जोर का धक्का जोर से…

रसार्थ : चंद्रशेखर टिळक |

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत काळ्या पैशाला आळा घालायचा असेल, तर दर दहा वर्षांनी चलनी नोटा बदलल्या पाहिजेत, असा विचार अनेक दशकांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडला होता. उच्च मूल्यांच्या नोटा रद्द कराव्यात, असा मुद्दा अर्थक्रांती गेली अनेक वर्षे मांडत आहे. विद्यमान सरकारचा प्रस्तुत निर्णय या दोन गोष्टीचा संगम वाटतो.

atm-line-cashमहागाईचा दर आणि चलनाचे मूल्य या दोन गोष्टींचे परिणाम नेहमीच सामाजिक आणि आर्थिक असतात. त्यांची कारणे मात्र अनेकदा राजकीय असतात. त्यामुळे, त्याबाबतची उपाययोजना ही बहुतेकदा राजकीयच असावी लागते. या मालिकेतील अस्खलित उदाहरण म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्रीपासून ५०० आणि १००० रुपयांच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा, आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला निर्णय.
हा निर्णय अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आहे, हे निर्विवाद. मात्र, एकीकडे सध्या अस्तित्वात असलेल्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटा ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्रीपासून  बंद करत असतानाच दुसरीकडे, ५०० आणि २००० रुपयांच्या नवीन नोटा १० नोव्हेंबर २०१६ पासून सुरू करण्याचा निर्णय तसा गमतीचा वाटतो. हे उच्च मूल्यांच्या नोटा बंद करणे, असे न होता, अस्तित्वात असलेल्या नोटा बदलणे असा होतो. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत काळ्या पैशाला आळा घालायचा असेल, तर दर दहा वर्षांनी चलनी नोटा बदलल्या पाहिजेत, असा विचार अनेक दशकांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडला होता. उच्च मूल्यांच्या नोटा रद्द कराव्यात, असा मुद्दा अर्थक्रांती गेली अनेक वर्षे मांडत आहे. विद्यमान सरकारचा प्रस्तुत निर्णय या दोन गोष्टीचा संगम वाटतो.
अर्थातच, या स्वरूपाच्या निर्णयांचा (ज्याला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत डीमोनेटायझेशन असे म्हणतात.) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला फायदे असतातच आणि यापैकी कोणताही निर्णय घेण्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती लागते आणि ती हिंमत मोदी सरकारने दाखवली. त्यासाठी या निर्णयाशी संबंधित सर्वच निश्‍चितच अभिनंदनास पात्र आहेत.
अशा पद्धतीने एखाद्या मूल्याच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा हा प्रसंग स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासात पहिल्यांदा घडत नाहीये. एकदा रद्द केलेल्या मूल्याच्या चलनी नोटा पुन्हा चलनात आणण्याचाही प्रकार या आधी घडला आहे. पण, त्याबाबत माहिती पंतप्रधानानी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातून देण्याचा प्रकार मात्र अनोखा आहे. प्रामुख्याने आर्थिक असणार्‍या या निर्णयांची सांगड एकीकडे राष्ट्रप्रेम आणि दुसरीकडे दहशतवाद याच्याशी घालणे आणि या राष्ट्रकार्यात तुमच्या-माझ्यासारखे सर्वसामान्य भारतीय नागरिक असा हातभार लावू शकतात, असा भावनिक स्पर्श त्या रूक्ष आर्थिक आणि कर्तव्य-कठोर संरक्षणत्मक निर्णयाला देणे हे तर अफलातूनच. ‘सबका साथ, सबका विकास’चे अजूनही एक वेगळे स्वरूप म्हणा ना!
