ads
ads
कायद्याने राममंदिर मान्य!

कायद्याने राममंदिर मान्य!

►मुस्लिम पक्षकार अन्सारीची भूमिका, अयोध्या, २० नोव्हेंबर – अयोध्येतील…

एकाला फाशी, दुसर्‍याला जन्मठेप

एकाला फाशी, दुसर्‍याला जन्मठेप

►१९८४ मधील शीखनरसंहार; ३४ वर्षांनंतर निकाल, नवी दिल्ली, २०…

भक्तांची श्रद्धा चिरडू देणार नाही : अमित शाह

भक्तांची श्रद्धा चिरडू देणार नाही : अमित शाह

नवी दिल्ली, २० नोव्हेंबर – स्वामी अय्यप्पांच्या भक्तांशी केरळ…

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

काश्मीर पाकिस्तानचेच शाहिद आफ्रिदीची सारवासारव

इस्लामाबाद, १८ नोव्हेंबर – पाकिस्तानमधील राज्यकर्त्यांना देशाचा भाग असलेले…

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

अमेरिका भारताला देणार २४ पाणबुडीभेदी हेलिकॉप्टर्स

►२०० अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार, वॉशिंग्टन, १७ नोव्हेंबर – चीन…

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

मल्ल्यासाठी तिहारच योग्य

►ब्रिटनच्या न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, लंडन, १७ नोव्हेंबर – सार्वजनिक आणि…

मराठा आरक्षणावरून विरोधकांमध्ये फूट

मराठा आरक्षणावरून विरोधकांमध्ये फूट

मुस्लिम आरक्षणावरून सभागृहात गदारोळ, राजदंड पळवला, मुंबई, २० नोव्हेंबर…

विधानसभा कामकाजास ‘वंदे मातरम’ने सुरुवात

विधानसभा कामकाजास ‘वंदे मातरम’ने सुरुवात

मुंबई, १९ नोव्हेंबर – महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजास…

मराठा आरक्षणावर उद्या हायकोर्टात सुनावणी

मराठा आरक्षणावर उद्या हायकोर्टात सुनावणी

मुंबई, १९ नोव्हेंबर – मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तातडीने निघाली…

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

तापमानवाढीचा धोका वाढतोय

॥ विशेष : अ‍ॅड. गिरीश राऊत | विकास पृथ्वीची…

अपनी अकल लगाओ!

अपनी अकल लगाओ!

॥ मानसरंग : मयुरेश डंके | गेटवे ऑफ इंडिया,…

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | एक बाब मात्र…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:36 | सूर्यास्त: 17:48
अयनांश:
Home » उपलेख, संपादकीय, सुनील कुहीकर, स्तंभलेखक » संसद आणि विधिमंडळे कमजोर होताहेत…

