Home » उपलेख, दिल्ली वार्तापत्र : श्यामकांत जहागीरदार, संपादकीय, स्तंभलेखक » काळ्या पैशाच्या विरोधातील ‘सर्जिकल स्ट्राईक!’

काळ्या पैशाच्या विरोधातील ‘सर्जिकल स्ट्राईक!’

दिल्ली वार्तापत्र : श्यामकांत जहागीरदार |

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासीयांना धक्क्यामागून धक्के देत आहेत. पण, हे धक्के सुखद आहेत. विजयादशमीच्या आधी त्यांनी पाकव्याप्त काश्मिरात घुसून ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करत देशवासीयांना आश्‍चर्याचा आणि आनंदाचा धक्का दिला होता. आता त्यांनी देशातील काळ्या पैशावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करत काळा पैसा बाळगणार्‍यांना दुसरा धक्का दिला आहे.
पाकव्याप्त काश्मिरातील ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे जनतेने जेवढ्या अभिमानाने आणि उत्साहाने स्वागत केले, तेवढ्याच उत्साहाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा देशातील जनतेला कोणत्याही प्रकारे फटका बसण्याचे कारण नव्हते; मात्र देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’मुळे सर्वसामान्य माणसाला निश्‍चितच फटका बसला आहे. मात्र, तरीसुद्धा या निर्णयाचे जनतेने स्वागत केले आहे. कारण भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा तसेच तो बाळगणार्‍यांबद्दल जनमानसात प्रचंड चीड आहे. त्यामुळे काळा पैसा बाळगणार्‍यांना धडा शिकवण्यासाठी केलेल्या कारवाईचा काही प्रमाणात सामान्य जनतेला त्रास होत असला, तरी जनतेने या कारवाईचे मनापासून स्वागत केले आहे.
आजपर्यंत भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाबद्दल बर्‍याच नेत्यांनी घोषणा केल्या, पण प्रत्यक्ष कारवाई मात्र कुणीच केली नाही. त्यामुळे मोदीही काळ्या पैशाबद्दल बोलतात, त्यामुळे ते थातुरमातुर कारवाई करतील, असे मोदींना न ओळखणार्‍यांना वाटत होते. पण, मोदींना ओळखणार्‍यांना मात्र मोदी काळ्या पैशावर जबरदस्त कारवाई करतील, असे वाटत होते. न बोलता काम करण्याची मोदींची कार्यशैली आहे, त्याचा अनुभव यावेळी पुन्हा देशवासीयांना आला.
पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटा चलनातून काढण्याचा निर्णय हा अतिशय धाडसी आणि क्रांतिकारी आहे. या निर्णयाचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.  मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरु केले आहे, पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय हा त्या अभियानाचा भाग म्हटला, तर ते चुकीचे ठरणार नाही. मात्र, विरोधी पक्षांनी या निर्णयावरून रान उठवले आहे. आतापर्यंत विरोधक मोदी काळ्या पैशाच्या विरोधात काही करत नाही, असा आरोप करत होते, आता मोदींनी काळ्या पैशाच्या विरोधात कारवाई केली तरी बोंबा ठोकत आहेत.
या आधी १९७८ मध्ये जनता पक्षाच्या राजवटीत मोठ्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी घेतला होता. मात्र, तो निर्णय सरकारला कालांतराने मागे घ्यावा लागला होता. त्यामुळे यावेळीही तसेच होईल, असा विरोधकांचा अंदाज आहे. पण, यावेळी तसे होणार नाही, कारण हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय आहे!
देशातील पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या असताना पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेणे राजकीयदृष्ट्याही अतिशय धाडसाचे होते. मात्र, काळ्या पैशाविरोधात एवढा कठोर निर्णय घेण्यासाठी मोदी आग्रही होते. या निर्णयामागचा त्यांचा हेतू प्रामाणिक होता, त्या हेतूवर कुणाला शंका घ्यायला जागा नव्हती. जनतेला आपल्याजवळील नोटा बदलण्यासाठी आणि एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी तासन्‌तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. याचा त्यांना त्रास होत नाही असे नाही, मात्र देशातील काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी मोदी यांच्यासमोर असा निर्णय घेण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नव्हता, याचीही या जनतेला खात्री आहे.
