Home » आसमंत, राष्ट्ररक्षा : ब्रि. हेमंत महाजन, स्तंभलेखक » भारत-चीन सीमेवर पायाभूत सुविधा हव्या

भारत-चीन सीमेवर पायाभूत सुविधा हव्या

राष्ट्रारक्षा : ब्रिगेडियर हेमंत महाजन |

india_china_lacचीन आणि भारताच्या सैन्यात लडाखमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण आहे. २ ऑक्टोबरला पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे जवान देमचोक सेक्टरमध्ये मनरेगा योजनेअंतर्गत काम सुरू असलेल्या भागात घुसले. या ठिकाणी सुरू असलेले सिंचन कालव्याचे काम ५५ चिनी जवानांकडून रोखण्यात आले. हा भाग लेहपासून २५० किलोमीटर अंतरावर आहे. यानंतर भारतीय सैन्याची तुकडी घटनास्थळी दाखल झाली. भारतीय सैन्याने चीन सैन्याला रोखले. यानंतर दोन्ही बाजूच्या सैन्यांनी तिथेच तळ ठोकला. संबंधित क्षेत्र हे चीनचे असल्याचा दावा पीपल्स लिबरेशन आर्मीकडून केला जातो आहे. भारतीय सैन्याने चिनी सैन्याला एक इंचदेखील पुढे सरकू दिले नाही.
भारताचे प्रत्युत्तर
लडाखमध्ये भारत आणि चीनमधील तणाव वाढल्यामुळे भारतीय हवाई दलाने सी-१७ ग्लोबमास्टर विमान मेचुकामधील ऍडव्हास्ड लँडिग ग्राऊंडवर उतरवले आहे. ही जागा भारत-चीन सीमारेषेपासून २९ किलोमीटर अंतरावर आहे. असे पहिल्यांदा झाले आहे. ग्लोबमास्टर विमान इतक्या उंचीवर उतरवण्यात आल्यामुळे डोंगराळ भागांमध्ये सैनिकांना घेऊन जाण्यात मदत मिळते. लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशामध्ये विमाने उतरवण्यासाठी अनेक धावपट्‌ट्या तयार करण्यात आल्या आहेत.
भारताने अरुणाचल प्रदेशात सीमेवर ब्रह्मोस सुपरसॉनिक मिसाईल तैनात केल्याने चीन अस्वस्थ झाला आहे. चीनचे मुखपत्र ‘पीएलए’ने म्हणते, सीमेवर सुपरसॉनिक मिसाईल तैनात केल्याने तिबेटसाठी धोकादायक आहे. मात्र, भारताने हा आमचा अंतर्गत मामला आहे, यात दखल देण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. चीनने या आधीच एकापेक्षा एक विनाशक मिसाईल्स् तिबेटमध्ये तैनात केली आहेत.
जपानबरोबर भागीदारी
जपानबरोबर रणनीतिक भागीदारी वाढवण्यासाठी भारत जपानकडून यूएस-२ आय विमान खरेदीचा करार करू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११-१२ नोव्हेंबरला जपान दौर्‍यावर जाणार आहेत. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या बैठकीत या खरेदीसंबंधी निर्णय घेण्यात येईल. तटरक्षक दल आणि नौदलासाठी प्रत्येकी सहा अशी मिळून १२ यूएस-२ आय विमाने खरेदी करण्याचा विचार आहे.
जमीन आणि पाणी अशा दोन्ही ठिकाणांवरून लँडिंग आणि उड्डाण हे यूएस-२ आयचे वैशिष्ट्य आहे. शोध मोहीम आणि बचाव मोहिमेमध्ये हे विमान सर्वाधिक उपयोगी ठरणार आहे. आणिबाणीच्या प्रसंगात सज्ज असलेल्या सैनिकांनाही याद्वारे तत्काळ पोहोचवता येऊ शकते.
या दौर्‍यातून संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात दोन्ही देशांत महत्त्वपूर्ण करार होणार आहेत. या दौर्‍यामध्ये भारत आणि जपानदरम्यान अणुऊर्जा करार होणे अपेक्षित आहे. अमेरिकेप्रमाणेच जपान बरोबर भारताची वाढती जवळीक चीनला खटकणारी आहे. कारण, सीमेवरून जापानबरोबरही चीनचे वाद सुरू असतात.
चीन भारताचा एक नंबरचा शत्रू
आज कुठल्याही सामान्य माणसाला पाकिस्तानविषयी राग आहे. पण, अनेक भारतीय चीनला शत्रू समजत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी सरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी चीनला भारताचा एक नंबरचा शत्रू म्हटले होते. चीन पाकिस्तानला सर्व प्रकारची मदत देऊन भारताविरोधात दहशतवाद पसरवून भारताची आर्थिक प्रगती थांबवण्याचा प्रयत्न करतो. हा धोका भविष्यातही कायम राहाणार आहे.
भारताला गिळंकृत करण्याची दुष्ट इच्छा मनात धरून, पाकिस्तानच्या नापाक कारवायांना फूस देणार्‍या चीनला धडा शिकवलाच पाहिजे. आता हा धडा शिकविणे जेवढे केंद्र सरकारच्या हातात आहे, तितकेच प्रत्येक भारतीय व्यक्तीच्या हातात आहे. सामान्य माणसाने चीनवर आर्थिक बहिष्कार घातला पाहिजे. यावेळी दिवाळीमधे चिनी मालाची विक्री ६० टक्के कमी झाली आहे. भारताने घातलेल्या बहिष्काराची नोंद चीनने घेतली आहे.
