Home » अग्रलेख, संपादकीय » आर्थिक क्रांतीच्या दिशेने…

आर्थिक क्रांतीच्या दिशेने…

सुरुवातीला त्यांनी, ज्यांची नाहीत अशांची बँक खाती सुरू करण्याची मोहीम आरंभली. त्यातून तब्बल साडे सतरा कोटी नवी बँक खाती या देशात सुरू झाली. मग त्यांनी वेगवेगळ्या शासकीय योजना या खात्यांशी जोडल्या. गॅस सिलेंडरच्या सबसिडीपासून तर अन्य योजनांसाठी सरकारकडून दिला जाणारा पैसा लोकांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागला. हळूहळू लोकांचा कल बँक व्यवहाराकडे वाढू लागला. मग त्यांनी करबुडव्या श्रीमंतांना दंड करण्याची मोहीम सुरू केली. दंडासह आयकर भरण्याची सवलत जाहीर केली. इतर करांची पद्धत अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी जीएसटी आणला; आणि मग एक दिवस अचानक, मोठ्या रकमांच्या नोटा चलनातून बाद ठरवण्याचा निर्णय घेऊन सर्वांनाच धक्का दिला. तरुण भारतने बुधवारच्या अंकात ‘आर्थिक भूकंप’ असा मथळा दिला होता. काळा पैसा बाळगणार्‍या समाजद्रोही आणि देशद्रोह्यांना या भूकंपाचा हादरा बसणार या अर्थाने तो मथळा दिला होता. एकेका टप्प्याचा बारकाईने अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल, की कुठलेसे ईप्सित गाठण्याच्या इराद्याने सुरू केलेला हा प्रवास असून, आता त्या प्रवासाला निश्‍चित दिशा मिळालेली दिसते आहे. भारत, चीन, इंडोनेशियासारखे काही अपवाद सोडले तर जगाच्या पाठीवर रोखीने व्यवहार करण्याची पद्धत एव्हाना हद्दपार झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार ‘ऑन अकाऊंट’ करण्याची, म्हणजेच ते अधिकृतरीत्या करण्याची पद्धती सर्वदूर अस्तित्वात आहे. आमच्या देशात नेमकी त्याच्या उलट स्थिती आहे. इथले मोठमोठे व्यवहारही रोखीने होतात. म्हणूनच चलनातील नोटांचे आणि त्याआडून होणार्‍या अनधिकृत व्यवहारांचे प्रमाण मर्यादेबाहेर आहे. त्यातूनच मग करचोरीचे प्रकार घडतात. निवडणुकीच्या काळातील बेहिशेबी व्यवहार आवाक्याबाहेर जातात. सारीच घेणी-देणी अधिकृतरीत्या बँक खात्यांमार्फत झाली असती, तर मग निवडणुकीच्या काळात पैशांच्या अवैध व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी आयोगाला रात्री-बेरात्री वाहनांची तपासणी करण्याची गरज भासली नसती. पण… हा पण महत्त्वाचा आहे. इथे मुद्दा राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीचा आणि त्यांच्या हेतूच्या शुद्धतेचाही आहेच. कालपर्यंत ज्यांनी बहुतांश निवडणुकी जिंकल्याच पैशाच्या जोरावर ते कॉंग्रेसचे नेते या प्रकारांवर आळा घालणारच कशासाठी होते? ज्यांचे स्वत:चेच व्यवहार कधी पारदर्शी राहिले नाहीत, ते जगाकडून स्वच्छ व्यवहाराची अपेक्षा कशी करतील? त्यामुळे थातुरमातुर उपायांचे प्रदर्शन जाहीरपणे मांडून आतबट्ट्याचा व्यवहार करण्यावरच त्यांचा भर राहिला. कुठलाही अधिकृत व्यवसाय, उद्योग नसताना या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांपासून तर इतर सर्वच नेत्यांकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आली कुठून, हा प्रश्‍न इथे कुणालाच पडत नाही. पडला तरी तो विचारण्याच्या भानगडीत कुणी पडत नाही. त्यामुळे राज्यकर्ते आणि त्यांच्या आशीर्वादाने काळे धंदे करणारे, अशा सर्वांचेच कालपर्यंत फावले. केंद्रातल्या परवाच्या सत्तांतरानंतर मात्र सरकारच्या विचारांची, निर्णयांची आणि प्रत्यक्ष कार्याची दिशा आता आमूलाग्र बदललेली दिसते आहे. जगातील सर्वच प्रगत देशांतील नागरिकांचे आर्थिक व्यवहार बँकांच्या माध्यमातून होतात. तिथे नोटांचे बंडल खिशात बाळगून कुणी बाजारात फिरत नाहीत. दोन रुपयेही खर्च केले तरी तो व्यवहार लागलीच जगजाहीर होतो. परिणामी भ्रष्टाचारावरही आपसुकच नियंत्रण मिळवता आले आहे त्यांना. आपल्या देशात नेमकी त्याचीच अडचण आहे. इथे श्रीमंतांच्या श्रीमंतीला दरवेळी त्यांची मेहनतच कारणीभूत असते, असे नाही. पण त्यांना तशी संधी उपलब्ध असणे हे सरकारचे अपयश असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या परवाच्या निर्णयामुळे या देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा कुणी त्या अपयशाच्या मुळावरच घाव घातला