ads
ads
दहशतवादाचा पाडाव करण्यास भारतीय नेतृत्व सक्षम

दहशतवादाचा पाडाव करण्यास भारतीय नेतृत्व सक्षम

•अजित डोवाल यांचे प्रतिपादन •पुलवामा हल्ला कधीच विसरणार नाही,…

सात अतिरेक्यांच्या १३ मालमत्ता जप्त

सात अतिरेक्यांच्या १३ मालमत्ता जप्त

•टेरर फंडिंगप्रकरणी ईडीची धडक कारवाई, नवी दिल्ली, १९ मार्च…

इतरांना त्रास होत असल्यास पक्ष्यांसाठी दाणे ठेवणे चूकच

इतरांना त्रास होत असल्यास पक्ष्यांसाठी दाणे ठेवणे चूकच

•सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, नवी दिल्ली, १९ मार्च – इमारतीच्या…

दलाई लामांचा उत्तराधिकारी चीनच्या मंजुरीनेच

दलाई लामांचा उत्तराधिकारी चीनच्या मंजुरीनेच

•चिनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची माहिती, बीजिंग, १९ मार्च –…

नीरव मोदीविरोधात अटक वॉरंट जारी

नीरव मोदीविरोधात अटक वॉरंट जारी

लंडन, १८ मार्च – पंजाब नॅशनल बँकेत सुमारे १४…

डेटा चोरी प्रकरणी झुकेरबर्ग यांचा खोटारडेपणा उघड

डेटा चोरी प्रकरणी झुकेरबर्ग यांचा खोटारडेपणा उघड

•फेसबूकला होती संपूर्ण माहिती, लंडन, १८ मार्च – कॅम्ब्रिज…

दाऊद शरण यायला तयार होता, पवारांनी दुर्लक्ष केले

दाऊद शरण यायला तयार होता, पवारांनी दुर्लक्ष केले

•प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप, मुंबई, १९ मार्च – कुख्यात…

शेतकर्‍यांना सर्वाधिक मदत युती सरकारच्या काळात

शेतकर्‍यांना सर्वाधिक मदत युती सरकारच्या काळात

•मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती, औरंगाबाद, १७ मार्च – काँगे्रसप्रणित…

काटोलमध्ये पोटनिवडणूक नको

काटोलमध्ये पोटनिवडणूक नको

•शरद पवार यांची मागणी •कुणीच अर्ज भरू नये, मुंबई,…

१७ व्या लोकसभेचा महाकुंभ!

१७ व्या लोकसभेचा महाकुंभ!

॥ विशेष : सुधीर पाठक | १७ व्या लोकसभेसाठीचा…

निवडणुकीपूर्वीच महागठबंधनाचा बँडबाजा

निवडणुकीपूर्वीच महागठबंधनाचा बँडबाजा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | महागठबंधन याचा अर्थच…

जबरदस्त तडाखा कसा द्यायचा आम्ही जाणतो!

जबरदस्त तडाखा कसा द्यायचा आम्ही जाणतो!

॥ रोखठोक : हितेश शंकर | पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यात…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:31 | सूर्यास्त: 18:35
अयनांश:
Home » अग्रलेख, संपादकीय » देशवासीयांना ऐतिहासिक ‘आधार!’

देशवासीयांना ऐतिहासिक ‘आधार!’

