Home » आसमंत, समाजकारण : डॉ. भीमराव गस्ती, स्तंभलेखक » भटक्या-विमुक्तांच्या आरक्षणाची परवड

भटक्या-विमुक्तांच्या आरक्षणाची परवड

•समाजकारण : डॉ. भीमराव गस्ती |

वंचित, उपेक्षित समाजाच्या उत्थानासाठी आणि त्याला सबळ करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपण आरक्षणाचा स्वीकार केला आहे. १८७१पासून जन्मजात गुन्हेगारीच्या कायद्यात भरडले गेलेले भटके विमुक्त स्वतंत्र भारतातही उपेक्षितच राहिले. त्यांच्या आयुष्यात स्वातंत्राच्या सूर्य उगवण्यासाठी १९६० साल उजाडले. त्यांच्या वाटयाला आलेल्या आरक्षणाची अजूनही पूर्णपणे अंमलबजावणी होत नाही. गुन्हेगारी कायद्याच्या झळा न अनुभवलेले समाजगटही भटक्यांच्या आरक्षणाचे वाटेकरी झाले आहेत आणि त्यामुळे मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे.

bhakya-vimukt-dr-gasti-articleआपल्या देशात १८७१ साली जन्मजात गुन्हेगार कायदा लागू करण्यात आला. विशिष्ट जातीत आईच्या पोटी जन्मलेले निष्पाप बाळही कायदेशीररित्या गुन्हेगार ठरू लागले. देशात पोटासाठी गावोगाव भटकणार्‍या एकूण २१३ जाती आहेत. या सर्व जातींना गुन्हेगार ठरविले गेले. तसे पाहिले, तर गुन्हेगारी प्रवृत्ती सर्वच जाती-धर्मात आढळून येते. गुन्हेगारी प्रवृत्ती ही स्थिर झालेल्या जमातींमध्येच मोठया प्रमाणात आढळून येते, भटक्यांमध्ये नाही. जन्माच्या आधारे गुन्हेगार ठरविण्याची आणि त्यांना शिक्षा देण्याची अमानुष पध्दत आमच्या देशात सुरू झाली.
इंग्रजांनी देशात कायद्याचे राज्य निर्माण केले, तर या कायद्याद्वारेच देशातील तीन कोटी लोकांना कायदेशीररित्या गुन्हेगार केले गेले. त्यामुळे या जमातीच्या लोकांचे भौतिक व साधे जीवन नष्ट करण्यात आले. माणूस म्हणून त्यांना जगता येत नव्हते. कोठेही चोरी झाली तरी त्या भागातील या लोकांनाच पकडले जायचे. केव्हा पोलीस येतील आणि केव्हा धरून घेऊन जातील याचा नेम नसायचा. ’आम्ही चोर नाही’ हे सांगण्याचीदेखील सोय नव्हती. कारण त्यांना जातीच्या आधारे गुन्हेगार ठरविले जायचे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली मनमानी, क्रूर, अपमानास्पद रितीने त्यांचा छळ केला जायचा. मरण पावल्याशिवाय या मरणप्राय यातना सुटायच्या नाहीत. पशूप्रमाणे दाखला घेऊन त्यांना गावोगाव फिरावे लागायचे. एका गावात तीन दिवसांपेक्षा अधिक थांबता येत नसायचे. दररोज दोन वेळा तेथील चावडीत जाऊन त्यांना हजेरी द्यावी लागायची. त्यांना भौतिक संपत्ती बाळगता येत नसे. देशासाठी जे तुरुंगात गेले, ते देशभक्त झाले. येथे जे गुन्हेगार जातीत जन्माला आले, ते मरेपर्यंत गुन्हेगारच ठरले. या जमातीच्या मरणप्राय यातनांकडे कोणाचेही लक्ष गेले नाही.
भारतातील राजकीय व सामाजिक पुढार्‍यांनी, देशभक्तांनी कोणी या गुन्हेगारी जमाती कायद्याचा निषेध केला नाही. त्यांना या छळापासून मुक्त करावे असेही कोणाला वाटले नाही. आपलीच माणसे आपली नाहीत. बेवारस जीवनात कोणाचा आधारच नव्हता. या छळातून कोणी मुक्त करील असा विश्वासही राहिला नाही.
