ads
ads
नक्षल समर्थकांच्या पत्रातील ‘तो’ क्रमांक दिग्विजयसिंहांचाच

नक्षल समर्थकांच्या पत्रातील ‘तो’ क्रमांक दिग्विजयसिंहांचाच

►पुणे पोलिसांची पुष्टी, चौकशी होणार, पुणे, १९ नोव्हेंबर –…

अटकाने, लटकाने, भटकानेवाल्या संस्कृतीमुळे देशाचे नुकसान

अटकाने, लटकाने, भटकानेवाल्या संस्कृतीमुळे देशाचे नुकसान

►पंतप्रधान मोदी यांचा जोरदार पलटवार, नवी दिल्ली, १९ नोव्हेंबर…

आरबीआय मंडळाची नऊ तास वादळी बैठक

आरबीआय मंडळाची नऊ तास वादळी बैठक

►अनेक मुद्यांवर समझोत्याचे संकेत, मुंबई, १९ नोव्हेंबर – केंद्र…

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

इस्लामाबाद, १८ नोव्हेंबर – पाकिस्तानमधील राज्यकर्त्यांना देशाचा भाग असलेले…

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

►२०० अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार, वॉशिंग्टन, १७ नोव्हेंबर – चीन…

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

►ब्रिटनच्या न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, लंडन, १७ नोव्हेंबर – सार्वजनिक आणि…

विधानसभा कामकाजास ‘वंदे मातरम’ने सुरुवात

विधानसभा कामकाजास ‘वंदे मातरम’ने सुरुवात

मुंबई, १९ नोव्हेंबर – महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजास…

मराठा आरक्षणावर उद्या हायकोर्टात सुनावणी

मराठा आरक्षणावर उद्या हायकोर्टात सुनावणी

मुंबई, १९ नोव्हेंबर – मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तातडीने निघाली…

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण

►अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा ►मागासवर्ग आयोगाच्या तिन्ही…

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

॥ विशेष : अ‍ॅड. गिरीश राऊत | विकास पृथ्वीची…

अपनी अकल लगाओ!

अपनी अकल लगाओ!

॥ मानसरंग : मयुरेश डंके | गेटवे ऑफ इंडिया,…

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | एक बाब मात्र…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:36 | सूर्यास्त: 17:48
अयनांश:
Home » उपलेख, श्रीनिवास वैद्य, संपादकीय, स्तंभलेखक » मूलभूत अधिकारांचा संघर्ष की सहअस्तित्व?

मूलभूत अधिकारांचा संघर्ष की सहअस्तित्व?

