आखाती देशांसोबतचे उड्डाण-करार ईडीच्या रडारवर
5 Oct 2018►संपुआ सरकारच्या विमान सौद्यांचीही चौकशी,
नवी दिल्ली, ४ ऑक्टोबर –
संपुआच्या कार्यकाळात आखाती देशांसोबत करण्यात आलेला उड्डाण करार अंमलबजावणी संचालनालयाच्या रडारवर आहे. २००१ ते २०१२ या कालावधीत आखाती देशांसोबत हे करार करण्यात आले. त्यावेळी नियुक्त असलेले प्रशासकीय अधिकारीही ईडीच्या रडारवर आहेत. या करारांमुळे एअर इंडियाला फार मोठे नुकसान सहन करावे लागले, असा आरोप आहे.
हे करार करताना कोणती पद्धत वापरण्यात आली, याची माहिती घेण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने नागरी उड्डयन मंत्रालयाकडे दस्तऐवज मागितले आहेत. या करारांमुळे एअर इंडियावर नेमका कसा प्रभाव झाला याचा तपासही ईडीकडून केला जात आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने २००१ ते २०१२ या कालावधीत दुबई, शारजा आणि कतारसोबत झालेल्या द्विपक्षीय उड्डाण कराराबाबतचे इत्थंभूत माहिती मागितली आहे. तत्कालीन संपुआ सरकारने दुबई आणि अबुधाबीसोबत वेगळा द्विपक्षीय करार का केला, तसेच संयुक्त अरब अमिरातसोबत एक द्विपक्षीय करार का केला नाही, याची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालय करीत आहे, अशी माहिती एका अधिकार्याने ओळख जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिली.
हे करार करताना नागरी उड्डयन मंत्रालयाच्या अधिकार्यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून केली जात आहे. तसेच २००१ ते २०१२ या कालावधीत एअर इंडियासाठी विकत घेतलेल्या विमानांचा सौदाही ईडीच्या रडारवर आहे, अशी माहिती या प्रकरणाची माहिती असलेल्या व्यक्तींनी दिली.
काही कंपन्यांना सवलत किंवा सूट देण्यात आली का, याची चौकशी करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय करारांची आणि कंपन्यांच्या टिप्पणीची तपासणी करीत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या कालावधीत झालेले करार आणि विमानांच्या सौद्याच्या धोरणात्मक निर्णयाची चौकशी करण्यासाठी ईडीने दस्तऐवज मागितले आहेत. संबंधित अधिकार्यांची भूमिका तपासण्यासाठी फाईल मागवण्यात आल्या, अशी माहिती या घटनाक्रमाची माहिती असलेल्या व्यक्तींनी दिली.
संपुआ सरकारच्या कालावधीत नागरी उड्डयन मंत्रालयातील अधिकारी ईडीच्या रडारवर आहेत. प्राप्त झालेल्या दस्तऐवजांच्या माध्यमातून नियम शिथिल करून खाजगी कंपनीला बेकायदेशीर लाभ देण्यात आला का, याची तपासणी केली जात आहे. सध्या नागरी उड्डयन मंत्रालयात नसलेल्या अधिकार्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
संपुआ सरकारच्या काळात आखाती देशांसोबत झालेले उड्डाण करार वादग्रस्त ठरले आहेत. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) २१०३ मध्ये संसदेसमोर सादर केलेल्या एअर इंडियाबाबतच्या अहवालात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरनंतर ईडीने ही चौकशी सुरू केली आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाच्या माजी सहसचिवांनी केलेल्या आरोपानंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली, अशी माहिती अंमलबजावणी संचालनालयाच्या सूत्रांनी दिली.