संसदेतील गोंधळामुळे सरकारचे नव्हे तर देशाचे नुकसान होते, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. देशाच्या पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य गांभीर्याने घेतले जायला हवे. कुठल्या परिस्थितीत त्यांनी हे वक्तव्य केले, त्या परिस्थितीकडेही एकवार लक्ष द्यायला हवे. लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांनी तर त्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. संसद हे लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठाचे पावित्र्य राखणे, हे खासदारांचे कर्तव्य आहे. ज्या खासदारांवर संसदेचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी आहे त्यापैकी बरेच जण ते राखण्याबाबत बेफिकीर असतात. खासदारांना संसदेच्या पावित्र्यापेक्षा राजकारणातच जादा रुची असते. त्यामुळे मनुष्यबळाचे, कामाच्या तासांचे, सरकारी खजिन्याचे आणि श्रमाचे किती नुकसान होते, याच्याशी त्यांना देणेघेणेच नसते. अगदी क्षुल्लक कारणासाठी संसदेत सुरू असलेल्या गंभीर विषयांवरील चर्चांमध्ये खंड पाडला जातो, अभ्यासू नेत्यांच्या भाषणांमध्ये व्यत्यय आणला जातो, आरडाओरड करून सदस्यांचा आवाज दाबला जातो आणि कामकाज होण्यापेक्षा ते कसे विसकळीत होईल, याची खबरदारी घेतली जाते. अनेकदा तर विरोधक एकत्रितपणे अनावश्यक मुद्दे ताणून धरतात आणि संसदेत चर्चेसाठी राखीव असलेल्या वेळेत चर्चा न करता गोंधळ घालतात. पंतप्रधानांना नेमका हाच मुद्दा अधोरेखित करायचा होता. संसदेचा सदस्य त्याच्या मतदारसंघातील लाखो मतदारांचेच नव्हे, तर मतदारसंघातील प्रत्येक नागरिकाचे प्रतिनिधित्व करीत असतो. त्याला मिळालेल्या पाच वर्षांच्या र्कायकाळात त्याने त्या मतदारसंघातील नागरिकांची सेवा करावी, त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, त्यांना अडचणीतून बाहेर काढावे, मतदारसंघाच्या विकासासाठी जे म्हणून आवश्यक असेल ते करावे, ही अपेक्षा असते. मतदारसंघातील लोकांना विकासाची फळे चाखायला मिळावी, यासाठी त्यानेच प्रयत्नशील राहायचे असते. पण, ही सारी कर्तव्ये पार पाडण्यात किती सदस्य कसोटीत उतरतात, हा शोधाचाच विषय आहे. आज जग वेगाने बदलत आहे. संवादाची तसेच परस्परसंपर्काची अनेक साधने उपलब्ध झाली आहेत. इंटरनेटमुळे माहितीचा स्फोट झाला आहे. त्यामुळे एका ठिकाणची घटना दुसरीकडे पोहोचण्यास क्षणाचाही विलंब होत नाही. त्यामुळे संसदेत वागताना, बोलताना, व्यवहार करताना भान बाळगावे, ही अपेक्षा असते. पण, अनेक जण असे भान ठेवण्यात कमी ठरतात. हे खासदार संसदेला वेठीस धरतात. आरडाओरड, गदारोळ, अध्यक्षांच्या समोरील जागेत धावून जाणे, कामकाज सुरळीत चालू ठेवण्याच्या सभापतींच्या सूचना अव्हेरणे, त्यांच्या सूचनांना कचर्‍याची टोपली दाखवणे, अहवाल वा अन्य कागदपत्रे फाडून टाकणे असे प्रकार केले जातात. अनेकदा तर दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रांमध्ये अथवा माध्यमांमध्ये जागा मिळवण्यासाठी संसदसदस्याने केलेला हा खटाटोप होता, हे ध्यानात येते. पण तोवर वेळ निघून गेलेली असते. प्रसिद्धीमाध्यमेही अशाच गोंधळाला प्राधान्य देतात, ही आणखी चिंतेची बाब. अशी परिस्थिती का उद्भवते, याचा अभ्यास केवळ लोकप्रतिनिधींनी करून चालणार नाही, त्यासाठी त्यांना लोकसभेत वा राज्यसभेत पाठवणार्‍या प्रत्येक मतदाराने जागरूक व्हायला हवे. २०१४ ते २०१७ या कालावधीकरिता सर्वोत्कृष्ट खासदार पुरस्काराचे वितरण राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते पार पडले, त्या वेळी त्यांनी अनेक अपेक्षा खासदारांपुढे व्यक्त केल्या. खासदारांनी गरिबांच्या कल्याणाकरिता झटायला हवे, असे सांगताना दुर्दैवाने सभागृहात केवळ ध्वनिप्रदूषण सुरू असते, गोंधळ सुरू असतो आणि त्यामुळे खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील समस्या मांडता येत नाहीत, ही चिंतेची बाब असल्याचे नमूद केले. