ads
ads
तिन्ही दलांचे संयुक्त नियोजन परिणामकारक

तिन्ही दलांचे संयुक्त नियोजन परिणामकारक

►हवाईदल प्रमुख धानोआ यांचे प्रतिपादन, नवी दिल्ली, १८ नोव्हेंबर…

‘आयुषमान भारत’ योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

‘आयुषमान भारत’ योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

►६८ टक्के लाभार्थ्यांनी घेतला फायदा, नवी दिल्ली, १८ नोव्हेंबर…

फक्त साडेचार लाख लोकांनीच केला नागरिकत्वाचा दावा

फक्त साडेचार लाख लोकांनीच केला नागरिकत्वाचा दावा

►एनआरसीमध्ये समावेश करण्याचा मुद्दा, गुवाहाटी, १८ नोव्हेंबर – राष्ट्रीय…

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

इस्लामाबाद, १८ नोव्हेंबर – पाकिस्तानमधील राज्यकर्त्यांना देशाचा भाग असलेले…

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

►२०० अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार, वॉशिंग्टन, १७ नोव्हेंबर – चीन…

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

►ब्रिटनच्या न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, लंडन, १७ नोव्हेंबर – सार्वजनिक आणि…

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण

►अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा ►मागासवर्ग आयोगाच्या तिन्ही…

१३ विधेयके सादर होणार

१३ विधेयके सादर होणार

►आजपासून मुंबईत विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ►मराठा आरक्षणाचे विधेयकही सादर…

वरवरा राव मणिपूर, नेपाळमधून शस्त्र आणणार होता

वरवरा राव मणिपूर, नेपाळमधून शस्त्र आणणार होता

►पुणे पोलिसांचा न्यायालयात दावा ►आठ दिवसांची पोलिस कोठडी, पुणे,…

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

॥ विशेष : अ‍ॅड. गिरीश राऊत | विकास पृथ्वीची…

अपनी अकल लगाओ!

अपनी अकल लगाओ!

॥ मानसरंग : मयुरेश डंके | गेटवे ऑफ इंडिया,…

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | एक बाब मात्र…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:35 | सूर्यास्त: 17:48
अयनांश:
Home » अग्रलेख, संपादकीय » एकत्रित निवडणुका : अडथळे व तोडगा…

