ads
ads
तिन्ही दलांचे संयुक्त नियोजन परिणामकारक

तिन्ही दलांचे संयुक्त नियोजन परिणामकारक

►हवाईदल प्रमुख धानोआ यांचे प्रतिपादन, नवी दिल्ली, १८ नोव्हेंबर…

‘आयुषमान भारत’ योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

‘आयुषमान भारत’ योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

►६८ टक्के लाभार्थ्यांनी घेतला फायदा, नवी दिल्ली, १८ नोव्हेंबर…

फक्त साडेचार लाख लोकांनीच केला नागरिकत्वाचा दावा

फक्त साडेचार लाख लोकांनीच केला नागरिकत्वाचा दावा

►एनआरसीमध्ये समावेश करण्याचा मुद्दा, गुवाहाटी, १८ नोव्हेंबर – राष्ट्रीय…

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

इस्लामाबाद, १८ नोव्हेंबर – पाकिस्तानमधील राज्यकर्त्यांना देशाचा भाग असलेले…

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

►२०० अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार, वॉशिंग्टन, १७ नोव्हेंबर – चीन…

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

►ब्रिटनच्या न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, लंडन, १७ नोव्हेंबर – सार्वजनिक आणि…

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण

►अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा ►मागासवर्ग आयोगाच्या तिन्ही…

१३ विधेयके सादर होणार

१३ विधेयके सादर होणार

►आजपासून मुंबईत विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ►मराठा आरक्षणाचे विधेयकही सादर…

वरवरा राव मणिपूर, नेपाळमधून शस्त्र आणणार होता

वरवरा राव मणिपूर, नेपाळमधून शस्त्र आणणार होता

►पुणे पोलिसांचा न्यायालयात दावा ►आठ दिवसांची पोलिस कोठडी, पुणे,…

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

॥ विशेष : अ‍ॅड. गिरीश राऊत | विकास पृथ्वीची…

अपनी अकल लगाओ!

अपनी अकल लगाओ!

॥ मानसरंग : मयुरेश डंके | गेटवे ऑफ इंडिया,…

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | एक बाब मात्र…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:35 | सूर्यास्त: 17:48
अयनांश:
Home » न्याय-गुन्हे, राष्ट्रीय » अनु. जाती/जमातीच्या उमेदवाराला दुसर्‍या राज्यात आरक्षण नाही

अनु. जाती/जमातीच्या उमेदवाराला दुसर्‍या राज्यात आरक्षण नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा,
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, ३० ऑगस्ट –

Supreme Court 2

Supreme Court 2

एका राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातीचा उमेदवार दुसर्‍या राज्यात, जर त्याची जात तिथे अधिसूचित नसेल, तर आरक्षणाच्या लाभावर दावा करू शकत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी दिला.
या समुदायातील एखादी व्यक्ती नोकरीच्या उद्देशाने आपले राज्य सोडून दुसर्‍या राज्यात जात असेल, तर ती व्यक्ती त्या राज्यात त्याच्या जातीला मिळणारे आरक्षणाचे फायदे मागू शकत नाही. कारण, त्या राज्यात त्याची जात अधिसूचित असेलच, असे मुळीच नाही, असे न्या. रंजन गोगोई, न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. आर. बानुमती, न्या. एम. शंतनगौडा आणि न्या. एस. ए. नाझीर यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
माझ्या जातीला, मी जिथे राहात आहे, त्या राज्यात आरक्षणाचा फायदा मिळण्यासाठी अधिसूचित केले आहे, म्हणून दुसर्‍या राज्यातही मला तसेच फायदे मिळायला हवे, असे तो कसे काय सांगू शकतो? ज्या राज्यात तो नोकरीसाठी गेला आहे, तिथेही त्याच्या जातीला आरक्षणाच्या फायद्यासाठी अधिसूचित केले आहे काय, हे त्या व्यक्तीने आधी तपासायला हवे.
न्या. बानुमती यांची विरोधी भूमिका
या घटनापीठातील एक सदस्य असलेल्या न्या. बानुमती यांनी मात्र विरोधी भूमिका घेतली. केंद्र सरकारच्या अनु. जाती, जमातीसाठी असलेले धोरण केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दिल्लीबाबत लागू होईल, असे मत घटनापीठातील चार न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले असताना, न्या. बानुमती यांनी मात्र विरोध दर्शविला.
या समुदायातील व्यक्ती दुसर्‍या अशा राज्यात जिथे त्याची जात आरक्षण फायद्याच्या यादीत अधिसूचित नाही, तिथे ती व्यक्ती आरक्षणावर दावा करू शकतो काय, तसेच अन्य राज्यातील या समाजाचे लोक राजधानी दिल्लीत आरक्षणाचा फायदा प्राप्त करू शकतात काय, असा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करणार्‍या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर घटनापीठात सुनावणी सुरू आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षणावर निर्णय सुरक्षित
अनुसूचित जाती व जमातीतील उमेदवारांना पदोन्नतीत आरक्षणाचे फायदे देण्याच्या संदर्भात काही अटी लादण्याच्या २००६ मधील पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या निकालावर, सात सदस्यीय घटनापीठातर्फे पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी विनंती करणार्‍या याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुरक्षित ठेवला.
पाच सदस्यीय घटनापीठाने २००६ मध्ये एम. नागराज प्रकरणात असा निकाल दिला होता की, अनु. जाती, जमातीतील उमेदवारांना पदोन्नतीत आरक्षणाचा फायदा देण्यापूर्वी या समाजाचा मागासलेपणा, सरकारी नोकर्‍यांमधील त्यांचे अपुरे प्रतिनिधित्व आणि त्यांच्या एकूणच प्रशासकीय कौशल्याबाबत सविस्तर माहिती राज्यांनी केंद्र सरकारकडे सादर करायला हवी.
या निर्णयाला केंद्रासोबतच विविध राज्यांनी आव्हान दिले आहे. अनु. जाती, जमातीतील लोक तसेही मागासवर्गीय म्हणूनच गणले जातात. ही जात म्हणजे त्यांच्यावर एक प्रकारचा ठपकाच असल्यामुळे त्यांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण दिल्यास बर्‍याच प्रमाणात न्याय मिळू शकतो, असा युक्तिवादही केंद्र व राज्यांनी आपल्या आव्हान याचिकेत केला आहे. त्यांची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आपला निकाल सुरक्षित ठेवला.

Posted by : | on : 31 Aug 2018
Filed under : न्याय-गुन्हे, राष्ट्रीय.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in न्याय-गुन्हे, राष्ट्रीय (417 of 1765 articles)

Vernon Gonsalves Arun Ferreira Gautam Navlakha Sudha Bharadwaj Varavara Rao
न्यायालयाचा हस्तक्षेप ►भीमा कोरेगाव दंगल व पंतप्रधान मोदी हत्या कट प्रकरण, वृत्तसंस्था नवी दिल्ली, २९ ऑगस्ट - भीमा कोरेगाव दंगल ...

×