ads
ads
तिन्ही दलांचे संयुक्त नियोजन परिणामकारक

तिन्ही दलांचे संयुक्त नियोजन परिणामकारक

►हवाईदल प्रमुख धानोआ यांचे प्रतिपादन, नवी दिल्ली, १८ नोव्हेंबर…

‘आयुषमान भारत’ योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

‘आयुषमान भारत’ योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

►६८ टक्के लाभार्थ्यांनी घेतला फायदा, नवी दिल्ली, १८ नोव्हेंबर…

फक्त साडेचार लाख लोकांनीच केला नागरिकत्वाचा दावा

फक्त साडेचार लाख लोकांनीच केला नागरिकत्वाचा दावा

►एनआरसीमध्ये समावेश करण्याचा मुद्दा, गुवाहाटी, १८ नोव्हेंबर – राष्ट्रीय…

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

इस्लामाबाद, १८ नोव्हेंबर – पाकिस्तानमधील राज्यकर्त्यांना देशाचा भाग असलेले…

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

►२०० अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार, वॉशिंग्टन, १७ नोव्हेंबर – चीन…

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

►ब्रिटनच्या न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, लंडन, १७ नोव्हेंबर – सार्वजनिक आणि…

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण

►अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा ►मागासवर्ग आयोगाच्या तिन्ही…

१३ विधेयके सादर होणार

१३ विधेयके सादर होणार

►आजपासून मुंबईत विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ►मराठा आरक्षणाचे विधेयकही सादर…

वरवरा राव मणिपूर, नेपाळमधून शस्त्र आणणार होता

वरवरा राव मणिपूर, नेपाळमधून शस्त्र आणणार होता

►पुणे पोलिसांचा न्यायालयात दावा ►आठ दिवसांची पोलिस कोठडी, पुणे,…

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

॥ विशेष : अ‍ॅड. गिरीश राऊत | विकास पृथ्वीची…

अपनी अकल लगाओ!

अपनी अकल लगाओ!

॥ मानसरंग : मयुरेश डंके | गेटवे ऑफ इंडिया,…

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | एक बाब मात्र…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:35 | सूर्यास्त: 17:48
अयनांश:
Home » नागरी, राष्ट्रीय » केरळसाठी परकीय मदत नकोच : केंद्र सरकार

केरळसाठी परकीय मदत नकोच : केंद्र सरकार

वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, २२ ऑगस्ट –

Sansad Top

Sansad Top

पूरग्रस्त केरळला जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू असतानाच केंद्र सरकारने केरळसाठी कोणत्याही देशाकडून आर्थिक मदत घेणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याचे वृत्त आहे. मात्र खासगी कंपनी, व्यक्ती किंवा संस्थेने दिलेली मदत स्वीकारली जाईल, असे केंद्रातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
केरळमध्ये ८ ऑगस्टपासून पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे पूर आला. आता पाऊस कमी झाल्याने पुराचे पाणी ओसरू लागले आहे. या पुरात २०० हून अधिक जणांचे प्राण गेले असून, लाखो लोक बेघर झाले आहेत. या पुरात जवळपास २० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. केरळला जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू असून, मंगळवारी यूएई सरकारने ७०० कोटी रुपयांची मदत करण्याची तयारी दर्शवली होती. कतारने ३५ कोटी रुपये आणि मालदीव सरकारनेही ५० हजार डॉलर्सची मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
केंद्र सरकारने मदतीची तयारी दर्शवणार्‍या देशांचे आभार मानले आहे. मात्र, केरळसाठी परकीय मदत स्वीकारणार नाही, अशी ठाम भूमिका सरकारने घेतल्याचे वृत्त एका वृत्तपत्राने दिले आहे. केरळच्या पुनर्वसनाच्या कार्यात अंतर्गत मदतीचा वापर केला जाईल, परकीय मदत नको, असे सरकारने म्हटले आहे. काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकारने देखील २०१३ मध्ये उत्तराखंडमधील जलप्रलयानंतर परकीय मदत स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.
दरम्यान, केरळमधील पुरामुळे १०. ७८ लाख लोक विस्थापित झाले असून, त्यात . २.१२ लाख महिला व एक लाख मुले आहेत. एकूण ३२०० मदत छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. एकूण १४ जिल्ह्यांना पुराचा तडाखा बसला आहे.

