ads
ads
राफेल करारात घोटाळा नाहीच : सर्वोच्च न्यायालय

राफेल करारात घोटाळा नाहीच : सर्वोच्च न्यायालय

►राफेल करारावर सर्वोच्च शिक्कामोर्तब ►निर्णय प्रक्रियाही संशयातीत • ►सर्व…

खोटारड्यांचा पराभव झाला : जेटली

खोटारड्यांचा पराभव झाला : जेटली

नवी दिल्ली, १४ डिसेंबर – राफेलवरून सातत्याने खोटे बोलणार्‍या…

अमिताव घोष यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार

अमिताव घोष यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार

नवी दिल्ली, १४ डिसेंबर – साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च मानला…

अनिवासी भारतीयांमुळे वाढला परकीय चलनाचा ओघ

अनिवासी भारतीयांमुळे वाढला परकीय चलनाचा ओघ

वॉशिंग्टन, १३ डिसेंबर – विदेशी चलन भारतात पाठविण्यामध्ये पुन्हा…

मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र चाचणीबाबत इराणचा दुजोरा

मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र चाचणीबाबत इराणचा दुजोरा

तेहरान, ११ डिसेंबर – पाश्‍चात्त्य देशांनी व्यक्त केलेल्या तीव्र…

अफगाणमधील शांततेसाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची

अफगाणमधील शांततेसाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची

►पाकची प्रथमच जाहीर कबुली, इस्लामाबाद, ११ डिसेंबर – अफगाणिस्तानात…

राज्यात जानेवारीमध्ये शिक्षक मेगाभरती

राज्यात जानेवारीमध्ये शिक्षक मेगाभरती

►सरकारी हालचालींना वेग, मुंबई, १३ डिसेंबर – राज्यात येत्या…

कोल्हापूरच्या अंबाबाईची मूर्ती बदला

कोल्हापूरच्या अंबाबाईची मूर्ती बदला

►भाविकांचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन, कोल्हापूर,१३ डिसेंबर – करवीर निवासिनी श्री…

राज्यात गृहनिर्माण विकास महामंडळाची स्थापना

राज्यात गृहनिर्माण विकास महामंडळाची स्थापना

►३८४ शहरात १९.४० लाख घरकुलांचे निर्माण, मुंबई, १३ डिसेंबर…

हिंदूंनी कुठपर्यंत प्रतीक्षा करायची?

हिंदूंनी कुठपर्यंत प्रतीक्षा करायची?

॥ विशेष : आशुतोष अडोणी | श्रीरामजन्मभूमीवरील भव्य मंदिर…

काँग्रेसमुक्त भारत अंतीम टप्प्यात!

काँग्रेसमुक्त भारत अंतीम टप्प्यात!

॥ संवाद : सोमनाथ देशमाने | राहुल भोवती संशयाचे…

उथळ पाण्याचा खळखळाट

उथळ पाण्याचा खळखळाट

॥ जागता पहारा : भाऊ तोरसेकर | ही जागरुकता…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:51 | सूर्यास्त: 17:53
अयनांश:
Home » आसमंत, पुरवणी, श्याम परांडे, स्तंभलेखक » मालदीवमध्ये लोकशाही टिकेल?

मालदीवमध्ये लोकशाही टिकेल?

॥ प्रासंगिक : श्याम परांडे |

देशाच्या अंतर्गत व बाह्य कारणांमुळे मालदीवच्या या बहुपक्षीय लोकशाहीला संकटांचा सामना करावा लागला. अंतर्गत घटकांमध्ये, इस्लामी राष्ट्रवाद्यांनी, नशीद यांची धोरणे पश्‍चिमाभिमुख व इस्लामविरोधी असल्याचे सांगून त्यांना विरोध सुरू केला. दुसरे म्हणजे, नशीद यांच्या आर्थिक सुधारणांमुळे प्रभावित झालेल्या व्यावसायिक समूह व ठेकेदारांनी नशीद यांचा विरोध करणे सुरू केले. एमडीपीएमधील नशीदविरोधी गटाशी या दोन घटकांनी हातमिळवणी केली.

