नाचता येईना अंगण वाकडे, अशी उक्ती आहे आणि काँग्रेस पक्ष प्रत्येक बाबतीत तसेच राजकारण करायला निघालेला आहे. म्हणून तर आपल्यातले दोष शोधून त्यावर उपाय योजण्यापेक्षा व्यवस्थेतले दोष व त्रुटी शोधून त्याचे भांडवल करण्याकडे या पक्षाचा कल गेला आहे. मागील वर्षभरात राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून तेच पक्षाचे धोरण बनवले आहे. खरेतर त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी नव्याने राजकारणात आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांचे नव्याने अनुकरण सुरू केलेले आहे. बिनबुडाचे आरोप करायचे आणि प्रसिद्धी माध्यमांतून धमाल उडवून द्यायची. राहुलचे अनुकरण हळुहळू काँग्रेसचे प्रादेशिक व अन्य नेतेही सरसकट करू लागलेले आहेत. त्यापेक्षा आपण आपल्या संघटनात्मक बळावर किंवा सकारात्मक मार्गाने यश मिळवण्याचा विचारही यापैकी कोणाच्या मनाला शिवलेला नाही. तसे नसते तर न्यायालयात जाऊन थप्पड खाण्याची हौस त्यांनी कशाला भागवून घेतली असती? शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने राजस्थान व मध्यप्रदेशातील काँग्रेसच्या भावी मुख्यमंत्री उमेदवारांचे अर्ज त्याच कारणास्तव फेटाळून लावले. मागल्या काही महिन्यापासून पाच विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजत आहेत. तिथल्या मतदार यादीमध्ये काही गफलती आहेत, असा काँग्रेसकडून वारंवार आरोप करण्यात आला. मग तत्काळ म्हणजेच तीनचार महिने आधी कोर्टात धाव घेता आली असती. त्यासाठी निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची प्रतीक्षा आवश्यक नव्हती. पण मुद्दा सोडून नुसताच गदारोळ उडवायचा असला, मग यशापयशाची कोणाला फिकीर असते? झालेही तसेच आणि आता सचिन पायलट व कमलनाथ अशा दोन्ही राज्यातील काँग्रेस नेत्यांच्या मतदारयादी व मतदानयंत्र विषयीच्या याचिका सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने एकाच वेळी फेटाळून लावल्या आहेत. कमलनाथ यांनी असा आरोप केला होता की, मध्यप्रदेशात ६० लाख मतदार बोगस आहेत. तर सचिन पायलट यांनी असा दावा केला होता की, राजस्थानमध्ये ४१ लाख मतदारांच्या नावांची पुनरावृत्ती झाली आहे. दोन्ही याचिका फेटाळल्या गेल्या. अकारण ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत काँग्रेसलाच अपशकून झाला आहे.
बोगस याद्यांविषयी तक्रार करताना, याद्यांची सखोल छाननी करावी, असा त्यांचा आग्रह होता. तो निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावल्यावर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्याविषयी कोर्टाने आयोगाचा खुलासा मागवला होता. तो मिळाल्यावर कुठलीही फारशी सुनावणी केल्याशिवाय या याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या. त्याचा अर्थच याचिका व आरोपात फारसा दम नव्हता. पण अशा तक्रारी आधीपासून करायच्या आणि निकाल लागल्यावर हेराफेरी झाल्याचा गदारोळ सुरू करायचा, ही आता मोडस ऑपरेन्डी झाली आहे. यावेळी त्याची पुढली पायरी गाठली गेली इतकेच. उत्तरप्रदेशात सपाटून मार खाल्ल्यावर प्रथम मायावतींनी मतदान यंत्रांवर आक्षेप घेतला होता. कुठल्याही पक्षाला मत दिले, तरी भाजपाचे चिन्ह असलेल्या कमळावरच त्याची नोंदणी होते, असा आरोप होता. त्यात तथ्य असते तर त्याचवेळी मतदान झालेल्या पंजाबमध्ये काँग्रेस इतक्या मोठ्या फरकाने जिंकू शकली नसती, की भाजपाचा मित्रपक्ष अकाली दलाला तिसर्‍या क्रमांकाची मते पडली नसती. तुलनेने लहान असलेल्या गोवा राज्यात भाजपाला हाती सत्ता असूनही इतका दारूण पराभव सोसावा लागला नसता. त्यामुळे विरोधकांची एक पराभूत मन:स्थिती समोर येते. कामात नालायक ठरले, तर आपले अपयश यंत्रणेच्या माथी मारायचे, हा खाक्या झालेला आहे. पण त्यातून त्यांना आपले पक्ष वा राजकारण सावरता येणार नाही. माध्यमातून चिखलफेक वा राळ उडवून मतांची संख्या बिलकुल वाढणार नाही, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. त्याचीच मग पुनरावृत्ती सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातून आलेली आहे. आताही पक्षाध्यक्ष राफेलचे विमान उडवण्यात गर्क आहेत आणि जमिनीवर पक्षाचे स्थानिक नेते असला पोरखेळ करण्यात रमलेले आहेत. मायावतींना सोबत घेण्याचे काम त्यात राहून गेलेले आहे.
