ads
ads
कायद्याने राममंदिर मान्य!

कायद्याने राममंदिर मान्य!

►मुस्लिम पक्षकार अन्सारीची भूमिका, अयोध्या, २० नोव्हेंबर – अयोध्येतील…

एकाला फाशी, दुसर्‍याला जन्मठेप

एकाला फाशी, दुसर्‍याला जन्मठेप

►१९८४ मधील शीखनरसंहार; ३४ वर्षांनंतर निकाल, नवी दिल्ली, २०…

भक्तांची श्रद्धा चिरडू देणार नाही : अमित शाह

भक्तांची श्रद्धा चिरडू देणार नाही : अमित शाह

नवी दिल्ली, २० नोव्हेंबर – स्वामी अय्यप्पांच्या भक्तांशी केरळ…

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

इस्लामाबाद, १८ नोव्हेंबर – पाकिस्तानमधील राज्यकर्त्यांना देशाचा भाग असलेले…

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

►२०० अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार, वॉशिंग्टन, १७ नोव्हेंबर – चीन…

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

►ब्रिटनच्या न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, लंडन, १७ नोव्हेंबर – सार्वजनिक आणि…

मराठा आरक्षणावरून विरोधकांमध्ये फूट

मराठा आरक्षणावरून विरोधकांमध्ये फूट

मुस्लिम आरक्षणावरून सभागृहात गदारोळ, राजदंड पळवला, मुंबई, २० नोव्हेंबर…

विधानसभा कामकाजास ‘वंदे मातरम’ने सुरुवात

विधानसभा कामकाजास ‘वंदे मातरम’ने सुरुवात

मुंबई, १९ नोव्हेंबर – महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजास…

मराठा आरक्षणावर उद्या हायकोर्टात सुनावणी

मराठा आरक्षणावर उद्या हायकोर्टात सुनावणी

मुंबई, १९ नोव्हेंबर – मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तातडीने निघाली…

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

॥ विशेष : अ‍ॅड. गिरीश राऊत | विकास पृथ्वीची…

अपनी अकल लगाओ!

अपनी अकल लगाओ!

॥ मानसरंग : मयुरेश डंके | गेटवे ऑफ इंडिया,…

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | एक बाब मात्र…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:36 | सूर्यास्त: 17:48
अयनांश:
Home » उपलेख, संपादकीय » काँग्रेसचा स्वघातक कांगावा!

काँग्रेसचा स्वघातक कांगावा!

