Home » उपलेख, ठळक बातम्या, संपादकीय, सुनील कुहीकर » रांगेत कधी नव्हतो आम्ही?

रांगेत कधी नव्हतो आम्ही?

सुनील कुहीकर |

‘त्यांचा’ आक्षेप, सरकारने बंद केलेल्या नोटा जमा करण्यासाठी वा मग त्या बदलविण्यासाठी बँकांपुढे लागणार्‍या लांबलचक रांगांवर आहे. आपल्याच हक्काचा पैसा काढण्यासाठी नागरिकांना अशी रांग लावावी लागावी, तासन्‌तास रांगेत उभे राहावे लागावे, हे ‘त्यांना’ मुळीच पटलेले नाही. या रांगेतील जनतेचा कधी नव्हे इतका कळवळा त्यांना आज आला आहे. या जनतेला कधीकाळी आपणच केरोसीनपासून तर गॅस सिलेंडरच्या लांबलचक रांगांमध्ये उभे राहायला भाग पाडले होते, याचाही त्यांना आता सोयिस्कर रीत्या विसर पडला आहे. जणूकाय हाश्श-हुश्श करत, कपाळावरचा घाम पुसत, प्रशासनाच्या नावाने बोटे मोडत लोक पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरलेत…! मुळात, पाचशे आणि हजाराच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याच्या निर्णयावर जो आनंदोत्सव सर्वदूर निर्माण झाला होता, त्या आनंदाच्या लाटेने काहींना उद्भवलेला पोटशूळ आता या कनवळ्यातून व्यक्त होतोय् की काय, असा प्रश्‍न पडतो.
बदलल्या नोटा. मग आला का काळा पैसा बाहेर? असले प्रश्‍न विचारताहेत ते. इतके दिवस स्वत: कधी या मुद्याला हात घातला नाही. पण, आता मात्र काळा पैसा चार दिवसांतच बाहेर आलेला हवाय् त्यांना! श्रीमंत लोक कुठे दिसताहेत बँकांपुढच्या रांगेत? इथे तर सारे गरीब, मध्यमवर्गीय लोकच रांगा लावून उभे आहेत असे म्हणत, हा निर्णय घेऊन सरकारने इथल्या सामान्य नागरिकांना रस्त्यांवर आणून कसे उभे केले, याचे अतिशयोक्त वर्णन करीत सुटले आहेत ते. शे-दोनशे कार्यकर्त्यांचा गराडा सोबतीला घेऊन, कुठल्याशा महागड्या गाडीने येऊन चार हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे राहणे, ही तर राहुल गांधींची नौटंकी आहे. असली नौटंकी ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता असेलही कदाचित, पण एरवी या देशातला श्रीमंतवर्ग कधी कुठल्या रांगेत उभा राहिला आहे हो? उलट, त्यांच्यासाठी तर सार्‍या सुविधा दिमतीला उभ्या राहतात- अगदी रांगेत! अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळातसुद्धा चुकून एखादा अपवाद सोडला, तर शिकायला म्हणून विदेशात गेलेली पोरं नेमकी कुठल्या घरातली होती याचा अंदाज घेतला, तर ही बाब सहज लक्षात येते. स्वातंत्र्योत्तर काळातही सामान्यांच्या मागचा रांगांचा ससेमिरा सुटला कुठे होता? केरोसीनपासून तर गॅस सिलेंडरपर्यंत अन् सरकारी स्वस्त धान्याच्या दुकानापासून तर पेरण्यांसाठीचे कर्ज मिळविण्यापर्यंत… रांगा कुठे नव्हत्या सांगा ना! मुंबईसारख्या शहरात तर स्मशानघाटावर अंत्यसंस्कारासाठी प्रेतांच्याही रांगा लागतात! साध्या बसमधून प्रवास करण्यासाठीही स्टॅण्डवर आला की गुमान रांगेत उभा राहतो मुंबईकर माणूस. ही परिस्थिती बदलण्याची ज्यांना कधी गरज वाटली नाही ती सारी मंडळी, आज एका चांगल्या कारणासाठी लोकांना रांगेत उभे राहावे लागले, तर एवढा गहजब का माजवताहे? बेंबीच्या देठापासूनची ही ओरड नेमकी कुणाची, कुणासाठी अन् का सुरू आहे?
बरं, लोकांची मानसिकता तरी कुठे वेगळी आहे? देशाचं वाटोळं झालं तरी चालेल, पण आम्हाला झळ बसायला नको. बलिदान द्यायचं ते सीमेवर लढणार्‍या सैनिकांनी. आम्हाला दोन तास रांगेत उभे राहणेही नको. ताब्यात असलेला मसूद अझहरसारखा कुख्यात अतिरेकी सोडावा लागला तरी चालेल, पण अफगाणिस्तानात अपहरण झालेल्या विमानातून पहिले आमचे नातेवाईक सोडवा, असे म्हणणारे लोक पंतप्रधानांच्या घरासमोर धरणे देऊन बसतात. शहीद सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मेणबत्त्या पेटवण्याकरिता सरसावलेली जमातही दुर्दैवाने हीच असते. स्वातंत्र्यानंतर हीच मानसिकता तयार झालीय् आमची. समाजसेवा करणारे लोक वेगळे, राजकारण करणारी घराणी वेगळी, आमचा त्यांच्याशी सुतराम संबंध नाही. तो आमचा प्रांतही नाही, असे मानून स्वत:च्या बंदिस्त चौकटीत जीवन जगणारी पराभूत मानसिकतेची