ads
ads
गुंतवणूकदारांचा अजूनही मोदींवर विश्‍वास

गुंतवणूकदारांचा अजूनही मोदींवर विश्‍वास

►निर्देशांकाची ६२९ अंकांची भरारी ►निवडणूक निकालांचा परिणाम नाही, मुंबई,…

तीनही मुख्यमंत्री निवडणार राहुल

तीनही मुख्यमंत्री निवडणार राहुल

►मध्यप्रदेशात कमलनाथ, राजस्थानात गहलोत, तर छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल यांची नावे…

पीक विमा योजनेसाठी राज्यात विक्रमी नोंदणी

पीक विमा योजनेसाठी राज्यात विक्रमी नोंदणी

नवी दिल्ली, १२ डिसेंबर – प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत…

मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र चाचणीबाबत इराणचा दुजोरा

मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र चाचणीबाबत इराणचा दुजोरा

तेहरान, ११ डिसेंबर – पाश्‍चात्त्य देशांनी व्यक्त केलेल्या तीव्र…

अफगाणमधील शांततेसाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची

अफगाणमधील शांततेसाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची

►पाकची प्रथमच जाहीर कबुली, इस्लामाबाद, ११ डिसेंबर – अफगाणिस्तानात…

मल्ल्यार्पण होणार लंडन न्यायालयाचा आदेश

मल्ल्यार्पण होणार लंडन न्यायालयाचा आदेश

►मोदी सरकारचा आणखी एक विजय, लंडन, १० डिसेंबर –…

मोकाट कुत्र्यांपासून जनतेच्या रक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाचीच

मोकाट कुत्र्यांपासून जनतेच्या रक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाचीच

मुंबई, १२ डिसेंबर – मोकाट कुत्र्यांपासून जनतेचे रक्षण करण्याची…

धुळ्यात भाजपाला स्पष्ट बहुमत; अनिल गोटे धुळीत!

धुळ्यात भाजपाला स्पष्ट बहुमत; अनिल गोटे धुळीत!

►महापालिकेत ५० जागांवर विजय, धुळे, १० डिसेंबर – पोल…

दुष्काळ निवारणासाठी आठ हजार कोटी हवे

दुष्काळ निवारणासाठी आठ हजार कोटी हवे

►मुख्यमंत्री फडणवीस यांची केंद्राकडे मागणी, नवी दिल्ली, ७ डिसेंबर…

हिंदूंनी कुठपर्यंत प्रतीक्षा करायची?

हिंदूंनी कुठपर्यंत प्रतीक्षा करायची?

॥ विशेष : आशुतोष अडोणी | श्रीरामजन्मभूमीवरील भव्य मंदिर…

काँग्रेसमुक्त भारत अंतीम टप्प्यात!

काँग्रेसमुक्त भारत अंतीम टप्प्यात!

॥ संवाद : सोमनाथ देशमाने | राहुल भोवती संशयाचे…

उथळ पाण्याचा खळखळाट

उथळ पाण्याचा खळखळाट

॥ जागता पहारा : भाऊ तोरसेकर | ही जागरुकता…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:50 | सूर्यास्त: 17:52
अयनांश:
Home » आसमंत, गजानन निमदेव, पुरवणी, स्तंभलेखक » ३७० पेक्षाही घातक कलम ३५-ए!

३७० पेक्षाही घातक कलम ३५-ए!

