ads
ads
कायद्याने राममंदिर मान्य!

कायद्याने राममंदिर मान्य!

►मुस्लिम पक्षकार अन्सारीची भूमिका, अयोध्या, २० नोव्हेंबर – अयोध्येतील…

एकाला फाशी, दुसर्‍याला जन्मठेप

एकाला फाशी, दुसर्‍याला जन्मठेप

►१९८४ मधील शीखनरसंहार; ३४ वर्षांनंतर निकाल, नवी दिल्ली, २०…

भक्तांची श्रद्धा चिरडू देणार नाही : अमित शाह

भक्तांची श्रद्धा चिरडू देणार नाही : अमित शाह

नवी दिल्ली, २० नोव्हेंबर – स्वामी अय्यप्पांच्या भक्तांशी केरळ…

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

इस्लामाबाद, १८ नोव्हेंबर – पाकिस्तानमधील राज्यकर्त्यांना देशाचा भाग असलेले…

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

►२०० अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार, वॉशिंग्टन, १७ नोव्हेंबर – चीन…

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

►ब्रिटनच्या न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, लंडन, १७ नोव्हेंबर – सार्वजनिक आणि…

मराठा आरक्षणावरून विरोधकांमध्ये फूट

मराठा आरक्षणावरून विरोधकांमध्ये फूट

मुस्लिम आरक्षणावरून सभागृहात गदारोळ, राजदंड पळवला, मुंबई, २० नोव्हेंबर…

विधानसभा कामकाजास ‘वंदे मातरम’ने सुरुवात

विधानसभा कामकाजास ‘वंदे मातरम’ने सुरुवात

मुंबई, १९ नोव्हेंबर – महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजास…

मराठा आरक्षणावर उद्या हायकोर्टात सुनावणी

मराठा आरक्षणावर उद्या हायकोर्टात सुनावणी

मुंबई, १९ नोव्हेंबर – मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तातडीने निघाली…

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

॥ विशेष : अ‍ॅड. गिरीश राऊत | विकास पृथ्वीची…

अपनी अकल लगाओ!

अपनी अकल लगाओ!

॥ मानसरंग : मयुरेश डंके | गेटवे ऑफ इंडिया,…

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | एक बाब मात्र…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:36 | सूर्यास्त: 17:48
अयनांश:
Home » आसमंत, पुरवणी, ल.त्र्यं. जोशी, स्तंभलेखक » मोदी सरकारसमोर तीन मोठी आव्हाने

मोदी सरकारसमोर तीन मोठी आव्हाने

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी |

चार वर्षांपूर्वी मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकही महिना असा गेला नसेल की, जेव्हा त्यांच्यासमोर कोणतेही आव्हान असे नव्हतेच. प्रत्येक महिन्यात नव्या आव्हानाला तोंड देऊनच त्याने आतापर्यंत वाटचाल केली. काही आव्हाने त्याच्या विरोधकांनी उभी केलीत तर काही आव्हाने लोककल्याणाच्या उद्दिष्टातून त्याने स्वत:च स्वत:समोर उभी केली व ती यशस्वीपणे तडीसही नेली. नोटबंदी, जीएसटी, जनधन, मुद्रा, आयुष्मान भारत योजना यांचा अशा आव्हानात समावेश करता येईल. पण आज त्याच्या समोर असलेली आव्हाने त्यात सीबीआय, राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उभे केलेले, तिसरे आव्हान आहे रिझर्व्ह बँकेचे.