गोविंद कल्याणकर |

‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरण काही कारण नसताना संसदेत पोहोचवून संसदेचं कामकाज ठप्प करणं, हा काँग्रेसचा शुद्ध स्वघातक कांगावा होता, सोनिया गांधी यांच्या आजवरच्या धवल प्रतिमेवर दाटून आलेलं सावट आणि राहुल गांधी यांचा पोरकटपणा होता याविषयी, तारतम्य बाळगणार्‍या कुणाही नागरिकाच्या मनात संशय नाही. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाकडे वस्तुस्थिती, नैतिकता आणि राजकीय कांगावा, अशा दृष्टिकोनातून बघायला हवं.
१९३७ साली काँग्रेसचं मुखपत्र असावं म्हणून ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ सुरू करण्यासाठी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन करण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी काही काळ वृत्तपत्राचं संपादकपदही सांभाळलं. त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांचे पती फिरोज गांधी हे काही काळ या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. ‘नवजीवन’ हे हिंदी आणि ‘कौमी आवाज’ हे उर्दू, अशी अन्य दोन भाषक वृत्तपत्रेही काही काळ असोसिएटेड जर्नल्सच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आली. अर्थात, ती काही दीर्घकाळ चालली नाहीत. फार लांब कशाला, मराठीत ती ‘लोकमत’पासून सुरू होते आणि तिथेच थांबते! नॅशनल हेरॉल्ड हे इंग्रजी दैनिकही कायमच रडत-रखडत प्रकाशित होत असे. मात्र, काँग्रेसचा ‘आश्रय’ मिळून ते चालत होतं, असंच म्हणायचं. एक मात्र खरं, नॅशनल हेरॉल्ड प्रकाशित करणार्‍या असोसिएटेड जर्नल्स या कंपनीच्या मालमत्ता नवी दिल्ली, मुंबई, पाटणा, लखनौ, भोपाळ अशा अनेक शहरांत मोक्याच्या ठिकाणी होत्या आणि त्यांचे मूल्य बाजारभावानं कोट्यवधी रुपयांचं आहे. असं म्हणतात की, त्या मालमत्तांची एकूण किंमत सुमारे ८ ते १० हजार कोटी रुपये आहे.
कशाबशा चालणार्‍या असोसिएटेड जर्नल्सवरचा कर्जाचा बोझा दिवसेंदिवस वाढतच गेला आणि अत्यंत बिकट स्थिती ओढवली तेव्हा काँग्रेस पक्षानं देणगीच्या रूपात मिळालेल्या निधीतून ९० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज या कंपनीला दिलं. राजकीय पक्षाला देणगी म्हणून मिळालेला निधी हा असा कोणत्याही व्यावसायिक कामासाठी वळता करता येत नाही, असा नियम आहे आणि तसं केलंच तर ते उत्पन्न समजून त्यावर कर आकारण्याची तरतूद नियमात आहे. हे ९० कोटी रुपये दिले गेले तेव्हा श्रीमती सोनिया गांधी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी सरचिटणीस आणि मोतीलाल व्होरा कोषाध्यक्ष होते, हे उल्लेखनीय आहे.
स्थापनेनंतर केवळ एकाच महिन्यात यंग इंडियानं काँग्रेस पक्षानं दिलेलं ९० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज फेडण्याची हमी देत असोसिएटेड जर्नल्सची जी काही मालमत्ता, यंत्र सामग्री होती त्यापोटी ५० लाख रुपये यंग इंडियाने दिले आणि हा सौदा संपला. लगेच दिल्लीतील ऐन मोक्याच्या जागेवर असलेल्या सहा मजली नॅशनल हेरॉल्ड हाऊसचे दोन मजले परराष्ट्र मंत्रालयाला भाड्याने देण्यात आले, तर मुंबईतील जमिनीवर व्यावसायिक इमारतीचं बांधकाम सुरू झालं.
या व्यवहारांची कुणकूण सुब्रमण्यम् स्वामी यांना लागली ती २०१० मध्ये. त्यांनी अधिक माहिती जमा करण्याची मोहीम हाती घेतली. तेव्हा ते जनता दलात होते, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे मित्र म्हणून तेव्हा त्यांचा उल्लेख होत असे. त्या काळात स्वामी ज्या ‘नाजूक’ प्रकरणांना हात घालत त्यासाठी त्यांना मनमोहनसिंग यांचा आशीर्वाद असल्याची चर्चा तेव्हा रंगत असे. प्रशासनाकडून स्वामी यांना या व्यवहारांची पूर्ण माहिती मिळाली नाही, तरी जी काही माहिती हाती आली त्याआधारे त्यांनी संपूर्ण चौकशीसाठी न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकीय क्षितिजावर उदयही झाला नव्हता. स्वामी यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यावर देणगी म्हणून मिळालेला निधी व्यावसायिक कामासाठी दिला म्हणून त्याबाबतचे तपशील, तसंच त्यातून जर उत्पन्न मिळालं असेल तर त्यावर करभरणा का केला नाही, अशी विचारणा आयकर खात्याच्या गुन्हे विभागानं काँग्रेसकडे केली होती, पण ते प्रकरण दडपण्यात आलं, अशी चर्चा होती. मोदी सरकार आल्यावर ‘त्या’ चौकशी अधिकार्‍याची बदली करण्यात आली आणि काँग्रेसला सूडबुद्धीने नोटीस देण्यात आली, असा दावा वारंवार केला गेला पण, आयकर खात्यानं अशी कोणतीही नोटीस काँग्रेसला दिली नव्हती, असा खुलासा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सभागृहातच केला होता!