संसद आणि विधिमंडळे कमजोर होताहेत…

सुनील कुहीकर |

‘‘लोकशाही ही त्यातल्या त्यात चांगली शासनप्रणाली आहे. कारण ती कायम धोक्यात असते. त्याच देशातली लोकशाहीव्यवस्था कायम टिकून राहू शकते, जिथल्या लोकांच्या सामाजिक व राजकीय जाणिवा विकसित आहेत…’’
अमेरिकन तज्ज्ञ हर्बर्ट एगर यांनी केलेले लोकशाहीव्यवस्थेचे वस्तुस्थितिदर्शक विश्‍लेषण आजही सापेक्ष आणि तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्यातल्या त्यात स्वातंत्र्याच्या साडेसहा दशकांत भारतीय लोकशाहीव्यवस्थेने अनुभवलेली स्थित्यंतरे या चार ओळीतल्या विश्‍लेषणातील दाहक वास्तव आणखीच उघड करतात. ज्यामुळे लोकशाहीव्यवस्था टिकाव धरू शकते, असे हर्बर्ट एगर यांचे म्हणणे आहे, नेमक्या त्या सामाजिक आणि राजकीय जाणिवांचीच इथे वानवा आहे.
ज्या भांडवालदारांविरुद्ध उभारल्या गेलेल्या लढ्याची भुरळ पडून पंडित नेहरूंनी रशियाच्या धर्तीवर भारतीय लोकशाहीव्यवस्थेला आकार देण्याचा प्रयत्न केला, त्या प्रयत्नांची, त्यांच्या आकांक्षांची नंतरच्या काळात नेहरूंच्या समर्थकांनी पाऽऽर वाट लावली. उलट, व्यवस्थेची सारीच सूत्रे भांडवलदारांच्या हातात एकवटली गेली असल्याचे आणि पडद्यामागून तेच देशाचा कारभार चालवीत असल्याचे दुर्दैवी चित्र या काळात निर्माण झाले आहे.
लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी लोकांच्या वतीने शासन चालवण्याची पद्धत आपण अनुसरली. संघराज्याची संसद आणि घटक राज्यांची विधिमंडळे या व्यवस्थेची केंद्रं ठरली.
कधीकाळी समाज अन् देशासाठी त्याग, बलिदानाचा वारसा अन् पार्श्‍वभूमी लाभलेले लोक संसद आणि विधिमंडळात निवडून येत. पदाची गरिमा आणि कर्तृत्वाचा बाज राखत ही मंडळी संपूर्ण समाजाचा विचार करून लोककल्याणार्थ राज्यकारभार चालवत असे. सत्ता लाभली म्हणून लागलीच त्याचा गैरवापर करत स्वत: श्रीमंत होण्याची स्पर्धा नव्हती तेव्हा. स्वत: झोपडीत राहून, लोकांसाठी खस्ता खाणार्‍या लोकसेवकांचा काळ या देशाने स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीला अनुभवला. नंतर मात्र काळानुरूप होत गेलेला बदल यासंदर्भात निराशाजनक ठरला. लोकशाहीव्यवस्थेचे लचके तोडणारी राजकारण्यांतली प्रवृत्ती आणि हताश, निराश, हतबल झालेली जनता या पार्श्‍वभूमीवर संसदीय प्रणाली दिवसागणिक कमकुवत झालेली बघायला मिळत आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींमार्फत राज्यकारभार चालविण्याच्या संकल्पनेमुळे इथे निवडणूकप्रक्रियेला आपसूकच महत्त्व प्राप्त झाले. कसेही करून निवडणूक जिंकण्याची अन् सत्ता बळकाविण्याची स्पर्धा लागली. राज्यघटनेने या देशातील प्रत्येक नागरिकाला दिलेला मताधिकार मौल्यवान असला, तरीही ही मौल्यवान मते कवडीमोल ठरविण्याचे षडयंत्र गेली कित्येक वर्षे अंमलात येत आहे. लोक त्याला बळीही पडताहेत. या सार्‍या प्रकारातून निवडणूकप्रक्रियेतले पैशाचे प्राबल्य मात्र मर्यादेपलीकडेच नाही, तर कल्पनेपलीकडे वाढले आहे. उमेदवारांनी मतदारांना आणि भांडवलदारांनी जिंकणार्‍या उमेदवारांना विकत घेण्याची प्रथाच रूढ होतेय् अलीकडे या देशात.
