Home » ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय » न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून आरोप-प्रत्यारोप

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून आरोप-प्रत्यारोप

वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, २६ नोव्हेंबर –
judiciary-vs-center-ravi-shankar-prasad-mukul-rohatgi-cji-ts-thakurदेशभरातील उच्च न्यायालये आणि लवादांमध्ये न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांवरून सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यात शनिवारी पुन्हा एकदा ‘तू तू मै मै’ झाली. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरणाच्या अ. भा. संमेलनात बोलताना, विविध न्यायालयांमध्ये सुमारे ५०० पदे रिक्त असल्याचा दावा सरन्यायाधीशांनी केला. तर, विधिमंत्र्यांनी त्यांचे मत ठामपणे फेटाळून लावले. त्यांच्यातील या शाब्दिक युद्धात ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनीही उडी घेतली आणि न्यायव्यवस्थेसह सर्वच संस्थांनी स्वत:साठी लक्ष्मणरेषा निश्‍चित करायला हवी, असा सल्ला दिला.
न्यायाधीशांची ५०० पदे रिक्त : सरन्यायाधीश
न्यायाधीशांची ५०० पदे रिक्त आहेत. यामुळे न्यायव्यस्थेवर ताण पडला असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले. देशातील अनेक न्यायालयीन कक्ष रिकामे आहेत. न्यायाधीशच नाही, असे सांगताना त्यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या मुद्यासोबतच न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांकडेही सरकारचे लक्ष वेधले. पायाभूत सुविधा ही मोठी समस्या आहे.अनेक न्यायाधीकरणे रिकामी आहेत. निवृत्त न्यायाधीशांना तिथे पाठविण्याची माझी इच्छा नाही. न्यायाधीकरण सुसज्ज नाही. या उणिवांमुळे आगामी काळात निवृत्त न्यायाधीश कोणत्याही न्यायाधीकरणाचा प्रमुख होण्यास तयार होणार नाही, असे मतही सरन्यायाधीशांनी मांडले.
प्रत्येकाने लक्ष्मणरेषा आखावी : रोहतगी
सरन्यायाधीश आणि विधिमंत्र्यांमधील या तात्त्विक वादात ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनीही उडी घेतली. न्यायव्यवस्थेसह सर्वच संस्थांनी स्वत:साठी लक्ष्मणरेषा तयार करायला हवी आणि त्या रेषेतच राहून त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी, असा सल्ला रोहतगी यांनी दिला.
न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात ज्याप्रमाणे सरकार हस्तक्षेप करीत नाही, त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेनेही प्रशासकीय निर्णय सरकारलाच घेऊ द्यायला हवे. प्रत्येकाचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि अधिकार आहेत. त्यात कोणीही ढवळाढवळ करायला नको, असेही त्यांनी सांगितले. आपण सर्वांनीच लक्ष्मणरेषा पाळली तर कुठलीच समस्या उद्‌भवणार नाही, असे ते म्हणाले.
आरोपात मुळीच तथ्य नाही : रविशंकर प्रसाद
सरकारने मात्र सरन्यायाधीशांचा आरोप ठामपणे फेटाळून लावला. त्यांच्या आरोपांत मुळीच तथ्य नाही. सरन्यायाधीशांचा आणि न्यायव्यवस्थेचा आम्ही आदर करतो. आम्ही आतापर्यंत १२१ न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. उर्वरित नियुक्त्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. कनिष्ठ न्यायालयांमधील पाच हजार न्यायाधीशांची रिक्त पदे न्यायालयांमार्फत भरली जाणार आहेत, अशी माहिती विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. पायाभूत सुविधांमध्ये लवकरच सुधारणा होतील, अशी ग्वाही देताना न्यायाधीशांना राहण्यासाठी मोठे बंगले देता येणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अलीकडील काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवड मंडळाकडून ७७ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीकरिता आम्हाला शिफारस करण्यात आली होती. यातील ३४ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत.
तर, उर्वरित नावांच्या फाईल्स फेरविचार करण्याकरिता निवड मंडळाकडे परत पाठविण्यात आल्या आहेत, असे ते म्हणाले. केंद्रीय प्रशासकीय लवादाच्या बहुतांश निर्णयांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात येत असल्याने प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण वाढले आहे, याकडेही प्रसाद यांनी लक्ष वेधले.

शेअर करा

Posted by on Nov 26 2016. Filed under ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google