Narendra Modi 4

Narendra Modi 4

तसे पाहिले तर चार वर्षांपूर्वी मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकही महिना असा गेला नसेल की, जेव्हा त्यांच्यासमोर कोणतेही आव्हान असे नव्हतेच. प्रत्येक महिन्यात नव्या आव्हानाला तोंड देऊनच त्याने आतापर्यंत वाटचाल केली. काही आव्हाने त्याच्या विरोधकांनी उभी केलीत तर काही आव्हाने लोककल्याणाच्या उद्दिष्टातून त्याने स्वत:च स्वत:समोर उभी केली व ती यशस्वीपणे तडीसही नेली. नोटबंदी, जीएसटी, जनधन, मुद्रा, आयुष्मान भारत योजना यांचा अशा आव्हानात समावेश करता येईल. पण आज त्याच्या समोर उभी असलेली आव्हाने त्याची सत्वपरीक्षा पाहणारी आहेत आणि अग्निपरीक्षेला तोंड द्यायला लावणारीही आहेत. त्यात सीबीआय नावाच्या भस्मासुराने उभे केलेले एक आव्हान आहे. त्याच पाठोपाठ राफेल प्रकरणी सुनावणीस आलेल्या एका जनहित याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उभे केलेले दुसरे आव्हान आहे आणि तिसरे आव्हान आहे रिझर्व्ह बँकेचे. ही आव्हाने पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा किंवा २०१९ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही मोठी आहेत. अयोध्येतील जन्मभूमीवर राम मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा करणे हे आव्हान आणखी वेगळे. जणू काय समोर आव्हान असल्याशिवाय मोदींना किंवा त्यांच्या सरकारला करमतच नाही. अर्थात ही आव्हाने स्वाभाविकही आहेत. कारण मनमोहन सरकारने दहा वर्षे असा काही कारभार केला की, ज्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थाच उध्वस्त झाली. तिची पुनर्बांधणी करायची म्हणजे हितसंबंधियांच्या शेपटीवर पाय देणे अपरिहार्यच होते. त्यात मोदींनी कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. स्वस्त लोकप्रियतेच्या मागे लागणं त्यांच्यासाठी अशक्य नव्हते. पण व्यवस्था सुधाराचे सतीचे वाण त्यांनी बुद्ध्याच स्वीकारले होते. त्यामुळे ते या आव्हानांसमोर कधीही नतमस्तक झाले नाहीत. या नव्या आणि मोठ्या आव्हानांवरही ते मात करतील याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही.
या आव्हानांपैकी दोन आव्हाने हल्ली सर्वोच्च न्यायालयातच आहेत. सी.बी.आय. मधील दोन सर्वोच्च अधिकारी जेव्हा एकमेकांच्या छाताडावर बसण्याचा प्रयत्न करु लागले व गुन्ह्यांच्या तपासाची ही सर्वोच्च यंत्रणा दोन गटांमध्ये विभागली गेली तेव्हा ती दुरुस्त करण्याचे आव्हान किती मोठे आहे हे कळायला वेळ लागत नाही. त्यामुळे हे सरकार अडचणीतच आले होते. आजही त्याचे निराकरण झाले नाही. त्याबाबतीत येत्या ८ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी होऊ घातली आहे. त्या सुनावणीत सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्याविरुध्दच्या चौकशीचा केंद्रीय सतर्कता आयुक्तांचा अहवाल चर्चेला येणे अपेक्षित आहे. ती चौकशी वर्मा यांच्यावरील आरोपांची होणार असली तरी वर्मा यांनीही विशेष संचालक मुकेश अस्थाना यांच्याविरुध्द तशाच प्रकारचे म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यामुळे त्यांचा या चौकशीत उल्लेख होणे अपरिहार्य आहे. दरम्यान मुकेश अस्थानांची याचिका न्यायालयाने सुनावणीस घेतली आणि एखादा आदेश दिला तर तो पुन्हा एक नवीन आयाम. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीच्या पत्रकार परिषदेचे स्मरण होते. त्या पत्रकार परिषदेत कुणावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नसला तरी सरन्यायाधीशांवर अविश्‍वास व्यक्त झाला होताच. पण आपली न्यायपालिका प्रगल्भ असल्याने तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी तो विवाद अतिशय कौशल्याने सोडविला. असे दिसते की, तेवढी प्रगल्भता सीबीआयच्या दोन्ही संचालकांना दाखविता आली नाही. परस्परांच्या विरुध्द एफआयआर नोंदविण्याचा आणि आपल्याच मुख्यालयावर छापे टाकण्याचा पराक्रम त्या दोघांनी केला. म्हणूनच सीबीआयचे ‘भस्मासूर’ या शब्दात वर्णन करण्याचा मोह आवरता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी दोन आठवडयात करण्याचा आदेश तर दिला पण ही चौकशी तेवढ्या मुदतीत होते काय, होणार नसली तर सतर्कता आयुक्त मुदतवाढीची विनंती करतात काय आणि न्यायालय ती मान्य करते काय हे मोठे प्रश्‍न आहेत. समजा चौकशी पूर्ण झाली तरी न्यायालय त्याबाबतीत कोणता निर्णय देऊ शकते हाही एक प्रश्‍न आहेच. कारण त्या निर्णयावर आलोक वर्मा व मुकेश अस्थाना यांना रजेवर पाठविण्याच्या आदेशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. समजा त्यांच्या रजेचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला तर सतर्कता आयुक्तांच्या पदावर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहते. त्या स्थितीत त्यांना राजीनामाच द्यावा लागणार. त्यांचा आदेश रद्द केला नाही तर वर्मा आणि सक्सेना यांचे काय करायचे असा प्रश्‍न निर्माण होतो. दरम्यान त्यांनी परस्परांविरुध्दचे आरोप मागे घेतले तरीही अशा अधिकार्‍यांना पुन्हा सीबीआयचा ताबा द्यायचा काय आणि दिला तरी पुन्हा ते आरोप करणारच नाहीत याची काय हमी? न्यायालयाला तोही विचार करावा लागणारच आहे. अशा स्थितीत दोघांनीही परस्परांविरुध्द केलेल्या आरोपांच्या आधारे त्यांच्याविरुध्द एफआयआर दाखल करण्याचा पर्याय न्यायालयाला उपलब्ध राहतो किंवा त्यांच्या व त्यांच्या बगलबच्चांच्या कारवायांची सखोल चौकशी तीही न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याचा पर्याय न्यायालयाकडे आहेच. मग प्रश्‍न राहतो सीबीआयच्या संचालकपदाचा. कारण नागेश्‍वरराव हे हल्ली सीबीआयचे हंगामी संचालक आहेत व त्यांच्यावरही आरोप होतच आहेत. त्यामुळे निर्धारित पध्दतीनुसार नवा संचालक नेमण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचा आदेश द्यायचा की, नागेश्‍वररावांनाच पुढे चाल द्यायची याचा निर्णयही न्यायालयाला घ्यावा लागणार आहे.
यात मोदी सरकारसमोर कोणते आव्हान आहे असा प्रश्‍न स्वाभाविकपणेच निर्माण होतो. पण शेवटी वरील सर्व संभाव्यतांचे निराकरण सरकारलाच करावे लागणार आहे आणि प्रत्येक वेळी त्यालाच भूमिका घ्यावी लागणार आहे. कारण सीबीआय पीएमओच्याच अखत्यारित येते. न्यायालयाचा कोणताही निर्णय आला तरी त्याचे परिणाम पीएमओलाच म्हणजेच पंतप्रधानांनाच भोगावे लागणार आहेत. त्यात थोडेफार जरी इकडेतिकडे झाले तरी अडचण त्यांचीच होऊ शकते. त्यामुळे हे एक फार मोठे आव्हान ठरते. सीबीआय प्रकरण जेव्हापासून उदभवले तेव्हापासून मोदींनी त्याबाबत एक शब्दही उच्चारलेला नाही हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. राहुल गांधींसारख्या उथळ नेत्यांना मोदींचे ते मौन निश्‍चितच खटकते. पण मोदींचा बोलण्यापेक्षा कृतीवर अधिक विश्‍वास आहे हे त्या अडाण्यांच्या लक्षात तरी येत नसेल किंवा त्यांनी ते समजून न घेण्याचा निर्धार तरी केला असेल.
राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार दि. ३१ ऑक्टोबर रोजी दिलेला आदेश तर त्यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे. कारण त्यातून सरकार विरुध्द सर्वोच्च नयायालय असे चित्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसे होऊ नये असेच कुणालाही वाटेल पण न्यायालय किंवा सीबीआय ह्या दोन्ही संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण नाही. त्या स्वायत्त आहेत. ही याचिका प्रथम सुनावणीस आली तेव्हा ‘आम्हाला फक्त निर्णय प्रक्रियेची माहिती हवी आहे’ अशी न्यायालयाची भूमिका होती. त्यासाठी त्याने सरकारला नोटिसही दिली नाही. सरकारने त्याप्रमाणे बंद लिफाप्यात माहिती दिली. पण ३१ ऑक्टोबरच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने दहा दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सरकारला सांगितले आहे. न्यायालय तेवढ्यावरच थांबले नाही तर ‘ती माहिती म्हणजे राफेलच्या किंमतीविषयीची माहिती दोन देशातील करारानुसार गोपनीय असल्याचे महाधिवक्त्यांनी सांगितल्यानंतरही ‘तसे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करा’ असा निर्देश न्यायालयाने दिला. आता असे प्रतिफपत्र सादर करायचे काय, करायचे असल्यास त्यात काय मजकूर असावा हे मोदी सरकारला ठरवावे लागणार आहे. त्यातून आणखी किती फाटे फुटतात हे तर या क्षणी सांगणेच काय पण त्याचा अंदाज करणेही अतिशय कठिण आहे. कारण गाठ सर्वोच्च न्यायालयाशी आहे. त्यातून दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालय विरुध्द केंद्र सरकार असा विवाद निर्माण झाला तर मोदींवर आणखी एक सर्वोच्च संस्था नष्ट करण्याचा आरोप एव्हाना तयार झाला असेल. यावरुन हे आव्हान किती गंभीर आहे याची कल्पना यावी.
दरम्यान तिसर्‍या आव्हानाचा धूर निघू लागला आहे. ते म्हणजे रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकार यांच्यातील तणावाची दिसू लागलेली चिन्हे. देशाच्या अर्थकारणाचे नियमन करणारी स्वायत्त संस्था असे आपल्या घटनेत रिझर्व्ह बँकेचे स्थान आहे. शिवाय बँकांच्या व्याजाचा दर ठरविण्याचे, रेपो रेट व सीआरआर ठरविण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेलाच असल्याने तिला भरपूर अधिकार देण्यात आलेले आहेत व तिच्या कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप असू नये अशी अपेक्षाही आहे. जोपर्यंत मनमोहनसिंग सरकारसारखे ढेपले सरकार अस्तित्वात होते तेव्हा तशा हस्तक्षेपाचा प्रश्‍नच नव्हता. त्याचा जो काही हस्तक्षेप होता तो ‘टेलिफोन बँकिंग’द्वारे आपल्या बगलबच्चांना कोट्यवधींचे कर्ज देण्याचा. अन्यथा २००८ ते २०१४ या काळात बँकांचा एनपीए ५२ लाख कोटींपर्यंत वाढलाच नसता. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेची वा रघुराम राजन यांची स्वायत्तता कुठे पाणी प्यायला गेली होती, असे विचारले की, या मंडळींच्या नाकाला मिरच्या झोंबतात. वर तथाकथित स्वायत्ततेच्या नावाने बोंब मारायला ते तयारच असतात. मनमोहन सिंगांच्या गोंजारण्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन अर्थमंत्र्यांच्या थाटात वावरत होते.
पण मोदी हे प्रोअ‍ॅक्टिव्ह पंतप्रधान आहेत. विकासाची फळे शेवटच्या माणसापर्यंत पोचविण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. अर्थकारणाची त्यांना जाणही आहे. त्यामुळे रघुराम राजन यांच्यासारख्या भंपक गव्हर्नरला मुदतवाढ मिळणे शक्य झाले नाही. त्यांच्या जागी आलेले उर्जित पटेल हे मोदींच्या विश्‍वासातलेच. शिवाय गुजरातमधले. त्यामुळे त्यांचे संबंध सुरळित राहतील असे अपेक्षित होते. पण गेल्या काही दिवसात रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालय यांच्या संबंधात तणाव निर्माण होत असल्याचे दिसू लागले आहे. तसे ते स्वाभाविकही आहे. कारण अशा उच्च पदांवर असलेल्या व्यक्ती सामान्यत: व्यक्तिगत संबंधांपेक्षा आपल्या कर्तव्यास प्राधान्य