Home » आसमंत, योगानंद काळे, स्तंभलेखक » शेतीक्षेत्रातील खुपणारा विरोधाभास

शेतीक्षेत्रातील खुपणारा विरोधाभास

योगानंद काळे

farmersजगण्यासाठी शेतीवर अवलंबून असणार्‍या भारतीय मनुष्यबळाच्या जडणघडणीतील गेल्या दोन दशकांत झालेेले बदल अभ्यासातील आहेत. शेतमजुरांच्या संदर्भातील आकडेवारी अत्यंत बोलकी आहे. भारतात २००१ साली झालेल्या जनगणनेनुसार मुख्य श्रमिकांमध्ये ६ कोटी ३४ लाख ९७ हजार ११४ इतके शेतमजूर होते. त्याप्रमाणे सीमान्त श्रमिकांमध्ये गणना होणार्‍या शेतमजुरांची संख्या याच काळात ४ कोटी ३२ लाख ७८ हजार २१६ होती. २००१ ते २०११ या दशकाच्या दरम्यान मुख्य श्रमिकांमधील शेतमजुराच्या संख्येत २ कोटी २६ लाख ६९ हजार ७५७ इतकी वाढ होऊन २०११ च्या जनगणनेनुसार ती ८ कोटी ६१ लाख  ६६ हजार ८७१ एवढी झाली; तर याच काळात सीमान्त श्रमिकांमध्ये गणना होणार्‍या शेतमजुरांच्या संख्येत १ कोटी ४८ लाख ८४ हजार ७४६ वाढ होऊन ती ५ कोटी ८१ लाख ६२ हजार ९६२ एवढी झाली. याचाच अर्थ असा की, २००१ ते २०११ या १० वर्षांच्या काळात आपल्या देशातील शेतकर्‍यांच्या एकंदर संख्येत म्हणजेच मुख्य श्रमिकांतील तसेच सीमांलगत श्रमिकांमधील शेतकर्‍यांमध्ये ६.७७ टक्क्यांनी घट झाली. आपल्या देशातील शेतकर्‍यांच्या गटातील अनेक शेतकरी शेतमजुरांच्या गटात ढकलले जात आहेत. या सगळ्या आकडेवारीमध्ये एक सहसंबंध जाणवतो तो असा की, अनेक प्रकारच्या कारणांपायी शेती कसणे अवघड झाल्यामुळे, शेती करणे आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरत नसल्यामुळे हे कोरडवाहू क्षेत्रातील लहान शेतकरी, अल्प वा अत्यल्प भूधारक पदरची शेती करण्याचे थांबवून रोजंदारी काम करण्याच्या पर्यायाकडे वळत आहेत. २००१ सालच्या जनगणनेनुसार देशातील एकंदर श्रमिकांमध्ये शेतकर्‍यांचे प्रमाण ३१.६५ टक्के होते. तेच प्रमाण २०११ मधील जनगणनेनुसार २४.६४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. याच्या अगदी उलट चित्र आपल्याला शेतमजुरांच्या बाबतीत दिसते. २००१ च्या जनगणनेनुसार देशातील एकूण श्रमिकांमध्ये शेतमजुरांचे प्रमाण २६.५५ टक्के होते ते २०११ च्या जनगणनेनुसार २९.२६ टक्क्यांपर्यंत वाढले. याचा अर्थ २००१  ते २०११ या १० वर्षांच्या काळात देशातील शेतकर्‍यांच्या प्रमाणात सात टक्यांनी घट झाली, तर देशातील शेतमजुरांच्या प्रमाणात याच कालावधीत जवळपास साडेतीन टक्क्यांनी वाढ झाली.
