ads
ads
राहुल गांधींचे आरोप खोटे

राहुल गांधींचे आरोप खोटे

►दसाँ एव्हिएशनच्या सीईओचे स्पष्टीकरण ►रिलायन्स कंपनीला आम्ही निवडले, नवी…

असोसिएटेड जर्नल्सची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

असोसिएटेड जर्नल्सची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

►नॅशनल हेरॉल्ड इमारत रिकामी करण्याचे प्रकरण, नवी दिल्ली, १३…

दरवर्षी १ हजार प्राचीन मूर्तींची तस्करी

दरवर्षी १ हजार प्राचीन मूर्तींची तस्करी

नवी दिल्ली, १३ नोव्हेंबर – भारतातून दरवर्षी सुमारे १…

आंग सान स्यू कीकडून अ‍ॅमनेस्टीने पुरस्कार परत घेतला

आंग सान स्यू कीकडून अ‍ॅमनेस्टीने पुरस्कार परत घेतला

►रोहिंग्या प्रकरण ►नऊ वर्षांपूर्वी दिला होता पुरस्कार, नेईपिडॉ, १३…

स्टॅन ली यांचे निधन

स्टॅन ली यांचे निधन

►स्पायडर मॅन, हल्क यांचे जनक, न्यू यॉर्क, १३ नोव्हेंबर…

तुलसी गबार्ड अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष होण्याची शक्यता

तुलसी गबार्ड अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष होण्याची शक्यता

मुंबई, १३ नोव्हेंबर – अमेरिकेच्या पहिल्या हिंदू खासदार तुलसी…

मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘अवनी’वरून शिवसेनेचा गदारोळ!

मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘अवनी’वरून शिवसेनेचा गदारोळ!

►कुणी ‘ब्र’ देखील काढला नाही : मुनगंटीवारांचा दावा, मुंबई,…

प्रकाश आंबेडकरांनी टाळला संभाजी भिडेंचा उल्लेख!

प्रकाश आंबेडकरांनी टाळला संभाजी भिडेंचा उल्लेख!

►कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण, मुंबई, १३ नोव्हेंबर – कोरेगाव…

महाराष्ट्रात काँग्रेस लोकसभेच्या सर्व जागा लढविणार!

महाराष्ट्रात काँग्रेस लोकसभेच्या सर्व जागा लढविणार!

►चाचपणी सुरू केली ►राफेल प्रकरणी राकाँच्या भूमिकेने नाराज, मुंबई,…

दिवाळी : आत्मविश्‍वासाची जीवनज्योत

दिवाळी : आत्मविश्‍वासाची जीवनज्योत

॥ विशेष : धनश्री बेडेकर | हिंदू धर्मात निसर्गचक्राला…

एक भारत, नेक भारत, श्रेष्ठ भारत!

एक भारत, नेक भारत, श्रेष्ठ भारत!

॥ संवाद : सोमनाथ देशमाने | भ्रष्टाचाराचे अनेक आश्रयदाते…

रिझर्व्ह बँक वि सरकार : एक वृथा संघर्ष

रिझर्व्ह बँक वि सरकार : एक वृथा संघर्ष

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | देशात किंवा कदाचित…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:32 | सूर्यास्त: 17:49
अयनांश:
Home » उपलेख, श्यामकांत जहागीरदार, संपादकीय, स्तंभलेखक » मुद्दा ‘एक राष्ट्र एक निवडणुकी’चा…

