ads
ads
वढेरांची विदेशातही संपत्ती; ईडीला आढळले पुरावे

वढेरांची विदेशातही संपत्ती; ईडीला आढळले पुरावे

►काँग्रेसला जोरदार दणका, नवी दिल्ली, ८ डिसेंबर – काँग्रेसच्या…

पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र असलेल्या फ्लॅटसवर जीएसटी नाही

पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र असलेल्या फ्लॅटसवर जीएसटी नाही

►अर्थमंत्रालयाची घोषणा, खरेदीदारांना दिलासा, नवी दिल्ली, ८ डिसेंबर –…

घुसखोरांसाठी भारत धर्मशाळा नाही : अमित शाह

घुसखोरांसाठी भारत धर्मशाळा नाही : अमित शाह

नवी दिल्ली, ८ डिसेंबर – या देशातील प्रत्येक संसाधनांवर…

फ्रान्समधील आंदोलन पॅरिस हवामान कराराचीच परिणती

फ्रान्समधील आंदोलन पॅरिस हवामान कराराचीच परिणती

►डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हल्ला, वॉशिंग्टन, ९ डिसेंबर – अमेरिकेचे…

भारत, अमेरिका संरक्षण क्षेत्रात जागतिक भागीदार

भारत, अमेरिका संरक्षण क्षेत्रात जागतिक भागीदार

►निर्मला सीतारामन यांच्या पाच दिवसांच्या दौर्‍याची सांगता, वॉशिंग्टन, ८…

तेल कपातीपूर्वी ओपेक घेणार नरेंद्र मोदींचा सल्ला

तेल कपातीपूर्वी ओपेक घेणार नरेंद्र मोदींचा सल्ला

►सौदी अरबचे तेलमंत्री खालिद अल फलिह यांची माहिती ►ट्रम्प…

दुष्काळ निवारणासाठी आठ हजार कोटी हवे

दुष्काळ निवारणासाठी आठ हजार कोटी हवे

►मुख्यमंत्री फडणवीस यांची केंद्राकडे मागणी, नवी दिल्ली, ७ डिसेंबर…

भाजपा-सेनेत ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’

भाजपा-सेनेत ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’

►मुख्यमंत्र्यांचा उद्धव ठाकरे यांच्या गाडीतून प्रवास •►दोन्ही नेत्यांचे नगारा…

मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती नाही : उच्च न्यायालय

मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती नाही : उच्च न्यायालय

►पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला, मुंबई, ५ डिसेंबर – राज्यपालांच्या…

हिंदूंनी कुठपर्यंत प्रतीक्षा करायची?

हिंदूंनी कुठपर्यंत प्रतीक्षा करायची?

॥ विशेष : आशुतोष अडोणी | श्रीरामजन्मभूमीवरील भव्य मंदिर…

काँग्रेसमुक्त भारत अंतीम टप्प्यात!

काँग्रेसमुक्त भारत अंतीम टप्प्यात!

॥ संवाद : सोमनाथ देशमाने | राहुल भोवती संशयाचे…

उथळ पाण्याचा खळखळाट

उथळ पाण्याचा खळखळाट

॥ जागता पहारा : भाऊ तोरसेकर | ही जागरुकता…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:48 | सूर्यास्त: 17:51
अयनांश:
Home » अर्थ, राष्ट्रीय » मोदींचे बळीराजाला बळ; गरीब माणूस केंद्रबिंदू!

मोदींचे बळीराजाला बळ; गरीब माणूस केंद्रबिंदू!

►अर्थसंकल्प संसदेत सादर
►कृषी, ग्रामीण, आरोग्यसेवेवर विशेष भर
►शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव
►जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना जाहीर
►गरीब कुटुंबाला रुग्णालयाच्या खर्चासाठी मिळणार पाच लाख
►टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटींची तरतूद
►देशात २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये
►कृषी कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा कोष,
नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी –

Union Budget 2018 19 Arun Jaitley

Union Budget 2018 19 Arun Jaitley

ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भारताच्या आरोग्याची काळजी घेणारा आणि आयुष्यमान भारत घडविणारा, शेतकर्‍यांच्या मालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी देणारा, प्रत्येक शेतीला सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करणारा आणि देशातील सर्वसामान्य जनतेला जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना लागू करणारा, पगारदार वर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा देणारा अर्थपूर्ण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज गुरुवारी लोकसभेत सादर केला. देशवासीयांचे आरोग्य केंद्र सरकारने सर्वतोपरी ठेवताना, सर्वसामान्य कुटुंबातील लोकांना रुग्णालयाचा खर्च म्हणून वर्षाकाठी पाच लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव जेटली यांनी सादर केला. नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे.
आपला सलग पाचवा आणि शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करताना अरुण जेटली यांनी आरोग्य आणि शैक्षणिक अधिभार अर्थात् सेस वाढविला आणि सर्वच करपात्र उत्पन्नांवरील अधिभार तीन टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर नेला आहे. सोबतच, सामाजिक कल्याण योजनांकरिता निधी उभा करण्यासाठी जेटली यांनी १० टक्के इतका सामाजिक कल्याण अधिभार लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
अरुण जेटली यांनी जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना जाहीर केली. या योजनेचा १० कोटी गरीब कुटुंबांना फायदा होणार आहे. या योजनेतंर्गत सरकारने वार्षिक पाच लाख रुपयांचे आरोग्य सुरक्षा कवच प्रदान केले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना असून, भविष्यात त्याचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. टीबीमुळेही ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण दगावतात. या आजाराला रोखण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, देशात नवीन २४ वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. तीन लोकसभा मतदारसंघासाठी एक रुग्णालय असे या योजनेचे स्वरूप पाहणार असल्याचे जेटली यांनी जाहीर केले.
सरकारकडून देण्यात येणार्‍या आर्थिक सुविधा अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची बाब असते. आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल. याच अनुषंगाने ‘आयुष्मान भारत’ योजनेंतर्गत देशातील जास्तीतजास्त नागरिकांना आरोग्याच्या चांगल्या प्रतीच्या सुविधा मिळतील, हाच उद्देश डोळ्यापुढे ठेवण्यात आला आहे. ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना असेल, असे जेटली यांनी सांगितले.
‘सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:’ या सुभाषिताचा वापर करून अर्थमंत्री जेटली यांनी आपल्या आरोग्यविषयक तरतुदी विशद करण्यास सुरुवात केली. गरीब आणि ज्येष्ठ लोकांना जास्तीतजास्त चांगल्या सुविधा देण्यावर सरकारचा भर आहे. जगणे जास्त सोपे व्हावे, यासाठी काही विशेष योजना सादर करण्यात आल्या आहेत. लोकसंख्या आणि शासकीय रुग्णालये यात मोठी तफावत असल्याने शासकीय रुग्णालये खाजगी क्षेत्राशी संलग्न होतील, यासाठी येत्या काळात प्रयत्न करणार असल्याचे जेटली म्हणाले.
तरुणांना उद्योजक करण्यावर भर
तरुणांनी नोकरीच्या मागे न धावता, उद्योजक होऊन नोकरी देणारी व्हावे, यावर सरकारचा आधीपासूनच भर राहिला आहे. हा मंत्र डोळ्यापुढे ठेवून अर्थमंत्री जेटली यांनी रोजगार आणि लघुउद्योगा संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. देशात सर्वात मोठे आव्हान रोजगार निर्मितीचे असल्याने, मुद्रा योजनेतून तरुणांना उद्योग उभा करण्यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर झालेले नुकसान भरून काढण्याच्या उद्देशाने लघु उद्योजकांसाठी ३,७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यावेळी २० टक्के जास्त निधी उपलब्ध करण्यात आला. लघु उद्योग आणि उद्योजकांसाठी २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली होती. या अंतर्गत आतापर्यत ५.५ कोटी नोकर्‍या देण्यात आल्या असून. औद्योगिक विकास सुरू असलेल्या राज्यांना या योजनेचा सर्वाधिक फायदा होत असल्याचे दिसून येत आहे. असे जेटली म्हणाले.
शैक्षणिक सुधारणांवर विशेष भर
अर्थमंत्री जेटली यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे प्रस्ताव सादर केले. शैक्षणिक गुणवत्ता हे मोठे आव्हान असल्याचे सांगताना, जेटली यांनी, शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी येत्या चार वर्षांत एक लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. याच अनुषंगाने नर्सरीपूर्व आणि बारावीपर्यंतचे शिक्षण धोरण एकच ठेवण्यावर सरकार भर देणार आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य शाळा
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. याशिवाय, ‘प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो’ ही योजना सुरू केली जाणार असून, त्यासाठी एक हजार बी.टेक. विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यांना आयआयटीतून पीएचडी करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. १८ नवीन आयआयटी आणि एनआयआयटी संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत, असे जेटली यांनी सांगितले.