एकीकडे आपल्या देशातील शेतमजुरांच्या प्रमाणात वाढ होत असताना दिसते. त्यामुळे आपल्या देशातील शेतीक्षेत्रात आता श्रमिकांची रेलचेल असेल, असे अनुमान कुणीही स्वाभाविकपणे काढेल. नेमकी याच ठिकाणी आपल्या सगळ्यांची फार मोठ्या प्रमाणावर फसगत होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेने अलीकडील काळात केलेल्या पाहणीनुसार, शेतीव्यवसायातील रोजदारीच्या संदर्भात एक विलक्षण बोचणारा विरोधाभास समोर आला आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, देशाच्या ग्रामीण भागात शेतमजुरांच्या प्रमाणात वाढ होत असली, तरी शेतीमध्ये राबवण्यास मात्र हे श्रमिक मोठ्या प्रमाणावर उत्सुक नाहीत. २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात शेतीमधून जवळपास ३ कोटी ४० लाख श्रमिक बाहेर पडले. याचा सर्वात जास्त फटका बसला तो उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांतील शेतीक्षेत्राला. गहू व धान यासारखी तृणधान्य आणि उस, भुईमूग व कापूस यासारखी नगदी पिके घेणारे शेतकरी यात सर्वाधिक भरडून निघत आहेत. शेतीवर काम करणार्‍या श्रमिकांच्या मजुरीत २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात चौपटीने वाढ झाली, असे हे सर्वेक्षण सांगते. श्रमिकांच्या मजुरीवर केल्या जाणार्‍या खर्चाचे प्रमाण जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. शेतमजुरीत वाढ झाल्यामुळे शेतीतील पिकांच्या उत्पादनखर्चात दरवर्षी  १० टक्के दराने वाढ होत असल्याचे राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेच्या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
बांधकाम  व सेवाक्षेत्र यामध्ये नव्याने उपलब्ध होत असलेल्या रोजगारांच्या संधी ग्रामीण भागातील श्रमिकांना अधिक आकर्षक वाटतात. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमुळेही शेतीसाठी मजूर उपलब्ध होत नसल्याचा काही अभ्यासक व संशोधकांचा दावा आहे. परंतु, तो तितकासा खरा नाही. म. गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ग्रामीण भागातील मजुरांना किमान वेतनदराने वर्षभरात १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन देत असले, तरी प्रत्यक्षात या योजनेद्वारा सरासरीने वर्षभरात ३१ दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांचा रोजगार उपलब्ध होत नसल्याचे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. परंतु, या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण भागातील मजुरीच्या सरासरी दरपातळीत लक्षणीय वाढ घडून आली आहे, हे मात्र निश्‍चित! देशात झालेल्या अनेक संशोधनांनुसार, येत्या पाच वर्षांत आपल्या देशातील शेतीक्षेत्रामधून दोन कोटींपेक्षा जास्त श्रमिक बाहेर पडतील. श्रमिकांच्या तुटवड्यामुळे मजुरीचे सरासरी दर वाढते राहून शेतीतील लोकांचा उत्पादनखर्च वाढत जाईल. शेतमालाचे बाजारभाव समांतर वाढले नाहीत, तर शेती व्यवसाय आणखी अ-किफायतशीर होत जाईल. याचा परिणाम, लहान शेतकरी शेती कसण्याचे थांबवत असल्याचा आजचा कल भविष्यात अधिक गती घेईल. शेतीकडून बिगर शेती व्यवसायाकडे वळण्याचा श्रमिकांचा कल, शहरी जीवनपद्धतीचे आकर्षण, उच्च शिक्षणाच्या संधी खुल्या होत असल्यामुळे नागरिकांच्या उंचावलेल्या अपेक्षा, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यासारख्या कल्याणकारी योजना यामुळे शेतीसाठी मनुष्यबळाची कमतरता सतत जाणवत राहील, हे या क्षेत्रातील सर्व अभ्यासकांचे मत आहे.  एकीकडे शेतमजुरांची वाढत जाणारी संख्या व दुसरीकडे शेतीसाठी वाढती मनुष्यबळाची कमतरता, हा शेतीक्षेत्रातील खुपणारा विरोधाभास वाढत जाणार, हे निश्‍चित!
संपन्न शेती-विपन्न शेतकरी ? शेतीविकासाचा विचार करताना बहुतेक सर्व कृषी अर्थशास्त्रज्ञ शेतीच्या उत्पादनामध्ये सरासरी वाढ घडवून आणण्यावर जोर देतात. जागतिकीकरणाच्या आजच्या युगात शेतकर्‍याचा टिकाव लागावा व जागतिक स्तरावर शेती व्यवस्था अधिक स्पर्धात्मक बनावी, यासाठी शेती उत्पादनाने अमेरिका व चीनच्या शेतकर्‍यांप्रमाणे दर हेक्टरी शेती उत्पादनात वाढ करावी, अन्यथा भारतीय शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा युक्तिवाद सातत्याने केला जातो. गेल्या अनेक दशकांपासून देशातील शेतीविकासासाठी करावयाची सुधारणा म्हणजे प्रतिहेक्टरी शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग, सिंचनाची हमी यासाठी ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ यासारख्या योजना, नियमित व विनाव्यत्यय वीजपुरवठा, सुधारित बी-बियाणे व त्याच्याच जोडीने उत्कृष्ट दर्जाच्या खतांची उत्तम व्यवस्था, शेतकर्‍यांचा माल साठविण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था, पिकांची उलटपालट अशा सर्व पायाभूत सुविधांचा विकास झाला म्हणजे भारतीय शेती जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनेल, असा कृषी अर्थशास्त्रज्ञांचा दावा असतो.
