ads
ads
ओडिशा पोलिस अधिकार्‍याला मरणोत्तर अशोकचक्र

ओडिशा पोलिस अधिकार्‍याला मरणोत्तर अशोकचक्र

►केंद्रीय गृहमंत्रालयाची माहिती, नवी दिल्ली, १४ ऑक्टोबर – नक्षलवाद्यांशी…

पंतप्रधानांना ठार मारण्याची धमकी

पंतप्रधानांना ठार मारण्याची धमकी

►दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांना आला मेल, नवी दिल्ली, १३ ऑक्टोबर…

आता देशभरात समान मुद्रांक शुल्क

आता देशभरात समान मुद्रांक शुल्क

►हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार, नवी दिल्ली, १३ ऑक्टोबर –…

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेवर भारताचा मोठा विजय

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेवर भारताचा मोठा विजय

►तीन वर्षांचा राहणार कार्यकाळ, संयुक्त राष्ट्रसंघ, १३ ऑक्टोबर –…

भारतीय चित्रपटांवर पूर्णपणे बंदी घाला

भारतीय चित्रपटांवर पूर्णपणे बंदी घाला

►पाकिस्तानी निर्मात्यांची मागणी, कराची, १३ ऑक्टोबर – भारतीय चित्रपटांवर…

रिलायन्ससोबत फक्त १० टक्के ऑफसेट करार

रिलायन्ससोबत फक्त १० टक्के ऑफसेट करार

►दसाँ एव्हिएशनच्या अधिकार्‍याची माहिती, पॅरिस, १२ ऑक्टोबर – राफेल…

विजय फणशीकर, रमेश पतंगे यांना लोकमान्य टिळक जीवनगौरव पुरस्कार

विजय फणशीकर, रमेश पतंगे यांना लोकमान्य टिळक जीवनगौरव पुरस्कार

►महाराष्ट्र शासनाचे उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार जाहीर, मुंबई, १० ऑक्टोबर…

‘जमात ए पुरोगामी’ पुस्तकाचे भाऊ तोरसेकर यांच्या हस्ते प्रकाशन

‘जमात ए पुरोगामी’ पुस्तकाचे भाऊ तोरसेकर यांच्या हस्ते प्रकाशन

मुंबई, ९ ऑक्टोबर – नामवंत लेखक आणि व्याख्याते डॉ.सच्चिदानंद…

केंद्राच्या अहवालानंतर मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करणार : मुख्यमंत्री

केंद्राच्या अहवालानंतर मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करणार : मुख्यमंत्री

लातूर, ७ ऑक्टोबर – निसर्ग आमची परीक्षा घेत आहे.…

३७० पेक्षाही घातक कलम ३५-ए!

३७० पेक्षाही घातक कलम ३५-ए!

॥ कटाक्ष : गजानन निमदेव | कलम ३५-ए हा…

न्यायपालिका संकटमुक्त

न्यायपालिका संकटमुक्त

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | एवढ्या उच्च पातळीवरुन…

सभेत सोडलेला उंदीर

सभेत सोडलेला उंदीर

॥ जागता पहारा : भाऊ तोरसेकर | अडचणीतली काँग्रेस…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:20 | सूर्यास्त: 18:03
अयनांश:
Home » आसमंत, पुरवणी, यमाजी मालकर, स्तंभलेखक » बँक व्यवहार कराच्या दिशेने जाण्याचा संकल्प करण्याची वेळ

