भवितव्य लोकशाहीचे!

कटाक्ष : गजानन निमदेव |

पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या अचानक घोषित करण्यात आलेल्या निर्णयामुळे ज्याप्रमाणे भारतवासीय आश्‍चर्यचकित झाले, चक्रावून गेले, काही प्रमाणात त्रस्त झालेत, त्याचप्रमाणे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पार्टीचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झालेत, त्यामुळेे संपूर्ण जग आश्‍चर्यचकित झाले आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या हिलरी क्लिटंन याच जिंकणार, याची खात्री बाळगून असलेल्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने केवळ आश्‍चर्यचकितच केले असे नव्हे, तर जोरदार धक्के दिले! या निवडणुकीच्या निमित्ताने जी आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणं करण्यात आली आणि त्यांचे जे निष्कर्ष पुढे आले, ते सगळे खोटे ठरले. हा आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणकारांना मोठा धक्का होता. काळ्या पैशांबाबत मोदी नुसतीच बडबड करतात, प्रत्यक्षात कृती काहीच करीत नाहीत, जनतेची दिशाभूल करीत आहेत, असे आरोप करणार्‍या टीकाकारांना पाचशे-हजारच्या नोटा बंद करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्‍चर्याचा धक्काच दिला नाही, तर जोरदार धोबीपछाड दिली आहे! देशात काही लोक नोटाबंदीच्या निर्णयाने जसे बावचळलेले दिसत आहेत, तसेच अमेरिकेतील ट्रम्पविरोधी लोक आणि जगभरातील अनेक देशांमधील लोक आपणही बावचळलो असल्याचा परिचय देत आहेत. मोदींचा नोटाबंदीचा निर्णय आणि ट्रम्प यांचा लोकशाही मार्गाने झालेला विजय अनेकांच्या पचनी पडलेला नाही, हेच खरे!

trump-modiपंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अचानक महत्त्वाचा निर्णय घेऊन देशवासीयांना चक्रावून टाकतात, बोटं तोंडात घालायला लावतात, आश्‍चर्यचकित करतात, अशी चर्चा अनेक वृत्तवाहिन्यांवर घडवून आणण्यात आली. पंतप्रधान या नात्याने ते मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकार्‍यांनाही विश्वासात घेत नाहीत, असा जावईशोधही लावण्यात आला. प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदी यांची रणनीती काय आहे, त्यामागे त्यांचा उद्देश काय आहे, सहकार्‍यांना ते खरेच विश्वासात घेत नाहीत काय, याची कोणतीही शहानिशा न करता निष्कर्ष काढून तो जनतेच्या गळी उतरवण्याचा तेजीत चाललेला उद्योग देशहिताला मारक ठरणारा आहे. जगातला सगळ्यात मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण झाली आहे. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या, विविध धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत अशी बहुविध रचना असतानाही एक राष्ट्र म्हणून भारताची वेगवान वाटचाल सुरू आहे. या देशातील जनतेने नरेंद्र मोदी यांना कौल दिला आहे. पाच वर्षांसाठी सत्ता चालविण्याची संधी दिली आहे. त्या संधीचा उपयोग त्यांना करू दिला पाहिजे, क्षमता सिद्ध करण्यास वाव दिला पाहिजे. पण, सत्तेबाहेर गेलेले विरोधी पक्ष मोदींना जनतेने निवडून दिले आहे, हे मान्य करायलाच तयार नाहीत!
पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांना पुरेसे आधी सूचित करायला हवे होते, अचानक घेतलेल्या निर्णयाने जनता त्रस्त झाली आहे, लोकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे, सामान्य माणसाचे हाल होत आहेत, असा नकारात्मक प्रचार केला जात आहे. रांगांमध्ये उभा राहणारा सामान्य माणूस मोदींच्या निर्णयाने आनंदला असताना, प्रत्यक्षात उलटा प्रचार केला जात आहे. नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेणार आहोत, असे जर मोदींनी आधी सांगितले असते, तर काळा पैसा बाळगणार्‍या समाजद्रोह्यांनी आणि देशद्रोह्यांंनी सगळा पैसा पांढरा केला असता, हे वेगळे सांगावे लागेल?