सायबर दहशतवादाला प्रत्युत्तर
काही दिवसांपूर्वी एक बातमी माध्यमातून प्रसिद्ध झाली की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सुरक्षेच्या कारणाने सहा लाख डेबिट कार्ड ब्लॉक केली आहेत. त्याशिवाय तीस लाखांहून अधिक कार्डांची माहिती हॅक झाली आहे. हे हॅकिंग चीनमधून झाले असावे. थोडक्यात चीनने भारताविरोधात सायबर वॉर किंवा सायबर दहशतवाद सुरू केला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे माहितीची चोरी करून, आपल्या अर्थव्यवस्थेला खीळ बसवण्याचा चीन प्रयत्न करत आहे.
सीईआरटी म्हणजे भारताची सायबर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम, सायबर वॉर विरुद्ध लढणार्‍या या संघटनेला सायबर दहशतवादाला तोंड द्यायला तयार रहावे लागणार आहे. सायबर हल्ल्याविरोधात स्वतःची सुरक्षा कशी करावी, याचे उपाय शोधावे लागतील.
हॅकिंगला प्रत्त्युत्तर म्हणून आपल्याकडील हॅकर्सच्या मदतीने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला हादरा द्यावा. चिनी हॅकर्स जर भारतीय बँका हॅक करू शकतात, तर आपल्यालाही तसेच उत्तर चीनला द्यावे लागेल. आपल्याकडील हुशार तरुण हे काम सहजपणे करू शकतात. त्यांना मदत करून चीनला सायबर हल्ल्याचे प्रत्त्युत्तर द्यायला हवे.
भारत-चीन संबंधांचे अवलोकन
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग गेल्या वेळी जेव्हा भारतात आले, तेव्हा मैत्रीचे नाना प्रकारचे वायदे करून गेले होते. परंतु चीनने पाकिस्तानसंदर्भातच आपली कूटनीती पुढे दामटली. पाकिस्तानला अण्वस्त्रयुक्त पाणबुड्यांचा पुरवठा, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आर्थिक कॉरिडॉरची निर्मिती, पाकिस्तानला चुचकारण्याची एकही संधी चीनने कधी सोडली नाही. भारताने सिंधू नदीचे पाणी अडवून पाकिस्तानचे नाक दाबण्याचे सूचित केले, तेव्हा चीनने ब्रह्मपुत्रेचा गळा आवळण्याची तयारी केली. भारताच्या अणुपुरवठादार देशांच्या मांदियाळीत स्थान मिळवण्याच्या प्रयत्नांत तर त्याने सातत्याने खोडा घातला आहे.
यामुळे गेल्या अडीच वर्षांत भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांचे अवलोकन करणे आवश्यक आहे. भारताचे दिलेले प्रत्युत्तर पुरेसे आहे का? भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान तीन हजार चारशे ८८ किलोमीटर लांब सीमा आहे. त्यातील १५९७ किलोमीटरची सीमा लडाखमध्ये, ५४५ किलोमीटर ही हिमाचल आणि उत्तराखंड मध्ये, २२० किलोमीटर सिक्कीममध्ये आणि ११२६ किलोमीटर सीमा अरुणाचल प्रदेशात आहे. भारताच्या ११०,००० किलोमीटरच्या जमिनीवर चीन स्वतःची जमीन असल्याचा दावा करत आहे. भारत आणि चीन सीमाभाग चीनच्या या आक्रमकपणामुळे अशांत आहे.
चीनने आपल्याकडील सीमेभागालगतच्या तिबेटमध्ये अतिशय उत्कृष्ट रस्ते, तेलवाहिन्या, गॅसवाहिन्या, रडार आणि विमानतळ आणि ऍडव्हान्स लँडिंग ग्राऊंड तयार केली आहेत. चीनने या भागात वेस्टर्न, ईस्टर्न आणि सेंट्रल असे तीन प्रचंड महामार्ग तयार केले आहेत. हे महामार्ग थेट भारताच्या सीमेलगतच्या भागात अरुणाचल, लडाखपर्यंत येऊन पोहोचतात. त्यांना जोडणारे अनेक जोडरस्ते पण तयार क़रण्यात आले आहेत.
त्याशिवाय चीनने तिबेटमध्ये रेल्वे मार्गाचे जाळे उभारले आहे, ज्यातील काही मार्ग हे भारताच्या सीमेजवळून जात आहेत. चीनच्या नियोजनानुसार त्या रेल्वे मार्गाचा एक मार्ग नेपाळची राजधानी काठमांडूपर्यंत वीस वर्षापर्यंत पोहोचणार आहे. त्याशिवाय चीन पाकिस्तानदरम्यानच्या आर्थिक परिक्षेत्र सहकार्य कार्यक्रमांतर्गत रेल्वेचे जाळे चीनच्या शिन जियांग या प्रांतातून पाकिस्तानच्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील बलुचिस्तानमधून ग्वादर बंदरापर्यंत जाणार आहे. अर्थातच हा मार्ग होण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात आर्थिक खर्च येणार आहेच, शिवाय त्याला दहा वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.