आधारकार्डच्या सक्तीबद्दल देशभरात ओरड सुरू असतानाच आणि आधारकार्डमुळे वैयक्तिक माहितीच्या गोपनियतेचा भंग होत असल्याचा आरोप केला जात असतानाच, ‘आधार वैध पण सक्ती अवैध,’ असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक म्हणायला हवा. म्हणूनच केंद्र सरकारची महत्त्वपूर्ण आधार योजना घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याच्या निर्णयाचे सर्वदूर स्वागत होत आहे. युपीएच्या कार्यकाळात नंदन नीलेकणी यांच्या पुढाकारातून ही योजना देशभरात लागू झाली होती. या योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्चदेखील झाला. देशातील प्रत्येक नागरिकाची ओळख क्रमांकनिहाय करण्याची ही योजना लोकांनीही उचलून धरली. मात्र, प्रत्यक्षात आधारचा उपयोग कशासाठी, त्याला कायदेशीर मान्यता आहे काय, याबाबतचा खुलासा कधीच न झाल्यामुळे प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी संस्थांनी आपापल्या कुवतीनुसार आधारबाबतचे निष्कर्ष काढले. त्यातूनच शाळांपासून उच्च शिक्षणसंस्था, बँकखाते, मोबाईलचे सीमकार्ड यासाठी सक्ती केली जाऊ लागली. मात्र, आधार उपलब्ध नसलेल्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. साधे रेशनकार्ड काढण्यासाठी आधारची मागणी वाढली होती. वाहन परवान्यासाठीदेखील आधारची सक्ती केली जाऊ लागली. हीच सक्ती अनिवार्य नसल्याचा निर्णय घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. पण, शासकीय अनुदान घेण्यासाठी मात्र आधार सक्तीचे करून, न्यायालयाने गैरमार्गाने शासकीय योजनांचा लाभ घेणार्‍यांवर चाप बसवला आहे. त्यांची यातून सुटका होणार नाही. मोदी सरकारने सरकारी योजनांचा लाभ घेणार्‍यांसाठी आधार सक्ती केली होती आणि ती योग्यच होती, हे अनेक उदाहरणांवरून स्पष्ट झाले आहे. आधार कार्डाच्या आधारावर थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात मदत व अनुदान जाऊ लागल्यामुळे ९० हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. आधी हीच रक्कम काही राजकीय पक्षाच्या दलाल कार्यकर्त्यांच्या खिशात जात होती. थेट अनुदान योजनेमुळे त्यांचा काळा धंदा बंद झाला. त्यामुळे प्रामुख्याने काँग्रेसने या योजनेला विरोध दर्शविणे सुरू केले होते, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. उत्तरप्रदेशातील मदरशांत शिक्षण घेणार्‍या मुलांना शासकीय अनुदान वर्षानुवर्षे दिले जात होते. पण, प्रत्यक्षात त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना होतच नव्हता. ज्या वेळी याची चौकशी झाली त्या वेळी हजारो मुलांच्या नावे काही मदरशांचे संचालक पैसा आपल्या खिशात टाकत असल्याची बाब उघड झाली. असाच प्रकार निरनिराळ्या शिष्यवृत्तींच्या संदर्भातही होत असल्याच्या बाबी उघड झाल्या. यामुळे काही लोक थयथयाट करू लागले. आधारमुळेच हा घोटाळा उघड झाला आणि ज्या मुलांची खरोखरीच मदरशांमध्ये नोंद झाली होती, जे मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होते, अशांच्याच खात्यात त्यांच्या शैक्षणिक सवलती आणि अनुदानाचा पैसा जमा होऊ लागला. यामुळे मध्यस्थांची दुकानदारी बंद पडून प्रत्यक्ष लाभार्थी आनंदले. न्यायालयाच्या निकालामुळे कल्याणकारी योजना आणि सरकारी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी, तसेच प्राप्तिकराचा परतावा घेण्यासाठी आधारकार्ड सक्तीचे असेल. त्यामुळे नोकरदार वर्ग आणि व्यावसायिकांना आधारकार्ड काढावेच लागणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आधारकार्डचे प्रमाणीकरण झाले नाही म्हणून तिला सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. मात्र, आधार कुणाच्याही हाती विशेषतः घुसखोरांच्या हाती लागणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. आसाममध्ये नुकत्याच झालेल्या एनआरसीमध्ये तेथे लाखो लोकांजवळ आधारकार्डच नसल्याचे आढळले