१३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचे सरकारचे लक्ष्य असून, नवोदय विद्यालयांच्या धर्तीवर आदिवासींसाठी एकलव्य शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. बडोदा येथे रेल्वे विद्यापीठ सुरू करण्यात येणार आहे.
कृषी व ग्रामीण व्यवस्थेला समर्पित अर्थसंकल्प
यावर्षीचा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला समर्पित असल्याचे जेटली यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच सांगितले. २०२० पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. ५८५ कृषी बाजारपेठांच्या पायाभूत सुविधांसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ४७० बाजार समित्या ईएनएम नेटवर्कने जोडल्या असून, उर्वरित बाजारपेठा मार्चपर्यंत जोडल्या जातील.
मत्स्य, पशुपालनासाठी १० हजार कोटी
देशात मत्स्यपालन, शेतीतील पायाभूत सुविधा आणि पशुपालन यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे अरुण जेटली यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या निर्णयाचा भाग म्हणून, येत्या खरीप हंगामापासून शेतमालाच्या एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम हमीभाव मिळणार असल्याची घोषणा जेटली यांनी केली. केवळ चांगला हमीभाव देऊन भागणार नाही, तर त्यासाठी उत्तम सरकारी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही जेटली म्हणाले. आज देशातील कृषी उत्पादन विक्रमी उच्चांकावर आहे, तीन लाख कोटी फळांचे उत्पन्न घेतले. यावर्षी २७.५ दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन घेण्यात आले.
अन्न प्रक्रियेसाठी १४०० कोटी
अरुण जेटली यांनी आपल्या भाषणात कृषी कर्जासाठी ११ लाख कोटींची तरतूद करतानाच, अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी २२ हजार कोटींची तरतूद करतानाच त्यांनी, सध्या शंभर अब्ज डॉलर्सच्या घरात निर्यात असलेल्या शेतमालासाठी ४२ फूड पार्क आणि ४० मेगा फूड पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले. ४७० एपीएमसी बाजारपेठा इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत, ५८५ कृषी बाजारपेठांच्या सुधारणांसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद. तसेच नाबार्डच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सूक्ष्म सिंचनाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे.
कृषी क्षेत्रातील रोजगार वाढविणार
आपल्या भाषणात जेटली म्हणाले की, लहान जमिनीवरही कमीतकमी उत्पादन खर्चात शेती करण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच, कृषी व बिगरकृषी क्षेत्रातील रोजगार वाढविण्यावर भर राहणार आहे. प्रत्येक राज्य शेतीच्या विशेष पिकांसाठी ओळखले जाते. याच अनुषंगाने उद्योगांप्रमाणे शेतीसाठी क्लस्टर मॉडेल विकास करण्यात येणार आहे. सेंद्रिय शेती आणि सामूहिक शेतीला सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, त्यासाठी अर्थसंकल्पात २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, शेतमालाच्या निर्यातीवरील निर्बंध उठविण्याचा. राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी १२०० कोटींची तरतूद करण्याचा पशुपालन करणार्‍यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला.
कररचना जैसे थे
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोकरदार वर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा दिला असला, तरी कररचना मात्र जैसे थे ठेवली. गेल्या आर्थिक वर्षात असलेले अडीच लाख रुपयांची करमर्यादा साडे तीन लाखापर्यंत वाढणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, पण सरकारने कररचनेत कोणताही बदल न करण्याचे धोरण स्वीकारले. गेल्या वर्षी वर्षी स्टॅण्डर्ड मेडिकल डिडक्शन २५ हजार रुपये होते. त्यात १५ हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. नोकरदारांना ४० हजारांचे स्टॅण्डर्ड डिडक्शन मिळणार आहे. यामुळे सरकारला महसुलात आठ हजार कोटी रुपयांचा तोटा होणार आहे.
कंपन्यांना २५ टक्के कर
अरुण जेटली यांनी २५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना २५ टक्के करप्रस्ताव सादर केला. कृषी उत्पादक कंपन्यांना पहिल्या पाच वर्षांसाठी १०० टक्के कर सवलत राहणार आहे. (वृत्तसंस्था)
अर्थ संकल्पातील ठळक मुद्दे
⦁ कच्च्या काजूवरील कस्टम ड्युटी ५ वरुन अडीच टक्के
⦁ आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील सेस ३ वरून ४ टक्क्यांवर
⦁ मोबाईलवरील जकात शुल्क १५ टक्क्यांवरून २० टक्के
⦁ शेअर बाजरातील शेअर्सच्या विक्री व्यवहारावर कर भरावा लागेल
⦁ ज्येष्ठ नागरिकांना ५० हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज अगोदर होती १० हजारांची मर्यादा
⦁ नोकरदारांना ४० हजारांचा स्टॅडर्ड डिडक्शन. उत्पन्नापेक्षा ४० हजार कमी रकमेवर कर.
⦁ उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा.
⦁ २५० कोटींपर्यंत उलाढाल असणार्‍या कंपन्यांना लागणार २५ टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स
⦁ ९ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे सरकारचे लक्ष्य.
⦁ कृषी उत्पादन करणार्‍या १०० कोटींचे उत्पन्न असणार्‍या कंपन्यांना करात १०० टक्के सवलत.
⦁ आयकराच्या रचनेत कोणताही बदल नाही, अडीच लाख रुपये उत्पन्न करमुक्तच राहणार.
⦁ यावर्षी ८.२७ कोटी लोकांनी कर भरला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १९ लाख लोकांची वाढ.
⦁ कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी १०० टक्के करमुक्त
⦁ आयकरात तब्बल ९० हजार कोटींची झाली वाढ
⦁ २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ३.३ टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य.
