Home » उपलेख, दिल्ली दिनांक : रविंद्र दाणी, संपादकीय » अखिलेश : वारसदार ते आव्हानवीर!

अखिलेश : वारसदार ते आव्हानवीर!

दिल्ली दिनांक : रविंद्र दाणी

२०१७ मध्ये होऊ घातलेली उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक अपेक्षेपेक्षा अधिक चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील ही निवडणूक पूर्वीप्रमाणेच ‘चौरंगी’ होणार असली, तरी त्यात खरा रंग भरत आहेत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव! विद्यमान मुख्यमंत्र्यानेच ‘बंडखोर’ होण्याची परंपरा वा इतिहास नसला, तरी उत्तरप्रदेशात असा नवा इतिहास घडण्याची शक्यता तयार होत आहे आणि या बंडखोरीचा फायदा विरोधी पक्षांना मिळेल, की बंडखोर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना, याचा अंदाज अद्याप तरी करता आलेला नाही.
पिता विरुद्ध पुत्र
२०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव हे समाजवादी पक्षाचा चेहरा होते. ते मुलायमसिंहांचे राजकीय वारसदार होते. २०१७ मध्ये अखिलेश यादव हे मुख्यमंत्री असले, तरी ते निवडणुकीनंतर समाजवादी पक्षाचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असतीलच, असे ठामपणे कुणालाही सांगता येत नाही. यावेळी ते वारसदार नाहीत, तर मुलायमसिंह-शिवपाल यादव यांचे ‘आव्हानवीर’ म्हणून मैदानात उतरण्याची तयारी करीत आहेत.
गंभीर वळण
यादव कुटुंबात सत्तासंघर्ष काही काळापासून सुरू होता. या सत्तासंघर्षात मुलायमसिंह, त्यांचे सुपुत्र अखिलेश यादव व राज्यसभा खासदार मुलायमसिंहांचे बंधू रामगोपाल यादव हे एकीकडे, तर मुलायमचे आणखी एक बंधू शिवपाल यादव दुसर्‍या बाजूला, अशी स्थिती होती. मात्र, मागील काही काळात यादव कुटुंबात सत्तासंघर्षाचे नवे समीकरण तयार झाले असून, त्यात ‘पिता विरुद्ध पुत्र’ असे चित्र तयार झाले आहे. विशेष म्हणजे यादव कुटुंबातील हा सत्तासंघर्ष कार्यकर्त्यांत- जनतेत जाऊन पोहोचत आहे.
 फायदा अखिलेशला?
उत्तरप्रदेशातील जनतेसमोर आज चार चेहरे आहेत. सपाचे शिवपाल यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बसपाच्या मायावती आणि कॉंग्रेसच्या शीला दीक्षित. या चार चेहर्‍यांमध्ये जनतेत, अखिलेश यादव यांची प्रतिमा अधिक उजळली जात आहे. मुलायम-शिवपाल या दोघांनी अखिलेश यादव यांची नाकेबंदी करण्याचे प्रयत्न चालविल्याने, जनतेत अखिलेश यादव यांना सहानुभूती मिळत आहे. मुलायम-शिवपाल-अमरसिंह यांच्या राजकारणाला जनता कंटाळली असल्याचे दिसते, तर अखिलेश यादव यांचा विकासाचा चेहरा जनतेत लोकप्रिय  होत आहे.
भाजपाची स्थिती
उत्तरप्रदेशात भाजपाजवळ चेहरा नाही. सपातील यादवी, मायावतींचा असलेला प्रभाव, कॉंग्रेसची दारुण अवस्था, या सार्‍याचा स्वाभाविक फायदा भाजपाला मिळत असला, तरी चेहर्‍याचा प्रश्‍न भाजपाला सतावण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुका असोत, की विधानसभा निवडणुका. ‘चेहरा’ हा एक महत्त्वाचा व निर्णायक घटक ठरत आला आहे. म्हणजे उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादव यांच्या तोडीचा चेहरा त्यांच्या विरोधकांना शोधावा लागणार आहे. यात कॉंग्रेसच्या ७८ वर्षांच्या शीला दीक्षित कुठेही लढत देण्याच्या स्थितीत नाहीत. बसपा नेत्या मायावतींची दलित व्होटबँक शाबूत असली, तरी त्या आधारे त्या राज्याची सत्ता मिळवू शकत नाहीत.
भाजपाला संधी, पण…
उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादव यांची स्थिती अद्यापही चांगली असल्याचे मानले जाते. ३ नोव्हेंबरपासून त्यांची जनसंपर्क मोहीम सुरू होत आहे. त्या मोहिमेस मिळणार्‍या प्रतिसादावरून त्यांच्या स्थितीचा अंदाज करता येईल. यादव कुटुंबातील संघर्ष शेवटच्या क्षणी संपुष्टात आल्यास, त्याचा मोठा फायदा समाजवादी पक्ष व अखिलेश यादव यांना मिळू शकतो. तसे न झाल्यास सध्याच्या स्थितीचा सर्वाधिक फायदा भाजपाला मिळण्याची शक्यता आहे. उत्तरप्रदेशात आज भाजपाजवळ राज्याच्या सर्व भागात माहीत असलेला चेहरा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कल्याणसिंहांचे नेतृत्व सर्व भागात मान्य होते. सक्रिय राजकारणातून ते बाजूला झाल्यानंतर राजनाथसिंह हा एक चेहरा भाजपाजवळ आहे. मात्र, ते केंद्रीय गृहमंत्रिपद सोडून राज्याच्या राजकारणात परततील, याची शक्यता नाही. त्यांचे नाव मोठे आहे. ते वगळता दुसरे नाव भाजपाजवळ नाही आणि हीच भाजपासाठी सर्वात महत्त्वाची उणीव सिद्ध होत आहे.
विचित्र स्थिती
उत्तरप्रदेशात आजच्या स्थितीत भाजपा आघाडीवर असली, तरी कोणताही पक्ष निर्विवाद बहुमताच्या स्थितीत नाही. भाजपाजवळ संघटना आहे, मुद्दे आहेत, पण चेहरा नाही. सपाजवळ अखिलेश यादवचा चेहरा आहे, पण संघटना शिवपाल यादवकडे आहे. कॉंग्रेसजवळ संघटना नाही आणि ऊर्जावान चेहराही नाही. बसपाजवळ व्होटबँक आहे, पण समाजाच्या इतर घटकांना आकर्षित करण्याची ताकद नाही. या विसंगतीने उत्तरप्रदेशातील लढत आजतरी सर्व पक्षांसाठी म्हणजे बसपा, भाजपा, सपा यांच्यासाठी खुली असल्याचे मानले जाते. राजकीय निरीक्षकांमध्ये दोन मुद्यांवर एकमत आढळून येते. एक, कॉंग्रेसची सत्ता येणे नाही आणि दुसरी बाब, ही निवडणूक इतर तीन पक्षांसाठी अद्याप खुली आहे आणि यात भाजपा आघाडीवर आहे.
शेवटचे सहा महिने
उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक मे महिन्यात होणे अपेक्षित असले, तरी ती मार्च महिन्यातच होण्याची चिन्हे आहेत. याचा अर्थ, निवडणूक होण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. हा सहा महिन्यांचा कालावधी निर्णायक ठरणार आहे. मतदारांचा मानस शेवटच्या तीन-चार महिन्यांत तयार होत असतो. या काळात चार प्रमुख पक्षांना जनतेत कसा व किती प्रतिसाद मिळतो, यावर या निवडणुकीचा कल व कौल अवलंबून राहणार आहे.
राष्ट्रपती निवडणुकीत
उत्तरप्रदेश विधानसभेचे संख्याबळ देशात सर्वाधिक म्हणजे ४०३ आहे. शिवाय या आमदारांचे मतमूल्यही देशात सर्वाधिक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, उत्तरप्रदेशातील निवडणूक राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतही महत्त्वाचा घटक ठरणारी आहे. सपा नेते ‘नेताजी’ मुलायमसिंह यादव हे स्वत: राष्ट्रपती होण्यास इच्छुक असल्याचे समजते. कॉंग्रेस-डावे पक्ष आपल्याला पाठिंबा देतील, अशी त्यांना आशा वाटते. म्हणजे मुलायमसिंहांनी राज्य विधानसभा निवडणूक राष्ट्रपतिपद डोळ्यांसमोर ठेवून लढविण्याचे ठरविले आहे; तर त्यांचे बंधू शिवपाल यादव यांच्या ‘डोक्यात’ मुख्यमंत्रिपद आहे. मग अखिलेश यादव काय करणार? त्यांची दारोमदार कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे.

शेअर करा

Posted by on Oct 24 2016. Filed under उपलेख, दिल्ली दिनांक : रविंद्र दाणी, संपादकीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google