निवडणुकीच्या आधी नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा उघड करणार, असे आश्‍वासन देशवासीयांना दिले होते. त्या आश्‍वासनाच्या पूर्ततेसाठी पंतप्रधान आता काम करीत आहेत. नोटा बंद झाल्यामुळे आणि अचानक बंद झाल्यामुळे सामान्य माणसाला त्रास होत आहे, हे निश्‍चित. ते कुणीही अमान्य करणार नाही. परंतु, देशहितार्थ काही दिवस त्रास सहन करण्यात गैर काय? ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात पाचशे आणि हजारच्या नोटा आहेत, त्यांचे धाबे दणाणले आहे. जे कायम काळाच व्यवहार करतात, ते बिथरले आहेत. आपले पुढे काय होणार, या भीतीने त्यांना ग्रासले आहे. आपला भयगंड दूर करण्यासाठी ही सगळी मंडळी सामान्य माणसाला होत असलेल्या त्रासाचे भांडवल करीत आहे. प्रत्यक्षात सामान्य माणूस आपल्या त्रासाची तक्रार घेऊन कुणाकडेच गेलेला नाही.
काळा पैसा उजेडात आणणे, भ्रष्टाचाराला लगाम घालणे, काळा पैसा सरकारी तिजोरीत आणून विकासाला गती देेणे, उद्योगधंदे वाढीस लावणे, उद्योगधंद्यांमधून रोजगार निर्मिती करत बेरोजगारी समाप्त करणे आणि सरतेशेवटी देशाला समृद्ध करणे, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे. तो सगळ्यांना चांगला ठाऊक आहे. पण, राजकीय स्वार्थापोटी कुणी हे मान्य करायला तयार नाही, हे देशवासीयांनी लक्षात घेतले पाहिजे. पाकिस्तानात घुुसून तिथल्या अतिरेकी तळांवर थेट हल्ला चढवत ४० अतिरेक्यांचा खात्मा करायचा, पाकिस्तानी सैनिकांना यमसदनी धाडायचे, ही कारवाई सोपी नव्हती. आम्ही पाकिस्तानात घुसून ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करणार आहोत, असे जर मोदी यांनी आधीच जाहीर केले असते, याची माहिती देशवासीयांना दिली असती, तर आपल्या सुरक्षा दलांना यश मिळाले असते? निश्‍चितच नाही. तसेच नोटबंदीचेही आहे. देशहिताचा विचार करून जर एखादा निर्णय घेतला जात असेल अन् त्या निर्णयाचा थोडाफार त्रास होत असेल, तर तो सहन करायला नको?
सीमेवर आपले जवान प्राणपणाने लढतात. ऊन, वारा, पाऊस, थंडी याचा कसलाही विचार न करता ते रात्रंदिवस डोळ्यांत तेल घालून कडक पहारा देतात. ती त्यांची नोकरी आहे, ते कर्तव्यच पार पाडतात, त्यासाठी वेतन घेतात, असा तर्क तुम्ही लढवाल. पण, त्यापलीकडे जाऊन हे जवान देशाचे रक्षण करतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सणवार, उत्सव, कौटुंबिक कायर्र्क्रम या सगळ्या बाबींना कायम मुुकणारे आमचे जवान, स्वत:चा स्वार्थ कधीच पाहत नाहीत. त्यांचे कुणाचेही पाकिस्तानशी वा चीनशी वैयक्तिक वैर नाही, तरीही ते लढतात. कारण, देशहिताला ते सर्वोच्च प्राधान्य देतात. हीच बाब लक्षात घेऊन या देशातील सामान्य माणूसही नोटाबंदीच्या निर्णयाचा त्रास देशहितार्थ सहन करायला तयार आहे. पण, कायम स्वार्थाचेच राजकारण करणार्‍यांना आणि काळा पैसा जमवणार्‍यांना हा निर्णय मान्य होणारच नाही. आपला पैसा वाचविण्यासाठी आणि भविष्यात त्यात आणखी वाढ करण्यासाठी ही भ्रष्ट मंडळी जनतेची दिशाभूल करतच राहणार… आता जनतेने ठरवायचे आहे की, आपण कुणासोबत राहायचे आहे?