⦁ काळ्यापैशाविरूद्ध सुरू केलेल्या लढाईचा परिणाम आयकर भरणार्‍यांच्या वाढीत झाला.
⦁ २०१४-१५ मधील करदात्यांचा आकडा ६.४७ वरुन ८.२७ कोटींवर पोहोचला
⦁ राष्ट्रपतींचा पगार ५ लाख, उपराष्ट्रपतींचा पगार ४ लाख तर राज्यपालांचा पगार ३ लाख रुपये.
⦁ खासदारांचा पगार एप्रिल २०१८मध्ये वाढणार. दर पाच वर्षांनी महागाई दराप्रमाणे पगार वाढेल.
⦁ शेती, शिक्षण, आरोग्यासोबत लोकप्रतिनिधींचा पगार वाढविण्याची घोषणा.
⦁ रोखीने टोल देण्याची सिस्टीम डिजिटल करणार.
⦁ क्रिप्टोकरन्सीला सरकार कायदेशीर समजत नाही.
⦁ खासदारांच्या पगाराची रचना महागाई दरानुसार प्रत्येक पाच वर्षांनी होणार.
⦁ २०१८मध्ये सरकार उद्योगांना अनुकूल संरक्षण उत्पादन धोरण आणणार.
⦁ वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी ७१४८ कोटी रुपये खर्च करणार.
⦁ एक लाख ग्रामपंचायती ऑप्टिक फायबरने जोडण्याचे काम पूर्ण.
⦁ ग्रामीण भागात ५ लाख वायफाय स्पॉट बनवण्यात आले आहेत.
⦁ आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी १.३८ लाख कोटींची तरतूद
⦁ चालू आर्थिक वर्षात १.२२ लाख कोटींची तरतूद होती.
⦁ निर्गुंतवणुकीतून ८० हजार कोटी रुपये मिळवण्याचे लक्ष्य
⦁ तीन सरकारी विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण करुन एकच कंपनी बनवणार.
⦁ क्रिप्टोकरन्सी काळा पैसा साठवण्यासाठी वापरली जाते, अशा चलनावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील
⦁ वापरात नसलेले ५६ विमानतळ व ३१ हेलिपॅड्स उडान योजनेशी जोडणार
⦁ सध्या १२४ विमानतळे सेवेत. कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी उडान योजनेला बळ.
⦁ विमानतळांची संख्या ५ टक्क्यांनी वाढवणार. ९०० नव्या विमानांची करणार खरेदी
⦁ अमृत योजनेअंतर्गत ५०० शहरांना शुद्ध पिण्याचं पाणी पुरविण्याचे लक्ष्य.
⦁ स्मार्ट सिटीमध्ये नव्या ९९ शहरांची निवड.
⦁ नव्या कर्मचार्‍यांच्या ईपीएफमध्ये सरकार १२ टक्के रक्कम देणार.
⦁ ५६ हजार कोटींचा निधी अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी मंजूर.
⦁ अनुसुचित जमातींच्या विकासासाठी ३९,१३५ कोटींचा निधी मंजूर.
⦁ यंदाच्या वर्षात ७० लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट
⦁ सर्व क्षेत्रातील नवीन कर्मचार्‍यांचा १२ टक्के पीएफ सरकार भरणार
⦁ मुद्रा योजनेत ७६ टक्के महिला लाभार्थी. त्यातील ५० टक्के अनु. जाती/जमाती व ओबीसी आहेत
⦁ ३ लाख कोटी रुपये कर्ज वाटपाचे लक्ष्य
⦁ स्टार्ट अप आणि उद्योग विकासासाठी मोदी सरकारची नवी योजना
⦁ लघुउद्योगांसाठी ३ हजार ७०० कोटींची तरतूद.
⦁ महिला कर्मचार्‍यांचा ईपीएफ ८ टक्के करण्याची शिफारस
⦁ ‘नमामि गंगा’अंतर्गत नदी स्वच्छतेच्या १८७ प्रकल्पांना मंजुरी, १६१७३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
⦁ टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद.
⦁ २४ नवी मेडिकल कॉलेज देशभर उभारणार.
⦁ ३ लोकसभा मतदार संघाच्या मागे एक मोठे हॉस्पिटल उभारणार.
⦁ ‘राष्ट्रीय स्वास्थ विमा’ योजना १२०० कोटी रुपये खर्च करून देशभर उभारणार.
⦁ प्रत्येक राज्यात किमान एक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय असेल
⦁ आरोग्यसुविधा सुधारण्यासाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रम. त्या कुटुंबाना प्रतिवर्ष पाच लाख रुपये रुग्णालयाचा खर्च मिळणार.
⦁ १० कोटी गरिबांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना
⦁ प प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला पाच लाखांची मदत
⦁ १० कोटी गरीब कुटुंबांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना आणणार त्याचा ५० कोटी लोकांना लाभ मिळणार.
⦁ आदिवासी मुलांना उत्तम शिक्षण मिळण्यासाठी ‘एकलव्य स्कूल’
⦁ राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाअंतर्गत येणारी १.५ लाख केंद्रे लोकांच्या घराजवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न.
⦁ हे केंद्र मोफत तपासणी आणि औषधे देणार, १२ हजार कोटी यासाठी मंजूर
⦁ प्री-नर्सरी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचं धोरण एकच राहणार
⦁ लाख कोटी रुपयांचा निधी शिक्षण क्षेत्रात खर्च करण्याची घोषणा.
⦁ पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेतून १००० बी.टेक विद्यार्थ्यांची होणार निवड
⦁ १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम. डिजिटल शिक्षण देणार
⦁ ग्रामीण भागात जीवनाश्यक वस्तू पोहोचविण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न यासाठी १४ लाख कोटी खर्च करणार
⦁ पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत १ कोटी पेक्षा जास्त घरे बांधली जात आहेत.
⦁ प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी
⦁ सहा कोटींपेक्षा जास्त शौचालये बांधली. पुढील वर्षी २ कोटी शौचालये बांधण्याचा निर्धार
⦁ अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद.
⦁ उज्ज्वला योजने अंतर्गत ८ कोटी महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देणार.
⦁ कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी २२ हजार कोटींची तरतूद.
⦁ शेतमालाची निर्यात करण्यासाठी ४२ फूडपार्क उभारणार.
⦁ मत्स्य शेती आणि पशुसंवर्धन विकासासाठी १० हजार कोटींची तरतूद.
⦁ बांबू शेतीसाठी १२९० कोटी रुपयांची योजना.
⦁ ५८५ शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी २ हजार कोटींची तरतूद
⦁ २०२० पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे मोदी सरकारचे ध्येय

