Home » आसमंत, दिल्ली वार्तापत्र : श्यामकांत जहागीरदार, स्तंभलेखक » शाळांच्या रूपाने जळणारे काश्मीरचे भविष्य

शाळांच्या रूपाने जळणारे काश्मीरचे भविष्य

श्यामकांत जहागीरदार |

burning-schoolsगेल्या काही महिन्यापासून अशांत असलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादाचा नवा प्रकार गेल्या काही दिवसांपासून समोर येतो आहे. माणसांची नाही तर शाळांची हत्या सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील २५ शाळा आतापर्यंत पेटवून देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे १५ दिवसांत २५ शाळा बेचिराख करण्यात आल्या. या घटनांमागे कोण आहे, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.
सामान्यपणे कोणतीही अतिरेकी घटना घडवून आणली की अतिरेकी संघटना मोठ्या अभिमानाने त्याची जबाबदारी स्वीकारतात. मात्र, शाळा पेटवण्याच्या घटनेची जबाबदारी अद्याप कोणत्याच अतिरेकी संघटनेने स्वीकारली आही. किंवा त्यांची तशी हिंमत झाली नसावी. मात्र, राज्यातील विघटनवादी शक्तींचे हे कारस्थान असावे, असा संशय घ्यायला जागा आहे.
जम्मू काश्मीर गेल्या कित्येक वर्षांपासून धगधगत आहे, अतिरेकी आणि विघटनवादी कारवाया त्या ठिकाणी सातत्याने सुरू असतात. मात्र, आजपर्यंत शाळा पेटवण्याच्या घटना कधी घडल्या नाही. यावेळी पहिल्यांदा विघटनवादी शक्तींनी आपला मोर्चा शाळांकडे वळवला आहे, शाळांना त्यांनी आपले लक्ष्य केले आहे. एखाददुसर्‍या शाळेला आग लागली असती तर ती दुर्घटना मानता आली असती, पण १५ दिवसांत २५ शाळा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडणे, हा योगायोग निश्‍चितच नाही, तर तो एका मोठ्या कारस्थानाचा भाग वाटतो आहे. एक क्षुल्लक घटना म्हणून याकडे पाहता येणार नाही. या घटनेची सर्वांनीच गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे.
शिक्षण क्षेत्राचे हे दुश्मन आहेत तरी कोणे, याचा छडा लावण्याची आणि यापुढे आणखी शाळा जाळल्या जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. विघटनवादी शक्ती खोर्‍यातील शाळा जाळत नाही, तर काश्मीर खोर्‍याचे भविष्य जाळत आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या घटनेचे गांभीर्य अजून सरकारच्या ध्यानात आले असे वाटत नाही. सुदैवाची बाब म्हणजे जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेतली असून राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि शिक्षण संचालकावर नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाने शाळा जाळण्याच्या घटनांमागच्या सूत्रधारांचा शोध घेण्याचे तसेच आणखी शाळा जाळल्या जाऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी या लोकांवर टाकली आहे.
विशेष म्हणजे पहिली शाळा जाळली गेली तेव्हा या घटनेचे गांभीर्य राज्य सरकारच्या ध्यानात आले नाही. एकामागून एक शाळा जाळल्या जाऊ लागल्या तेव्हा कुठे सरकारी यंत्रणा जागी झाली असे दिसते. आगीच्या पहिल्या दुसर्‍या घटनेनंतरच सरकार सावध झाले असते आणि त्यांनी अन्य शाळांना सुरक्षा दिली असती तर २५ शाळा जाळण्याची विघटनवादी शक्तीची हिंमत झाली नसती. पण आपल्या देशात आग लागल्यानंतर विहीर खोदण्याची परंपरा आहे. कोणत्याही घटनेचे गांभीर्य आपल्याला लवकर लक्षात येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक बाबतीत आपण उशिरा जागे होतो. शाळा जाळणे हे थंड डोक्यानी रचलेले पण दीर्घकाळ परिणाम करणारे कारस्थान आहे.
हिजबूल मुजाहिदीनचा अतिरेकी बुरहान वाणी चकमकीत मारला गेल्यानंतर जवळपास चार महिन्यांपासून काश्मीर खोरे अशांत आणि ठप्प झाले आहे. शाळा-महाविद्यालये पूर्णपणे बंद आहेत. अशा परिस्थितीत तेथील विद्यार्थ्यांचे किती शैक्षणिक नुकसान होत असेल याची कल्पनाच करवत नाही. बॉम्बस्फोटाची एखादी घटना घडली तर होणार्‍या नुकसानीपेक्षा शाळा जाळण्याच्या घटनेमुळे होणारे नुकसान कितीतरी पटीने जास्त आहे. बॉम्बस्फोटाच्या घटनेत काही जणांचा मृत्यू होतो, त्याचा फटका त्यांच्या परिवाराला बसतो. पण हे नुकसान तात्कालिक स्वरूपाचे असते. पण शाळा जाळण्याच्या घटनेमुळे अनेक पिढ्या बरबाद होणार आहेत. त्यामुळेच शाळा जाळण्याच्या घटनेमुळे होणारे नुकसान आज जाणवणारे नाही, तर त्याचा परिणाम कालांतराने होणारा आहे. त्यामुळेच या घटनेचे गांभीर्य आज कोणाच्या लक्षात येत नाही.