…म्हणून केरळचा पूर ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ नाही
केरळमध्ये आलेल्या महाप्रलयात आतापर्यंत २३७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर, सुमारे दोन लाख नागरिक बेघर झाले आहेत. या संकटाला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली जात आहे. पण अशा घटनेला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे केरळच्या पुराला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री अल्फोन्स कन्ननथानम् यांनी दिले आहे. यानिमित्ताने राष्ट्रीय आपत्ती आणि गंभीर आपत्ती यांच्यात नेमका काय फरक असतो, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे.
आपत्ती म्हणजे काय? : २००५ च्या आपत्ती कायद्यानुसार, कोणत्याही भागात नैसर्गिक किंवा मानवी हस्तक्षेप नसलेल्या कारणांनी संकट ओढवले आणि त्याच्याशी लढा देणे शक्य नसल्यास आपत्ती जाहीर करण्यात येते. भूकंप, पूर, भूस्खलन, त्सुनामीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित केले जाते, तर न्यूक्लिअर, बॉयोलॉजिकल, केमिकल संकटांना मानवनिर्मित संकटे समजली जातात.
कशी ठरते राष्ट्रीय आपत्ती : कोणत्याही संकटाला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची कायद्यात कोणतीही ठोस तरतूद नाही. नुकतेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी म्हटले होते की, स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड किंवा नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वात कोणत्या संकटांना राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावे, याबद्दल काहीच नमूद नाही.
हे प्रश्‍न अनुत्तरितच : दहाव्या वित्त आयोगाच्या (१९९५-२०००) समोर असा प्रस्ताव आला होता की, कोणत्या संकटाला ‘भयंकर राष्ट्रीय आपत्ती’ घोषित केले जाऊ शकते. त्यावर अशी सहमती झाली होती की, जर असे संकट राज्यातील १/३ लोकसंख्येला प्रभावित करीत असेल तर ती आपत्ती राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करता येईल. आयोगाने हा प्रस्ताव स्वीकार केला मात्र, ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ कोणत्या संकटाला घोषित केले जाईल, हे निश्‍चित झाले नाही. त्याचवेळी, आयोगाने म्हटले की, हे प्रकरण संबंधित घटनेवर अवलंबून असेल. म्हणजेच घटनेच्या तीव्रतेनुसार ते ठरवले जाईल.
कोणत्या आपत्तीत कोणता निधी? : राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरणानुसार, राज्य सरकारला राज्य आपत्ती मदत निधीमधून मदतनिधी द्यावा लागतो. नैसर्गिक आपत्ती असेल तरच राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीद्वारे मदत मिळते. ‘भयंकर संकटाला राष्ट्रीय आपत्ती’ घोषित करण्यात आली तर राज्य सरकारला राष्ट्रीय स्तरामार्फत मदत मिळते. केंद्राकडून एनडीआरएफची अतिरिक्त मदत पाठवली जाते. एक आपत्ती मदत निधी स्थापन केला जाता आणि यात जमा झालेले पैसे केंद्र आणि राज्य यांच्यात ३:१ अशा सूत्रानुसार दिले जातात. येथे जमा झालेला निधी अपुरा असल्यास केंद्राचे १०० टक्के फंडिंग असणारे राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिकता निधीमधून अतिरिक्त मदत केली जाते. संकटग्रस्तांना कर्ज माफ केले जाते किंवा त्यांना नवे कर्ज देण्याची व्यवस्था केली जाते.
कोणत्या निधीत कुठून येतो पैसा ? : एनडीआरएफमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कर लावल्याने आलेली रक्कम जमा होते. सर्वसाधारणपणे हा कर पानमसाला, तंबाखू आणि सिगारेटद्वारे येतो. त्याशिवाय वेळोवेळी अर्थसंकल्पात यासाठी तरतुदीही केल्या जातात. एसडीआरएफमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार ७५:२५ अशा सूत्राने अनुदान देते. विशेष राज्याचा दर्जा मिळणार्‍या राज्यांना केंद्र सरकारतर्फे दिलेल्या रकमेत ९० टक्के अनुदान आणि १० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून मिळते.

Posted by : | on : 23 Aug 2018
Filed under : नागरी, राष्ट्रीय.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in नागरी, राष्ट्रीय (456 of 1765 articles)

Roopa Ganguly1
नवी दिल्ली, २२ ऑगस्ट - आसाममध्ये एनआरसी विधेयक जारी केल्यापासून संपूर्ण देशभरात याबाबत वाद सुरू झाले आहेत. आता राज्यसभा सदस्य ...

×