राजकीय पक्षाची विचारधारा, ध्येय, धोरणं, आदर्शं, निवडणूकचिन्ह याच्या भरवशावर निवडणुकी जिंकण्याचे दिवसही मागे पडताहेत आता. मध्यंतरीच्या काळात ज्याला महत्त्व प्राप्त झाले, तो जाती, धर्माचाही निकष मागे पडून ज्याच्याजवळ पैसा खर्च करण्याची कुवत आहे, ताकद आहे, त्याच्याच पदरात उमेदवारीचे दान पडू लागले आहे. कुठलाच राजकीय पक्ष त्याला अपवाद ठरलेला नाही. उमेदवारीबाबत संबंधित व्यक्तीची श्रीमंती हा पहिला निकष ठरू लागला. इतर सारे निकष त्यापुढे थिटे ठरू लागले. सामान्य माणसाने निवडणूक लढवणे आणि ती जिंकणे ही अपवादात्मक आणि आश्‍चर्यजनक बाब ठरू लागलीय् आताशा.
यातही दुर्दैवाची बाब ही की, अफाट पैसा हाताशी असलेल्या उद्योजकांची घराणी सत्तेतल्या अन् विरोधातल्याही राजकारण्यांना हाताशी धरून त्यांना हवे तसे वापरून घेण्यासाठी सरसावली आहेत. यात देशातील उद्योजकांसोबत मल्टीनॅशनल कंपन्यांच्या माध्यमातून विदेशातील उद्योजक घराणीही भारतीय राजकीयव्यवस्थेत हस्तक्षेप करून, त्यांना सोयीच्या असलेल्या बाबी घडवून आणू लागल्या आहेत. या देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निवडणूक हरतात आणि मद्यसम्राट विजय माल्या मात्र बिनदिक्कतपणे राज्यसभेवर निवडून येतो, हे कशाचे द्योतक मानायचे? इथली लोकशाही भांडवलदारांच्या हातातले बाहुले बनले असल्याचे स्पष्ट व्हायला आणखी काय पुरावा हवा?
मॅन, मनी आणि मसल पॉवर अशा तीनही आघाड्यांवर वरचष्मा गाजवणारे लोकच संसद आणि विधिमंडळात पोहोचू शकत असल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसांत निर्माण झाले आहे. अनेकदा या तीनही गोष्टींच्या प्रभावात, भीतीमुळे वा मग प्रचंड नैराश्येतून लोक मतदानाच्या प्रक्रियेतच सहभागी होत नाहीत. गेल्या कित्येक वर्षांतील सार्वत्रिक निवडणुकीतील सरासरी मतदानाची आकडेवारी बघितली, तर या देशातील किमान तीस टक्के लोक मतदानच करीत नसल्याची बाब प्रकर्षाने स्पष्ट होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक मतदानाच्या प्रकियेपासून दूर राहिल्याने, लोकशाहीव्यवस्था कमकुवत होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. दुर्दैवाने ही अनास्था दूर करण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक होत असल्याचेही चित्र बघायला मिळत नाही.
समाजाच्या विविध क्षेत्रातील नामवंत, विचारवंत, ज्ञानवंत, तज्ज्ञांच्या ज्ञान आणि अनुभवाचा उपयोग राज्यकारभार करण्यासाठी व्हावा, म्हणून त्यांना राज्यसभा आणि विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून नेमण्याचा प्रघात तर केव्हाच मागे पडला आहे. वरिष्ठ मानली जाणारी ही दोन्ही सभागृहं, लोकांनी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत झिडकारलेल्या कथित नेत्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाची स्थानं ठरू लागली आहेत आता. सचिन तेंडुलकरचे क्रिकेटविश्‍वात आणि रेखाचे चित्रपटजगतातले स्थान खूप मोठे आहे. मान्य. पण, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील त्यांच्या कोणत्या योगदानाची दखल घेऊन काँग्रेस पक्षाने त्यांना राज्यसभेत स्थान दिले, या अजूनही अनुत्तरित राहिलेल्या प्रश्‍नाचे संभाव्य उत्तर अनाकलनीय आहे. ज्यांना या सभागृहात येण्याची फुरसत नाही, तिथल्या चर्चेत भाग घेण्यात स्वारस्य नाही, कायदे मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत ज्यांचा कवडीचा सहभाग नाही, त्यांना शोभेचे बाहुले म्हणून या सभागृहाचे सदस्यत्व बहाल करण्यामागील राजकारण मान्य कसे करायचे?