Solih Yamin

Solih Yamin

मालदीवमध्ये २०१८ च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांना विजयी घोषित केले गेले. यामुळे या लहानशा देशात लोकशाही आणि राजकीय हक्कांना बळ मिळाले आहे. एवढेच नाही, तर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या आठ महिन्यांच्या हुकूमशाही राजवटीतून मालदीव मुक्त झाले आहे. सोलिह यांना ५८.३ टक्के मते पडलीत, जी यामीन यांना मिळालेल्या एकूण मतांच्या १६ टक्के अधिक आहेत. या निवडणुकीत सुमारे ८८ टक्के मतदान झाले. यावरून अब्दुल्ला यामीन यांच्या राजवटीविरुद्ध जनतेत किती असंतोष खदखदत होता, याची कल्पना यावी. निवडणुकीचे निकाल घोषित होताच, रस्त्यांवर लोकांनी प्रचंड जल्लोष केला. यामीन यांच्या हुकूमशाही राजवटीविरुद्ध लढण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सोलिह यांची उमेदवारी जाहीर केली होती.
विरोधी पक्ष, न्यायाधीश आणि काही स्वत:च्या पक्षातील लोकांविरुद्ध यामीन यांनी जो हुकूमशाही बडगा उगारला होता, त्यामुळे यामीन यांच्या समर्थनात प्रचंड घसरण झाली होती. घरगुती समस्यांवर चीनच्या आर्थिक मदतीने तोडगा काढण्याचे यामीन यांचे डावपेच फलद्रूप झाले नाहीत, असे दिसते. या दरम्यान, मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेचा फार मोठा भाग असलेल्या पर्यटन व्यवसायावरही, या देशातील सततच्या राजकीय अस्थिरतेचा विपरीत परिणाम झाला होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, इस्लामी राष्ट्रवादावर आधारित पक्ष, व्यक्ती आणि सिद्धान्ताच्या मुद्यावरून विभाजित झाले होते. त्यानेही यामीन यांचे जनसमर्थन आकुंचित होत गेले. खरे म्हणजे, २०१३ सालच्या निवडणुकीत यामीन यांनी, मालदीवचे इस्लामीकरण करण्याचे जे आश्‍वासन दिले होते, त्यात ते अपयशी ठरले म्हणूनही काही पक्ष यामीन यांच्यावर नाराज होते.
लोकशाहीचा इतिहास
२००३ साली मोहम्मद नशीद यांनी श्रीलंकेत मालदिव्हियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) स्थापन केल्यानंतर, या देशाचा लोकशाहीच्या दिशेने खरा प्रवास सुरू झाला, असे म्हणता येईल. २००४ साली आलेल्या त्सुनामीने मालदीवची अर्थव्यवस्था जवळपास उद्ध्वस्त झाली होती आणि त्यामुळे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मामून अब्दुल गयूम राजकीयदृष्ट्या कमजोर झाले. या काळात एमडीपीला जनसमर्थन प्राप्त करण्याची नामी संधी मिळाली. एमडीपी तसेच आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे, गयूम यांना सुधारित संविधानाला मंजुरी प्रदान करावी लागली. त्यातूनच २००८ सालच्या मालदीवच्या पहिल्या लोकतांत्रिक बहुपक्षीय निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. मोहम्मद नशीद हे या निवडणुकीत विजयी झाले आणि मालदीवचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पहिले राष्ट्राध्यक्ष बनले.
असे असले, तरी देशाच्या अंतर्गत व बाह्य कारणांमुळे मालदीवच्या या बहुपक्षीय लोकशाहीला संकटांचा सामना करावा लागला. अंतर्गत घटकांमध्ये, इस्लामी राष्ट्रवाद्यांनी, नशीद यांची धोरणे पश्‍चिमाभिमुख व इस्लामविरोधी असल्याचे सांगून त्यांना विरोध सुरू केला. दुसरे म्हणजे, नशीद यांच्या आर्थिक सुधारणांमुळे प्रभावित झालेल्या व्यावसायिक समूह व ठेकेदारांनी नशीद यांचा विरोध करणे सुरू केले. एमडीपीमधील नशीदविरोधी गटाशी या दोन घटकांनी हातमिळवणी केली.