॥ कटाक्ष : गजानन निमदेव |

कलम ३५-ए हा घटनेचा अदृश्य आणि एक रहस्यमय भाग आहे, असे मानले पाहिजे. मूळ घटनेत याचा समावेश नव्हता, ते परिशिष्टाच्या माध्यमातून घटनेत घालण्यात आले आहे. असे असले तरी जम्मू-काश्मीरच्या शासन योजनेचा ते आधारस्तंभ आहे. देश एकसंध ठेवणे, नागरिकांमध्ये एकजुटीची भावना निर्माण करणे, हा संविधानाचा मूळ उद्देश आहे. परंतु, कलम ३५-ए मुळे तर या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. कलम ३५ ए मुळे काश्मिरात एका वेगळ्या समुदायाची निर्मिती झाली आहे आणि याच कलमाने काश्मीरचे स्थायी नागरिक कोण हे ठरविले आहे, तशी व्याख्या केली आहे. या व्याख्येनुसार जे लोक जम्मू-काश्मीरचे स्थायी नागरिक आहेत, तेच तिथल्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात, मालमत्तेची खरेदी-विक्री करू शकतात. याचा अर्थ काय? देशाच्या इतर भागातले लोक या राज्यात अस्थायी नागरिक ठरतात आणि त्यांना संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीचा कसलाही अधिकार मिळत नाही. ही बाब तर देशाच्या ऐक्याला आणि अखंडतेला बाधा पोचविणारी म्हटली पाहिजे.