आज हा निर्णय का घ्यावा लागला, याचे स्पष्टीकरण केंद्र, केंद्रीय खाते, अर्थखाते आणि आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक  भारतीय रिझर्व बँक (ठइख) यांनी दिले आहे. त्यानुसार २०११ ते २०१६ या पाच वर्षांच्या काळात आपली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ३० टक्के विस्तारली; मात्र याच काळात चलनी नोटांच्या प्रमाणात मात्र ४० टक्के वाढ झाली. त्यापैकी ५०० रुपयांच्या नोटांच्या संख्येत ७६ टक्के, तर १००० रुपयांच्या नोटांमधे १०९ टक्के वाढ झाली. आजमितीला सर्वसामान्य नागरिकांकडे असणार्‍या चलनी नोटांच्या रकमेचे प्रमाण सुमारे १६,९८,५४० कोटी रुपये आहे आणि त्यापैकी अंदाजे ८८ टक्के भाग ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांमधे आहे. साधारणतः पाव भाग (सुमारे २५ टक्के) अर्थकारण काळ्या स्वरूपाचे असते असे मानले, तरी अंदाज येऊ शकतो.  तसेच नवीन नोटा निर्माण करण्याच्या सरकारी प्रक्रियेत, रिझर्व्ह बँकेच्या नोटा-निर्मितीत कोणतीही संरक्षणात्मक गडबड झाली नसली, तरी दहशतवादाला पाठबळ पुरवण्यात सहभागी असलेले बनावट नोटा आणि इतर गैरमार्ग अवलंबत असतील तर त्याला आळा घालणे, हाही उद्देश या निर्णयामधे आहेच.
हा लेख तुम्ही वाचेपर्यंत ९ नोव्हेंबरला देशातील सगळ्या बँका आणि  ९ व १० नोव्हेंबरला सर्वच एटीएम बंद होती, हा इतिहास झाला असेल.  ५०० आणि २००० रुपयांच्या नवीन नोटा तुमच्या हातात असतील. ८ नोव्हेंबरपर्यंत आपल्या जवळ असणार्‍या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी रांगा लावून झाल्या असतील. पैसे भरायला कमाल मर्यादा नसली, तरी काढायला चेकमागे जास्तीत जास्त १०,००० रुपये आणि आठवड्यात खात्यातून जास्तीत जास्त २०,००० रुपयेच काढता येतील हे ऐकून झाले असेल. २४ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत हे बंधन असेल. नंतर हे प्रमाण वाढत जाईल. आपल्या जवळच्या या जुन्या नोटा ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत जमा करता येतील आणि ते करताना ओळखपत्र द्यावे लागेल, हेही तोंडपाठ झाले असेल. पण, अशा ओळखपत्र प्रत सही करून देताना सरकारने सांगितले नसले, तरी त्यावर तुम्ही तुमच्या खात्यात पैसे भरण्यासाठी ते सही करून देत आहात, असा त्यावर तुमच्या तपशीलवार उल्लेख करायला बिलकूल विसरू नका. त्यामुळे त्या ओळखपत्राचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी मदत होईल.
हा झाला या निर्णयाचा एक भाग. तितकाच तो काळाच्या ओघात ज्या पद्धतीने अमलात आणला गेला तीही आवर्जून लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे. या निर्णयाने काळा पैसा उजेडात येईल आणि नव्याने काळा पैसा निर्माण होण्यास काही प्रमाणात तरी पायबंद बसेल असे सांगण्यात येत आहे. एक तत्त्व म्हणून ते बरोबरच आहे. पण, गेल्या ६०-७० वर्षांत काळ्या पैशांबाबत ज्या काही उपाययोजना आपल्या देशात राबवल्या गेल्या, त्यांचा अनुभव फारसा सुखद नाही. अगदी या आधीच्या वशोपशींळीरींळेप निर्णयानीही अपेक्षित प्रमाणात परिणाम दिलेले नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे काळा पैसा एका रात्रीत जन्माला येत नाही. अनेकविध क्षेत्रात, अनेकविध कारणांनी निर्माण होतो, होत राहतो. शिक्षण, जमीनजुमला, गृहनिर्माण, सोने आणि गुंतवणूक, राजकारण अशी अनेक क्षेत्रे, त्याची कारणेही आहेत आणि परिणामही.
