ads
ads
दहशतवादाचा पाडाव करण्यास भारतीय नेतृत्व सक्षम

दहशतवादाचा पाडाव करण्यास भारतीय नेतृत्व सक्षम

•अजित डोवाल यांचे प्रतिपादन •पुलवामा हल्ला कधीच विसरणार नाही,…

सात अतिरेक्यांच्या १३ मालमत्ता जप्त

सात अतिरेक्यांच्या १३ मालमत्ता जप्त

•टेरर फंडिंगप्रकरणी ईडीची धडक कारवाई, नवी दिल्ली, १९ मार्च…

इतरांना त्रास होत असल्यास पक्ष्यांसाठी दाणे ठेवणे चूकच

इतरांना त्रास होत असल्यास पक्ष्यांसाठी दाणे ठेवणे चूकच

•सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, नवी दिल्ली, १९ मार्च – इमारतीच्या…

दलाई लामांचा उत्तराधिकारी चीनच्या मंजुरीनेच

दलाई लामांचा उत्तराधिकारी चीनच्या मंजुरीनेच

•चिनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची माहिती, बीजिंग, १९ मार्च –…

नीरव मोदीविरोधात अटक वॉरंट जारी

नीरव मोदीविरोधात अटक वॉरंट जारी

लंडन, १८ मार्च – पंजाब नॅशनल बँकेत सुमारे १४…

डेटा चोरी प्रकरणी झुकेरबर्ग यांचा खोटारडेपणा उघड

डेटा चोरी प्रकरणी झुकेरबर्ग यांचा खोटारडेपणा उघड

•फेसबूकला होती संपूर्ण माहिती, लंडन, १८ मार्च – कॅम्ब्रिज…

दाऊद शरण यायला तयार होता, पवारांनी दुर्लक्ष केले

दाऊद शरण यायला तयार होता, पवारांनी दुर्लक्ष केले

•प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप, मुंबई, १९ मार्च – कुख्यात…

शेतकर्‍यांना सर्वाधिक मदत युती सरकारच्या काळात

शेतकर्‍यांना सर्वाधिक मदत युती सरकारच्या काळात

•मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती, औरंगाबाद, १७ मार्च – काँगे्रसप्रणित…

काटोलमध्ये पोटनिवडणूक नको

काटोलमध्ये पोटनिवडणूक नको

•शरद पवार यांची मागणी •कुणीच अर्ज भरू नये, मुंबई,…

१७ व्या लोकसभेचा महाकुंभ!

१७ व्या लोकसभेचा महाकुंभ!

॥ विशेष : सुधीर पाठक | १७ व्या लोकसभेसाठीचा…

निवडणुकीपूर्वीच महागठबंधनाचा बँडबाजा

निवडणुकीपूर्वीच महागठबंधनाचा बँडबाजा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | महागठबंधन याचा अर्थच…

जबरदस्त तडाखा कसा द्यायचा आम्ही जाणतो!

जबरदस्त तडाखा कसा द्यायचा आम्ही जाणतो!

॥ रोखठोक : हितेश शंकर | पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यात…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:31 | सूर्यास्त: 18:35
अयनांश:
Home » उपलेख, रविंद्र दाणी, संपादकीय, स्तंभलेखक » जम्मू-काश्मीरचे नवे राज्यपाल…

