ads
ads
पाकला जाणारे पाणी रोखणार!

पाकला जाणारे पाणी रोखणार!

•व्यास, रावी, सतलज नद्यांतून जात होते •नितीन गडकरी यांची…

ईपीएफच्या व्याजदरात वाढ

ईपीएफच्या व्याजदरात वाढ

•चालू आर्थिक वर्षासाठी ८.६५ टक्के व्याज, नवी दिल्ली, २१…

वनजमिनींवरील अतिक्रमण सक्तीने काढण्याचे आदेश

वनजमिनींवरील अतिक्रमण सक्तीने काढण्याचे आदेश

•वनवासींचे दावे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले •राज्यातील साडेबावीस हजार कुटुंबांना…

बांगलादेशात गोदामाला आग

बांगलादेशात गोदामाला आग

•८१ मृत, ढाका, २१ फेब्रुवारी – बांगलादेशची राजधानी ढाकामधील…

पुलवामा हल्ला ही भयानक घटना : ट्रम्प

पुलवामा हल्ला ही भयानक घटना : ट्रम्प

•न्यूझीलंडच्या संसदेत हल्ल्याचा निषेध ठराव, वॉशिंग्टन, २० फेब्रुवारी –…

भारत-पाक तणावावर संयुक्त राष्ट्राची नाराजी

भारत-पाक तणावावर संयुक्त राष्ट्राची नाराजी

नवी दिल्ली, २० फेब्रुवारी – पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत…

पुराव्यांच्या फोटो प्रती ग्राह्य नाहीत : उच्च न्यायालय

पुराव्यांच्या फोटो प्रती ग्राह्य नाहीत : उच्च न्यायालय

•मालेगावप्रकरणी एनआयएची कानउघडणी, मुंबई, २० फेब्रुवारी – गहाळ पुरावे…

‘मातोश्री’च्या स्वार्थासाठी केलेली युती

‘मातोश्री’च्या स्वार्थासाठी केलेली युती

•नारायण राणे यांचा आरोप, मुंबई, १९ फेब्रुवारी – शिवसेनेने…

भाजपा-सेना सगळ्या निवडणुका एकत्र लढणार

भाजपा-सेना सगळ्या निवडणुका एकत्र लढणार

•लोकसभेसाठी २५-२३ आणि विधानसभेसाठी समसमान जागावाटप •अखेर शिवसेना-भाजपा युतीवर…

राष्ट्रविकासाचा अर्थपूर्ण संकल्प

राष्ट्रविकासाचा अर्थपूर्ण संकल्प

॥ मानसरंग : मयुरेश डंके | २०१९ सालचा अर्थसंकल्प…

शककर्ते शिवराय

शककर्ते शिवराय

॥ प्रासंगिक : कुणाल नरसापूरकर | ‘स्वभावो दुरतिक्रम:’ असे…

मांजराची मुलायम पावले

मांजराची मुलायम पावले

॥ जागता पहारा : भाऊ तोरसेकर | भाजपाची मदत…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:50 | सूर्यास्त: 18:29
अयनांश:
Home » न्याय-गुन्हे, राष्ट्रीय » आधार कार्ड वैधच! पण सक्ती नाही!

आधार कार्ड वैधच! पण सक्ती नाही!

►गरीब, वंचितांचे सशक्तीकरण
►सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा,
नवी दिल्ली, २६ सप्टेंबर –