आहे. ज्यांना ओरड करायची त्यांना करू द्या. असले निर्णयही लोकांना सजग करून घ्यायला हवे होते, असे म्हणणार्‍या महाभागांना मूर्खांच्या नंदनवनात वावरू द्या, पण संपूर्ण जगाला हादरवणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, हे धगधगते वास्तव आहे. नरेंद्र मोदींनी काहीही केलं तरी त्यात चुकाच धुंडाळणारी मंडळीही पाचशे-हजारच्या नोटांचे चलन मागे घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करताना दिसताहेत. कारण या मोठ्या रकमांच्या नोटा अवैध धंदे करणार्‍यांच्या सोयीसाठी चलनात आल्या होत्या, याबाबत या देशातल्या सामान्य माणसाच्या मनात जराही शंका नाही. स्मगलर्स, दहशतवादी, राजकीय नेते, काळे धंदे करणारे लोक यांना त्यांच्या गैरव्यवहारात साह्यभूत ठरणारे चलनच आता सरकारने बाद ठरविल्याने त्यांची मोठीच अडचण झाली आहे. बरं इथे कुठेच काहीही घाईगर्दीत, गडबडीत झालेले नाही. पंतप्रधानांनी पूर्ण विचारांती, अभ्यास करून नियोजनबद्ध पद्धतीने हे पाऊल उचललेले आहे. निर्णयाचा अर्थ ज्यांना नीट कळला नाही ती हुशार मंडळीच फक्त एटीएमसमोर अन् पेट्रोलपंपवर रांगा लावून गर्दी करताना दिसली, अन्यथा ज्यांनी या निर्णयाचा अर्थ व्यवस्थितपणे समजून घेतला, त्यांना मात्र आपल्या जवळच्या पाचशे व हजाराच्या नोटा जमा करायला सरकारने पन्नास दिवसांचा पुरेसा कालावधी उपलब्ध करून दिला असल्याची बाब लक्षात आली होती. विदेशात असणे, आदी विविध कारणांमुळे ज्यांना या पन्नास दिवसातही जवळचे पैसे बदलून घेता आले नाहीत, त्यांना त्यानंतरच्या तीन महिन्यांच्या काळात रिझर्व्ह बँकेकडे सबळ कारण देत आपले चलन बदलून घेता येणार आहे. त्यामुळे ज्यांचा पैसा अधिकृत आहे, त्यांची अडचण होणार नाही याची पूर्ण व्यवस्था सरकारने केली आहे. हा! आता अडचण होणार आहे ती जवळच्या पैशाचे स्रोत सांगण्यास असमर्थ ठरणार्‍यांची. संकट उभे ठाकणार आहे ते जवळ भरपूर नोटा असतानाही त्याबाबतचे स्पष्टीकरण देता न येणार्‍यांसमोर. सरकारला तरी यापेक्षा वेगळे काय करायचे आहे? सामान्य लोकांच्या जिवावर, त्यांची लूबाडणूक करून, सरकारचा कर चुकवून श्रीमंत झालेले लोक अडचणीत आलेच तर इथे कुणाच्या बाचं काय जाणार आहे? हा निर्णय घेताना सरकारने केलेले नियोजनही अभ्यासण्याजोगे आहे. पुढील काळात बँकेत पैसे जमा करण्यावर कुठलीच बंधने नाहीत. हा, पैसे काढण्यावर मात्र काही प्रमाणात नियंत्रण येणार आहे. तेही काही काळासाठी. पण याही काळात बँकांच्या माध्यमातून कितीही मोठ्या रकमांचे व्यवहार करण्यावर कुठलीच बंधने असणार नाहीत. आता हे खरेच आहे की, बँकांच्या माध्यमातून तेच व्यवहार होतील, जे अधिकृत आहेत. त्यामुळे ऑनअकाऊंट व्यवहार करण्यास त्यांची ना असण्याचे कारणच नाही. अशा व्यवहाराला विरोध कोणाचा असेल, हेही स्पष्टच आहे. खिशातल्या पैशाच्या भरवशावरच सारे व्यवहार करण्याची सवय जडलेल्या या देशातील लोकांना बँक खाते उघडायला लावून तिथून आर्थिक व्यवहार करायला लावणे तितकेसे सोपे नाही. पण भविष्यात डिजिटल व्हायचे तर आपले अधिकाधिक  आर्थिक व्यवहार बिनरोखीने व्हायला हवेत. केंद्र सरकारची पावलं नेमकी त्या दिशेनं पडली आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार्‍यांना दणका, खोट्या नोटा चलनात आणण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना हिसका, अशी कारणे तर आहेतच, पण मुळात या देशातल्या कोट्यवधी लोकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहाराला वळण, शिस्त लावण्याचा उद्देशही या निर्णयामागे दडला आहे. चलनातील नोटा मर्यादित करून सारे आर्थिक व्यवहार बँक खात्याच्या माध्यमातून करणे, भ्रष्टाचाराच्या संधीच हद्दपार करणे, आज ज्यांच्याकडे अवैध संपत्ती आहे, ती त्यांच्या खिशातून काढून घेणे, हे या निर्णयामागील उद्देश तर जगजाहीर आहेत. सरकारच्या या धाडसी, क्रांतिकारी पावलांमुळे ज्यांना पोटशूळ उठला त्यांचं जाऊ द्या, पण सामान्य माणसाच्या आनंदाला मात्र पारावार उरलेला नाही, हे वास्तव आहे.

शेअर करा

Posted by on Nov 9 2016. Filed under अग्रलेख, संपादकीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google