आघाडीची सरकारे आणि प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य
१९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या निधनानंतर आणि काही प्रमाणात राजीव गांधींच्या निधनानंतरच्या काँगे्रसच्या लाटेचा अपवाद सोडला, तर आघाडीचे राजकारण ही भारतीय राजकारणातली अलीकडच्या काळातली अपरिहार्यता झाली आहे. यातूनच प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य नको तितके वाढले आहे. खरंतर संघराज्य पद्धती अंमलात आणताना भाषा आणि प्रांतांच्या पलीकडे जाऊन मजबूत सत्तास्थानाची कल्पना केंद्र सरकारच्या रूपात मांडली गेली होती. परंतु, राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षांच्या तुलनेत प्रादेशिक पक्ष बलवान होऊ लागल्याने किंवा त्यांच्या भरवशावर केंद्रातली सरकारे तरू वा पडू लागल्याचा परिणाम राजकीय अस्थिरतेत होऊ लागला. ही परिस्थितीही लोकशाहीव्यवस्थेसाठी घातक आहे, असेच म्हटले पाहिजे.
बेजबाबदार माध्यमं
लोकशाहीप्रक्रिया मजबूत करण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमांचीही आहे. पण कुठे राजकीय पक्षांच्या, तर कुठे भांडवलदारांच्या चौकटीत अडकलेली माध्यमं ही जबाबदारी पार पाडताना दिसत नाहीत. उलट, दिवसागणिक ती अधिकच उथळ आणि बेजबाबदारपणे वागत असल्याचे निराशाजनक चित्र आहे. संसदेतल्या एखाद्या लोकाभिमुख निर्णयाची, चर्चेची, एखाद्या भाषणाची बातमी अपवादानेच होते. याउलट, तिथे सदस्यांनी घातलेल्या गोंधळाची, शिवीगाळीची बातमी मात्र हमखास होते. सभागृहात चाललेल्या कामकाजापेक्षा कामकाज बंद पाडल्याच्या बातमीला अधिक महत्त्व प्राप्त होऊ लागले, माध्यमांच्या बेसुमार उत्साहामुळे. परिणामी, कामकाजाचा अजेंडाही आतल्या सदस्यांपेक्षा बाहेरची माध्यमंच ठरवू लागलेली नाहीत ना, असा प्रश्‍न निर्माण होतोे.
तशीही संसद आणि विधिमंडळाची सभागृहं आता चर्चेपेक्षाही कुस्तीचा आखाडा होऊ लागली आहेत. काही वर्षांपूर्वीच्या आ. क्षितिज ठाकूर प्रकरणात एका पोलिस अधिकार्‍याला विधानभवन परिसरात झालेली मारहाण असो वा मग संसदेत उडालेल्या गोंधळाच्या स्थितीत एखाद्या सदस्याला मार्शलकरवी बाहेर काढण्याचा उद्भवलेला प्रसंग असो, आखाड्याचाच प्रत्यय त्यातून येतो. शालीन वागणूक, अभ्यासपूर्ण भाषणे, दर्जेदार चर्चा दुर्मिळ होत चालल्यात अलीकडे. यातून कशी मजबूत होईल संसदीय प्रणाली? आणि त्यातून प्रतिबिंबित होणारी लोकशाही?

https://tarunbharat.org/?p=66520
Posted by : | on : 27 Oct 2018
Filed under : उपलेख, संपादकीय, सुनील कुहीकर, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक
  • महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद महाराष्ट्राच्या राहीचा सुवर्णभेद

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in उपलेख, संपादकीय, सुनील कुहीकर, स्तंभलेखक (87 of 1337 articles)


जंगलात पर्यटनासाठी येणार्‍यांचे वाघ हे प्रमुख आकर्षणाचे केंद्र असते आणि ते असायलाही हवे. कारण या जंगलांमधील बांबूंच्या आणि इतरही जंगली ...

×