ज्यांच्या आजीने ‘गरिबी हटाव’चा नारा देत प्रत्यक्षात गरिबांनाच हटविण्याचे पाप केले, ज्यांच्या पक्षाने देशावर पाच दशकांंपेक्षा जास्त काळ राज्य केले, ते कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी चार हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी लॅण्ड रोव्हर या अतिशय महागड्या गाडीने आणि एसपीजीच्या संरक्षणात दिल्लीत रांगेत उभे राहण्याचे नाटक करतात,  मुंबईत रांगेत उभ्या असलेल्या लोकांच्या समस्या ऐकण्याचे नाटक करतात, त्या राहुल गांधींनी इतिहासात डोकावून आत्मपरीक्षण करायला हवे. ज्यांनी फक्त घराणेशाही केली, सत्तांध राहून मुस्लिमांचे लांगूलचालन केले आणि जातीय राजकारण करून देश विभाजित करण्याचे पाप केले, ते गांधी घराण्याचे वारसदार राहुल गांधी आणि त्यांचा कॉंग्रेस पक्ष आज सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीवर सांप्रदायिकतेचा आरोप करतो, ही विडंबनाच नाही तर काय?
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुुकीत जनतेने कॉंग्रेसचे नाटक ओळखून, त्यांची जागा दाखवून दिली आहे! वेळेत कॉंग्रेसने स्वत:मध्ये सुधारणा केली नाही, तर ‘कॉंग्रेसमुक्त’ भारताचे नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल, यात शंका नाही.
अमेरिकेतील लोकशाही सगळ्यात जुनी आहे आणि भारतातील लोकशाही सगळ्यात मोठी आहे, असे अभिमानाने बोलले जाते. पण, या लोकशाहीची बूज आपण राखतो का, याचा गंभीरपणेे विचार करण्याची वेळ आली आहे. जेव्हा केव्हा एखाद्या देशात निवडणुका होतात, तेव्हा राजकीय पक्षांमधील मतभेद जनतेसमोर येतात. ते स्वाभाविकही आहे. लोकशाहीत मतभेद असणे हे जिवंतपणाचे लक्षण मानले जाते. ‘मनभेद’ समाजात दुहीची बीजे पेरतात, तर ‘मतभेद’ लोकशाहीला आणि समाजालाही बळकटी प्रदान करण्याचे काम करतात. त्यामुळे मतभेद असावेत, ते तात्कालिक असावेत, ते लोकशााहीला पोषक असावेत, निवडणुकीच्या प्रचारात ते जाहीरपणे समोर यावेत. मात्र, एकदा निवडणूक आटोपली आणि आणि त्याचे निकाल घोषित झाले, की मग मतभेद बाजूला पडून राष्ट्रहिताचा विचार पुढे आला पाहिजे. दुर्दैवाने २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांचा विजय झाल्यानंतर आणि आता अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय झाल्यानंतर असे चित्र पाहायला मिळाले नाही.
२०१४ साली भारतात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. भारतीय जनता पार्टीने नरेंद्र मोदी यांंना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करून निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली. मोदींच्या नेतृत्वात भाजपाला २८२ जागा जिंकता येतील अन् स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळेल, अशी अपेक्षा कुणीही केली नव्हती. त्यामुळे लागलेले निकाल हे अनपेक्षित होते. मोदींचा दणदणीत विजय कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांच्या पचनी पडला नाही. मोदी हे मुस्लिमविरोधी असल्याचा अपप्रचार सुुरू झाला. मुस्लिमांच्या मनात, कारण नसताना मोदींबाबत आणि भाजपाबाबत भीती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, सुुरू आहेत. हा जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीचा पराभव मानला पाहिजे.
