Home » अग्रलेख, संपादकीय » जनाविना जनआक्रोश!

जनाविना जनआक्रोश!

जनहिताचे सोंग आणून जेव्हा राजकीय पक्ष आपल्या हिताचे कार्यक्रम रेटून नेण्याचे उपद्व्याप करतात, तेव्हा जनता त्यांना खड्यासारखे बाजूला फेकत असते. देशांतर्गत काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा काळ्या पैशाच्या आधारावर राजकारण करणारे सगळेच राजकीय पक्ष चवताळून उठले. राजकारणातील अपरिहार्यता, राजकारणात निर्माण झालेली पोकळी, प्रासंगिक विषय आणि संकुचित अस्मिता यांचा उपयोग करून, देशात जे छोटेमोठे राजकीय पक्ष तयार झाले आहेत, त्यांनी ही काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था राजकारणात तारणहारासारखी वापरली होती. काही राजकीय पक्ष एकेका व्यक्तीच्या आणि घराण्याच्या जिवावर उभे राहिले आहेत. त्यांनी पक्षातील सगळे सत्ताकेंद्र आपल्यापाशी ठेवून सरळ सरळ वाटमारीचे प्रयोग करत पुढच्या दहा पिढ्यांची, पुढच्या दहा निवडणुकांची सोय करावी अशा प्रकारे पैसा जमा केला होता. नोटाबंदीमुळे या लोकांची भलतीच पंचाईत झाली. हे सर्व लोक नोटाबंदीच्या विरोधात बेंबीच्या देठापासून किंचाळू लागले. नरेंद्र मोदी यांचा झंझावात भारतीय राजकारणात सक्रिय झाला, तेव्हा अस्थिर राजकारणाचे चिंतन करत, त्या आधारे राष्ट्रीय राजकारणातील वाटमारी करण्यास चटावलेले लोक आधीच मोदी यांच्यावर मनातून रागावून होते. त्यातच मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेताच, निवडणुकीत डिपॉझिट जप्त झाले तरी झाले नसते इतके दु:ख या लोकांना झाले! हतबल आणि मुद्दे नसलेले विरोधी पक्षातील कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष यांना मोदी आणि त्यांच्या सरकारला विरोध करण्यासाठी कोणताही मुद्दा चालेल, अशी त्यांची अवस्था आहे. त्यांनी नोटाबंदीचा विषय हा किंचाळत कांगावा करण्याचा विषय म्हणून हाती घेतला. त्याला या छोट्या व्यक्तिकेंद्रित संकुचित अस्मिता असलेल्या राजकीय पक्षांची झिलकर्‍यासारखी साथ लाभली. त्यामुळे संसदेत सुरू झाला अपूर्व गोंधळ! या गोंधळाचीही मात्रा फारशी लागू पडत नाही असे पाहून, या लोकांनी जनआक्रोश प्रकट करण्याचा गंडा बांधला. वास्तविक, या देशातील विरोधी पक्ष आणि त्यांच्यासारखीच सरकारविरोधाचा गंडा बांधलेली प्रसारमाध्यमे, नोटाबंदीच्या विरोधात वातावरण तापवत असताना सामान्य माणूस मात्र जमेल तिथे,  जमेल तसे नोटाबंदीचे समर्थन करत होता. बँकांतील रांगा, सुट्या पैशांची अडचण, असे अनेक प्रश्‍न भेडसावत असतानाही, ‘देश बदलतो आहे ना, मग आपण इतका त्रास सहन न करायला काय झाले?’ असा प्रश्‍न विचारत, ही जनता हा त्रास अगदी आनंदाने सहन करत होती. नोटाबंदीने अस्वस्थ झालेल्या दोन नंबरचे व्यवहार करणार्‍या लोकांची होणारी तडफड या सामान्य माणसाला सुखावत होती. मात्र, या वस्तुस्थितीपासून दूर असणारे राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे, जनतेला फार त्रास होतो आहे, जनतेत प्रचंड असंतोष आहे, अशा प्रकारची वाक्ये वापरून वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न करत होती. याच भ्रमात आधी विरोधी पक्षांनी भारत बंद करण्याचे जाहीर केले. संसदेतील लढाई जनतेच्या न्यायालयात घेऊन जात असल्याची भाषा वापरणे सुरू झाले. नंतर भारत बंद यशस्वी होईल की नाही, अशी शंका आल्यामुळे बंदच्याऐवजी ‘जनआक्रोश मोर्चा’ काढण्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. आपल्या राजकीय सोयीचे, आपल्या राजकीय गणितातील अनुकूल कार्यक्रम घ्यायचे आणि सोयिस्कर रीत्या तो कार्यक्रम सामान्य जनतेचा आणि जनतेच्या हिताचा