जम्मू-काश्मीरचे नवे राज्यपाल…

रवींद्र दाणी |

ईदच्या सणाच्या दिवशी काश्मीर खोर्‍यात झालेला हिंसाचार चिंताजनक ठरला असतानाच, या संवेदनशील राज्याच्या राज्यपालपदी सतपाल मलिक यांची झालेली नियुक्ती त्या चिंतेत भर घालणारी आहे.
काश्मीर खोर्‍यातील गंभीर स्थितीची कल्पना देणारी एक भेट तीन दिवसांपूर्वी झाली. यावर मीर हा मराठी बोलू शकणारा पीडीपीचा एकदम युवा आमदार! त्याचे घराणे राजकारणात बुडालेले. मीर घराण्याची प्रतिमा राष्ट्रवादी भारतीयाची! यावर मीर ईदच्या दोन दिवस अगोदर दिल्लीत दाखल झाला. मी त्याला पहिला प्रश्‍न केला, ‘‘सारे मुस्लिम ईदच्या दिवशी आपल्या घरी जात असताना, तू घर सोडून दिल्लीत कसा काय आलास?’’ त्याचे उत्तर होते, ‘‘हालात! मी माझ्या आईवडिलांचा एकुलता एक मुलगा आहे. त्यांनीच मला ईदपूर्वी दिल्लीला जाण्याची सूचना केली. मी बारामुल्लाचा आमदार आहे. पण, मी घराबाहेर पडू शकत नाही. सायंकाळी पाचनंतर आमच्या घरी कुणी येऊ शकत नाही. सारेकाही ठप्प आहे. चित्रपटगृहांपासून शाळेची मैदाने ओस पडली आहेत…’’ मीर, काश्मीर खोर्‍यातील स्थितीबाबत व्यथित होऊन बोलत होता आणि ईदच्या दिवशी अतिरेक्यांनी जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या जवानांना त्यांच्या घरी जाऊन ठार केेले. मीर ईदसाठी दिल्लीत का आला, हे मला या घटनेने पटले. मीर म्हणाला, ‘‘मीही एकेकाळी ‘पत्थरबाज’ होतो. नंतर मी बदललो. काश्मीर खोर्‍यातील सारे युवक भारतविरोधी नाहीत. पण, खोर्‍यातील स्थिती अशी आहे की, कुणीही भारताच्या बाजूने बोलू शकत नाही. राज्यातील पीडीपी-भाजपा सरकार अचानक गेले, याने काहीच साध्य होणार नाही. आता भारत सरकार राज्यपालांना बदलण्याचा विचार करीत आहे. राज्यपाल वोरा चांगले आहेत. त्यांना बदलण्याची चूक सरकारने करू नये असे मला वाटते. पण, ती चूक होणार आहे, हेही मला दिसत आहे.’’
दक्षिण काश्मीरमधील स्थिती फारच गंभीर असल्याचे सांगितले जाते. मेहबूबा सरकार नावाला तरी जनतेचे सरकार होते. ते गेल्यानंतर सामान्य जनता व सरकार यांच्यात संपर्काचा कोणताही दुवा राहिलेला नाही.
नवे राज्यपाल
मीरची भेट आटोपली आणि काही तासांतच काही राज्यांत राज्यपालांच्या नियुक्त्या घोषित झाल्या. त्यातील सर्वात धक्कादायक नियुक्ती होती जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी सतपाल मलिक यांची! अनेक पक्ष बदललेले सतपाल मलिक यांचे वर्णन करण्यास खरोखरीच शब्द नाहीत! जम्मू-काश्मीरमध्ये आज सरकार नाही. सारी जबाबदारी राज्यपालांवर आहे आणि अशा स्थितीत मलिक यांची नियुक्ती केली जाणे काहीसे धक्कादायक ठरत आहे. मलिक हे बिहारचे राज्यपाल म्हणून काम करीत होते. मावळते राज्यपाल एन. एन. वोरा १० वर्षांपासून राज्यपाल होते. एक प्रशासक म्हणून त्यांच्याबद्दल कोणतीही तक्रार नव्हती. त्यांना राज्याचा खडान्खडा माहीत झाला होता. एक कुशल, कठोर प्रशासक, अशी त्यांची ख्याती होती. त्यांना बदलायचे होते तर तो निर्णय, मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षातच व्हावयास हवा होता. एक राजकीय राज्यपाल नेमून त्याच्यामार्फत राज्यात चर्चा सुरू करावयास हवी होती.
५० वर्षांत प्रथमच!
काश्मीर खोर्‍यात मागील ५० वर्षांत एकतर मुलकी अधिकारी वा लष्करी अधिकारी यांनाच राज्यपाल म्हणून पाठविले जात आहे. माजी उपलष्करप्रमुख लेफ्ट. जनरल सिन्हा, आयएएस अधिकारी जगमोहन, रॉचे माजी प्रमुख गॅरी सक्सेना, जनरल कृष्णराव, एल. के. झा, बी. के. नेहरू, एस. सहाय यांच्यासारख्या दिग्गज नोकरशहांना राज्यात राज्यपाल म्हणून पाठविण्यात आले आहे. सक्सेना, वोरा व कृष्णराव यांना तर दोन वेळा राज्यपाल नियुक्त करण्यात आले. राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, राज्यपाल, मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालक या तीन नियुक्त्या केंद्र सरकारच्या मर्जीनुसार होत होत्या आणि त्या करताना, कुशल-कठोर प्रशासक हा मापदंड लावला जात होता. कारण, काश्मीर खोर्‍यात अतिशय गुंतागुंतीची स्थिती तयार झाली आहे. ती हाताळण्याची क्षमता, प्रशासकीय अनुभव, गुप्तचर संस्थांशी संपर्क, सुरक्षा दलांना हाताळण्याची क्षमता या बाबी विचारात घेऊनच राज्यपालाची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे सतपाल मलिक यांची नियुक्ती केवळ बुचकळ्यात टाकणारी नाही, तर चिंता निर्माण करणारी आहे.