शिक्षणामुळे माणूस सुशिक्षितच नाही तर सुसंस्कारित होत असतो. विचार करण्याची त्याची क्षमता विकसित होत असते. त्याच्यात प्रगल्भता येत असते. काय चूक काय बरोबर याचा निर्णय तो घेऊ शकतो. आपले, समाजाचे आणि देशाचे भले कशात आहे, याची त्याची जाण वाढत असते. त्यामुळे कोणत्याही चुकीच्या गोष्टीचे तो समर्थन करू शकत नाही, त्याला पाठिंबा देऊ शकत नाही, त्यात सहभागी होऊ शकत नाही. जम्मू काश्मिरात गेल्या अनेक वर्षांपासून विघटनवादी कारवाया सुरू आहेत. त्यात सुरुवातीला तरुणांची आणि शाळेतील लहान मुलांची संख्या लक्षणीय राहात होती, आता मात्र ही संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. दहशतवादाबद्दलचे त्यांचे आकर्षण कमी झाले आहे. दहशतवादी विचारसरणीबद्दल तरुणांचा भ्रमनिरास झाला आहे. दहशतवादी कारवायांपासून तरुण पिढी पाठ फिरवते आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जो विकासाचा मार्ग देशाला दाखवला, सबका साथ सबका विकासचा मंत्र दिला, त्यातूनच आपले, समाजाचे आणि देशाचे भले होईल याची त्यांची खात्री पटली आहे. दहशतवादी संघटनांत सहभागी होण्यापेक्षा दहशतवादाचा सामना करणार्‍या पोलिस आणि अन्य सुरक्षा यंत्रणांत काश्मीर खोर्‍यातील तरुण सहभागी होत आहे. तरुण पिढी आपल्याकडे येत नाही तर सुरक्षा यंत्रणेत जात आहे, याचा दहशतवादी संघटनांच्या सूत्रधारांना राग आहे. दहशतवादी संघटनेतील तरुणांचा सहभाग कमी झाला तर त्यांची ताकद आपोआपच कमी होणार आहे. त्यामुळे दहशतवादी संघटनांचे सूत्रधार चिंताग्रस्त झाले आहेत.
शिक्षण हा दहशतवादाच्या मार्गातील मुख्य अडथळा आहे, याची खात्री पटल्यामुळे ‘न रहेगा बास न बजेंगी बासरी’ याप्रमाणे शिक्षणाच्या मुळावर घाव घालण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. खोर्‍यातील नव्या पिढीला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी शाळा जाळण्याचा नवा मार्ग विघटनवादी संघटनांनी शोधून काढला आहे. खोर्‍यातील उपद्रवी परिस्थितीमुळे चार महिन्यापासून शाळेत जाऊ शकत नसलेले विद्यार्थी आता शाळा जाळल्यामुळे कधीच शाळेत जाऊ शकणार नाही. शाळा नसल्यामुळे शिक्षण नाही, शिक्षण नसल्यामुळे रोजगार नाही, रोजगार नसल्यामुळे हातात पैसा नाही, अशी खोर्‍यातील तरुणांची स्थिती करण्याचे हे एक कारस्थान आहे. ‘रिकामे डोके सैतानाचे घर’ अशी म्हण आहे, खोर्‍यातील तरुणांची स्थिती अशी करण्याचे हे सारे कारस्थान आहे. त्यामुळे दिवसभर उडाणटप्पूपणा करत फिरणार्‍या तरुणांना पैशाचे आमिष दाखवून आपल्या गळाला सहज लावता येईल, दहशतवादाच्या मार्गाला वळवता येईल, असा हा सारा प्रयत्न आहे. आज कदाचित हे सारे अतिशयोक्तीपूर्ण वाटू शकेल. विशेष म्हणजे बुरहान वाणीचे वडील मुजफ्फर वाणी यांनीही शाळा जाळण्याच्या घटनेचा निषेध केला आहे, शाळा जाळण्याच्या घटना मान्य करता येणार नाही, असे ते म्हणाले. या घटनेमागचे सूत्रधार कोण आहेत, याचा उल्लेख त्यांनी केला नाही, पण यामागे जे कोणी असतील त्यांचा निषेध केला आहे.
शाळा जाळण्याच्या घटनेवर जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री महबुबा मुफ्ती यांची प्रतिक्रिया समजू शकली नाही. सुदैवाने या घटनेचे गांभीर्य जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले आणि त्यांनी स्वत:हून याची दखल घेत राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि शिक्षण संचालकांवर नोटीस बजावली आहे. या घटनेमागचे सूत्रधार शोधून काढत आणखी शाळा जाळल्या जाणार नाहीत, यादृष्टीने आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अशा घटनांची आता पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी आशा करायला हरकत नाही.
राज्यातील विद्याथ्यार्र्ंचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी राज्य सरकाराने घेतली पाहिजे, जाळलेल्या शाळा लवकरात लवकर पूर्ववत करून त्या पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला पाहिजे. या कामात सरकारदिरंगाई होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. यातच काश्मीर खोर्‍यातील विद्यार्थ्यांचे आणि पर्यायाने काश्मीर खोर्‍याचेही भले आहे. दहशतवादाशी लढण्याचा एक मार्ग शिक्षण क्षेत्रही आहे, याची जाणीव राज्य सरकारने ठेवली पाहिजे.

शेअर करा

Posted by on Nov 13 2016. Filed under आसमंत, दिल्ली वार्तापत्र : श्यामकांत जहागीरदार, स्तंभलेखक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google