Article35a

Article35a

जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांना विशेष अधिकार देणारे भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५-ए ही स्वतंत्र भारतातील फार मोठी चूक आहे, असे जे विधान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी केले आहे, ते एकदम योग्य आहे. कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत भारत देश एकच आहे, तर मग काश्मिरी जनतेला विशेष अधिकार देण्याची गरज काय होती? तसे पाहिले तर कलम ३५-ए चा समावेश घटनेच्या मूळ पाठात नाहीच. नंतर परिशिष्ट जोडून या कलमाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पण, या कलमामुळे फुटीरतावादाला खतपाणी घातले असून, त्याचे गंभीर परिणाम आज संपूर्ण देशाला भोगावे लागत आहेत.
कलम ३७० नुसार जम्मू आणि काश्मीरला वेगळा दर्जा देण्यात आला असला, तरी या कलमापेक्षाही कलम ३५-ए जास्त धोकादायक असल्याचे मत काही घटनातज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. ते योग्यही आहे. कलम ३५-ए हा घटनेचा अदृश्य आणि एक रहस्यमय भाग आहे, असे मानले पाहिजे. मूळ घटनेत याचा समावेश नव्हता, ते परिशिष्टाच्या माध्यमातून घटनेत घालण्यात आले आहे. असे असले तरी जम्मू-काश्मीरच्या शासन योजनेचा ते आधारस्तंभ आहे. देश एकसंध ठेवणे, नागरिकांमध्ये एकजुटीची भावना निर्माण करणे, हा संविधानाचा मूळ उद्देश आहे. परंतु, कलम ३५-ए मुळे तर या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. कलम ३५ ए मुळे काश्मिरात एका वेगळ्या समुदायाची निर्मिती झाली आहे आणि याच कलमाने काश्मीरचे स्थायी नागरिक कोण हे ठरविले आहे, तशी व्याख्या केली आहे. या व्याख्येनुसार जे लोक जम्मू-काश्मीरचे स्थायी नागरिक आहेत, तेच तिथल्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात, मालमत्तेची खरेदी-विक्री करू शकतात. याचा अर्थ काय? देशाच्या इतर भागातले लोक या राज्यात अस्थायी नागरिक ठरतात आणि त्यांना संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीचा कसलाही अधिकार मिळत नाही.
ही बाब तर देशाच्या ऐक्याला आणि अखंडतेला बाधा पोचविणारी म्हटली पाहिजे. सगळ्यात मोठे आश्‍चर्य तर हे आहे की, हे कलम जेव्हा घटनेत परिशिष्टाच्या माध्यमातून समाविष्ट करण्यात आले, तेव्हा करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीवर संसदेत कोणतीही चर्चा झ्राली नाही. यात संसदेची तर कुठलीच भूमिकाही राहिली नाही. ना ही घटनादुरुस्ती संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आली, ना त्यावर चर्चा करण्यात आली, ना त्यावर मतदान घेण्यात आले. कलम ३५-ए मध्ये जे विषय आहेत, त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, या विषयांवर जे कायदे केले जातील, ते भारताच्या संविधानानुसार असतीलच असे जरुरी नाही. भारताच्या कायद्यांचे उल्लंघनही होऊ शकते आणि गरज पडल्यास भारतीय कायद्यांच्या जागी या कायद्यांना मान्यता दिली जाऊ शकेल. या कलमांतर्गत स्थायी नागरिक कोण आणि अस्थायी कोण, हे ठरविण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर विधानसभेला प्राप्त झाला आहे.
उर्वरित भारतच नव्हे, तर जम्मू-काश्मिरात जे अस्थायी नागरिक राहतात, त्यांना मतदानाचा वा संपत्ती खरेदीचा कोणताही अधिकार देण्यात आलेला नाही. राज्यात संपत्ती खरेदी करणे, तिथे स्थायी स्वरूपात राहणे, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणे तथा शिष्यवृत्ती प्राप्त करणे, अशा प्रकारचे सगळे अधिकार केवळ स्थायी नागरिकांनाच आहेत. या कलमाचे एकूण स्वरूप तपासले, तर फुटीरतावादाला खतपाणी घालून राष्ट्रऐक्यास बाधा पोचविण्याची किती ताकद या कलमात आहे, हे स्पष्ट होते. भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकारांचे जे सुरक्षाकवच लाभले आहे, ते जम्मू-काश्मिरात प्रवेश करताच संपुष्टात येते. देशाच्या इतर भागातील नागरिकांनी काश्मिरात येऊन राहणे आणि संपत्ती खरेदी करण्यावर कलम ३५-ए