श्रीनिवास वैद्य |

घटनात्मक अधिकार आणि धार्मिक अधिकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्यावर त्यातून मार्ग कसा काढायचा, असा प्रश्‍न केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी समाजातील विचारवंतांना विचारला आहे. इंडिया आयडीयाज कॉन्क्लेव्ह २०१८ अंतर्गत अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती पहिले व्याख्यान देताना ते बोलत होते. संविधानसभेने भारतीय नागरिकांना कलम १४ अन्वये समानतेचा अधिकार दिला आहे. कलम १५ अन्वये कुठल्याच आधारावर भेदभाव होणार नसल्याचे सांगितले आहे. दुसरीकडे कलम २५ अन्वये धर्मस्वातंत्र्याचा तसेच धार्मिक संस्था स्थापन करून त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे. हे सर्व मूलभूत अधिकार आहेत. परंतु, एक मूलभूत अधिकार दुसर्‍या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण करत असेल किंवा एक अधिकार दुसर्‍या अधिकाराला संपवीत असेल तर काय करायचे? असे होऊ नये. दोन्हीही अधिकारांना सहअस्तित्वात राहिले पाहिजे. हेच याचे उत्तर आहे. त्यामुळे दोन्हीही अधिकारांमध्ये सामंजस्य असले पाहिजे. ते सामंजस्याने कसे अस्तित्वात राहू शकतात, असा प्रश्‍न उपस्थित करून जेटली आपले व्यक्तिगत मत व्यक्त करताना म्हणतात, जेव्हा नागरिकांच्या हक्कांचा प्रश्‍न येतो, तेव्हा जन्म, विवाह, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक, वारसा, मृत्यू, जगण्याचा हक्क यातून येणारे अधिकार जात, लिंग, धर्म यावरून भेद न करता, समानतेच्या घटनात्मक अधिकाराने नियंत्रित व्हायला हवेत.
परंतु, जेव्हा धार्मिक परंपरांचा तसेच एखाद्याच्या धार्मिक व्यवस्थेचा प्रश्‍न, जर तो आक्षेपार्ह नसेल, मानवतेच्या प्रतिकूल नसेल, तेव्हा ते धार्मिक बाबतीत असलेल्या मूलभूत अधिकारांनी नियंत्रित व्हावेत. परंतु, तुम्ही जेव्हा मूलभूत अधिकारांचा एक संच, दुसर्‍या मूलभूत अधिकारांना मिटविण्यासाठी वापराल तर त्याने कदाचित भविष्यात आव्हाने उभी राहू शकतात. समाजात संविधानवादी आणि भक्त यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. संविधानवादी म्हणतील की, आधी सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि नंतर परमेश्‍वर आहे. भक्तांचे म्हणणे वेगळे असेल. यात समन्वय कसा साधायचा, यावर चर्चा झाली पाहिजे. त्यासाठी संविधानात काही धूसर जागा असतात, त्याचे योग्य प्रतिपादन न्यायालयाला करता आले पाहिजे आणि ते आपल्यासमोरील आव्हान असेल, असे जेटली म्हणाले.
अरुण जेटली यांनी एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्याच्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. जेटली यांच्या या प्रतिपादनाच्या प्रकाशात आपण शबरीमलै प्रकरणाकडे पाहिले पाहिजे, असे मला वाटते.
शबरीमलै मंदिरात सर्वच महिलांना प्रवेश असला पाहिजे, असा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ संविधानात्मक समानतेच्या (कलम १४) व कुठल्याही बाबतीत भेदभाव न करण्याच्या (कलम १५) अधिकारांना उचलून धरले आहे. त्यामुळे मंदिरात जाणार्‍या भक्तांच्या मूलभूत धार्मिक अधिकारांवर (कलम २५ व २६) अतिक्रमण झाले आहे. तो अधिकार संपविण्याचा प्रयत्न झाला आहे. शबरीमलै मंदिरात जाणारा प्रथम भक्त असतो, नंतर नागरिक असतो. त्यामुळे त्यासंदर्भात त्याच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा, धार्मिक परंपरांचा सन्मान झाला पाहिजे. असा निष्कर्ष अरुण जेटली यांच्या प्रतिपादनावरून आपण काढू शकतो. शबरीमलै प्रकरणात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी असलेली प्राचीन प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवायला हवी होती, असेच जेटली यांना अप्रत्यक्षपणे सुचवायचे आहे, असे मला वाटते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने ४ विरुद्ध १ मतांनी निर्णय दिला, त्यातील महिला सदस्य न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा निर्णय, जेटली यांनी जो युक्तिवाद प्रस्तुत केला आहे, त्याला अनुसरून आहे, असे दिसते. न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी इतर चार न्यायाधीशांच्या निर्णयाविरुद्ध (योगायोगाने हे चारही पुरुष आहेत) आपले मत दिले आणि शबरीमलैची परंपरा मान्य केली पाहिजे, असे सांगितले आहे. न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या मनात सदसद्विवेकबुद्धीचा जो जागर झाला, तो या चार (वरिष्ठ व अनुभवी) न्यायाधीशांच्या मनात का झाला नाही? कदाचित सेक्युलॅरिझमच्या विकृत संकल्पनांनी या न्यायाधीशांचे विचारविश्‍व व्यापून टाकले असावे.