या तीन म्हणजे मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड राज्यात काँग्रेस आणि भाजपाची थेट लढत व्हायची असून, त्यात जितके यश काँग्रेस मिळवू शकेल, ते महत्त्वाचे आहे. भाजपाला या तीन राज्यांत जितका फटका बसेल, तितकी काँग्रेसला लोकसभेची रणनिती सोपी होऊन जाणार आहे. म्हणूनच सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून राहुल गांधींसहित सर्व काँग्रेसवाल्यांनी आपली शक्ती या तीन राज्यात थेट सत्तासंपादन करण्यापर्यंत केंद्रित करायला हवी होती. कर्नाटकातील संयुक्त सरकारच्या शपथविधीनंतर तशा हालचाली असल्याचेही सांगण्यात आले. पण गेल्या आठवड्यात मायावतींनी सगळा डाव विस्कटून टाकला. कोर्टात असल्या याचिका नेण्यापेक्षा मागील महिनाभरात राहुलसह कमलनाथ व अन्य काँग्रेस नेते मायावतींच्या मनधरण्या करायला पुढे आले असते, तर भाजपासाठी मतदानापूर्वीच निवडणूक अवघड होऊन बसली असती. किमान मायावतींना डाव खेळायची संधी नाकारली गेली असती. मायावतींना भाजपा नको असला तरी त्यापेक्षाही काँग्रेस शिरजोर व्हायला नको आहे. कारण काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन म्हणजे अनेक प्रादेशिक पुरोगामी पक्षांचा क्षय असाच होतो. काँग्रेसच्या तोट्यावर सपा, बसपा, तेलंगणा समिती, तृणमूल वा राष्ट्रवादी असे पक्ष पोसले गेलेले आहेत. साहजिकच पुन्हा काँग्रेस बलदंड होण्यातून त्यांचाच मतदार हातातून निसटणार आहे. त्यापेक्षा दुबळी काँग्रेस आपल्या बोटावर नाचवणे, या पक्षांना शक्य आहे. लालूंचा पक्ष बिहारमध्ये जसा काँग्रेसला खेळवतो, तसेच मायावतींना इतर राज्यात करायचे आहे. मग मध्यप्रदेशात त्यांना आपली शक्ती वाढवायची असेल, तर ती मते भाजपाकडून यायची नसून, तुटणार्‍या काँग्रेसकडून मिळणार आहेत. त्यासाठी काँग्रेसचे अधिक खच्चीकरण त्यांना हवे आहे. अशावेळी त्यांना थोड्या जास्त जागा देऊनही आघाडी होऊ शकली असती आणि त्याचा मोठा लाभ मायावतींना नव्हे, तर काँग्रेसला झाला असता.
पण असले राजकारण करायला आपल्या शक्तीचा अंदाज असायला हवा आणि विजयाचे डावपेच खेळण्याची इच्छाही असायला हवी. काँग्रेस जिंकण्याची इच्छाशक्ती गमावून बसली आहे आणि भाजपला वा अन्य कुणाला कंटाळलेला वा रागावलेला मातदार आयती सत्ता आपल्या झोळीत आणून घालणार, अशा आशेवर जगणार्‍यांचा तो पक्ष झाला आहे. साहजिकच अशा रीतीने खिळखिळा होणार्‍या पक्षाचे तुकडे मायावती व अखिलेश यांच्या प्रादेशिक राजकारणाला शक्ती देऊ शकतात तर त्यांनी पुन्हा काँग्रेस बलशाली व्हायला कशाला हातभार लावायचा? हे तथाकथित मित्रपक्षांचे डाव ओळखून त्यांना आपल्या गोटात आणायची खेळी धूर्तपणे काँग्रेसने करायला हवी होती. पण तितका विचार करण्यासाठी राजकीय अभ्यास लागतो व मुरब्बीपणाही असायला हवा. त्या दोन्ही बाबतीत राहुल गांधी अनभिज्ञ आहेत. त्यांना नरेंद्र मोदींना शिव्याशाप दिल्याने मते मिळतात, असे कोणीतरी ठामपणे पटवून दिलेले आहे. माध्यमातून राळ उडवून दिली की मोदी हरलेच, असा राहुलचा आत्मविश्‍वासच इतक्या दुर्दशेला कारण झालेला आहे. अन्यथा त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांनी निवडणुकीच्या कामाला जुंपून घेण्यापेक्षा सुप्रीम कोर्टात आपली तुटपुंजी शक्ती पणाला लावली नसती किंवा तिथून थप्पड खाऊन घेण्याची बेगमी केली नसती. मतदानाला सहा सात आठवडे बाकी असताना कोर्टात थप्पड खाण्याला राजकारण समजणार्‍यांना प्रत्यक्ष मतदारच काही धडा शिकवू शकेल. अर्थात शिकण्याची ज्यांची तयारीच नाही, त्यांना कुठल्याही मोठ्या शिक्षकाने कितीही पढवले, म्हणून काय उपयोग होऊ शकतो? निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यावर जे सुप्रीम कोर्टात वेळ वाया घालवतात, त्यांचे भवितव्य ठरलेले असते. ११ डिसेंबरला तो निकाल लागेल, त्यात पुन्हा मार खाल्ला, तर मग मात्र काँग्रेसने लोकसभेत यश मिळवायचे स्वप्न सोडून द्यावे आणि पक्षाच्या पुनरुज्जीवनाचा त्यांच्या भक्त समर्थकांनीही विचार सोडून द्यावा.