या वस्तू स्वस्त
⦁ काजू
⦁ सोलर पॅनल, सोलर टेम्पर्ड
⦁ ग्लास, कच्ची सामुग्री,
⦁ पेट्रोलियम पदार्थ
⦁ तयार चामडे
⦁ सिल्व्हर फॉईल
⦁ पीओसी मशीन
⦁ फिंगर स्कॅनर
⦁ मायक्रो एटीएम
⦁ आयरिस स्कॅनर
⦁ बॅटरी
⦁ ई-तिकीटावरील सर्व्हिस टॅक्स

या वस्तू महागल्या
⦁ हिरे
⦁ इलेक्ट्रॉनिक वस्तू
⦁ एलईडी, एलसीडी स्क्रीन
⦁ तंबाखूजन्य वस्तू
⦁ फळे, भाज्यांचे ज्यूस
⦁ परफ्युम, सौंदर्यप्रसाधने,
⦁ टॉयलेटरिज
⦁ ट्रक, बसचे टायर
⦁ सिल्क कपडे
⦁ गॉगल
⦁ चप्पल, बूट
⦁ इमिटेशन ज्वेलरी, डायमंड
⦁ खेळणी, व्हिडीओ गेम
⦁ क्रीडा साहित्य
⦁ मेणबत्त्या
⦁ मासेमारी जाळं
⦁ खाद्यतेल, वनस्पती तेल
⦁ कार, मोटारसायकल
⦁ चांदी, सोने
⦁ फर्निचर, मनगटी घड्याळे