या जातींना गुन्हेगार ठरविल्यामुळे देशातील इतर जातीही या जातीकडे गुन्हेगार जात म्हणून पाहू लागल्या. तशी वागणूक देऊ लागल्या.
यामुळे या गुन्हेगार जमातींचे जगणे असह्य होऊन गेले. या जमातींच्या समस्यांकडे देशातील, प्रांतातील मान्यवरांचे लक्ष गेले, यामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिवाणबहादुर व्ही. बस्मान अय्यंगार हे एक. त्यांच्या लक्षात आले की, या गुन्हेगार जमातींना कोर्टातसुध्दा न्याय मागता येत नाही. तेव्हा त्यांनी ३१ मार्च १९३५ रोजी या अमानवी कायद्याच्या संदर्भात आपली भूमिका मांडली. ’न्यायदेवता या गुन्हेगारी जमातींना न्याय देऊ शकत नाही. त्याकरिता मद्रास प्रांताने हा कायदा त्वरित रद्द करावा. संपूर्ण जमात गुन्हेगार असूच शकत नाही’ असे त्यांनी सांगितले.
एम.व्ही. सुब्बाराव हे मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांनी १९३५ साली गुन्हेगार जमाती कायद्याबद्दल आपली नापसंती व्यक्त केली. मद्रास प्रांतात १९३८ साली गुन्हेगार जमातीची पहिली परिषद झाली. त्या परिषदेला न्या. सुब्बारावांनी संदेश पाठविला. ’कोणत्याही व्यक्तीला जन्मापासून गुन्हेगार ठरविणे ही माणुसकीची अवहेलना करणारी बाब आहे. गुन्हेगार कायदा कसा छळतो हे अनुभवाशिवाय कळणार नाही. त्याकरिता माणुसकीला कलंकित करणारा हा कायदा त्वरित रद्द करून या आपल्याच देशबांधवांना न्याय दिला पाहिजे.’
आंध्रातील व्ही. रघुवय्या हे आमदार असताना आपल्या भागात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना घेऊन आले. दिनांक १८ ऑक्टोबर १९३८ रोजी नेरला गावी गुन्हेगार जमातींची परिषद घेतली. पं. जवाहरलाल नेहरूंनी आपली भूमिका जाहीर केली – ’गुन्हेगार जमाती कायदा त्वरित रद्द झाला पाहिजे. त्याकरिता लोकांत जनजागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. या कलंकित कायद्यातून या जमातींना मुक्त करणे अत्यंत आवश्यक आहे’ असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
भारतीय कॉंग्रेसचे अध्यक्ष पट्टाभी सीताराम म्हणाले, ’’जे शासन एका संपूर्ण जनसमूहाला गुन्हेगार समजते ते शासनच गुन्हेगार आहे.’’ कायदामंत्री के.एन. काटजू म्हणाले, ’’गुन्हेगार जमाती कायदा ईश्वराविरुध्द व मानवतेविरुध्द आहे. आपण सर्वांनी याला विरोध केला पाहिजे.’’ आदिवासी नेते बाबा ठक्कर यांनी ’’हा कायदा रानटी आहे’’ असे म्हटले.
गुन्हेगार जमातींची भारतीय स्तरावर दुसरी परिषद बिहार प्रांतात दिनांक १० ऑक्टोबर १९३९ रोजी झाली. या प्रांताचे राज्यपाल दुर्गाप्रसाद यांनी परिषदेचे उद्घाटन केले आणि आपले मत मांडले, ’’काही लोकांकडून काही चुका झाल्या असतील. याचा अर्थ ती संपूर्ण जमात गुन्हेगार असते असे समजणे म्हणजे त्यांच्या मानवी स्वातंत्र्यावरच गदा आणण्यासारखे आहे. गुन्हेगार जमातीतील कलम २३ हे अतिशय क्रूर आहे. यामुळे त्या माणसाला सुधारणेची संधीच नाकारली गेली आहे. त्यामुळे या गुन्हेगारी कायद्यामुळे आपणच निर्दयी गुन्हेगार निर्माण करीत आहोत.’’
