Home » क्रीडा, ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय » सुप्रीम कोर्टाचे बीसीसीआयच्या आर्थिक अधिकारावर प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्टाचे बीसीसीआयच्या आर्थिक अधिकारावर प्रतिबंध

  • सुप्रीम कोर्टाचा बीसीसीआयला कडक दणका
  • लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचे सक्तीचे आदेश
  • शिफारशी लागू करण्याबाबत ३ डिसेंबरपर्यंत हमी पत्र सादर करा
  • अंमलबजावणी न करणार्‍या राज्य संघटनांना निधी देण्यात येऊ नये

supreme_court_1नवी दिल्ली, [२१ ऑक्टोबर] – सुप्रीम कोर्टाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) सक्तीचे आदेशाचा कडक दणका दिला आहे. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू कराव्याच लागतील, असे सक्तीचे आदेश देत सुप्रीम कोर्टाने शिफारशी लागू करण्यासाठी बीसीसीआयला किती वेळ लागेल, अशा विचारणा करीत ३ डिसेंबरपर्यंत शिफारशी लागू करण्याबाबतचे हमीपत्र लोढा समितीला सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर व सचिव अजय शिर्के यांना दिले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने बीसीसीआयचे आर्थिक अधिकार मर्यादित करीत लोढा समितीला एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. जोपर्यंत न्या. आर.एम. लोढा समितीच्या सुधारणांसंदर्भात केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करीत नाही, तोपर्यंत राज्य क्रिकेट संघटनांना सामना आयोजनासाठीच नव्हे, तर कुठल्याही तर्‍हेचा निधी देण्यात येऊ नये, असे सक्त आदेश सुप्रीम कोर्टाने बीसीसीआयला दिला.
सुप्रीम कोर्टाने लोढा समितीला बीसीसीआयच्या सर्व खात्यांच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. हे ऑडिटर बीसीसीआयच्या आर्थिक खात्याची चौकशी करतील. या ऑडिटरची नियुक्ती लोढा समिती करेल. बीसीसीआयच्या आर्थिक प्रकरणांवर लोढा समिती लक्ष ठेवतील. त्यासोबतच आर्थिक प्रकरणावर लोढा समितीची दखल राहील. लोढा समितीला बीसीसीआयद्वारे देण्यात आलेल्या मोठ्या राशीच्या कराराची चौकशी ऑडिटरद्वारे करण्यास म्हटले आहे.
पीठाने समितीच्या सचिवांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची एक प्रत आयसीसीचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांना पाठविण्याससुद्धा म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने १७ ऑक्टोबर रोजी बीसीसीआयमध्ये आमूलाग्र परिवर्तनासाठी लोढा समितीच्या शिफारशींना लागू करण्याच्या आपल्या आदेशाला काम ठेवले होते.
न्यायालयाने बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर व महासचिव (क्रिकेट संचालन) रत्नाकर शेट्टी यांना त्या आरोपांविषयी सांगण्यास म्हटले. बीसीसीआयने आयसीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव्ह रिचर्डसन यांना पत्र लिहिले होते की, लोढा समितीचे निर्देश सरकारने हस्तक्षेप केल्याप्रमाणेच आहे, असा आरोप करण्यात आला होता.
दोन्ही क्रिकेट प्रशासकांचा बचाव करीत असलेले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, बीसीसीआयला खलनायकाप्रमाणे सादर केले जात आहे. बीसीसीआयमुळेच सर्व वाईट गोष्टी होत आहे असेच वाटत आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
बीसीसीआयमध्ये फोफावलेला भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आणि बीसीसीआयचे कामकाज स्वच्छ आणि पारदर्शी होण्यााठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली होती. या समितीने बीसीसीआयच्या कामकाजात सुधारणा आणण्याच्या दृष्टीने अनेक शिफारशी केल्या आहे. बीसीसीआयने काही शिफारशी जसे एक सीएजीची नियुक्ती करणे, हे मान्य केले, परंतु अनेक शिफारशी लागू करण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती.

शेअर करा

Posted by on Oct 22 2016. Filed under क्रीडा, ठळक बातम्या, न्यायालय-गुन्हे, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google