Home » ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय » चारा घोटाळाप्रकरणी कितीदा मुदतवाढ मागणार?

चारा घोटाळाप्रकरणी कितीदा मुदतवाढ मागणार?

♦माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारले
♦न्यायालयाची कार्यवाही लांबविण्यचा प्रयत्न करू नका,
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, २३ नोव्हेंबर –
supreme_court_1चारा घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांना आज बुधवारी चांगलेच फटकारले. तुम्ही हेतूपूर्वक न्यायालयाची कार्यवाही लांबविण्यचा प्रयत्न करीत आहेत. हा प्रकार न्यायालयाची फसवणूक करणारा ठरतो, या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे.एस. खेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने मिश्रा यांना फटकारले. घटनापीठामध्ये न्या. ए. के. मिश्रा आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांचा समावेश आहे.
सीबीआयने चारा घोटाळा प्रकरणी मिश्रा यांना जारी केलेल्या नोटीसवर उत्तर देण्याचे हे प्रकरण आहे. मिश्रा यांच्या वकिलांनी प्रकरणाच्या सुनावणीस मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती केल्यानंतर न्यायालय संतप्त झाले.
वारंवार मुदतवाढ देण्याच्या मागणीमुळे आम्ही समाधानी नाही. तुम्ही पहिल्यांदाच मुदतवाढीची विनंती करीत नसून यापूर्वीही तुम्हाला पाचवेळेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तुम्ही मुदतवाढ मागता आणि सर्वोच्च न्यायालय लवकर निर्णय घेत नाही, असा ठपका ठेवता. ही बाब गंभीर आहे, असे घटनापीठाने जगन्नाथ मिश्रा यांना सुनावले.
जगन्नाथ मिश्रा हे पूर्वी कॉंग्रेसमध्ये होते. सध्या ते जद(यू)चे नेते आहेत. त्यांच्याविरुद्ध बिहार चारा घोटाळाप्रकरणी पाच प्रकरणे दाखल आहेत. यातील एका प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना २०१३मध्ये दोषी ठरविले होते. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने मिश्रा यांच्याप्रकरणी चार आठवड्यानंतर सुनावणी ठेवली आहे.

लोकपालाची नियुक्ती अद्यापही कां नाही?
नवी दिल्ली, २३ नोव्हेंबर – लोकपाल नियुक्तीला होत असलेल्या विलंबावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवरबाबत आज बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकपाल नियुक्तीस होणार्‍या विलंबाच्या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केली.
लोकपाल विधेयक  २०१४मध्ये तयार करण्यात आले होते. पण अद्यापही त्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. लोकपालाची नियुक्ती का झाली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. लोकपाल विधेयकानुसार, या समितीमध्ये सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश असला पाहिजे. मात्र, अद्यापही कोणत्याही विरोधी पक्षाचा नेता या समितीत नाही. विलंब का होत आहे, असा सवाल सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने केंद्र सकारला केला. या घटनापीठात न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एल. नागेश्‍वर राव यांच्या समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना, अटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी म्हणाले,  लोकपाल विधेयकात अद्याप सुधारणा करायच्या आहेत. त्यासाठीचे विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे. दरम्यान, या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता ७ डिसेंबरला होणार आहे.

शेअर करा

Posted by on Nov 24 2016. Filed under ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google