देशातील लाखो मंदिरात महिलांना सन्मानाने प्रवेश असताना, फक्त एका मंदिरात विशिष्ट वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी असण्याची प्रथा, विविधतेचा उत्सव साजरा करणार्‍या आणि याची बढाई जगासमोर मोठ्या तोर्‍याने करणार्‍या भारतात कायम का राहू शकत नाही? समानतेचा अधिकार देताना, अल्पसंख्यकांचा अपवाद करताना काही वाटले नाही. मग इथे फक्त एका मंदिराचा अपवाद केला असता तर आभाळ कोसळले नसते? मुळात, कथित सेक्युलर व कट्टर वामपंथी विचारांचे भूत मानगुटीवर बसलेल्या तमाम विद्वानांना, या देशाला एकात्म करणार्‍या सर्व सूत्रांना खंडित करायचे आहे. त्यात एक महत्त्वाचे सूत्र हिंदुत्व आहे. सध्या समाजात या हिंदुत्वाचे जागरण अतिशय प्रभावीपणे सुरू आहे. त्याने ही सर्व मंडळी अस्वस्थ आहेत. देशात सर्वाधिक शिक्षित असलेल्या केरळ राज्यातील हिंदू समाजाची तीव्र प्रतिक्रिया आणि त्याला संपूर्ण देशातील हिंदू समाजाची मिळालेली साथ, याची या मंडळींनी कल्पनाच केली नसावी. आपले संविधान या देशाच्या अध्यात्मआधारित मूल्यबोधांना टाळून तयार करण्यात आले आहे, असे जर कुणी म्हणत असेल आणि म्हणून त्या संविधानाचा पुनर्विचार करण्याची भाषा कुणी उच्चारित असेल, तर त्याला चूक कसे ठरविता येईल? न्यायालयाला सन्मान केवळ दंडशक्तीच्या धाकाने मिळता कामा नये. न्यायव्यवस्थेचे तसे आचरण समाजाला दिसले पाहिजे. अवमाननेचा खटला चालू शकतो या धाकाने, न्यायव्यवस्थेतील दोष कुणी जाहीर बोलत नाहीत. याचा अर्थ न्यायव्यवस्थेत सर्व काही व्यवस्थित चालू आहे, असा घेण्यात येत असेल तर तो फार मोठा भ्रम आहे. न्यायव्यवस्थेने वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. कुठलीही संस्था किंवा समाज देशापेक्षा मोठा नसतो. तो देशासाठी असतो. देश असतो म्हणून त्यांना महत्त्व आणि अस्तित्व असते. हे विसरलेली आपली न्यायव्यवस्था हळूहळू समाजजीवनातून अप्रासंगिक होत चालली असल्याचे दिसून येत आहे. रामजन्मभूमी प्रकरणातही हेच दिसले. ७०० वर्षांपासून सुरू असलेला वाद समाप्त करण्याची सुवर्णसंधी समोर आली असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दैनंदिन सुनावणी त्वरित करण्याचे सोडून, या प्रकरणाला पुन्हा एकदा अनिश्‍चिततेच्या गर्तेत ढकलून दिले आहे. आम्हाला आमचे प्राधान्य असतात. त्यानुसार आम्ही जाऊ, असे सांगणारे हेच सर्वोच्च न्यायालय, दुसर्‍या दिवशी मात्र, चप्पल आणि सॅण्डल यांचा वाद सुनावणीस घेते. कशाला चप्पल म्हणायचे आणि कशाला सॅण्डल म्हणायचे, याची व्याख्या करण्यास देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयास फुरसद आहे, फटाके कुठल्या वेळी फोडायचे हे ठरविण्यास वेळ आहे, रसगुल्ल्याची निर्मिती बंगालची की ओडिशाची, हे भांडण ऐकायला वेळ आहे; परंतु कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेच्या प्रश्‍नावर मात्र वेळ नाही. राष्ट्रद्रोह्याच्या फाशीला स्थगिती देण्याची याचिका आली तर मध्यरात्री न्यायालयाची दारे उघडायची, एखाद्या राज्यात कुण्या राजकीय पक्षाकडे बहुमत आहे, हे ठरविण्यासाठी पहाटेपर्यंत सुनावणी करायची, दंगलग्रस्तांचा मलिदा खाणार्‍या तिस्ता सेटलवाडला अटक होऊ नये म्हणून स्वत:च्या झोपेचे खोबरे करून निर्णय द्यायचा, हे कशाचे द्योतक आहे? या घटना काही जीवनमरणाच्या नव्हत्या. पण, रामजन्मभूमीबाबत विलंबाची पराकाष्ठा करायची आणि शबरीमलै प्रकरणात भुक्कड स्त्रीवादी व सेक्युलरवाद्यांना बळी पडायचे!
या सर्व घटना, १८५७ सालच्या क्रांतीप्रमाणेच आणखी एक क्रांती घडवून आणण्यास कारणीभूत ठरतील अशा ठिणग्या चेतविणार्‍या आहेत, हे मात्र न्यायव्यवस्थेने लक्षात घ्यावे. आता समाज हे सर्व सहन करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. नवीन पिढी तर अजीबात तयार नाही. न्यायव्यवस्थेने, समाजजीवनापासून स्वत:ला तोडून, संविधानातील शब्दांच्या कोशातच गुरफटून राहायचे ठरविले असेल, तर मग समाजाचाही नाइलाज होऊ शकतो. तशी स्थिती कधीही देशहिताची नसणार, हेही सर्वांनी ध्यानात घेतले पाहिजे.

https://tarunbharat.org/?p=66915
Posted by : | on : 2 Nov 2018
Filed under : उपलेख, श्रीनिवास वैद्य, संपादकीय, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in उपलेख, श्रीनिवास वैद्य, संपादकीय, स्तंभलेखक (62 of 1335 articles)


राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि घोटाळ्यात ‘आदर्श’ ठरलेले अशोकराव चव्हाण भारीच संतापले होते. राज्यातल्या शेतकर्‍यांबद्दल कधीनव्हे एवढी कणव त्यांना दाटून आली ...

×