मुळेच गदा आली आहे. तशी बंदी घालण्याचा अधिकार तिथल्या विधानसभेला प्राप्त झाला आहे. स्थायी नागरिकाची व्याख्या करण्याचा अधिकार असल्याने विधानसभेकडून एखाद्या विदेशी नागरिकालाही स्थायी नागरिकत्व बहाल केले जाऊ शकते. राज्याबाहेर लग्न करून जाणार्‍या महिलेला तिच्या मूळ अधिकारांपासून वंचितही केले जाऊ शकते. एखाद्या काश्मिरी नागरिकाने विदेशी मुलीशी विवाह केला, तर तिला नागरिकत्व बहाल केले जाऊ शकते. जे स्थायी नागरिक नाहीत, त्यांना काश्मीर सरकारच्या नोकरीतही सामावून घेतले जात नाही. जम्मू-काश्मीर विधानसभेला कलम ३५-ए ने जे अधिकार दिले आहेत, त्यामुळे फुटीरतावादाची बीजं रोवली गेली आहेत. त्यामुळे हे कलम तत्काळ प्रभावाने रद्द करणे आवश्यक ठरते.
कलम ३५-ए शी संंबंधित ज्या शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत, त्या अजीबात निराधार नाहीत. कलम ३५-ए घटनेत समाविष्ट करण्याबाबतचा आदेश १४ मे १९५४ रोजी जारी करण्यात आला होता. जवळपास ३० महिन्यांनंतर म्हणजे १७ नोव्हेंबर १९५७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे संविधान लागू झाले. यात स्थायी नागरिकाची व्याख्या निश्‍चित करण्यात आली आणि त्यात दोन प्रकारच्या लोकांचा समावेश करण्यात आला. एक म्हणजे १४ मे १९५४ रोजी जे राज्याची प्रजा होते आणि दुसरे म्हणजे जे लोक वैध मार्गाने संपत्ती खरेदी करून १० वर्षांपासून राज्यात राहात होते. परंतु, या व्याख्येनुसार अशा अनेक लोकांना बेदखल करण्यात आले, जे स्थायी नागरिकत्व मिळविण्याचे अधिकारी होते. त्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित करण्यात आले. १९४७ साली जवळपास साडेपाच हजार कुटुंबं अशी होती की, जी पश्‍चिम पाकिस्तानातून जम्मूमध्ये येऊन वसली होती. त्यांच्यापैकी ८० टक्के लोक वंचित घटकांमध्ये मोडत होते. त्या वेळी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज होती. नव्या व्याख्येनुसार त्यांना स्थायी नागरिकत्वच नाकारण्यात आले. मग, मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रश्‍न तर दूरच राहिला! आज त्यांची चौथी पिढी तिथे राहात आहे, पण त्यांना मतदानाचाही अधिकार नाही, शैक्षणिक सवलतीही मिळत नाहीत आणि सरकारी नोकरीही मिळत नाही. त्यांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे.
ठरविले तर ते देशाचे पंतप्रधान बनू शकतात. पण, तिथल्या ग्रामप्रधानाच्या निवडणुकीत ते साधे मतदानही करू शकत नाहीत, एवढी त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. अनेक पिढ्यांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये राहणार्‍या गोरखा समुदायाचीही अशीच वाईट अवस्था झाली आहे. गोरखा समुदायापेक्षाही वाईट स्थिती झाली आहे ती वाल्मीकि समुदायाची. त्यांना तर १९५७ साली राज्य सरकारनेच आणून वसविले होते. सफाई कर्मचारी म्हणून काम करण्यासाठी त्यांना आणले गेले होते. या समुदायाच्या दोनशे कुटुंबांना पंजाबमधून तिथे आणले होते. ते आणि त्यांच्या परिवारातील सगळे सदस्य कायम फक्त सफाई कामगार म्हणूनच काम करतील, या अटीवरच त्यांना राज्याचे स्थायी नागरिकत्व देण्यात आले होते. गेल्या ६१ वर्षांपासून ते सफाई कामगार म्हणूनच काम करीत आहेत. तीन पिढ्यांपासून तिथे स्थायी स्वरूपात राहात असूनही त्यांच्या पाल्यांना सरकारी व्यावसायिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळत नाही. अन्य संस्थांमधून त्यांनी उच्च शिक्षण घेतलेही, तरी त्यांना सफाई कामगार म्हणूनच नोकरी मिळते. अन्य नोकरीसाठी त्यांना पात्र समजलेच जात नाही. एकीकडे राज्यात त्यांना दुसरी कुठलीही नोकरी मिळत नाही आणि राज्याबाहेर त्यांना घटनेने बहाल केलेल्या आरक्षणाचाही लाभ मिळत नाही. अशा कात्रीत हा समाज सापडला आहे. कलम ३५-ए ने या सगळ्या समुदायांवर असा घोर अन्याय केला आहे.
कलम ३५-ए मुळेच तिथल्या फुटीरतावादी नेत्यांना उर्वरित भारतासोबत भेदभाव करण्याची संधी मिळते आहे. कलम ३५-ए मुळे जम्मू-काश्मीरमधील स्थायी नागरिकांना विशेष सोईसुविधांचे ?पान ६ वर