देतात. व्यक्ती आणि कर्तव्य यापैकी एकाची निवड त्यांना करावी लागते व ती निवड कर्तव्याचीच असते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक व सरकार यांच्यात तणाव निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. शिवाय असा तणाव प्रथमच निर्माण होत आहे असेही नाही. सरकारला दैनंदिन अर्थकारण सांभाळावे लागत असल्याने आणि रिझर्व्ह बँकेला प्रणालीचा सांभाळ करायचा असल्याने दोघेही आपापल्या प्राधान्यक्रमानुसार वागण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे काही काळ तणावही निर्माण होतात. आतापर्यंतच्या रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा इतिहासही तसाच आहे.
वास्तविक अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांबाबत रिझर्व्ह बँक आणि विद्यमान सरकार यांच्या आकलनात फारसा फरक नाही. उलट असले तर सौहार्दच आहे. कारण अर्थव्यवस्थेतील समस्यांबाबत त्यांच्यात मतैक्यच आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अधिक मजबूत व्हाव्यात असे दोघांनाही वाटते. त्या दृष्टीने सरकारने बॅक्रप्सी कोडसारख्या उचललेल्या पावलांचे रिझर्व्ह बँकेने स्वागतच केले आहे. पण जेव्हा सरकारी बँका अधिक मजबूत करण्यासाठी बँक काही कठोर पावले उचलायला लागली तेव्हा काहीसा विसंवाद निर्माण झाला आहे. त्यातच एस. गुरुमूर्ती यांच्यासारखे स्वतंत्र संचालक लघु व मध्यम उद्योगांना झुकते माप देण्याचा आग्रह करु लागले व त्याचे जेव्हा हट्टात रुपांतर झाले तेव्हा विसंवाद काहीसा तीव्र झाला. विवादाचे कारण असे की, रिझर्व्ह बँकेने सरकारी बँकांच्या कर्ज देण्याच्या अधिकारावर काही बंधने घातली आहेत. ती सरकारसाठी सोयीची नाहीत. म्हणजे अर्थव्यवस्थेसाठी सोयीची नाहीत असे सरकारला वाटते. त्यामुळे अंतिम शब्द कुणाचा असा वाद निर्माण झाला आहे. एकीकडे रिझर्व्ह बँक कायद्यातील सातव्या कलमाचा वापर करण्याची भाषा बोलली जाऊ लागली. पण या कलमाचा १९३४ पासून म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेपासून एकदाही वापर न झाल्याने त्या बँकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा समोर आणण्यात आला. हा मजकूर लिहित असतांना तर उर्जित पटेल यांच्या गव्हर्नरपदाच्या राजीनाम्याचा संकेत देणार्‍या बातम्या माध्यमांपर्यंत पोचल्या होत्या. त्यातच तेथील कम्युनिष्टप्रणित ऑल इंडिया रिझर्व्ह बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनच्या इशार्‍याची पत्रकेही प्रसिध्द झाली होती. ती संघटना गव्हर्नरांच्या बाजूने उभी असल्याचे स्पष्ट झाले. या पार्श्‍वभूमीवर दुर्दैवाने उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला तर वा सरकारने सातव्या कलमाचा मुद्दा अधिक ताणला तर आणखी एका स्वायत्त संस्थेवर घाला घालण्याचा आरोप विरोधकांजवळ तयार राहील. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकी व २०१९ ची लोकसभा निवडणूक यांच्या दृष्टीने हे आव्हान मोदींसाठी किती गंभीर आहे याची कल्पनाही करता येणार नाही. या आव्हानांना मोदी कसे परतवून लावतात हे पाहणेच आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

Posted by : | on : 4 Nov 2018
Filed under : आसमंत, पुरवणी, ल.त्र्यं. जोशी, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in आसमंत, पुरवणी, ल.त्र्यं. जोशी, स्तंभलेखक (44 of 1154 articles)

Teenmurti Haifa Chowk
विश्‍वसंचार : मल्हार कृष्ण गोखले | भारताच्या सर्वसामान्य जनतेला कौतुक वाटणार्‍या; पण भारताच्या शेळीमेंढीछाप काँग्रेसी सरकारांच्या भीतीचा विषय असलेल्या इस्रायल ...

×