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तर विरोधकांनी संयुक्तपणे हाणून पाडले. आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा मिळावा, यासह इतर मागण्या दामटून विरोधकांनी कामकाजच होऊ दिले नाही. संसदीय लोकशाहीला असा प्रकार मुळीच अभिप्रेत नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या पल्लेदार गप्पा आपण मारतो, पण ज्या वेळी प्रत्यक्ष मत मांडण्याची वेळ येते, त्या वेळी आपण आपल्याच एका, पण आपल्याला न पटणारे मत मांडणार्‍या सदस्याला बोलू देत नाही, हा दडपशाहीचाच प्रकार म्हणायला हवा. छोट्या-मोठ्या गोष्टींसाठी गोंधळ घातला जातो, अस्मितेचे राजकारण केले जाते आणि यात मूळ समस्या बाजूला पडतात. आज देशाला कितीतरी समस्या भेडसावत आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे निघाली आहे. अनेक बड्या अर्थव्यवस्थांना मागे टाकत आपण जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालो आहोत. पण, देश विकासाच्या मार्गावर लागला असला तरी अनेक मूलभूत समस्यांमधून आपली सुटका झालेली नाही. देशात बरोजगारीची प्रचंड समस्या आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधून बाहेर पडूनही विद्यार्थ्यांना नोकर्‍या लागण्याची मारामार आहे, नवे उद्योग उभारले जाताहेत, पण त्यातून म्हणावी तशी रोजगारनिर्मिती असंभव ठरतेय्. विदेशी कंपन्यांच्या तुलनेत कामगिरीमध्ये भारतीय कंपन्या पिछाडताहेत, मुस्लिम महिलांच्या तिहेरी तलाकचा मुद्दा वर्षानुवर्षांपासून अडकलाय्, त्यांना न्याय मिळवून देण्यात विरोधक आडकाठी करतात. देशातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली असली, तरी ही समस्या कायमची मोडकळीस आलेली नाही. सीमेपलीकडून होणार्‍या घुसखोरीवर अद्याप पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. पाकिस्तान हा शेजारी देश अजूनही भारताला वाकुल्या दाखवतोय्. कन्याभ्रूणहत्येपासून आपली सुटका झालेली नाही. आजही आपण देशाच्या राष्ट्रगीताबाबत एकवाक्यता दाखवू शकत नाही. असे अनेक लोक आहेत की, जे स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही वंदे मातरम् म्हणण्यास नकार देतात, जन-गण-मन म्हणण्याची त्यांना लाज वाटते. या सार्‍याच समस्यांवर संसदेच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर चर्चा होणे राज्यघटनेच्या कर्त्याधर्त्यांना अपेक्षित होते. राज्यघटना लिहिताना या सार्‍या बाबी त्यात लक्षात घेण्यात आल्या होत्या. पण, संसदेचा अनेकांनी आखाडच करून टाकलाय्! ही परिस्थिती उद्भवली राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणामुळे. पूर्वी राजकारणी स्वतः केलेल्या कामाचा प्राचार-प्रसार करून निवडून येत असत. निवडणुकीवर पैसा कमी खर्च होत असल्याने, निवडून आल्यावर पैसा काढायचा हा विषयच उरत नव्हता. पण, आजकाल निवडणुकीचा खर्च कोट्यवधींवर गेला आहे. अगदी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उभा राहिलेला उमेदवारही ऐपत नसताना पैसा खर्च करताना मागे-पुढे पाहात नाही. मग निवडून आल्यावर खर्चाची भरपाई करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचे मार्ग निवडले जातात. भ्रष्टाचार झाला की विकास कामांना खीळ बसते, हे आपण टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यापासून चारा घोटाळा, कोळसा खाण घोटाळा, सिंचन घोटाळा आदींपासून अनुभवले आहे. जी कामे पाच वर्षांत पूर्ण होण्याची मुदत होती, ती खासदारांच्या आणि आमदारांच्या वर्तनामुळे वर्षानुवर्षे तशीच पडलेली दिसत आहेत. या सार्‍या जंजाळातून बाहेर पडण्यासाठी संसदेच्या सर्वोच्च व्यासपीठाचा वापर साकारात्मक आणि विधायक बाबींसाठी होण्याची गरज आहे. पंतप्रधानांच्या संभाषणाचा मथितार्थ हाच होय!