३७० पेक्षाही घातक कलम ३५-ए!
गाजर दाखवत आणि विशेषाधिकार गमावून बसण्याची भीती दाखवत, फुटीरतावादाला खतपाणी घालण्याचे कारस्थान पद्धतशीरपणे रचले गेले आहे. कलम ३५-ए तिथल्या महिलांवरही अन्याय करणारे आहे. महिलांना त्यांच्या पसंतीनुसार परराज्यातील पुरुषाशी विवाह करता येत नाही. केलाच तर त्यांचा उत्तराधिकार संपुष्टात येतो आणि स्थायी नागरिकत्वही संपुष्टात येते. त्यामुळे त्यांचा संपत्तीवरचाही अधिकार नष्ट होतो. त्यांच्या मुलांनाही स्थायी नागरिकत्व मिळू शकत नाही. खरे पाहिले तर आपल्या भारतीय संविधानात सर्व नागरिकांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत आणि असे असतानाही केवळ कलम ३५-ए मुळे अस्थायी नागरिकांवर काश्मिरात अन्याय होत आहे. देश एक आहे, संविधान एक आहे आणि असे असतानाही असा भेदभाव कसा काय केला जाऊ शकतो, हे आश्‍चर्यकारकच म्हटले पाहिजे. कलम ३५-ए संविधानात दुरुस्ती करून समाविष्ट करण्यात आले असते, तर एकवेळ समजून घेता आले असते. पण, हे कलम तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशाने परिशिष्ट जोडून संविधानात समाविष्ट करण्यात आल्याने सगळा घोळ झाला आहे. संविधानातील एका अक्षरातही बदल करायचा झाला तर त्यासाठी घटनेत जे कलम ३६८ दिले आहे, त्यातील तरतुदींचा अवलंब कटाक्षाने करावा लागतो. घटनेत करावयाच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव संसदेला विशेष बहुमताने मंजूर करावा लागतो. असे असताना कलम ३५-ए चा समावेश घटनेत करताना संसदेला बाजूला ठेवण्यात आले होते. तेव्हा झालेली ही मोठी चूक आज देशाला फार महागात पडली आहे. त्याची मोठी किंमत आपल्या सगळ्यांना मोजावी लागत आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका पोचविणारे हे कलम अतिशय घातक आहे. तेव्हा केलेली चूक आता दुरुस्त करावी आणि कलम ३५-ए विनाविलंब रद्द करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जावीत, ही अपेक्षा चूक ठरणार नाही!
न्यायपालिका संकटमुक्त
झाले. खरे तर हा काळ न्या. मिश्रा यांच्या सत्वपरीक्षेचाच काळ होता. पण ते मुळीही विचलित झाले नाहीत. पत्रकार परिषद घेणार्‍या न्यायमूर्तींना ते किमान कारणे दाखवा नोटिस तर देऊच शकले असते. पण ते न करता या कालावधीत ते त्या न्यायमूर्तींशी अतिशय धीरोदात्तपणे वागले. पत्रकार परिषदेच्या दुसर्‍याच दिवशी न्यायालयात आलेल्या न्यायमूर्तीशी जणू काय काहीच घडले नाही असे समजून भेटले. त्यांच्यासमवेत चहापान केले. एवढेच नव्हे तर कॉलेजियमचे प्रमुख या नात्याने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रकरणी त्यांचे सहकार्यही घेतले. दरम्यान न्या. चेलमेश्‍वर यांना काहीही खळखळ न होता निवृत्त होता आले. पत्रकार परिषदेत सहभागी झाले असले तरी आपल्याला सरन्यायाधीश म्हणून प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन आपल्यानंतर न्या. रंजन गोगोई नवे सरन्यायाधीश व्हावेत म्हणून न्या. मिश्रा यांनी राष्ट्रपतींकडे शिफारसही केली. न्या. मिश्रा यांच्या धीरोदात्त वर्तनाचे हे ठोस पुरावेच म्हणावे लागतील. न्या. मिश्रा यांच्या निवृत्तीनंतर न्या. गोगोई सरन्यायाधीश होतीलच याबद्दल न्या. चेलमेश्‍वर यांनी नागपुरातील एका कार्यक्रमाच्या वेळी दबक्या आवाजात शंका व्यक्त केली होती. पण तीही अखेर चुकीची ठरली. यावरुन भारतीय न्यायपालिका किती प्रगल्भ आहे हे सिध्द होऊन गेले.
न्या. मिश्रा यांच्या न्यायाशी असलेल्या बांधिलकीचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर जेव्हा सरकार बनविण्याची पहिली संधी कुणाला द्यायची याबाबत विवाद निर्माण झाला तेव्हा काँग्रेस पक्षाने सरन्यायाधीशांचे दार रात्री साडेदहा वाजता ठोठावले. पण न्या. मिश्रा यांनी कोणताही पूर्वग्रह आड न येऊ देता परिस्थितीचे महत्व ओळखून त्या प्रकरणाची त्याच रात्री सुनावणी करण्याची व्यवस्था केली. नियतीही पहा कशी क्रूर असते, तिने काँग्रेस पक्ष ज्या सरन्यायाधीशांविरुध्द महाभियोगाची कारवाई करण्यासाठी पुढे सरसावला होता, शेवटी त्यांच्याच दारावर जाण्याची पाळी त्याच्यावर आली. पण न्या. मिश्रा यांनी त्या नियतीलाही आपल्या कर्तव्याआड येऊ दिले नाही. निवृत्तीपूर्वीच्या पंधरा दिवसात तर त्यांनी अनेक महत्वपूर्ण प्रकरणे निकालात काढण्याचा सपाटाच लावला होता.