आपल्या व्यक्तिगत वा राजकीय स्वार्थासाठी मोदी यांना हा निर्णय घेतला नाही, तर देशाच्या दूरगामी हितासाठी हा निर्णय घेतला असल्याची जनतेची खात्री पटली आहे. त्यामुळे रांगेत उभे राहून मोदी यांच्या निर्णयाबद्दल कुणी नाराजी व्यक्त करत नाही. लोकांजवळ पैसे नसल्यामुळे बाजार ठप्प झाले आहेत. दूध आणि भाजी कशी घ्यावी, दैनंदिन खर्च कसे भागवावे, असे प्रश्‍न लोकांना पडले आहेत. मात्र, तरीही जनता मोदींच्या निर्णयासोबत आहे. मात्र, कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचे नेते मोदी यांच्यावर तुटून पडले आहेत. यात पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पाहणार्‍या मायावती यात आघाडीवर आहेत.  राज्यसभेत बुधवारी या मुद्यावर चर्चा सुरू करताना विरोधकांनी या निर्णयाचे तर स्वागत केले, पण जनतेला होणार्‍या हालअपेष्टा दूर करण्यासाठी सरकारने कोणतीही व्यवस्था केली नसल्याचा आरोप केला. पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटा चलनातून काढण्याचा निर्णय गोपनीय राहिला नाही, जाहीर होण्याच्या आधीच हा निर्णय फुटला होता, त्यामुळे याची संयुक्त सांसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी राज्यसभेत केली आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करायला निमित्तच लागत असते. कोणतेही निमित्त मिळाले की, ते मोदी यांच्यावर तुटून पडतात. नोेटा बंद करण्याच्या निर्णयात मोठा घोटाळा झाल्याचा साक्षात्कार केजरीवाल यांना झाला आहे. ‘उचलली जीभ लावली टाळूला’ या शैलीत केजरीवाल बोलत असतात, आपल्या कोणत्याच आरोपांना पुरावे देण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. तीच स्थिती पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची आहे. नारदा सारदा घोटाळ्यात पूर्णपणे अडकलेल्या ममता बॅनर्जी मोदींवर आरोप करतात, हा प्रकार म्हणजे ‘सौ चुहे खाकर बिल्ली हज को चली’सारखा म्हणावा लागेल.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका राजकीय क्षेत्रात मायावती यांना बसल्याची चर्चा आहे. उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असा निर्णय घेऊन मोदी यांनी मायावती यांना आर्थिकद्‌ष्ट्या दिवाळखोर केले आहे. काही कोटी रुपये मायावती यांना दिल्याशिवाय बसपाचे तिकीट मिळत नाही, अशी खुली चर्चा आहे. अशा अनेक उमेदवारांकडून घेतलेले कित्येक कोटी रुपये मायावती यांच्या तिजोरीत पडले होते. पण, मोदींच्या एका निर्णयाने त्सुनामी आली. मायावतींच्या तिजोरीतील नोटांचे शब्दश: कागदाचे तुकडे झाले! मायावतींच्या चवताळण्यामागचे खरे कारण हे आहे.
कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या मुद्यावरून मोदी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. बालिशपणा करण्यात, तर कुणी राहुल गांधी यांचा हात धरू शकत नाही! आपण जनतेसोबत आहोत, हे दाखवण्यासाठी ते चार कोटीच्या गाडीत बसून चार हजार रुपये काढण्यासाठी संसदमार्गावरील स्टेट बँकेच्या शाखेत आले आणि रांगेत लागले. मात्र, रांगेत उभे असलेले लोक राहुल गांधीच्या या दिखाव्याला बळी पडले नाहीत. ‘‘पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे तुम्हाला खूप त्रास होत आहे, रांगेत तासन्‌तास उभे राहावे लागत आहे, तर राहुल गांधी तुमचा त्रास पाहून या ठिकाणी तुमच्यासोबत रांगेत उभे राहण्यासाठी आले, अशा वेळी तुम्ही कुणासोबत आहात- पंतप्रधान मोदी की राहुल गांधी?’’ असा प्रश्‍न प्रस्तुत प्रतिनिधीने विचारला असता, दहातील आठ जणांनी, ‘‘आम्हाला कितीही त्रास होत असला, तरी हा निर्णय देशाच्या हिताचा आहे, त्यामुळे आम्ही पंतप्रधान मोदींसोबत असल्याचे’’ सांगितले. यावरून देशातील जनतेचा मूड लक्षात येतो. त्यामुळे राहुल गांधींसह अन्य नेत्यांनी कितीही गोंधळ घातला, जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, तरी फारसा फरक पडणार नाही. कारण कोण खरं आणि कोण खोटं, हे जनतेला माहीत आहे. देशाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन हितासाठी काही काळ त्रास सहन करण्याची जनतेची तयारी आहे.

शेअर करा

Posted by on Nov 17 2016. Filed under उपलेख, दिल्ली वार्तापत्र : श्यामकांत जहागीरदार, संपादकीय, स्तंभलेखक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google