मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल १५ नोव्हेंबरला

Source:तरुण भारत8 Aug 2018

►राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती,
वृत्तसंस्था
मुंबई, ७ ऑगस्ट –

Bombay High Court

मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल १५ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देता येऊ शकते काय, याबाबत समितीचा शिफारस अहवाल १५ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारकडे सोपवू, असे आश्‍वासन न्या. एम. व्ही. गायकवाड यांच्या समितीने आम्हाला दिली आहे. तो अहवाल आम्ही लगेच न्यायालयाला सादर करू, असे सरकारने स्पष्ट केले.
मराठा समाजाची सद्यस्थिती काय आहे, या विषयी माहिती संकलित करण्याचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे, असेही सरकारने सांगितले. यावर अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी फार मोठा आहे. मराठा आंदोलनात तरुणांच्या आत्महत्या होत असून, हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे आयोगाला शक्य तितक्या लवकर काम पूर्ण करायला सांगा, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार पाच संस्थांनी मराठा समाजाच्या सद्यस्थितीची माहिती संकलित करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. या माहितीची मांडणी करण्यासाठी तीन तज्ज्ञांचे पॅनल तयार करण्यात आले आहे. ५ सप्टेंबरपर्यंत हे पॅनल आयोगासमोर सर्व माहितीचे विश्‍लेषण करेल आणि त्यानंतर अंतिम अहवाल देण्यात येईल, असेही सरकारने सांगितले.
आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. यासाठी हिंसक आंदोलन करणे योग्य नाही. मानवी जीवाची किंमत कोणत्याही आंदोलनापेक्षा नक्कीच मोठी आहे. त्यामुळे आत्महत्या करण्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका, अशी विनंती उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना केली.

Short URL : https://tarunbharat.org/?p=59379