मुद्दा ‘एक राष्ट्र एक निवडणुकी’चा…

श्यामकांत जहागीरदार |

‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ या मुद्यावर राजधानी दिल्लीत केंद्रीय विधि आयोगातर्फे विविध राजकीय पक्षांची मते जाणून घेतली जात आहेत. ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ म्हणजे देशात लोकसभेच्या तसेच सर्व राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम हा प्रस्ताव मांडला होता, त्याला संसदेच्या स्थायी समितीने तसेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही दुजोरा दिला होता. विशेष म्हणजे सर्व राजकीय पक्षांचे या मुद्यावर मतैक्य होत असेल तर एकत्र निवडणुका घ्यायला आम्ही तयार असल्याचे निवडणूक आयोगानेही स्पष्ट केले आहे.
लोकसभा निवडणुकीला वर्षभरापेक्षाही कमी कालावधी राहिला आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये एकत्र निवडणुका होतील का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यादृष्टीने विधि आयोगाने या मुद्यावर सर्व राजकीय पक्षांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आतापर्यंत जवळपास सव्वा डझन राजकीय पक्षांनी या मुद्यावर आपली भूमिका विधि आयोगापुढे मांडली आहे. यातील सहा पक्षांनी या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे, तर नऊ पक्षांनी विरोध केला. बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, अण्णाद्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती, समाजवादी पक्ष आणि शिरोमणी अकाली दलाने एकत्र निवडणुकीची कल्पना उचलून धरली आहे. काँग्रेस, द्रमुक, तेलगू देसम्, तृणमूल काँग्रेस, माकप, आम आदमी पक्ष, जनता दल सेक्युलर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि फॉरवर्ड ब्लॉक यांनी या कल्पनेला विरोध केला आहे. देशात ७ राष्ट्रीय आणि ५९ नोंदणीकृत प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यामुळे आणखी बर्‍याच राजकीय पक्षांना या मुद्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करायची आहे.
‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ या कल्पनेला भाजपाचा पाठिंबा असला, तरी भाजपाने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी विधि आयोगाकडे आणखी वेळ मागितला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने विधि आयोगासमोर उपस्थित न होता एकत्र निवडणुकीच्या मुद्याला असलेला आपला विरोध जाहीर केला आहे. एकत्र निवडणुकीची योजना घटनेतील मूळ गाभ्याविरुद्ध तसेच लोकशाहीविरुद्ध असल्याचे काँग्रेसने पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून स्पष्ट केले. काँग्रेसला आपला विरोध विधि आयोगासमोर उपस्थित होतही मांडता आला असता. पण, काँग्रेसला त्यात कमीपणा वाटला.
एकत्र निवडणुकीच्या मुद्यावरची आम्ही आमची भूमिका निवडणूक आयोगासमोर मांडली आहे, त्यामुळे तीच भूमिका पुन्हा विधि आयोगासमोर मांडण्यात आम्हाला काही औचित्य वाटत नाही, असे काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले. यातून काँग्रेसच्या लोकशाहीविरोधी भूमिकेचे दर्शन होते. आपल्या कृतीतून काँग्रेसने विधि आयोगासारख्या संस्थेचाही अपमान केला आहे. एकत्र निवडणुकीच्या मुद्याला सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, असे फर्मान काही विधि आयोगाने जारी केले नव्हते. सर्व राजकीय पक्षांना या मुद्यावर आपली भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य होते. मग आयोगासमोर उपस्थित न होता बाहेर आपली भूमिका मांडून काँग्रेसने यातून काय साध्य केले, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. एकत्र निवडणुकीला विरोध करताना काँग्रेसने जे मुद्दे उपस्थित केले, ते महत्त्वपूर्ण आहेत. देशात एकत्र निवडणुका झाल्या आणि त्यात कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही आणि आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, काही कारणाने आघाडीचे सरकार कोसळले आणि देशात पर्यायी सरकार स्थापन होण्याची कोणतीच शक्यता नसेल तर पुढे काय करायचे, पुढील निवडणुकीच्या काळापर्यंत देशात राष्ट्रपती राजवट लागू राहील का, असा प्रश्‍न काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. आपल्या घटनेत संपूर्ण देशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूदच नाही. अशीच स्थिती एखाद्या राज्याबाबतही उपस्थित होऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीसोबत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर एखाद्या राज्यातील सरकार कोसळले तर त्या राज्यात लागू झालेली राष्ट्रपती राजवट किती काळ राहील, तसेच अविश्‍वास प्रस्तावाचे काय, असे अनेक प्रश्‍न काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत. मुळात काँग्रेसने हे सारे प्रश्‍न विधि आयोगासमोर उपस्थित करायला हवे होते. म्हणजे या प्रश्‍नावर देशव्यापी चर्चा झाली असती.