न्या. गोगोई यांनीही पदभार सांभाळताच सर्वोच्च न्यायायालयाच्याच नव्हे तर एकंदर न्यायपालिकेच्याच कारभाराला नवे वळण लावण्याचा दिलेला संकेत न्यायपालिकेची विश्‍वसनीयता वाढविणारा आहे. न्या. मिश्रा यांच्या उदार वृत्तीमुळे वा अन्य काही कारणांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यपध्दतीवर हावी होण्याचा हितसंबंधियांचा प्रयत्न न्या. गोगोई यांनी बरोबर हेरला आणि कोणत्या परिस्थितीत कोणते कामकाज कोणत्या पध्दतीने व्हावे याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी दंडक घालून दिला. पुन्हा ‘मी आहे हा असा आहे. त्यात बदल होणार नाही’ असेही सुनावून टाकले. न्यायालयाचा अतिशय महत्वाचा वेळ वाया जाणार नाही याची त्यांना किती काळजी आहे हे त्यातून स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांना कायद्यातील व कार्यपध्दतीमधील बारकावे आणि पळवाटा माहित असल्यामुळे त्यांचा आपल्या सोयीचे घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरुच असतो. न्या. गोगोई यांनी तो अचूक ओळखला आणि कुणाच्या मरणाचा, कुणाच्या उध्वस्त होण्याचा प्रश्‍न असेल तरच इमर्जन्सी म्हणून प्रकरण मेन्शन करण्याचा दंडक त्यांनी घालून दिला. यापुढे न्यायालयांमध्ये तुंबलेले लाखो खटले कसे जलद गतीने निकालात काढता येतील याहेतूने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांकडे अधिक लक्ष देण्याचेही त्यांनी ठरविले आहे. न्या. गोगोई यांना हे करण्यासाठी केवळ अकरा महिन्यांचाच काळ उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १५ न्यायदान कक्ष आहेत पण आज त्यापैकी फक्त अकराच वापरात आहेत. काही न्यायमूर्ती दरम्यानच्या काळात निवृत्त होणार असल्याने नऊ कक्षच वापरात राहणार आहेत. कारण या न्यायालयासाठी न्यायमूर्तींची ३१ पदे मंजूर असली तरी प्रत्यक्षात २५ न्यायमूर्तींच कार्यरत आहेत. त्यातीलही चार न्यायमूर्ती २०१९ अखेरपर्यंत निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची ३१ ही पदे भरणे किती कठिण आहे याची सहज कल्पना येऊ शकते. याच वर्षात या नियुक्त्या झाल्या आहेत.
खटल्यांचा अनुशेष तर उरात धडकी भरवणाराच आहे. आजमितीला सर्व न्यायालयांमध्ये तीन कोटींच्या वर खटले प्रलंबित आहेत. १९९० मध्ये फक्त २० हजार खटले प्रलंबित होते. यावरुन गेल्या २८ वर्षात ती संख्या किती झपाट्याने वाढली हे स्पष्ट होते. ३ कोटींवर प्रलंबित खटल्यांपैकी बहुतेक म्हणजे २ कोटी २८ लाख खटले जिल्हा पातळीवरील न्यायालयांमध्येच प्रलंबित आहेत. २४ उच्च न्यायालयांमध्ये ४३ लाख खटले प्रलंबित आहेत तर सर्वोच्च न्यायालयामध्येही ५४ हजार खटले प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत राज्य सरकारांना असलेले अधिकार व केंद्र सरकारला असलेले अधिकार पाहता व न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात असलेले तणावाचे वातावरण पाहता न्या. गोगोई याबाबतीत काय करु शकतील हा प्रश्‍नच आहे. पण त्यांची काही तरी करण्याची इच्छा आहे आणि निर्धारही आहे. त्यांना त्यांच्या स्वीकृत कार्यात सुयश प्राप्त होवो हीच त्यांच्या पदग्रहणाच्या निमित्ताने शुभेच्छा.

Posted by : | on : 14 Oct 2018
Filed under : आसमंत, गजानन निमदेव, पुरवणी, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in आसमंत, गजानन निमदेव, पुरवणी, स्तंभलेखक (153 of 1209 articles)

Cj Mishra Gogoi
सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | एवढ्या उच्च पातळीवरुन आपल्याला घेरण्याचा प्रयत्न सुरु असतांनाही सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांनी मात्र या ...

×