आमदार करत होते. परंतु, सत्तारूढ पक्ष आणि सरकारने ही मागणी साफ फेटाळून लावली होती. कदाचित त्यांच्या या स्पष्टवक्तेपणामुळे सभागृहात त्यांना तोंड उघडू दिले नसावे.
मदतनिधी गोळा करण्यासाठी सरकारची संशयास्पद धावपळ सुरू असतानाच, भविष्यात अशा प्रकारचे भयानक नैसर्गिक संकट केरळवर पुन्हा येऊ नये म्हणून, तसेच दुर्दैवाने असे संकट आलेच तर, त्यासाठी केरळ राज्याला सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने एखादी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची कुठलीही योजना तयार करण्याचा विचार सरकारच्या मनात नाही. संकटानंतरच्या तेवढ्याच महत्त्वाच्या कार्याचा कुठलाही तपशिल सरकारने तयार केलेला नाही. सर्व धरणांची दारे एकसाथ उघडल्यामुळे उद्भवलेल्या या महाविनाशक संकटाच्या संदर्भात सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या असंवेदनशील व मूर्खपणाच्या प्रतिक्रियांमुळे लोकांच्या मनातील भीती आणि चीड अधिकच वाढली आहे. ज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात धरणांचे व्यवस्थापन येते ते ऊर्जामंत्री एम. एम. मणी याबाबतीत आघाडीवर होते. धरणांची दारे उघडण्यापूर्वी काही तास आधी हा मंत्री मोठ्या गर्वाने व ताठ्याने लोकांना सांगत होता की, त्याच्या मंत्रिपदाच्या काळात राज्यातील सर्व धरणे पूर्णपणे भरली आहेत. परंतु, त्याच्या स्वत:च्या खात्याच्या आणि एकंदरीतच सरकारच्या गलथान व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेले हे महासंकट जेव्हा येऊन कोसळले तेव्हा हा मंत्री प्रसिद्धिमाध्यमांना सांगत होता की, अशा या महापुरात काही (म्हणजे ४००!) लोक मरण पावणे हे काही खूप नाही.
आता सरकारचे पूर्ण लक्ष केवळ मदतनिधी उभारण्याकडेच असल्यामुळे, महापुरानंतरच्या मदत, पुनर्वसन, पुनर्बांधणी या महत्त्वाच्या कार्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. राज्यावर आलेल्या या महासंकटाचा वापर, दुभत्या गाईचे दूध काढण्याप्रमाणे करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, अशी लोकांची दिवसेंदिवस भावना होऊ लागली आहे.
केरळ खरेच संकटात आहे. फक्त पूर ओसरला आहे; भीती नाही. तिकडे सरकारला काय करावे, तसेच कशाला प्राधान्य द्यावे हे समजत नाही आहे. त्यावरून खुद्द देवांची भूमी असलेल्या या राज्याला आणि त्यातील लोकांना आता फक्त देवच वाचवू शकतो, असे वाटू लागले आहे.

Posted by : | on : 23 Sep 2018
Filed under : आसमंत, पुरवणी.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास
  • हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस
  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in आसमंत, पुरवणी (314 of 875 articles)


भाग्य विधाता : प्रशांत आर्वे | आज पंडितजींचा विचार कालोचित होता, असे पदोपदी आपल्याला जाणवेल. पश्‍चिमेकडून आम्ही केवळ मानवाच्या उपभोगाचा ...

×