१९४७ साली देश स्वतंत्र झाला आणि उत्तर प्रदेशचे सर वीर प्रतापसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली १९४७ साली ’गुन्हेगारी जमाती अभ्यास समिती’ स्थापन करण्यात आली. या समितीने अनेक राज्यांत फिरून पाहणी केली आणि निष्कर्ष काढला आणि पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे आपला अहवाल सुपुर्द केला. यात म्हटले होते की, ’परिस्थितीचा व घटनांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केल्यानंतर असे वाटते की, गुन्हेगार जमातींना आता धोक्याचे जीवन जगविता कामा नये. तेव्हा केंद्र सरकारने हा गुन्हेगार कायदा त्वरित रद्द करावा’ अशी त्यांनी शिफारस केली.
या सर्व पार्श्वभूमीवर मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री टी. प्रकाशम यांच्या मंत्रीमंडळाने १९४८ साली मद्रास प्रांतात हा कायदा प्रथम रद्द केला. १९४९ साली केंद्र सरकारने भारतीय स्तरावर पुन्हा अभ्यास समिती नेमली. या समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. या जमातींना स्थिर करून आणि त्यांचे योग्यरित्या पुनर्वसन करण्यात यावे व त्यांना मानवी हक्क उपभोगता आले पाहिजेत याकरिता या जमातींना अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये समाविष्ट करून घटनात्मक संरक्षण द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. शेवटी महाराष्ट्र प्रांतातील भटके वगळता देशातील सर्व प्रांतातील भटक्यांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले. देशात ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी गुन्हेगारी जमाती कायद्यात बदल करण्यात आला. गुन्हेगारी जमाती कायदा १९५२पर्यंत या जमातीच्या मानगुटीवर बसला होता.
देशातील अनेक राज्यांत हा कायदा रद्द करण्यात आला. फक्त महाराष्ट्रात, कर्नाटकातील मुंबई-कर्नाटक प्रांतात तो तसाच राहिला. यामुळे आपल्या स्वकीयांच्या राज्यातच या जातींना पोलीस खात्याकडून अन्वन्वित छळ भोगावे लागत होते.
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या जमातींच्या समस्यांकडे लक्ष घातले आणि त्यांनी १२ एप्रिल १९६० रोजी देशाचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंना सोलापूरला आणले. नेहरूंनी १३ ऑगस्ट रोजी सोलापूर येथील सेटलमेंटच्या तारा तोडल्या. त्या दिवशी मुक्तिदिन पाळण्यात आला. गुन्हेगारीतून या जमाती मुक्त झाल्या. विमुक्त झाल्या. महाराष्ट्रात ज्या निवडक गुन्हेगार जमाती होत्या, त्यामध्ये बेरड, रामोशी, कैकाडी, लमाणी, वडार, कंजारभाट, पारधी, कटाबू, भामटा यांना विमुक्तमध्ये, तर काही भटक्या जातींसाठी स्वतंत्र परिशिष्ट केले गेले आणि त्यांच्यासाठी शासनाने काही सवलती ठेवल्या. या भटक्या-विमुक्तांना १९८७पर्यंत या सवलती व्यवस्थित मिळत होत्या. शिक्षण घेण्यासाठी व नोकर्‍यांमध्ये या जातींसाठी काही टक्के आरक्षण असल्यामुळे त्यांना शिक्षण घेता येत होते. तसेच काही प्रमाणात सरकारी नोकर्‍याही मिळत होत्या. नंतर १९८७ ते १९९० या दरम्यान ज्या जमाती मागासांमध्ये मोडत नव्हत्या, त्या जाती केवळ संख्येच्या बळावर मागासवर्गात आल्या. पुन्हा त्या जाती विमुक्तांमध्ये आल्या. या जमातींना गुन्हेगारीचा कसलाही त्रास झालेला नव्हता, भोगलाही नव्हता. इंग्रजांनी या जातींना कधी त्रास दिल्याचे माहीत नाही. अशा जाती केवळ संस्थेच्या बळावर विमुक्तांसाठी ठेवलेल्या आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी आल्या. कारण एकच होते – राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या एक गठ्ठा मतदानावर डोळा ठेवून त्यांना विमुक्तांमध्ये घेतले. यामध्ये १९९०ला धनगर जातीला, तर १९९४ साली वंजारीला विमुक्तांमध्ये समावेश केले गेले. वास्तविक पाहता या दोन्ही जमातींचा विमुक्तांशी कसलाही संबंध येत नाही. कारण हे पूर्वाश्रमीचे गुन्हेगार नव्हेत. केवळ संख्येच्या बळावर या दोन्ही जमाती विमुक्तांमध्ये आल्या. एका अर्थाने गरीब व दुर्बल विमुक्तांच्या उरावर येऊन बसल्या आणि भटक्या-विमुक्तासाठी ज्या सवलती होत्या, त्या या दोन्ही जाती लाटायला लागल्या. एका अर्थाने समुद्रातील मोठे मासे लहान माशांना सहज गिळतात, तशीच आजची परिस्थिती होऊन गेली आहे. या सर्वांपेक्षा विचित्र म्हणजे ’छप्परबंद’ ही मुसलमान जात नव्याने विमुक्तांमध्ये आली.