नुकतीच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणे आणि मीडियातील बातम्या लक्षात घेता, डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या उमेदवार हिलरी क्लिटंन निवडून येणे अपेक्षित होते. पण, निकाल अनपेक्षित लागला. राजकीय पंडितांना धक्का देणारा निकाल लागला. रिपब्लिकन पार्टीचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प हे मोठ्या फरकाने निवडून आले. पण, अमेरिकेत आणि जगातील अनेक देशांना हा निकाल मानवला नाही. ट्रम्प यांच्या विजयाने अमेरिकेच्या बरबादीला सुरुवात झाली आहे, असा प्रचार सुरू झाला आहे. यंदाच्या निवडणुुकीत अमेरिकी समाज प्रथमच ट्रम्प समर्थक आणि हिलरी समर्थक असा विभाजित झाला. हे विभाजन अमेरिकी नेत्यांनीच घडवून आणले आणि आता ते मिटवून देशाला प्रगतीच्या मार्गावर पुढे नेणे, हे या नेत्यांपुढील एक मोठे आव्हान आहे. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर त्याचा निषेध करणारे मोर्चे अमेरिकेत निघाले, हा जगातील जगळ्यात जुन्या लोकशाहीचा पराभव आहे. लोकशाही असल्यानेे लोकांना विरोध करण्याचा अधिकार असला, तरी मतदारांनी दिलेला कौल नाकारणे, हा लोकशाहीचा अपमानच म्हटला पाहिजे.
निवडणूूक जिंकण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वेगवेगळे फंडे वापरले. विरोधकांवर, विशेषत: प्रतिस्पर्धी उमेदवार हिलरी क्लिटंन यांच्यावर गंभीर आरोप केले. मुस्लिमांबाबत त्यांनी ठोस भूमिका घेतली. मेक्सिकोतून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी भिंत बांधण्याची घोषणाही त्यांनी केली. अमेरिकेत राहणार्‍या गोर्‍या लोकांची बाजू त्यांनी घेतल्यामुळे त्यांच्यावर वर्णभेदाचाही आरोप झाला. आज अमेरिकेची जी स्थिती झाली आहे त्याला हिलरी क्लिटंन यांच्यासारखे राजकीय नेते जबाबदार असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला. त्यामुळे निवडणूक प्रचाराच्या काळात तणाव निर्माण झाला होता. हे सगळे खरे असले, तरी निवडणुकीत ट्रम्प हे विजयी झाले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हे लक्षात न घेता ट्रम्प यांच्याविरोधात निदर्शने करणे म्हणजे जनमताचा कौल नाकारण्यासारखे आहे.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रचाराची पातळीही अत्यंत खाली घसरली होती. आता ट्रम्प यांच्या विजयानंतर जी निदर्शने केली जात आहेत, त्यात ट्रम्प यांच्यावर आणि त्यांच्या पत्नी मेलेनिया यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर उतरून टीका केली जात आहे. हे सगळे खरे तर अनाठायी आहे. या निवडणुकीत हिलरी क्लिटंन जशा पराभूत झाल्या तशीच तिथली मीडियाही पराभूत झाली. कारण, तिथल्या मीडियाने हिलरीच विजयी होणार, असा एकतर्फी प्रचार केला होता. हिलरी क्लिटंन यांच्याकडून सुपारी घेतल्यासारख्या बातम्या मीडियाने प्रसारित केल्या होत्या. प्रत्यक्ष निवडणुकीचा निकाल मात्र उलटा लागला. ट्रम्प जिंकले. मीडियाचा पराभव झाला. आता मीडिया आणि ट्रम्पविरोधक निकालानंतरही विरोधीच भूमिका घेत असल्याने त्यांच्या सचोटीवरही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ट्रम्प यांनी अतिशय विचित्र अशी विधाने केल्यानंतरही ट्रम्प विजयी झाले, ते का विजयी झालेत, याची कारणं जाणून घेण्याची गरजही मीडियाला वाटली नाही. आता प्रश्‍न एवढाच नाही की, ट्रम्प यांच्या नेतृत्वात अमेरिकेचे काय होणार? प्रश्‍न हाही आहे की, अमेरिकी मीडियाचे अन् तिथल्या लोकशाहीचे काय होणार? एकूणच काय, तर जगातील सगळ्यात मोठी असलेली भारतातली लोकशाही आणि जगातली सगळ्यात जुनी अमेरिकी लोकशाही यांचेे भवितव्य काय, हाही प्रश्‍नच आहे…!

शेअर करा

Posted by on Nov 27 2016. Filed under आसमंत, कटाक्ष : गजानन निमदेव, स्तंभलेखक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google