Supreme Court 2

Supreme Court 2

केंद्र सरकारची महत्त्वपूर्ण आधार योजना घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्णय आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आधारमुळे वैयक्तिक गोपनीयतेवर घाला येत नसून कोणतीही खासगी संस्था आधारकार्ड मागू शकत नाही. शाळा, महाविद्यालय, बँका, मोबाईल फोनसाठी आधार लिंक करण्याची तरतूद मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.
आयकर परतावा दाखल करण्यासाठी आणि पॅन क्रमांक प्राप्त करण्यासाठी आधार अनिवार्य असल्याचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा प्रमुख असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले.
शालेय प्रवेश, सीबीएसई परीक्षा, वैद्यकीय प्रवेशासाठी असलेली नीटसाठी आधार अनिवार्य नसल्याचेही घटनापीठाने स्पष्ट केले. घटनापीठाने आधार कायद्यातील राष्ट्रीय सुरक्षा अपवादातील तरतुदीही रद्द केल्या आहेत.
समाजातील मोठ्या घटकाला मदत पोहोचवण्याचा हेतू आधारमागे आहे. ही योजना केवळ वैयक्तिक स्वरूपातच नव्हे, तर सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण आहे. आधार ही एक अद्वितीय योजना आहे आणि ही चांगली योजना सर्वोत्तम आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाचे तीन संच सादर केले. यातील पहिला निकाल न्या. ए. के. सिकरी यांनी स्वतः दिलेला आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए.एम. खानविलकर यांच्या निकालाचेही त्यांनी वाचन केले. घटनापीठाचे सदस्य न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांनी मात्र त्यांचे मत स्वतंत्र मांडले.
तीन न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निर्णयापेक्षा मी वेगळे मत व्यक्त करीत असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी यावेळी सांगितले. मी बहुमत विचारांसोबत सहमती व्यक्त करीत आहे, असे न्या. अशोेक भूषण यांनी सांगितले.
न्या. ए. के. सिकरी यांनी खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राला आधारची माहिती उपलब्ध करून देणारे आधार कायद्यातील कलम ५७ रद्द केले. आधारच्या प्रमाणीकरणाची माहिती पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद त्यांनी रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा निर्णय दिला. देशातील घुसखोरांना आधार देऊ नका, असेही त्यांनी सरकारला बजावले.
आधार विधेयक वित्त विधेयक म्हणून संसदेत सादर करण्याला हरकत घेणारी याचिका काँग्रेस पक्षाचे नेते जयराम रमेश यांनी फेटाळली आहे. वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उलंघन करण्यासारखी तरतूद आधार कायद्यात नसल्याचेची सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
डाटा संरक्षणाची ठोस योजना लवकरात लवकर आणणे गरजेचे आहे, असे न्या. सिकरी यांनी स्पष्ट केले. सरकार आपली निगराणी करीत असल्याचा समज झाल्यामुळे तसेच घटनात्मक अधिकारांचे हनन झाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी आधारला आव्हान दिले, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) आधारच्या नोंदणीसाठी किमान जनसांख्यिकीय आणि जैविक माहिती मागितली आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. सिकरी म्हणाले, आधारमुळे समाजातील बहुसंख्यांना ओळख प्राप्त झाली आहे. आधार यंत्रणा भरभक्कम असल्याने बनावट आधारकार्ड तयार करण्याची शक्यताच नाही.
>>काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय…
>सीबीएसई, नीट आणि यूजीसी परीक्षांसाठी आधारसक्ती नाही.
>घुसखोरांना आधारकार्ड मिळणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यावी.
>पॅनकार्ड लिंक करण्यासाठी आधारकार्ड अनिवार्य.
>आधार कायद्यातील कलम ५७ अवैध. कोणत्याही खासगी कंपनीला आधारकार्ड मागता येणार नाही.
>बँक खात्याला आधार लिंक करण्याची गरज नाही.
>शाळा, महाविद्यालयामधील प्रवेशासाठी आधारसक्ती नाही.
>सिमकार्डसाठी आधार कार्डची गरज नाही.
>आधार ही सर्वसामान्य नागरिकाची ओळख. आधारमुळे देशातील गरीब, वंचितांचे सशक्तीकरण
>आधार पूर्णपणे सुरक्षित.
>>कुठे आवश्यक नाही?
>मोबाईल सिमसाठी
>बँक खात्यासाठी
>शाळा, महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी
>सीबीएसई, नीट, यूजीसी परीक्षांसाठी
>१४ वर्षांखालील मुलांकडे आधार नसल्यास त्यांना केंद्र आणि सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळेल. त्यांना योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही
>खासगी कंपन्या आधार कार्ड मागू शकत नाहीत
>>कुठे आवश्यक?
>पॅन कार्ड तयार करण्यासाठी
>आयकर भरण्यासाठी
>सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी
>सरकारकडून मिळणार्‍या अनुदानासाठी
निर्णय काँग्रेससाठी खेदजनक
आधारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. न्यायिक पुनर्लोकनानंतर आधारची संकल्पना स्वीकारली जाईल. न्यायालयीन निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, हा न्यायालयीन निर्णय काँग्रेससाठी खेदजनक आहे. आधारकार्डची कल्पना काँग्रेसने आणली. परंतु, आधारचा वापर कशासाठी करायचा हेच त्यांना उमगले नाही. आधारला कायदेशीर मान्यता त्यांनी दिली नव्हती. फक्त हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मोदी सरकारने मात्र आधारला कायदेशीर मान्यता दिली, तसेच आधारला विविध सवलतींच्या योजनांशी जोडून सरकारचे हजारो कोटी रुपये वाचविले आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाची अवहेलना करणे आता शक्य नाही, हे आधारला विरोध करणार्‍यांनी आता तरी जाणून घ्यावे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली आहे.

Posted by : | on : 27 Sep 2018
Filed under : न्याय-गुन्हे, राष्ट्रीय.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास
  • हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस
  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in न्याय-गुन्हे, राष्ट्रीय (763 of 2053 articles)


न्यायालयाचा निकाल, नवी दिल्ली, २६ सप्टेंबर - अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी, एसटी) प्रवर्गांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ...

×