बँक व्यवहार कराच्या दिशेने जाण्याचा संकल्प करण्याची वेळ

॥ अर्थपूर्ण : यमाजी मालकर |

Bank

Bank

अलीकडील काही वर्षे सारा देश अर्थकारण आणि करांविषयी बोलू लागला आहे, याचे श्रेय नोटबंदी आणि जीएसटीला जाते. आपल्या देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने या बदलाचे स्वागत केले पाहिजे. कारण देशाच्या वाटचालीत जे मूळ विषय महत्त्वाचे ठरतात, त्याची चर्चा यानिमित्ताने होऊ लागली आहे. याचीच पुढील पायरी म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुकांत हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले पाहिजेत आणि मतदारांनी या मुद्यांवर मतदान केले पाहिजे. म्हणजे देशाचे अर्थकारण आणि करपद्धतीला तेवढे महत्त्व आहे, हे राजकीय नेत्यांनाही पटेल आणि तेही त्यासाठी अधिक प्रयत्न करतील. डॉलर आणि रुपयाचे मूल्य, इंधनाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि रिझर्व बँकेचे पतधोरण याची आज जी वरवर चर्चा होते आहे, ती अधिक गांभीर्याने झाली तर या प्रश्‍नांचा एक देश म्हणून आपण विचार करू शकू. पण तो टप्पा अजून यायचा आहे.
सध्या देशाच्या करसंकलनातील वाढत चाललेल्या तुटीची कारणे समजून घेतली पाहिजेत. जीएसटीपूर्वीची आणि आजची करपद्धती अतिशय दोषपूर्ण आहे, हे मान्यच केले पाहिजे. १७ वर्षांच्या चर्चेनंतर आलेली जीएसटी ही अप्रत्यक्ष करपद्धती एवढ्या मोठ्या देशात लागू करण्याचे धाडस केल्याबद्दल, करपद्धतीत सुधारणेचा एक पुढील टप्पा म्हणून या प्रक्रियेतील सर्व घटकांचे कौतुकच केले पाहिजे. पण मूळातच या पद्धतीत अनेक दोष असल्याने ते आता समोर येऊ लागले आहेत. जीएसटी जाचक ठरू लागल्याने सरकारने गेल्या काही महिन्यांत तीत अनेक सुधारणा केल्या, मात्र त्यामुळे करसंकलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे कठीण आहे, असे आता वाटू लागले असून त्यामुळे सरकारला कर्ज घेण्याचे मार्ग खुले ठेवावे लागतील, अशी आज स्थिती आहे. प्रत्येक महिन्याला एक लाख कोटी रुपये जीएसटी जमा होईल, असा सरकारचा अंदाज होता, मात्र गेले पाच महिने एप्रिलचा अपवाद वगळता हा आकडा ९० ते ९५ हजार रुपये कोटींच्या घरात राहिला आहे. याचा अर्थ सरकारच्या तिजोरीला वर्षाला ७० हजार कोटी रुपयांची तूट सहन करावी लागणार असून ती कशी भरून काढणार, असा प्रश्‍न सरकारसमोर आहे. सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी का करू शकत नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तर या तुटीत आहे. सरकारने वार्षिक आर्थिक तूट ३.५ टक्के गृहीत धरली आहे, मात्र आता ती ३.५ टक्के मान्य करावी लागेल. ज्यामुळे सरकारी खर्चावर मर्यादा येऊ शकतात.
जीएसटीमधून सर्व सरकारांच्या तिजोरीत १३ लाख कोटी रुपये तर प्रत्यक्ष करांतून १० लाख कोटी असे सुमारे २३ लाख कोटी रुपये वार्षिक करसंकलन गृहीत धरले तर १३५ कोटींच्या या देशाचा संसार एवढ्या महसुलावर चालविण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. हे आव्हान काही आजचे नाही. गेली ७० वर्षे हे आव्हान असेच आहे. प्रत्येक अर्थमंत्री त्याची वाच्यता करतात, करसंकलन वाढले पाहिजे, अशी अपेक्षा करतात, त्यासाठी काही कर वाढविले जातात किंवा आहे त्या करांचे दर वाढविण्यात येतात. तरीही करसंकलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही आणि सरकारला कर्ज काढूनच देशाचा कारभार करावा लागतो. हे असे का होते, याचा आता मुळातून विचार करण्याची वेळ आली आहे.
कोणत्या देशात करसंकलन चांगले आहे, याचे जे अर्थशास्त्रीय आणि जागतिक निकष आहेत, त्यातला सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे त्या देशात करांचा जीडीपीमध्ये असलेला वाटा. (टॅक्स टू जीडीपी रेशो) हा वाटा जेवढा जास्त, तेवढे त्या देशाचे सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानले जाते. आता या निकषावर जगाकडे पाहिले तर सर्व विकसित देशांत हे प्रमाण ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. स्वीडन, नॉर्वे, बेल्झीयाम अशा उत्तम सार्वजनिक सेवाआणि सामाजिक सुरक्षितता देणार्‍या देशांत तर ते ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. अमेरिका हा आपल्यासारखाच