दरम्यान, लोकशाहीच्या प्रारंभीच्या काळात या अंतर्गत, पण नाराज घटकांच्या पाठीशी दोन बाह्य शक्ती उभ्या राहिल्या. पहिली बाह्य शक्ती म्हणजे चीन. ओबीओआर-सागरी सिल्करूट फ्रेमवर्क अंतर्गत चीन आपल्या रणनीतिक स्वार्थासाठी, २०१३ पासून मालदीवमध्ये सागरीमार्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर्स (चीन-मालदीव फ्रेण्डशिप ब्रीज व माले आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार) निर्माण करण्यासाठी जोर लावत होता. या देशाच्या रणनीतिक महत्त्वाची काही बेटे भाडेपट्टीवर मिळावी म्हणून, मालदीवमधील पश्‍चिमविरोधी व भारतविरोधी काही गटांना चीन सर्वशक्तिनिशी बळ देत होता. म्हणून, यामीन यांच्या नेतृत्वातील पीपीएम पक्षाचे सरकार सत्तेत कायम राहावे, याला चीनचे प्राधान्य होते. दुसरा बाह्य घटक म्हणजे, सौदी अरबच्या पैशावर पोसला जात असलेला मालदीवमधील वहाबीझम. पश्‍चिमेच्या तसेच भारताच्या प्रभावापासून मालदीवला दूर ठेवण्यासाठी हा वहाबीझम मालदीवच्या इस्लामीकरणाला पाठिंबा देत असतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, २०१५ साली मालदीवच्या २६ अटॉलपैकी (अटॉल म्हणजे पोवळ्याच्या (कोरल) खडकांनी वेढलेले खार्‍या पाण्याचे सरोवर) फाफू नावाचे अटॉल सौदी अरबला विकता यावे म्हणून यामीन सरकारने संविधानात दुरुस्तीही केली होती.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
आताच्या नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांना अभिनंदनाचा संदेश पाठविणारा भारत हा पहिला देश होता. भारतीय परराष्ट्र व्यवहार खात्याचा हा संदेश म्हणतो- या निवडणुकीने मालदीवमधील लोकशाही शक्तींच्या विजयावरच केवळ शिक्कामोर्तब केलेले नाही, तर यातून लोकशाहीमूल्ये आणि कायद्याचे राज्य या संकल्पनाशी मालदीवच्या जनतेने आपली बांधिलकीही प्रकट केली आहे. अमेरिकेने अभिनंदनाच्या संदेशासोबतच माजी राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांना ‘जनतेच्या निर्णयाचा आदर करण्याचा’ आग्रह केला आहे. याआधी, निवडणूक स्वतंत्र व निष्पक्ष झाली नाही, तर मालदीववर प्रतिबंध लादण्याचा अमेरिकेने इशारा दिला होता. या नव्या घडामोडीचे श्रीलंकेनेही स्वागत केले आहे. चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी २५ सप्टेंबरच्या निकालाबद्दल मालदीवच्या जनतेचे अभिनंदन केले आणि म्हटले- ‘‘मालदीवच्या जनतेने जी निवड केली त्याचा चीन आदर करतो. आम्हाला आशा आहे की, यामुळे देशातील स्थैर्य व विकास कायम राहील.’’ लक्षणीय म्हणजे, २७ सप्टेंबरच्या अंकात ग्लोबल टाईम्सने (चीनचे सरकारी वृत्तपत्र), या क्षेत्रातील तणाव व गैरसमज दूर करण्यासाठी चीन भारतासोबत ‘२+१’ (चीन, भारत व मालदीव) चर्चा करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे.
बदल कायम राहील?
या नव्या सरकारला सर्वात महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे तो मालदीवच्या सुरक्षा दलांकडून. म्हणजे पोलिस व लष्कराकडून. सुरक्षा दलांनी म्हटले आहे की, जनादेशाचा ते आदर करतात आणि नव्या सरकारच्या हाताखाली कार्य करण्यास ते उत्सुक आहेत. हा निर्वाळा यासाठी महत्त्वाचा आहे की, यापूर्वी मालदीवमधील हुकूमशाही या सुरक्षा दलांच्या पाठिंब्यावरच टिकून होती. यामीन यांनी आपल्या विरोधातील नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी सुरक्षा दलांचाच व्यापक वापर केला होता.