मुळात एकत्र निवडणुकांच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने अद्याप कोणताच निर्णय घेतला नाही, एकत्र निवडणुका घेतल्या तर कोणकोणत्या अडचणी उद्भवू शकतात, त्यातून कसा मार्ग काढता येईल, याचा सध्या विचार सुरू आहे. विधि आयोगाच्या पुढाकाराकडे आम्हाला त्या दृष्टीने पाहायचे आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यामागची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका आम्ही समजून घेतली पाहिजे. देशात लोकसभा तसेच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या होत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैशाची नासाडी होते. दुसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी लागत असलेल्या आचारसंहितेमुळे विकास कामे खोळंबतात. सरकारी कर्मचारी वर्षभर वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या कामात गुंतत असल्यामुळे सरकारी कार्यालयातील सामान्य जनतेची कामे होत नाही.
एकत्र निवडणुका झाल्या तर या सर्व समस्यांतून मार्ग निघू शकतो, जनतेला दिलासा मिळण्यासोबत विकास कामांनाही गती मिळू शकते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनीही विशेषत: काँग्रेसने विरोधासाठी विरोधाची भूमिका घेऊ नये. पंतप्रधान मोदींनी मांडलेल्या सर्व मुद्यांना विरोध केलाच पाहिजे असे नाही. मुळात आपण करत असलेला विरोध हा तर्कसंगत आणि देशाच्या फायद्याचा असला पाहिजे. आपल्या अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी देशाचे दीर्घकालीन नुकसान होणार नाही, याची काळजी विरोधी पक्षांनी घेतली पाहिजे. मुळात ज्या पक्षांनी एकत्र निवडणुकीच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, त्यांची भूमिकाही देशाच्या दीर्घकालीन हिताची आहे की, आपल्या तात्कालिक राजकीय फायद्याची, याचाही विचार झाला पाहिजे. उत्तरप्रदेशात सव्वा वर्षापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला तीनचतुर्थांश बहुमत मिळाले. एकत्र निवडणुकीच्या प्रस्तावाला आपण पाठिंबा दिला तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसोबत राज्यात विधानसभेच्याही निवडणुका होतील, असे तर समाजवादी पक्षाला वाटत नाही ना, याचाही विचार झाला पाहिजे.
एकत्र निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव वाटतो तितका सोपा नाही, त्यात अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी काही राज्यातील विधानसभांची मुदत वाढवावी लागेल, तर काही राज्यांतील विधानसभांची मुदत कमी करावी लागेल. ज्या राज्यांतील विधानसभांची मुदत वाढेल, त्या राज्यांतील मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष याला पाठिंबा देईल आणि ज्या राज्यातील विधानसभांची मुदत कमी होईल, त्या राज्यांतील मुख्यमंत्री याला विरोध करतील. या मुद्यावर मतैक्य झाले तरी २०२४ च्या आधी देशात एकत्र निवडणुका होऊ शकतील असे वाटत नाही.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात पहिल्यांदा लोकसभा तसेच विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रच झाल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर राजकीय कारणाने काही राज्यांतील सरकारे पडल्यानंतर लोकसभा तसेच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका अलग होण्याचे जे चक्र सुरू झाले ते अद्यापही चालूच आहे. एकत्र निवडणुका झाल्या तर प्रादेशिक मुद्दे मागे पडून राष्ट्रीय मुद्यांना महत्त्व येईल, तसेच प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी होऊन राष्ट्रीय पक्षांना चांगले दिवस येतील. आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांपासून प्रादेशिक पक्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. देशातील अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे.
देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व एवढे वाढले की, राष्ट्रीय पक्षांना आपल्या अस्तित्वासाठी प्रादेशिक पक्षांच्या मागे फरफटत जावे लागते. ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ या मुद्याचा खर्‍या अर्थाने फायदा भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना मिळू शकतो, कारण हे दोन्हीही राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष आहेत. पण आपण काय करतो, कशाला विरोध करतो, ते काँग्रेसलाच समजत नाही, हे देशाचे नाही तर काँग्रेसचे दुर्दैव आहे!

http://tarunbharat.org/?p=57413
Posted by : | on : 12 Jul 2018
Filed under : उपलेख, श्यामकांत जहागीरदार, संपादकीय, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in उपलेख, श्यामकांत जहागीरदार, संपादकीय, स्तंभलेखक (413 of 1314 articles)


प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. तो यासाठी की, या घटनेतील तिघांच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच शिक्कामोर्तब ...

×