या जमातींनी इंग्रजांकडून शेकडो वर्षे अनन्वित छळ भोगला. इंग्रजांनी माणूस म्हणून जगण्याचा या जातीचा हक्कच काढून घेतला होता. आता या मोठया जातींनी या दुर्बल जमातींचे जगण्याचे हक्कच काढून घेत आहेत. अशामुळे या दुर्बल भटक्या-विमुक्तांचे भविष्याचे काय? त्यांची मुले कशी शिकणार? आणि कोणत्या जोरावर त्यांना नोकर्‍या मिळणार? या मोठयांच्या शर्यतीमध्ये या दुर्बल लहान जाती कशा टिकणार? हे सगळे महाभारत केवळ राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे घडलेले आहे. अलीकडे या भटक्या-विमुक्तांमध्ये अ, ब, क, ड असे गट बनविले गेले.
’अ’मध्ये बेरड, रामोशी, लमाणी, कैकाडी, वडार, पारधी, भामटा, बेस्तर, कटाबू, छप्परबंद (मुस्लीम धर्मीय) अशा एकूण १४ जातींसाठी शासनाने ३% सवलती ठेवल्या आहेत. ’ब’मध्ये एकूण ३७ भटके आहेत. त्यांच्यासाठी २.५% (अडीच टक्के) सवलत ठेवली आहे. ’क’मध्ये फक्त धनगर ही एकच जात आहे ज्यांच्यासाठी ३.५% (साडेतीन टक्के) सवलत, तर ’ड’मध्ये फक्त वंजारी आहे. त्यांच्यासाठी २% सवलत ठेवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात धनगर व वंजारी या दोन जमाती संख्येने मोठया आहेत. त्याच जोरावर या जमाती भटक्या-विमुक्तांच्या सर्व सवलती गिळत आहेत. आता आरक्षण तर घेतले आहे आणि राजकारणात तेच पुढे आहेत.
पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांना (१९८०च्या अगोदर) थोडीतरी सामाजिक बांधिलकी होती. ते दुर्बल वर्गाच्या समस्या समजून घ्यायचे, तसे न्यायही द्यायचे. परंतु आताच्या राज्यकर्त्यांना या दुर्बल मागासवर्गीय जाती-जमातींबद्दल काहीच वाटत नाही. त्यांना केवळ सत्ता भोगायची आहे. यासाठी ज्या वर्गाचे मतदान जास्त आहे अशानांच सगळेकाही देत आहेत. आणि हे सगळे सत्तेच्या खुर्चीसाठी चालले आहे.
भटक्या-विमुक्तांचा राजकारणांशी संबंध आलाच नाही. त्यांच्या बापजाद्यांना राजकारणाचा गंध नव्हता. इंग्रजांच्या लाथाबुक्क्‌या खाण्यातच त्यांचे जीवन गेले. आताच्या पिढीसमोर जगावे तरी कसे? हा प्रश्न ’आ’ वासून उभा आहे. तेव्हा ते राजकारण कसले करणार?

शेअर करा

Posted by on Nov 20 2016. Filed under आसमंत, समाजकारण : डॉ. भीमराव गस्ती, स्तंभलेखक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google