आहे, असा भासविण्यासाठी त्याला जनआक्रोश अशा प्रकारे नाव देण्याचे चातुर्य या लोकांनी केले. प्रत्यक्षात दि. २८ नोव्हेंबर रोजी भारत बंद आणि जनआक्रोश मोर्चा या दोन्ही कार्यक्रमांचा फज्जा उडाला. जितका आव या राजकीय विरोधी पक्षांनी आणला होता, त्या प्रमाणात या बंदला किंवा मोर्चाला अजिबात प्रतिसाद मिळाला नाही. राजकारणात तुमचा मुद्दा कितीही बरोबर आणि महत्त्वाचा आहे असे राजकीय पक्षांना भासत असले, तरी त्या मुद्यासोबत जनता आहे की नाही, याचे भान त्यांनी ठेवणे आवश्यक असते. जनता सोबत नसताना केवळ आक्रस्ताळेपणा करून हाती घेतलेला वैचारिक मुद्दा जनतेच्या आणि देशाच्या माथी मारू शकू, असे जर राजकारण्यांना वाटू लागले, तर त्यांचे आंदोलन, विधाने ही मर्यादा ओलांडून थयथयाटाचे रूप धारण करतात. ममता बॅनर्जी तर ताळतंत्र सुटल्यासारखे बोलत, नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात वैयक्तिक पातळीवर द्वेषपूर्ण विधाने करू लागल्या आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी आधीच ही पातळी गाठली आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आपला द्वेष प्रकट करताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, ‘‘एकतर मी मरेन किंवा नरेंद्र मोदी यांना राजकारणातून हद्दपार करेन!’’ वास्तविक, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मान्यता असलेल्या भारतीय राजकारणात जनतेची इच्छा ही सर्वोच्च असते. जनतेची इच्छा नसताना कुणीही कुणाला येथून हद्दपार करू शकत नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशात पंचवीस वर्षांनंतर एका राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळवून देत सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांना, पश्‍चिम बंगालमध्ये प्रचंड आटापिटा करून प्रादेशिक यश कसेबसे मिळविणार्‍या ममता बॅनर्जी संपविण्याची भाषा करतात, हेच हास्यास्पद आहे. नरेंद्र मोदी हे व्यक्तिमत्त्व भारतात पुनर्निर्माणाच्या चळवळीत काम करणारे एक प्रतीकात्मक नेतृत्व आहे. त्यांच्या मागे हजारो कार्यकर्त्यांनी देशासाठी झोकून देऊन उभी केलेली एक प्रचंड मोठी चळवळ उभी आहे. त्याग, तपश्‍चर्या आणि बलिदानाच्या आधारे पुढे चाललेल्या या चळवळीबाबत भारतीय सर्वसामान्य जनतेच्या मनात प्रचंड विश्‍वास आहे. अशा चळवळीला, नेत्याला हद्दपार करण्याची भाषा व्यक्तिकेंद्रित आक्रस्ताळेपणा करत राजकारण करणार्‍या नेत्याने करावी, हा प्रकारच केविलवाणा आणि  हास्यास्पद आहे. आपल्या मनातला राग  जनतेचा आक्रोश म्हणत रस्त्यावर प्रकट करण्याचा प्रयत्न जनतेनेच झुगारून दिला, तसे जनतेच्या नावाने लोकशाहीविरोधी वल्गनाही जनता सपशेल पराभूत करत असते. ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या नेत्यांनी आणि केवळ सनसनाटी, चुरचुरीत बातमीसाठी या लोकांना प्रसिद्धी देणारी माध्यमे यांनी जरा जनतेला नेमके काय हवे, याची दखल घेऊन कार्यक्रम आखले, तरच त्यांना भवितव्य आहे. नाहीतर या पक्षांना सतत कुणातरी पक्षाबरोबर युती, आघाडीच्या कुबड्या घेऊन राजकारण करावे लागते. आपली मर्यादा सोडून हे राजकीय पक्ष हट्‌ट आणि अट्‌टहास यांच्यानुसार काम करू लागले, तर त्यांना जनता उपेक्षेच्या गर्तेत फेकून देऊ शकते!  ममता, केजरीवाल यांच्यासारख्या राजकीय पक्षांनी, हे जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे भान ठेवून लहान तोंडी मोठा घास घेणे टाळलेलेच बरे…!

शेअर करा

Posted by on Nov 29 2016. Filed under अग्रलेख, संपादकीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google