सात रोहिंगे म्यानमारच्या स्वाधीन

Source:तरुण भारत5 Oct 2018

►सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर लगेच कारवाई,
नवी दिल्ली, ४ ऑक्टोबर –

Rohingya

सात रोहिग्या मुस्लिमांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावल्यानंतर सरकारने लगेच या सातही रोहिंग्यांना म्यानमारच्या स्वाधीन केले. बेकायदेशीर घुसखोरांना परत पाठविण्याची देशातील अशा प्रकारची ही पहिलीच कारवाई ठरली आहे.
हे सातही रोहिंग्या आसामात बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास होते. २०१२ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते आसामाच्या सिल्चर जिल्ह्यातील काचर मध्यवर्ती कारागृहात होते.
मणिपूरच्या मोरेह सीमा छावणी येथे या सातही जणांना म्यानमारच्या अधिकार्‍यांच्या स्वाधीन करण्यात आले, अशी माहिती आसामचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक भास्कर जे. महंता यांनी वृत्तसंस्थेला फोनवरून दिली. या सातही जणांची ओळख पटविण्यासाठी म्यानमार दूतावासातील अधिकार्‍यांना राजनयिक पातळीवर आवश्यक ते दस्तावेज उपलब्ध करण्यात आल्यानंतर, त्यांनी हे आमचेच नागरिक असल्याची पुष्टी केली, असे महंता यांनी सांगितले. भारतात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणार्‍या रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
तत्पूर्वी, या सात रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यातील एका रोहिंग्याने ही याचिका दाखल केली होती. त्याच्यावतीने अ‍ॅड्. प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या तीन सदस्यीय न्यायासनाने स्पष्ट केले की, स्थानिक न्यायालयानेही हे सातही जण बेकायदेशीरपणे आसामात राहात असल्याचे मान्य केले आणि म्यानमारनेही ते आमचेच नागरिक असल्याचे जाहीर केले असल्याने त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्यात यावे, असा आदेश आम्ही देत आहोत.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयात आम्ही कुठलाही हस्तक्षेप करणार नाही. आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान प्रशांत भूषण यांनी रोहिंग्यांच्या जीविताच्या अधिकाराच्या रक्षणाच्या जबाबदारीची जाणीव न्यायालयाला असली पाहिजे, असे सांगितले. त्यावर, आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव आहे. तुम्ही आठवण करून देण्याची गरज नाही, अशा शब्दात सरन्यायाधीश गोगोई यांनी प्रत्युत्तर दिले.

Short URL : http://tarunbharat.org/?p=65044