पूर्वीप्रमाणेच, यावेळीदेखील यामीन यांनी बर्‍याच वेळानंतर आपला पराभव मान्य केला. देशाच्या संविधानानुसार यामीन १७ नोव्हेंबरपर्यंत राष्ट्राध्यक्षपदी राहू शकतात. यामीन यांच्या पक्षाने (प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ द मालदीव-पीपीएम) निवडणूक आयोगाकडे, निवडणुकीचे निकाल विलंबाने घोषित करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे, विरोधी पक्षांना शंका होती की, लष्कराचा वापर करून यामीन जनादेश नाकारण्याचा प्रयत्न करू शकतात. परंतु, आंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधांच्या भीतीने यामीन यांनी सत्तेत कायम राहण्यासाठी अतिरेकी मार्गांचा अवलंब करण्याचे टाळले असावे.
आव्हाने
पहिले आव्हान म्हणजे, निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असले, तरी विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष यामीन १७ नोव्हेंबरपर्यंत सत्तेत राहू शकणार आहेत. त्यामुळे यामीन आणि इस्लामी शक्ती राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे निकाल, लष्करी ताकदीचा वापर करून अथवा न्यायालयांच्या मार्फत केराच्या टोपलीत टाकू शकतात. हे करण्यासाठी चीन आणि सौदी अरब, यामीन यांना मूक संमती देऊ शकतात.
दुसरे आव्हान म्हणजे, सोलिह सरकार अस्थिर करण्यासाठी यामीन यांचा पीपीएम पक्ष, विरोधी आघाडीत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करू शकतो. सध्याच्या विरोधी आघाडीतील काही पक्ष या आधी यामीन यांच्या सरकारमध्ये सामील होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विरोधी आघाडीने आपला समान उमेदवार केवळ जानेवारी २०१८ मध्येच निश्‍चित केला होता. त्याशिवाय या आघाडीमध्ये बरेच उंचीचे नेते आहेत. उदा. मामून अब्दुल गयूम, मोहम्मद नशीद, जम्हूरी पार्टीचे (जेपी) नेते गासिम इब्राहिम आणि धार्मिक रूढिवादी अदालत पार्टीचे (एपी) नेते शेख इम्रान अब्दुल्ला. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात या आघाडीत व्यक्तिगत अहंकार आणि विचारधारांचे मतभेद उफाळून येऊ शकतात.
शेवटचे आव्हान म्हणजे, आपण बघतो की, जोपर्यंत समान शत्रू किंवा समान ध्येय समोर असते तोपर्यंतच या अशा आघाड्या चालतात. आतापर्यंत आघाडीसमोर यामीन हे समान शत्रू म्हणून होते. आता हा शत्रू समोर नसल्यामुळे आघाडीतील घटक पक्ष त्याच भावनेने कदाचित काम करणार नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे, ही आघाडी बाह्य शक्तींच्या पाठिंब्यामुळे एकत्र आली असेल, तर या पक्षांना एकत्र बांधून ठेवणे कठीण होत जाते.
निष्कर्ष
मालदीवमधील या निवडणुकीने पुन्हा एकदा जागतिक लोकतांत्रिक शक्तींना, अलोकतांत्रिक शक्तींवरील विजय मिळवता येतो, हे जगाला दाखवून दिले आहे. विरोधी आघाडीला यावेळी विजय मिळाला असला, तरी मालदीवमधील लोकशाही अद्याप स्थिरावलेली नाही, तसेच तिच्यासमोरील आव्हानेही संपलेली नाहीत. मालदीवमधील लोकशाही संस्थांना जगातील लोकशाही देशांनी पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, मालदीवची जनता, नागरी समाज, मीडिया आणि राजकीय पक्ष यांच्यावरही, या लोकशाहीला खर्‍या अर्थाने बळकट करण्याची व रुजवण्याची जबाबदारी येते. जबाबदारी येऊन पडली आहे. ही जबाबदारी ते कशी पेलतात, हे आगामी काळच सांगू शकेल. (काही माहिती डॉ. निहार आर. नायक यांच्याकडून)

Posted by : | on : 14 Oct 2018
Filed under : आसमंत, पुरवणी, श्याम परांडे, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in आसमंत, पुरवणी, श्याम परांडे, स्तंभलेखक (159 of 1211 articles)

Jamate Purogami1
टेहळणी : डॉ.परीक्षित स. शेवडे | आपण एकविसाव्या शतकात आहोत. जग पुढे-पुढेच चाललंय. प्रगती ही कोणालाही हवीशी वाटणारी गोष्ट. मग ...

×