होते. या मंडळींना त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी देण्यात आलेली आहे. पण, ही मंडळी मागच्या दरवाजाने आधारकार्ड मिळवण्याची शक्यता पाहता, हा मुद्दा अतिशय कठोरतेने हाताळण्याची गरज आहे. दुसरीकडे, आधारकार्ड मिळाले की सर्व सोयी-सवलतींसाठी आपण पात्र ठरतो, असाही गैरसमज मोठ्या प्रमाणात अशिक्षितांमध्ये निर्माण झाला होता. त्यामुळे आधारकार्ड मिळवूनदेखील हाती काहीच पडले नसल्याची ओरड अशा मंडळींकडून होत होती. न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे कोणत्या सवलतींसाठी आधारची आवश्यकता आहे आणि कोणत्या ठिकाणी आधार अनिवार्य नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. आधारबाबत असाच गैरसमज मुंबईपासून ४१६ किलोमीटर अंतरावरील टेंभळी गावातील लोकांचा झाला होता. अवघ्या १६०० लोकसंख्येचे हे गाव. गावात प्रत्येकाच्या घरात शौचालय आहे काय, असे विचारले तर त्याचे उत्तर नाही, असेच येईल. पण, येथील प्रत्येक नागरिकाकडे आधारकार्ड आहे. या गावाचे नावच मुळी ‘आधार गाव!’ कारण देशातील पहिलीवहिली १० आधारकार्डे याच गावातील लोकांना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि युपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत प्रदान करण्यात आली होती. गावात त्यामुळे प्रचंड उत्साहाचे वातावरण होते. आपल्याही हातात गुळगुळीत प्लॅस्टिक कोटेड कार्ड आल्यामुळे ‘आधार’ निश्‍चितच मिळेल, असा विश्‍वास येथील निराधारांमध्ये जागृत झाला होता आणि त्यांचा तो विश्‍वास खोटा नव्हतादेखील. अधिकार्‍यांनी या कार्डवाटपाच्या निमित्ताने टेंभळीतील ८५ ग्रामवासीयांना घरवाटप केले. पण, सरकारी खाक्याने बांधलेली ही घरे वर्षभरातच उजाड झाली. डोक्यावरील छप्पर उडून गेल्यामुळे आधार लाभूनही ही मंडळी पुन्हा झोपडीत आली. आता या आधारमुळे त्यांच्या पदरात महिन्याकाठी फक्त कंट्रोलचा १० किलो गहू आणि १५ किलो तांदूळ पडत आहे. अशाच कहाण्या देशातील अनेक गावांमध्ये आणि काही व्यक्तींबद्दलही ऐकायला मिळत आहेत. पण, सरकारी यंत्रणाच ती. तुमच्या, आमच्यातील प्रामाणिकपणातूनच या यंत्रणेत सुधार अपेक्षित आहे. न्यायालयाने आधार कायद्यातील चार कलमे रद्द केली आहेत. या कलमांमुळे खाजगी क्षेत्राचा आधारद्वारे वैयक्तिक माहिती मिळविण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आलेला आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशावरून खाजगी माहिती काढून घेता येऊ शकेल. तथापि, यापूर्वी संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तरतूद त्यात करण्यात आलेली आहे. या नव्या प्रावधानामुळे आधारची माहिती केवळ सरकारी यंत्रणांनाच वापरता येणार आहे. आधार विधेयक वित्त विधेयक म्हणून सादर करण्यास आक्षेप घेणारी काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. खरेतर आधारमुळे देशातील बहुसंख्यकांना ओळख प्राप्त झाली आहे. या कार्डमुुळे वित्तीय गुन्हे करणार्‍या व्यक्ती मोकाट राहू शकणार नाहीत. एकंदरीत, कुणीही निराधार राहू नये, अशी ‘आधार’ योजना राहायला हवी आणि योग्य त्या ठिकाणी तिचा वापर व्हावा, ही जनतेची जी इच्छा होती, तीच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पूर्ण होणार आहे…

https://tarunbharat.org/?p=62832
Posted by : | on : 28 Sep 2018
Filed under : अग्रलेख, संपादकीय.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास
  • हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस
  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in अग्रलेख, संपादकीय (331 of 843 articles)


वैद्य | सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाच्या आणि लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर निर्णय देण्याचा धडाका लावला असल्यामुळे, काही दिवसांपासून शहरी नक्षल्यांच्या ...

×