फारूक अब्दुल्ला
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्यावर ईदच्या प्रार्थनेदरम्यान हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. अब्दुल्ला यांनी, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या श्रद्धांजली सभेत ‘भारतमाता की जय’ अशा घोषणा दिल्या होत्या. त्याच्या विरोधात त्यांच्याविरोधात घोषणा देण्यात आल्या. डॉ. अब्दुल्ला यांनी चांगली भूमिका घेतली असली, तरी त्यांची विश्‍वसनीयता आता राहिलेली नाही. काश्मिरी नेत्यांचा एक इतिहास आहे. ते दिल्लीत एक भाषा बोलतात आणि खोर्‍यात जाऊन दुसरी भाषा बोलतात. शेख अब्दुल्ला हयात असतानापासून हे सुरू आहे. दिल्लीत येऊन भारताच्या बाजूने बोलायचे आणि काश्मीर खोर्‍यात गेले की पाकिस्तानची भलावण करावयाची, हेच चालत आले आहे. डॉ. अब्दुल्ला लवकरच पाकिस्तानच्या बाजूने बोलतील. भारताच्या बाजूने ठामपणे बोलणारा एकही नेता काश्मीर खोर्‍यात नाही, हे खरे दुर्दैव आहे. हुर्रियत नेते, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी हे सारे नेते पाकिस्तानची भाषा बोलत आले आहेत.
एकत्र निवडणुका
लोकसभा व विधानसभा यांच्या एकत्र निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला निवडणूक आयोगाने सुरुंग लावला आहे. सर्व राज्यांच्या विधानसभा नाही, तरी १०-१२ राज्यांच्या विधानसभा व लोकसभा यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा विचार केला जात होता. यात महाराष्ट्र, हरयाणा या राज्यांचाही समावेश होता. डिसेंबर महिन्यात मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या विधानसभांची मुदत संपत आहे. तेथे तीन-चार महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लावायची व लोकसभा निवडणुका मे महिन्याऐवजी दोन महिने अगोदर घेत एकत्र निवडणुका घ्यायच्या, असा एक प्रयत्न भाजपाकडून केला गेला. यात भाजपाचा निश्‍चितच फायदा झाला असता. राज्य सरकारांविरुद्ध असलेला असंतोष मोदींच्या जादूमुळे फिका पडला असता, असे मानले जात होते. पण, मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत यांनी ती शक्यता फेटाळून लावली आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदान यंत्रे लागतील व त्यांची खरेदी आयोग करू शकत नाही. संसदेने तसा कायदा केल्यास, त्याआधारे आयोगाला मतदान यंत्रे खरेदी करता येतील आणि मगच एकत्र निवडणुका घेता येतील, असा युक्तिवाद रावत यांनी केला आहे.
हा घटनाक्रम पाहता, आता लोकसभा निवडणुका काही महिने अगोदर होण्याची शक्यता मावळली आहे. डिसेंबर महिन्यात चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. जानेवारी महिन्यात कुंभमेळा व प्रजासत्ताक दिन हे दोन मोठे सोहळे आहेत. प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना अतिथी म्हणून बोलविण्यात आले आहे. याचा अर्थ, जानेवारीतही निवडणुका होऊ शकणार नाहीत. १० फेब्रुवारीपूर्वी नवी लोकसभा अस्तित्वात न आल्यास, लेखानुदान मागण्या पारित करण्यासाठी संसदेचे एक लहान अधिवेशन बोलवावे लागेल. हे अधिवेशन जानेवारी महिन्यात होईल आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होईल. याचा अर्थ, लोकसभा निवडणुका आपल्या पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार होतील.
एकत्र निवडणुका ही एक चांगली कल्पना आहे. पण, संसदीय प्रणालीत ती अंमलात आणणे अवघड आहे. यासाठी मग नव्या लोकशाही प्रणालीचा विचार करावा लागेल.

https://tarunbharat.org/?p=60641
Posted by : | on : 27 Aug 2018
Filed under : उपलेख, रविंद्र दाणी, संपादकीय, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास
  • हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस
  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in उपलेख, रविंद्र दाणी, संपादकीय, स्तंभलेखक (659 of 1507 articles)

Atal Bihari Vajpayee 1
अन्वयार्थ : तरुण विजय | ‘‘एवढ्या कठीण, प्रतिकूल परिस्थितीतही आपण एवढे शांत कसे राहू शकता? आपल्या आस्था व श्रद्धेचा आधार ...

×