सर्वाधिक करदाते कोण?
मुंबई, १ फेब्रुवारी –
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज देशाचा २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी करदात्यांची संख्या वाढल्याचे प्रकर्षाने नमूद केले आहे. मात्र त्यांनी आकडेवारीद्वारे नोकरदारांना चुचकारताना, करबुडव्या व्यावसायिकांवर निशाणा साधला. त्यांनी जी आकडेवारी सादर केली, ती चकीत करणारी आहे.
जेटली म्हणाले, साधारणत: नोकरदारांपेक्षा व्यावसायिकांचे उत्पन्न जास्त असते अशी सगळ्यांना समज असतो. त्यामुळे आयकर भरण्यातही व्यावसायिकांचीच संख्या जास्त असेल, असा तर्क काढला जातो. मात्र इन्कम टॅक्स विभागाच्या माहितीनुसार, सर्वाधिक वैयक्तिक कर भरणार्‍यांमध्ये नोकरदारच अग्रेसर आहेत.
यासाठी जेटलींनी २०१६-१७ या असेसमेंट वर्षाची आकडेवारी सादर केली. २०१६-१७ मध्ये १ कोटी ८९ लाख नोकरदारांनी १ कोटी ४४ लाख कोटी रुपयांचा कर भरला. म्हणजेच सरासरी ७६,३०६ रुपये प्रती नोकरदार असा कर भरण्यात आला.
दुसरीकडे १ कोटी ८८ लाख व्यापारी- व्यावसायिकांनी कर भरला म्हणजेच कर भरणार्‍या व्यावसायिकांची संख्या जवळपास नोकरदारांएवढीच आहे. मात्र त्यांनी भरलेला कर हा नोकरदारांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. व्यावसायिकांनी भरलेला कर केवळ ४८ हजार कोटी रुपये आहे. यांची सरासरी २५,७५३ रुपये प्रती व्यावसायिक इतकी आहे. म्हणजेच टॅक्स भरणार्‍यांमध्ये नोकरदारांचीच संख्या जास्त आहे, व्यावसायिकांची संख्या खूपच कमी आहे. नोकरदार नियमित रिटर्न भरतात, पण व्यावसायिक कर चुकवतात किंवा चलाखी करतात, असेच ही आकडेवारी सांगते.
डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील हे व्यावसायिकांमध्ये येत असले, तरी टॅक्स भरणार्‍यांमध्ये त्यांची संख्या कमी असल्याचे सांगण्यात येते. तसेच रस्त्यावर बसणारे व्यावसायिक ज्यांचे उत्पन्न दिवसा १ हजारापासून ते १० हजारांपर्यंत आहे, ते सुद्धा टॅक्स कमी प्रमाणात भरतात किंवा भरतच नाहीत. त्यामुळे कर भरणार्‍यांमध्ये नोकरदारांचीच संख्या जास्त आहे.
अशी आहे प्राप्तिकर रचना
केंद्र सरकारने प्राप्तीकर रचनेत कुठलाही बदल न केल्याने मध्यवर्गीयांची काही प्रमाणात निराशा झाली आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणेच नव्या आर्थिक वर्षातही प्राप्तकर रचना कायम राहणार आहे. ती अशी :-
२.५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न – शून्य टक्के
२.५ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न – पाच टक्के
५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न – २० टक्के
१० लाख व त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न – ३० टक्के
ज्येष्ठ नागरिकांना ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर सूट

Posted by : | on : 2 Feb 2018
Filed under : अर्थ, राष्ट्रीय.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in अर्थ, राष्ट्रीय (1468 of 1862 articles)

Budget 2018 19
जहागीरदार नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी - अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज लोकसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून देशातील गोरगरीब जनतेला तसेच शेतकर्‍यांना ...

×