हे लक्षात घेत याबाबतचे सुटे धागे, सुटी टोके विद्यमान सरकारने कशी बांधत नेली हे बघणे नक्कीच उदबोधक ठरेल. त्या दृष्टीने या सरकारच्या गेल्या तीन अर्थसंकल्पांचा नीट विचार व्हावा. (याचा ऊहापोह मी माझ्या भाषणात गेल्या तीन वर्षांत वारंवार केला आहे.) काळा पैसा हा भाजपाच्या लोकसभा निवडणुका जाहीरनाम्यात एक मुद्दा होता. देशाबाहेरचे काळे धन हा मोठा मुद्दा. आधी जनधन योजनेतून अनेकांना बँकिग जाळ्यात आणले गेले. या खात्यांची सांगड आधारशी घालून ओळख परेड झाली.  आयकर विवरण पत्रात (खपलेाश ढरु ठर्शींीीपी) आधार कार्ड नंबर, प्रॉपर्टी, वाहने असे तपशील सुरू केले गेले.  क्रेडिट व डेबिट कार्डचा वाढता वापर आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वच आर्थिक माहितीचा यथायोग्य सक्रिय वापर अशी ही शृंखला आहे. त्याचबरोबर काळा पैसा जाहीर करण्याबाबत वेळोवेळी केली गेलेली आवाहनेही विसरून चालणार नाही. तसेच २६ मे २०१४ रोजी सत्तारूढ झाल्यावर विविध देशांशी असणारे राजनैतिक संबंध वाढवण्यात देण्यात आलेला भर, आता देशाबाहेर असणारी माहिती आणि पैसा हुडकण्याचा मार्ग सोपा करेल.
५०० आणि १००० रुपयांच्या आधी अस्तित्वात असलेल्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय ज्या पद्धतीने घेतला गेला, जाहीर केला गेला आणि अमलात आणला गेला हे पाहिले तर एक मजेदार विचार सहजच मनात आला की, दरवर्षी जर उत्तरप्रदेश, गुजरातसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका होत राहिल्या तर किती क्रांतिकारी, धाडसी, महत्त्वाकांक्षी आर्थिक निर्णय किती सातत्याने घेतले जातील! गमतीचा भाग सोडून देऊ. कारण तसे पाहिले तर आपल्या देशात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका होतच असतात. पण, या निर्णयाबाबतची स्थिती लक्षात घेता आर्थिक क्षेत्रात येणार्‍या काळात, निदान नजीकच्या भविष्यात काय आणि कसे महत्त्वपूर्ण बदल होतील, हे बघणे उपयोगाचे ठरेल. असा विचार करत असताना मला वाटणारे काही मुद्दे खालीलप्रमाणे :
१. सेवा आणि वस्तू कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१८ पासून सुरू होईल.
२.  सरकारी आर्थिक वर्ष सध्याच्या एप्रिल ते मार्चऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर असे होईल.
३. वरील दोन्ही गोष्टी किंवा प्रामुख्याने दुसरी गोष्ट झाली तर नंतरच्या काळात वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्प दरवर्षी ऑक्टोबर अखेरीस किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात सादर होईल.
४. बँकांमधील वाढते व्यवहार प्रमाण वाढत राहिले, तर बँक खात्यातील व्यवहार हा कर-आकारणीचा, निदान काही प्रमाणात तरी, पाया बनेल.
माननीय पंतप्रधानांना एक नम्र विनंती- आम्ही सर्वसामान्य नागरिक. आमचे एकमेव घरकूल घेताना मेटाकुटीला येतो. त्यासाठी द्यावे लागणारे काळे धन द्यायचे म्हणजे आमचे पांढरे धन काळे म्हणून देतो. त्यामुळे तुमच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आमच्या कष्टातून, आधीच कर कापून, हाती आलेल्या पैशातून, घरखर्चासाठी बाजूस ठेवलेला पैसा ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत बँकेत जमा करण्यासाठी रांगेत उभे असताना, यातली काही गुन्हेगार धेंडे तुरुंगात गेलेली आणि त्यांची मालमत्ता जप्त झालेली पाहायला मिळाली, तर नक्कीच आमचाही हुरूप वाढेल.
जोर का धक्का जोर से हैं भाई…

शेअर करा

Posted by on Nov 20 2016. Filed under आसमंत, रसार्थ : चंद्रशेखर टिळक, स्तंभलेखक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google