एकत्रित निवडणुका : अडथळे व तोडगा…

भारताच्या विधि आयोगाने, २०१९ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीसोबत राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी शिफारस गुरुवार ३० ऑगस्टला केली आहे. लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुकांच्या विचाराला पाठिंबा देताना विधि आयोगाने म्हटले आहे की, एकेकाळी लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र होत होत्या, त्या काळाकडे आपण परत जायला हवे. असे करणे हे भारताच्या फार मोठ्या हिताचे ठरणार आहे. कारण, यामुळे सतत वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या चक्रातून भारताची सुटका होईल. ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. कारण एवढ्यातच निवडणूक आयोगाने एकत्रित निवडणुकांची शक्यता फेटाळून लावली आहे. विधि आयोगाने आपल्या शिफारशीच्या समर्थनार्थ काही मुद्दे मांडले आहेत. सततच्या निवडणुकांमुळे देश कायम निवडणुकीच्या मानसिकतेत असतो. या मानसिकतेत सरकार व प्रशासन असताना, त्याचा विपरीत परिणाम स्वाभाविकपणे विकास कामांवर होतो. हे सर्व टाळायचे असेल तर देशाच्या हितासाठी, एकत्रित निवडणुका हाच पर्याय आहे आणि आपण त्या दिशेने जायला हवे, असे आयोगाचे मत आहे. या विषयावर विविध राजकीय पक्षांचे मत जाणून घेण्यासाठी जुलै महिन्यात विधि आयोगाने राजकीय पक्षांना निमंत्रित केले होते. त्यात अकाली दल, अण्णाद्रमुक, समाजवादी पार्टी व तेलंगणा राष्ट्र समिती या पक्षांनी एकत्रित निवडणुकीला सहमती दर्शविली होती. परंतु, तृणमूल काँग्रेस, आप, द्रमुक, तेलुगू देसम्, सर्व कम्युनिस्ट पक्ष इत्यादींनी विरोध केला होता. समाजवादी पार्टीने समर्थन करताना अट टाकली की, २०१९ च्या निवडणुकीसोबत उत्तरप्रदेश विधानसभेचेही निवडणूक घेतली पाहिजे. यामुळे योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारचा कालावधी आपोआप कमी होईल आणि समाजवादी पार्टीला ते हवे आहे. आपने म्हटले की, दोन्ही निवडणुका एकत्रित घेण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मनसुबा म्हणजे भारतातील लोकशाही नियंत्रित करण्याचा डाव आहे. ज्या राज्यांच्या विधानसभांना मुदतवाढ मिळेल, तेथील जनतेला नवे सरकार निवडून देण्यापासून वंचित ठेवले जाईल. परंतु, एकत्रित निवडणुका घ्यायच्याच असतील, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवडणूक प्रचारापासून दूर ठेवायला हवे, अशी विक्षिप्त अट आपने टाकली आहे. अण्णाद्रमुकने म्हटले की, ही योजना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू करावी. कम्युनिस्ट पक्षांनी ही योजना लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले. असे विविध मतप्रदर्शन या बैठकीत झाले होते. ते सर्व विचारात घेऊन, संविधानाच्या तरतुदी लक्षात घेऊन, तसेच भारतातील सध्याच्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितीचा विचार करून व नागरिकांच्या कुठल्याही अधिकारावर अतिक्रमण येणार नाही, याचे भान ठेवून आम्ही ही शिफारस करीत आहोत, असे आयोगाने म्हटले आहे. भारतासारख्या विशाल देशात कुठलीही एक योजना लागू करायची म्हणजे सर्वसहमती आवश्यक आहे. एखादा विचार तुम्हाला देशहिताचा वाटत असला, तरी तो दुसर्‍यालाही देशहिताचा वाटेलच असे नाही. यात प्रत्येकाचा स्वार्थही असतो. पण, एखाद्या देशव्यापी मुद्यावर राजकीय स्वार्थ बाजूला सारून विचार केला पाहिजे, अशी आजतरी आपल्या देशात परिस्थिती नाही. राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात तर टोकाचा विद्वेष निर्माण झाला असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. परंतु, म्हणून निष्क्रिय बसूनही चालणार नाही. त्यातून मार्ग काढून देशाला हळूहळू त्या दिशेने वळविणे आवश्यक आहे. म्हणून विधि आयोगाने, आपल्या या शिफारशीसोबत, एक मधला मार्गही सुचविला आहे. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीसोबत १२ राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशाची निवडणूक होऊ शकते, असे आयोगाने म्हटले आहे. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम या पाच राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत होणारच आहेत. कारण त्यांची मुदत तेव्हाच संपते. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर काही महिन्यांतच हरयाणा, झारखंड, महाराष्ट्र आणि दिल्ली यांच्या विधानसभांची मुदत संपते आहे. या चार विधानसभांच्या निवडणुका काही महिने आधी म्हणजे लोकसभेसोबत घेता येऊ शकतात. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान व मिझोरम विधानसभांच्या मुदती २०१८ च्या शेवटी संपत आहेत. त्यांच्याही निवडणुका २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसोबत होऊ शकतात. त्यासाठी या विधानसभांच्या मुदती सहा महिन्यांसाठी वाढवाव्या लागतील. अशा रीतीने १३ विधानसभांच्या निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत करता येणे सहज शक्य आहे, असे विधि आयोगाचे म्हणणे आहे. उर्वरित १६ राज्यांच्या व पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाची निवडणूक २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसोबत करणे सध्यातरी अवास्तव आहे, असे विधि आयोगाचे मत आहे. २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीसोबत सर्वच्या सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घ्यायच्या असतील, तर काही राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल. त्यात बिहार विधानसभेला १३ महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी लागेल, तर कर्नाटक विधानसभा १७ महिने आधी विसर्जित करावी लागेल. बाकी विधानसभांचे मुदतपूर्व विसर्जन किंवा मुदतवाढ या दोन कालावधींमध्ये येईल. या सर्व बदलासाठी जी काही किरकोळ घटनादुरुस्ती करावी लागेल, त्याचाही तपशील आयोगाने आपल्या या शिफारशीत दिला आहे. एकूणच, विधि आयोगाने एकत्रित निवडणुकांची शिफारस करताना, बारीकसारीक तपशिलाचा, राजकीय पक्षांच्या मतांचा आणि संविधानातील तरतुदींचा बारकाईने अभ्यास व विचार करून, तसेच एक मध्यममार्गही सुचविला आहे. यावरून, एकत्रित निवडणुकांच्या बाबतीत विधि आयोग किती गंभीर आहे, हे दिसून येते. आता चेंडू जनतेच्या कोर्टात आहे. भारतातील जनता आणि राजकीय पक्ष देशहितासाठी किती गंभीर आहे, हे पुढच्या घडामोडींवरून कळून येईल. समजा हा सर्व खटाटोप यशस्वी झाला आणि भारतात लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकी एकत्र होऊ लागल्या, तरी एक समस्या उभी राहण्याची शक्यता आहे. ती म्हणजे, जर कुठली विधानसभा मुदतीआधीच विसर्जित केली किंवा करण्यात आली तर काय? सध्या देशात आघाडीचे राजकारण जोरात सुरू आहे. त्यामुळे सत्तारूढ आघाडीतून एखादा पक्ष बाहेर पडला आणि ते सरकार कोसळले, तर त्या परिस्थितीत काय करायचे? पुढील निवडणुका येईपर्यंत तिथे राष्ट्रपती राजवट ठेवायची, की मध्येच निवडणुका घेऊन त्या राज्यात लोकप्रिय सरकार स्थापन करायचे? हे सर्व संवैधानिक प्रश्‍न आहेत आणि यावरही विचार झाला पाहिजे. तो झाला नाहीतर, एवढ्या महत्प्रयासाने एकत्रित निवडणुकांचा प्रयोग सुरू करण्याला काही अर्थ उरणार नाही…

https://tarunbharat.org/?p=60965
Posted by : | on : 1 Sep 2018
Filed under : अग्रलेख, संपादकीय.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in अग्रलेख, संपादकीय (147 of 725 articles)


कुहीकर | स्वातंत्र्यलढ्याच्या दरम्यान काही लोंकांनी स्वीकारलेल्या इंग्रजांच्या मिंधेपणाचा अपवाद सोडला, तर बहुतांश, त्याग, बलिदानाच्या वेदीवर उभे राहिलेले तत्कालीन संघटन ...

×