वरील सर्व सोयी-सुविधा शेती व शेतकर्‍यांना उपलब्ध झाल्याच पाहिजेत, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, एवढ्यानेच शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असे म्हणणे शेतकर्‍यांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. अमेरिका अथवा युरोपियन युनियनमधील शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. याचे कारण केवळ शेतीमधील प्रतिहेक्टर उत्पादन जास्त आहे हे नसून, त्यांना सरकारद्वारा मिळणारे भरघोस अनुदान (सब्‌सिडी) व प्रत्यक्ष मदत (डायरेक्ट इन्‌कम सपोर्ट) हे आहे. उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास अमेरिकेत ‘फार्म बिल २०१४’ नुसार   तेथील शेतीला पुढील १० वर्षे ९६२ बिलियन डॉलर्स एवढी भरघोस सरकारी मदत व अनुदान मिळणार आहे. भारतात गत २० वर्षांत ३ लाखांपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भ जो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा प्रदेश (फार्मर्स ग्रेव्ह यार्ड) म्हणून ओळखला जातो, त्याच्या खालोखाल २०१५ मध्ये पंजाबमधील ४४९ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. जो पंजाब भारतातील ‘फूड बॉऊल’  म्हणून ओळखला जातो तेथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या का करतात, हे शेतीधोरण ठरविणार्‍या तज्ज्ञांना समजावून घेणे आवश्यक आहे.
पंजाबमध्ये ९८ टक्के शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे. तेथील शेती उतपादन आंतरराष्ट्रीय शेती उत्पादनाच्या स्तराचे आहे, तरी तेथील शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होतात. आर्थिक सर्वेक्षण २०१६  नुसार तेथील गव्हाचे सरासरी उत्पादन प्रतिहेक्टर ४५०० किलो,  जे अमेरिकेच्या प्रतिहेक्टरी उत्पादनाएवढे आहे,  तर धानाचे उत्पादन प्रतिहेक्टर ६००० किलो जे चीनच्या प्रतिहेक्टर उत्पादनाएवढे आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेण्ट ऍण्ड कम्युनिकेशन, चंदीगड येथे प्राध्यापक असलेले प्रा. एच. एस. शेरगील यांनी पंजाब शेतीसंबंधी केलेला अभ्यास नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्यांनी पंजाबमधील शेती व प्रगत देशातील शेती यांचे तुलनात्मक अध्ययन केले आहे. या अध्ययनानुसार, पंजाबमध्ये एक हजार हेक्टर शेतीमागे टॅ्रक्टरची संख्या आहे १२२. हे प्रमाण अमेरिकेत २२, इग्लंडमध्ये ७६, तर जर्मनीत हे प्रमाण ६५ आहे. खतांच्या उपयोगाचे प्रमाण पंजाबमध्ये प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष ४४९ किलो, अमेरिकेत हे प्रमाण १०३ किलो, इंग्लडमध्ये २०८ किलो, तर जपानमध्ये हे प्रमाण आहे २७८ किलो. जगात सिंचनाची सोय उपलब्ध असेलेली ९८ टक्के शेती पंजाबमध्ये आहे.
शेतमालाच्या उत्पादनाच्या संदर्भात पंजाब जागतिक स्तरावर कुठेच मागे नाही. गहू व धानाचे पंजाबमधील सरासरी दर हेक्टरी उत्पादन ७६३३ किलो, तर अमेरिकेत हे प्रमाण ७२३८ किलो, इग्लंडमध्ये ७००८ किलो, फ्रान्समध्ये ७४६० किलो, तर जपानमध्ये गहू व धानाचे प्रतिहेक्टरी सरासरी उत्पादन ५९२० किलो आहे. शेतमालाचे उत्पादन हाच विषय असता, तर पंजाबमधील शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याचे काहीच कारण नव्हते. शेतमालाच्या उत्पादनापेक्षाही शेतमालाला मिळणारे अत्यंत कमी भाव, हे शेतकरी आत्महत्येचे प्रमुख कारण आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या संपवायच्या असतील, तर ‘शेती संपन्न, तर शेतीत राबराब राबणारा शेतकरी मात्र विपन्न’ हा डोळ्यांत खुपणारा विरोधाभास संपावयास हवा. शेतीत हेक्टरी उत्पादन वाढावे यासाठी शेतीसाठी लागणार्‍या मूलभूत सोयी-सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. परंतु, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे शेेतमालाला प्रत्यक्ष येणार्‍या उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळतील, अशी व्यवस्था सरकारने करावयास हवी. स्वदेशी जागरण मंचाचे प्रथम राष्ट्रीय संयोजक, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. म. गो. बोकरे यासाठी आयुष्यभर लढले. कृषिक्षेत्र मजबूत झाल्याशिवाय देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही. शेती व शेतकर्‍यांना न्याय देण्याची भाषा आपल्या देशात सतत चालू असते, परंतु प्रत्यक्षात कृती मात्र होताना दिसत नाही.