मोठा आणि वैविध्य असलेला देश आहे आणि तेथेही हे प्रमाण २७ टक्के आहे. पण भारतात हे प्रमाण फक्त १६ टक्के आहे. भारतात पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वच सार्वजनिक सेवा सुविधांवर आपण जास्त खर्च का करू शकत नाही, याचे हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. विकसित देशात सार्वजनिक सेवासुविधा किती चांगल्या आहेत, असे ज्यावेळी आपण म्हणतो, त्यावेळी आपल्यातील अनेकजण एवढा एक मुद्दा सोडून बाकी सर्व मुद्दे मांडत असतात. पण आता करांची चर्चा वाढल्याने टॅक्स टू जीडीपी रेशोविषयीची जागरूकता वाढेल, अशी आशा करू यात.
मग भारतातच हा रेशो कमी का आहे, याचा शोध घेता, असे लक्षात येते की आपली सध्याची किचकट करपद्धती ही आपल्याला इंग्रजांनी दिली असून जीएसटीचा अलीकडच्या काळातील बदल सोडल्यास तीत एकही मोठा बदल गेल्या ७० वर्षांत आपण करू शकलेलो नाही. जीएसटी स्थिरावण्यास वेळ दिला पाहिजे, हे जेवढे खरे आहे, तेवढेच, भारताने करपद्धतीचे स्वत:चे मॉडेल वापरले पाहिजे. जे अतिशय सोपे असेल, ज्यात कोणताही भेदभाव नसेल, ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा महसूल जमा होईल, ज्यात करदात्यावर विश्‍वास दाखविला पाहिजे, ज्यात आणीबाणीच्या स्थितीत करांचे प्रमाण वाढविता आले पाहिजे आणि तेवढ्याच सहजतेने गरज नसताना ते कमी करता आले पाहिजे. हे आणि आदर्श करपद्धतीचे जे निकष जगात मान्य आहेत, त्यात बसणारी करपद्धती म्हणजे अर्थक्रांती प्रतिष्ठान सुचवीत असलेला एकमेव असा बँक व्यवहार कर होय.
अर्थक्रांतीने अर्थव्यवस्था अमूलाग्र बदलण्यासाठी पाच कलमी प्रस्ताव देशासमोर ठेवला असून त्यात आताचे सर्व कर रद्द करून बँक व्यवहार कर हा एकमेव कर सुरू करण्याचे सुचविले आहे. ज्यात आताच्या सतराशे साठ करांतून नागरिकांची सुटका होईल आणि बँकेतील व्यवहाराला (फक्त क्रेडिट खात्यावर) उदा. २ टक्के कर लावला जाईल. अधिक मूल्याच्या नोटा व्यवहारातून काढून टाकणे, विशिष्ट रकमेच्या वरील व्यवहार बँकेतूनच केले जातील, हे पाहणे आणि बँकेतील व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढतील, याची काळजी इतर चार प्रस्ताव घेतात. करदात्यांची सध्याच्या जाचातून सुटका करणे आणि सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे, अशा दोन्ही गोष्टी साध्य होतील, अशी ही करपद्धती आहे. तिच्या उपयोगितेविषयी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी सत्तेवर येताना सुतोवाच केलेले आहे. मात्र ते सध्या जीएसटीमध्येच अडकलेले दिसतात.
करपद्धतीची आजची चर्चा यासाठी महत्त्वाची आहे की, या महाकाय देशात दरवर्षी अनेक नैर्सगिक संकटे येतात आणि लाखो आयुष्य प्रभावित होतात. उत्तर भारत आणि केरळातील पूर ही यावर्षीची नैसर्गिक संकटे आहेत. त्यातून जनतेला बाहेर काढण्यासाठी आता मोठ्या निधीची गरज आहे. पण करसंकलन समाधानकारक होत नसल्याने आपद्ग्रस्तांना आपण पुरेशी मदत करू शकत नाही. आता आहे त्याच जीएसटी किंवा इतर करांवर सेस लावण्याची चर्चा सुरू झाली असून त्यासाठी मंत्रिमंडळ समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. यात वेळ तर जाणारच, पण सेस लावल्यानंतर करदात्यांची नाराजीही ओढवून घ्यावी लागणार आहे. कल्पना करा की, आता बँक व्यवहार कराची पद्धत असती तर उदा. दोनच्या ऐवजी २.१ टक्के कर घेऊन आपद्ग्रस्तांना लगेच मदत करता आली असती गरज संपली की तो पूर्ववत करता आला असता.
केवळ तीन टक्के नागरिक इन्कम टॅक्स भरतात, या प्रकारची चर्चा गेली ७० वर्षे आपण करत आहोत. आता त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन सध्याच्या जाचक करपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचे सुतोवाच करून त्या दिशेने जाण्याचा संकल्प करण्याशिवाय पर्याय नाही, हेच खरे.

Posted by : | on : 14 Oct 2018
Filed under : आसमंत, पुरवणी, यमाजी मालकर, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in आसमंत, पुरवणी, यमाजी मालकर, स्तंभलेखक (8 of 1057 articles)

Markus Wolf
विश्‍वसंचार : मल्हार कृष्ण गोखले | आचार्य चाणक्याने सक्त इशारा देऊन ठेवला आहे की, अधिकारपदाच्या जागेवर असणार्‍या लोकांनी स्त्री आणि ...

×