नऊ हजार अनाथालयांचे सामाजिक अंकेक्षण
9 Aug 2018►केंद्र सरकारने दिली ६० दिवसांची मुदत,
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, ८ ऑगस्ट –
उत्तरप्रदेश व बिहारमधील अनाथालयांमध्ये अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर आता पुढील ६० दिवसांत देशभरातील नऊ हजार अनाथालयांचे सामाजिक अंकेक्षण करण्याचे आदेश केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने दिले आहेत, अशी माहिती आज एका वरिष्ठ अधिकार्याने दिली.
हे अंकेक्षण करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाला दिले असून, ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे या अधिकार्याने सांगितले.
अनाथालय चालवणार्या स्वयंसेवी संघटनांची पृष्ठभूमी तपासण्यासह अनाथालयातील बालक कोणत्या स्थितीत राहत आहेत, याची माहितीही या अंकेक्षणातून घेतली जाणार आहे.
देशभरात ९,४६२ अनाथालये आहेत. त्यापैकी ७,१०९ अनाथालयांची शासनाकडे नोंद आहे. ही अनाथालये चालवण्यासाठी बहुतांश निधी सरकारकडून दिला जातो. राज्य सरकार साधारणपणे ही अनाथालये चालवण्यासाठी योग्य स्वयंसेवी संघटनेचा शोध घेते.
स्वयंसेवी संस्थांकडून अनाथालयातील बालकांचा गैरवापर तसेच शोषण होऊ नये यासाठी केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी एक मोठी सुविधा उभारण्यास राज्यांना सांगितले आहे.
या सुविधेच्या आधारे राज्य सरकारच्या निधीवर अनाथालय चालवणार्या स्वयंसेवी संघटनांकडून मुलांचे शोषण व गैरवापर होत असल्यास त्याच्यावर प्रशासकीय अधिकार्यांकडून नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. अनाथालयातील मुलांना दत्तक देणे आणि कौशल्य विकासाच्या आधारे बरेच काही सोपे होईल, असे त्यांनी सांगितले.
बालहक्क समितीने मंजुरी दिल्यानंतरच पीडित महिला, मुली आणि मुलांना या आश्रयगृहांमध्ये अस्थायी तत्वावर राहण्याची परवानगी दिली जावी, असेही त्यांनी सांगितले.