१९७० साली गव्हाचा हमी भाव ७८ रु. प्र्रतिक्विंटल होता. २०१५ साली गव्हाचा किमान आधार भाव  १४५० रु. प्रतिक्विंटल ठरविण्यात आला. शेतमालाच्या उत्पादनखर्चात १०० पेक्षाही जास्त पटीने वाढ झाली असताना गेल्या ४५ वर्षांत गव्हाच्या प्रतिक्विंटल किंमतीत मात्र केवळ १९ पटींनी वाढ झाली. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारात याच काळात सरासरी दोनशे पटीने वाढ झाली असता, शेतमालाच्या किमती केवळ १९ पटीने वाढतात, हा न्याय म्हणावयाचा काय? सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारात झालेली वाढ व शेती उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्यासाठी नव्या विचारप्रणालीची व कार्यपद्धतीची आखणी करून ती अंमलात आणावी लागेल. शेतीखेरीज इतर क्षेत्रात काम करणार्‍या मजुरांना, कर्मचार्‍यांना व अधिकार्‍यांना ज्या पद्धतीने किमान उत्पन्नाची हमी आपल्या अर्थव्यवस्थेने व राज्य व्यवस्थेने दिली आहे, तेच तत्त्व शेतीक्षेत्रालादेखील लागू करावे लागेल. शेतमालाचा उत्पादनखर्च ठरविताना, शास्त्रीय आधारावर शेतकरी कुटुंबाला तुलनात्मक जीवनदर्जा प्राप्त होणारे भाव मिळावयास हवेत. कृषी क्षेत्राचे जाणते अभ्यासक डॉ. देविंदर शर्मा यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारात झालेली वाढ व शेतमालाच्या उत्पादनखर्चात झालेली वाढ यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून, शेतमालाचे भाव ठरविण्याचा प्रयत्न केला. या आधारावर गव्हाचा २०१६ मधील भाव प्रतिक्विंटल ७६०० रु. असावयास हवा. शेतमालाला एवढा भाव दिल्यास अन्नधान्याच्या किमती वाढतील व भाववाढ (इनफ्लेशन) होेईल, हे खरे आहे. परंतु, यासाठी शेतकर्‍यांना जबाबदार धरता येणार नाही. भाववाढ होऊ नये यासाठी गव्हाच्या संदर्भात प्रतिक्विंटल ७६०० रु. दोन भागात विभागणी करून प्रत्यक्षात त्याला १४५०  रु. द्यावेत व उरलेली ५५०० रु. राशी त्याच्या बँकेच्या जनधन अकाउंटमध्ये जमा करावी, अशी सूचना ते करतात. अर्थात, या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करावा लागेल. अमेरिका व इतर युरोपीय देश शेतमालाला जे अनुदान देतात व भारत सरकारला देणे शक्य नसले तरी योग्य तो मार्ग काढून शेतकर्‍यांना न्याय देणे गरजेचे आहे. हे आपण करू शकलो नाही, तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. शेती श्रीमंत व शेतकरी मात्र गरीब, हा विरोधाभास मुळीच संपणार  नाही. जगातील प्रगत देशांसहित सर्व देशांमध्ये शेती आणि शेतकरी यांच्याकडे पाहण्याचा उदार (लिबरल) दृष्टिकोन सरकार व समाजात विकसित झाला आहे. जगातील सर्व देशांमध्ये एक सार्वजनिक सेवा क्षेत्र (पब्लिक सर्व्हिस सेक्टर) म्हणून  शेती व्यवसायकडे पाहिले जाते. हाच विचार आपल्या देशात रुजावयास हवा.
अनेक शतकांपासून कृषी आणि कृषी भारतीय संस्कृती अविभाज्य भाग राहिली आहे. भारतात कृषी हा केवळ जीवनव्यापनाचा व्यवसाय नसून तो आपल्या जीवनदृष्टीचा भाग आहे. ही जीवनदृष्टी जिवंत ठेवणे आपले सर्वांचे काम आहे.              •••

शेअर करा

Posted by on Oct 30 2016. Filed under आसमंत, योगानंद काळे, स्तंभलेखक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google