भारताविरोधात वापरण्यासाठी तिबेटमध्ये चौदा विमानतळे चीनने निर्माण केली आहेत. जिथून ड्रोनचा वापरही केला जाऊ शकतो. त्याशिवाय भारतीय सीमेजवळ नवीन विमानतळे तयार केली जात आहेत.
तिबेटची लोकसंख्या केवळ पंचवीस ते तीस लाखामध्ये आहे. चीनने तयार केलेले रस्ते, विमानतळे, रेल्वे यांचा एक टक्का वापरसुद्धा तिबेटीयन जनता करू शकत नाही. मग हे एवढी प्रचंड रस्त्याचे आणि रेल्वेमार्गाचे जाळे चीन का उभारत आहे?.
एवढ्या मोठ्या विमानतळामुळे चीनला भारताविरुद्ध लढण्यासाठी मेन लँड चायनामधून चिनी सैन्य विमानाने अतिशय शीघ्र गतीने आणता येईल. सैन्याचे जड सामान आणण्यासाठी रेल्वेमार्ग वापरला जाऊ शकतो. भारताशी लढाई करण्यासाठी चीन ३० ते ३५ डिव्हीजन सीमेवर आणून उभे करू शकते. एका डिव्हीजनमध्ये पंधरा ते वीस हजार सैनिक असतात. चीनने तयार केलेल्या रस्त्यांच्या जाळ्यांचा विचार करता चीन एक वर्षात तयारी करून युद्ध पुकारू शकतो.
भारताचे प्रत्त्युत्तर
चीनला उत्तर म्हणून आपणही पायाभूत सुविधांच्या विकासावर पूर्ण लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार भारताने जे ७२ मोठे रस्ते तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता, तो मागे पडला आहे. अरुणाचल प्रदेशात सीमेला समांतर असा रस्तामार्ग बनवण्याची योजना अनेक वर्षांपासून तयार आहे. पण, त्याचीही फारशी प्रगती झाली नाही. सैन्याची हालचाल जलद करता यावी, म्हणून अरुणाचल प्रदेशातील तवांगपर्यंत रेल्वेमार्ग जोडण्याची योजना आखली आहे, पण परिस्थिती जैसे थे आहे. विमानतळे तयार करणे, तसेच ऍडव्हान्स लॅण्डिंग ग्राऊंड यांचे काम अरुणाचल प्रदेशात अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. लडाखमध्ये रस्त्यांचे जाळे कमकुवत आहे. सैन्याला दोन ते तीन दिवस पायी चालावे लागते. तसेच लडाखमध्ये आपल्या सामान्य जनतेला सीमेवर राहाण्यासाठी पाठवले पाहिजे, कारण चीनने घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास हीच आपली जनता सैन्याला माहिती देऊ शकेल. सीमेची लांबी जास्त असल्यामुळे केवळ सैन्याला सीमेवर निगराणी ठेवणे शक्य नाही.
युएव्हीच्या मदतीने सीमेवर आणि तिबेटवर लक्ष ठेवावे लागेल. या भागातील रस्ते आणि रेल्वे लवकर बनले पाहिजे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन तिथे रस्ते बनवत आहे पण वेग कमी आहे. त्यामुळे मोठ्या खाजगी कंपनीची मदत घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून दर्जेदार रस्ते बनवले पाहिजेत. चीनचा वाढता धोका लक्षात घेता ह्या पायाभूत सुविधा लवकरात लवकर बनवल्या पाहिजेत.
सीमेवर तणाव कमी करण्यासाठी भारत आणि चीन यांच्यात उच्च पातळीवर देवाणघेवाण सुरू राहणार आहे. केंद्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे राष्ट्रीय सल्लागार यांग जेईची यांच्यात हैदराबादेत ४ ऑक्टोबरला बैठक झाली. जेईची मागील दोन महिन्यांत दुसर्‍यांदा भारत भेटीवर आले आहेत.
लढाईसाठी भारतानेही आपले सैन्य लवकरात लवकर सीमेवर कसे पोहोचू शकते, यावर विचार करणे गरजेचे आहे. भारताने सीमेकडील आपल्या भागात रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आदींच्या पायाभूत सुविधांचे जाळे तयार करायला हवे. गेली अनेक वर्षे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या दोन वर्षात प्रगती झाली असली, तरीही रस्तेबांधणीचा वेग फारच कमी आहे, तो वाढवला पाहिजे. कारण, जर तुम्हाला युद्ध नको असेल, तर युद्धाकरिता तयारी करावी लागेल.

शेअर करा

Posted by on Nov 20 2016. Filed under आसमंत, राष्ट्ररक्षा : ब्रि. हेमंत महाजन, स्तंभलेखक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google