वस्तुस्थिती ही अशी आहे आणि या प्रकरणात काही बेकायदेशीर घडलं किंवा नाही, याची शहानिशा न्यायालय करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून यंग इंडिया कंपनीच्या भागधारकांना न्यायालयाने प्रत्यक्ष हजर राहाण्याचं समन्स पाठवलं कारण एकाही सुनावणीला सोनिया गांधी, राहुल आणि अन्य एकही उपस्थित राहिला नव्हता! राहुल गांधी मात्र म्हणाले होते की, या खटल्याची सूत्रे पंतप्रधान कार्यालयातून हलविली जातात. हा तर सरळ न्यायालयाचा अवमान होता, असं उच्च न्यायालयाच्या काही सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींचं म्हणणं होतं.
न्यायालयाचं समन्स ही पंतप्रधान कार्यालयाची, पर्यायानं केंद्र सरकारची म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची राजकीय सूडबुद्धी आहे, असा आरोप सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी केला आणि लगेच दुसर्‍या दिवशी या देशाच्या न्याय यंत्रणेवर विश्‍वास असल्याचं जाहीर केलं. मग राहुल गांधी पुन्हा म्हणाले होते, या प्रकरणाची सूत्रे पंतप्रधान कार्यालयातून हलविली जातात. न्याययंत्रणेवर विश्‍वास आहे, तर हे दोघे आणि अन्य भागधारक त्याआधीच न्यायालयासमोर हजर का झाले नव्हते? आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत हेच त्यांनी कृतीतून दाखवून दिले. जो ‘आतला आवाज’ ऐकून सोनिया गांधी यांनी, त्या त्यागवृत्तीच्या असून सत्तालोलुप नसल्याचं सिद्ध करत पंतप्रधानपद नाकारलं, तो ‘आतला आवाज’ आता काय लुप्त पावला आहे का? या व्यवहारात माय-लेक जसं म्हणतात त्याप्रमाणे जर ते खरंच निर्दोष आहेत, तर न्यायालयाकडून तसा निर्वाळा प्राप्त करून आपल्या असलेल्या प्रतिमेला सुवर्णझळाळी प्राप्त करून देण्याची संधीच त्यांनी गमावली आहे, असे म्हणावे लागेल. नैतिकतेच्या त्या उच्च पातळीवर एकदा पोहोचल्यावर सिद्ध होण्याआधीच निर्दोषत्वाचा प्रचार करणं अनैतिक आहे, हे सोनिया गांधी यांना माहीत नाही, यावर विश्‍वास ठेवणं कठीण आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे यांनी खटला दाखल केला तेव्हा सुब्रमण्यम स्वामी जनता दलात होते आणि केंद्र तसंच राज्यात काँग्रेस पक्षाचं सरकार होतं. सरकारच्या दबावाखाली आता न्यायालय काम करतेय् असे राहुल गांधी म्हणतात म्हणजे तेव्हाही करत असणार हे उघड आहे. तर मग तेव्हाच न्यायालयावर दबाव आणून ‘यंग इंडिया’शी संबंधित सर्व संबंधितांनी निर्दोषत्वाचं प्रमाणपत्र का मिळवून घेतलं नाही, हे एक कोडंच आहे.
नैतिकतेचा आव आणणार्‍या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना देणगी म्हणून मिळालेला पक्षाचा निधी व्यावसायिक कारणासाठी वळवला जाणं ही नैतिकता नाही आणि कर्ज घेण्यात गैर काय, असा दावा करणारे वकील कपिल सिब्बल यांनाही ते कळलं नव्हतं, हेही एक मोठं आश्‍चर्यच आहे. गांधी घराण्याची जाज्वल्य देशभक्तीची परंपरा, तसंच या कुटुंबातील दोघांनी दिलेलं प्राणाचं मोल आणि हा नियमबाह्य व्यवहार करतानाचे अनैतिक वर्तन संपूर्णपणे भिन्न पातळीवरचे आणि तुलनात्मक नाहीतच, याची जाणीव सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसमधील कोण्या विद्वानाला नाही, असं म्हणणं धारिष्ट्याचं ठरेल. अशी सरमिसळ करून जनतेची दिशाभूल करता येऊ शकते, असं काही काँग्रेसी पंडितांना वाटत असावं, ते त्यांनी पक्षाच्या गळी उतरवलं असावं, राजकीय अगतिकता म्हणून ते मान्य केलं गेलं असावं. आपल्या या अनैतिकतेला नैतिकतेचं बळ मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न दुबळाच ठरतो आहे हे लोकांच्या लक्षात येणार नाही, असं जर काँग्रेसजनांना वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. जनतेच्या हे लक्षात येतं, जनता त्यावर कधीच विश्‍वास ठेवत नसते, हे त्यांनी विसरू नये. न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले काही बेकायदेशीर व्यवहार कायदेशीर आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठीच सोनिया आणि राहुल हे गांधी माय-लेक संसदेचे कामकाज चालू देत नव्हते, असं चित्र त्यामुळे निर्माण करण्यात भाजप यशस्वी ठरला होता. भविष्यातही याचा पुरेपूर राजकीय वापर भाजपा करून घेणार आणि काँग्रेसच्या राजकीय अस्तित्वाचा आणखी संकोच होण्याचे ढग गडद होत जाणार, याचीही जाणीव सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसमधील कोणालाही राहिलेली नाही. सव्वाशेपेक्षा जास्त वर्षांची परंपरा असणारा काँग्रेस आणि या पक्षाचं विद्यमान नेतृत्व राजकीय वेध घेण्यात, पक्ष विस्तार, तसंच प्रतिमा संवर्धनात तोकडा पडत असून, त्यांचे ‘इंटरेस्ट’ त्यापेक्षा वेगळेच असल्याचा संदेश मात्र गेला आहे.

https://tarunbharat.org/?p=62159
Posted by : | on : 18 Sep 2018
Filed under : उपलेख, संपादकीय.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in उपलेख, संपादकीय (118 of 729 articles)


अध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी यांच्याभोवती आयकर आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचा फास अधिकच घट्ट होत आहे. राहुल गांधी ...

×