Home » ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय » नवीन शैक्षणिक धोरण पुढील वर्षीपासून : जावडेकर

नवीन शैक्षणिक धोरण पुढील वर्षीपासून : जावडेकर

=शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा सरकारचा निर्धार=
javdekar-prakash-1श्यामकांत जहागीरदार
नवी दिल्ली, [२७ ऑक्टोबर] – शिक्षण क्षेत्राच्या ढासळत्या दर्जाबद्दल चिंता व्यक्त करतांना हा दर्जा उंचावण्यासोबतच नवीन शैक्षणिक धोरण २०१७ पासून लागू करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
६, कुशक रोड या आपल्या निवासस्थानी दै. तरुण भारतला विशेष मुलाखत देतांना जावडेकर म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा आता अंतिम टप्प्यात आहे. १० नोव्हेंबरला नवीन शैक्षणिक धोरणावर चर्चा करण्यासाठी सर्व खासदारांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत नवीन शैक्षणिक धोरणावर सर्व खासदारांची भूमिका समजून घेतली जाईल. त्यानंतर नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर केला जाईल आणि २०१७ मध्ये देशभर नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले जाईल.
नवी शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करतांना देशातील सर्व राजकीय पक्षांना, शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संघटनांना आणि देशातील सर्वसामान्य जनतेलाही विश्‍वासात घेण्यात आले, याकडे लक्ष वेधत जावडेकर म्हणाले की, शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने शिक्षणाचे प्रमाण तर वाढले, मात्र शिक्षणाचा दर्जा घसरला. त्यामुळे देशातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यावर आमचा भर आहे. नव्या धोरणात शिक्षण क्षेत्रात संशोधनावर जास्तीत जास्त भर देण्यात येणार आहे.
इंग्रजांच्या काळातील शिक्षण पद्धती मर्यादित हेतू डोळ्यासमोर ठेवून बनवण्यात आली होती, त्यामुळे आपल्या समाजव्यवस्थेत ती अपयशी ठरली, याकडे लक्ष वेधत जावडेकर म्हणाले की, नव्या शैक्षणिक धोरणातून मात्र विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासोबतच त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यावर तसेच त्याला स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासोबतच त्याच्या आर्थिक विकासालाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
सवार्र्ना शिक्षण, चांगले शिक्षण, शिक्षणाची समान संधी, आवाक्यातील शिक्षण आणि शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांचे उत्तरदायित्व निश्‍चित करणे या ५ प्रमुख सूत्रांवर नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पाया राहणार आहे, असे नमूद करत जावडेकर म्हणाले की, आज शिक्षणावर सरकार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.५ टक्के खर्च करत आहे. केंद्र सरकार शिक्षणावर १५ टक्के, तर राज्य सरकार २० टक्के खर्च करत आहे. ही राशी कमी नाही.
उच्च शिक्षणासाठी पैसा कमी पडू नये म्हणून १ हजार कोटी रुपयांच्या भागभांडवलातून उच्च शिक्षण अर्थिक प्राधिकरण तयार करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून २० हजार कोटी रुपयापर्यंत निधी उभा केला जाऊ शकतो, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
आयआयटी, आयआयएम, केंद्रीय विद्यापीठ, महाविद्यालये तसेच शाळा महाविद्यालयांचा दर्जा उंचावण्याच्या दिशेने आम्ही पावले टाकली आहेत, त्याचा परिणाम लवकरच दिसून येईल, असे स्पष्ट करत जावडेकर म्हणाले की, शिक्षण क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेप कमीतकमी ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. शैक्षणिक दर्जा चांगला असलेल्या शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देण्याचा आमचा संकल्प आहे. मात्र ज्या शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा चांगला नाही, त्यांना त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक असलेला हस्तक्षेप आणि नियंत्रण सरकार ठेवणार आहे.
मी इस्राएलला गेलो असता तेथील सर्व शिक्षण इंग्रजीत नाही, तर त्यांच्या हिब्रु या भाषेत उपलब्ध असल्याचे मला आढळून आले, त्यामुळे भारतातील अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शाखेपासूनचे सर्व शिक्षण प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध करून देण्याची सरकारची भूमिका आहे. सर्व शाखांचा इंग्रजी भाषेतील अभ्यासक्रम प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवादित करण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्राने पुढाकार घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.
कुलगुरुंना ओलिस बनवणे निषेधार्ह
शिक्षण क्षेत्रात राजकारण वाढत असल्याबद्दल प्रकाश जावडेकर यांनी तीव्र खंत व्यक्त केली. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी कुलगुरू आणि अन्य अधिकार्‍यांना ओलिस धरल्याच्या घटनेचा जावडेकर यांनी निषेध केला. कुलगुरूंनी विद्यार्थ्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते, विद्यार्थ्यांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेणार्‍या कुलगुरूंना विद्यार्थ्यांनी रात्रभर बंधक बनवून ठेवले, हे योग्य नाही, असे जावडेकर म्हणाले.

शेअर करा

Posted by on Oct 28 2016. Filed under ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google