माणसं कालपर्यंतच्या इथल्या व्यवस्थेनं निर्माण केली आहेत. अशी मानसिकता जोपासणारे लोक ही नेहरू-गांधी घराण्याच्या राजकारणाची सोय आणि गरज असावी बहुधा. म्हणूनच ती जोपासण्याचाच प्रयत्न झाला आजवर. कारण सामान्य लोक रस्त्यावर उतरले, त्यांनी बंडाचे निशाण फडकावले, तर घडणार्‍या परिणामांची झळ कुणाला बसेल, याबाबत यत्किंचितही शंका त्यांच्या मनात नव्हतीच कधी. म्हणून, हा सामान्य माणूस त्याच्याच विवंचनेत कसा गुंतलेला राहील, स्वत:च्या समस्यांपलीकडे तो कसला विचारही करू शकणार नाही, याची तजवीज कॉंग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी कालपर्यंत केली. आणि दुर्दैव असे की, मतांच्या पलीकडे ज्यांनी या लोकांना कधी कवडीची किंमत दिली नाही, तेच लोक आता याच त्यांच्यासाठी गळा काढताहेत.
आणि समजा नोटा बदलविण्यासाठी चार तास रांगेत उभे राहावे लागले, तर काय आभाळ कोसळले? देशाच्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या एका कठोर, पण चांगल्या निर्णयाची परिणती आहे ती. या निर्णयाचे चांगले परिणाम भविष्यात दिसणार आहेत सार्‍या देशाला. त्यात आमचे योगदान ‘एवढेच’ असणार आहे. त्यालाही विरोधच करणार असू, तर मग समाज अन् देश बदलण्याची भाषा बोलण्याचा अधिकार नाही आम्हाला. लक्षात घ्या, रांगेत उभे राहावे लागलेल्यांच्या हिताची भाषा बोलणारे लोक त्यांच्या स्वार्थाचे राजकारण करताहेत. या निमित्ताने सरकारला विरोध करण्याची संधी साधताहेत. कालपर्यंत त्यांनी किती बूज राखली होती या सर्वसामान्य लोकांची? अन् आज अचानक का हृदयं पिळवटून निघताहेत त्यांची गरिबांसाठी? वर म्हटल्याप्रमाणे, रांगेत कधी नव्हते या देशातले सामान्य लोक? याच्या उलट, राहुल गांधींच्या वाट्याला कधी आले असे रांगेत उभे राहणे सांगा? तिरुपती मंदिरात की एखाद्या सरकारी रुग्णालयात? कुठे रांग लावावी लागली गांधींना आजवर? दुसरीकडे, सामान्यांच्या नशिबी आलेल्या रांगा, हे तर कॉंग्रेसच्या कालपर्यंतच्या राजवटीचे दुष्परिणाम आहेत. याच सामान्यांच्या जिवावर चालणारी राजकीय नेत्यांची चैन काय बघितली नाही आम्ही? आमच्याच अंगावर धुराळा उडवून निघून जाणारे यांच्या गाड्यांचे ताफे काय बघितले नाहीत आम्ही? कालपर्यंंत कधी वाहिली त्यांनी आमची चिंता? अन् आज अचानक घळाघळा अश्रू गळताहेत त्यांच्या डोळ्यांतून आमच्यासाठी? नौटंकीबाज लेकाचे!
देश कुठलाही असो, वरच्या पातळीवर झालेल्या एखाद्या निर्णयाचे परिणाम, इच्छा असो वा नसो, सर्वसामान्य लोकांच्या पदरी पडतातच. याच कॉंग्रेसने लादलेला, कुण्या चार-दोन लोकांना हवा असलेला, देशाच्या फाळणीचा निर्णय इच्छा नसतानाही सहन केलाच की या देशाने! केवळ सहनच केला नाही, तर त्याची झळ सोसली, त्याच्या वेदनाही सहन केल्या. त्यावेळेपेक्षा काही वाईट परिस्थिती उद्भवलेली नाही इथे आज. तरीही कांगावा मात्र चालला आहे त्यांचा. शेवटी, हा समाज, हा देश जर माझा आहे, तर त्यासाठीची गरज म्हणून एवढे सहन करण्याची तयारी तर मी दाखवलीच पाहिजे ना! एखादी व्यवस्था मुळापासून बदलायची म्हटलं, तर जरासा त्रास होतोच. पंतप्रधानांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर- ‘‘आपले घर स्वच्छ करायला घेतले तरी बाहेर येणारा कचरा आणि उडणार्‍या धुळीचा त्रास होतोच!’’ इथे तर सारा देश स्वच्छ करायचा आहे. पण, काही नतद्रष्ट लोक मात्र त्या त्रासाचेच राजकारण करायला निघाले आहेत. जे कालपर्यंत खिजगणतीतही नव्हते, त्या गरिबांसाठी श्रीमंतांचा एक वर्ग अन् त्यांच्या आडून राजकारण करणारे लोक कधी नव्हे एवढे कनवाळू झालेले दिसताहेत. लोकांना प्रत्यक्षात होणार्‍या त्रासापेक्षाही त्यांना झालेला पोटशूळ मोठा आहे. परिस्थिती बघून, राजकारणाची गरज असेल तेव्हा आणि फक्त तेव्हाच सामान्यजनांचा असा कळवळा येणार्‍यांना भीक किती घालायची, हे ठरवण्याची वेळ मात्र आली आहे…!

शेअर करा

Posted by on Nov 19 2016. Filed under उपलेख, ठळक बातम्या, संपादकीय, सुनील कुहीकर. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google