Home » अग्रलेख, संपादकीय » ‘रांग’ की ‘रॉंग?’

‘रांग’ की ‘रॉंग?’

पाचशे आणि हजाराच्या नोटा शासनाने रद्द केल्यापासून, देशात अगदी जोरदार उलथापालथ आणि चर्चा चालू आहेत. अतिशय बेकायदेशीर रीत्या, पुढच्या दहा पिढ्यांची व्यवस्था लावल्यासारखे ज्यांनी काळा पैसा घरात दडवून ठेवला होता, ते त्रस्त आणि संतप्त आहेत. प्रामाणिकपणे ज्यांनी पैसा कमावला, ते सगळे आनंदात आहेत. मोदी सरकारने जे केले ते चांगलेच केले, असा त्यांचा पवित्रा आहे. आपल्याजवळ, प्रामाणिकपणे कमावून ज्यांनी पैसे जमा केले होते, ते बदलण्यासाठी बँकेच्या दारात, एटीएमच्या समोर कितीही वेळ रांगा लावण्यास तयार आहेत. काही काळ त्रास होईल, पण यातून जे घडेल ते चांगलेच घडेल, असा त्यांना विश्‍वास आहे. गुलाम काश्मीरमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या एका ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ने देशात पुन्हा मोदीलाटेचे वातावरण निर्माण झाले! त्यामुळे हडबडून गेलेल्यांनी, या कारवाईवर आणि भारतीय सैन्यावरच अविश्‍वास दाखवत, जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. आता पाठोपाठ या नोटाबंदीमुळे पुन्हा दुसरी मोदीलाट निर्माण होण्यासारखे वातावरण निर्माण होताच, मुद्दाम, या निर्णयाने सामान्य माणसांनाच त्रास होत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालला आहे. या निर्णयाने सामान्य माणूस जेवढा अस्वस्थ आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने दोन नंबरचे पैसे जमा केलेली मंडळी अस्वस्थ आहेत. कितीतरी पटीने बेईमान, धनदांडगे बेचैन आहेत. मात्र, देशात घडणार्‍या प्रत्येक घटनेकडे राजकीय हेतूने पाहण्याची सवय असलेल्या राजकारण्यांनी अत्यंत हीन पातळीवर जाऊन या विषयावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. त्याला जोड प्रसारमाध्यमांची मिळते आहे. सरकार जे करेल त्याला विरोध करण्याची आपली जबाबदारीच आहे, अशा थाटात टीव्हीवरील वृत्तवाहिन्या या विषयाचे जितके नकारात्मक, भडक आणि चिथावणीखोर चित्रण दाखविता येईल, तितके दाखविण्याचा अगदी स्पर्धेने प्रयत्न करत आहेत. वास्तव काय आहे हे जर पाहिले, तर लक्षात येते की, पडेल तो त्रास सहन करूनही या निर्णयाचे लोक स्वागतच करत आहेत! पाचशे आणि हजाराच्या नोटा भारतातील सर्वसामान्य जनतेच्या वापरात बर्‍याच प्रमाणात असल्याने या विषयात चर्चा, अस्वस्थता, चलनटंचाई जाणवते आहे. मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना, जनता पक्षाच्या सरकारने असाच निर्णय केला होता, तेव्हा कोट्यवधी सामान्य जनतेला त्याची गंधवार्ताही नव्हती! आता या नोटा बर्‍याच प्रमाणात वापरात असल्याने चर्चा सार्वत्रिक आहे. सर्वसामान्य जनता सावधपणे तातडीने नोटा बदलण्यासाठी रांगा लावते आहे. चलनात या नोटा मोठ्या प्रमाणात वापरात होत्या, त्यामुळे अचानक रद्द झाल्यावर चलनाची टंचाई झाल्यानेही काही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. हे सर्व प्रश्‍न आहेत त्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठे करून, त्यावर सरकारवर टीका करण्याचे एक कारस्थान केल्यासारखे भाजपाविरोधक तसेच मित्रपक्ष आणि डाव्या विचारांचे मीडियाकर्मी अवडंबर माजवीत आहेत. जितकी समस्या देशभर जाणवते आहे, ती व्यवस्थात्मक आहे. मात्र, या निर्णयाने जे फायदे होणार आहेत ते थेट देशहिताशी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी, देशाच्या सुरक्षेशी निगडित आहेत. घराघरांत बेकायदेशीरपणे तसेच प्रचंड भ्रष्टाचार करून ज्यांनी नोटांच्या स्वरूपात पैसा दडवून ठेवला आहे, त्यांना या निर्णयाचा जोरदार फटका बसला आहे. ज्यांनी कायदेशीर मार्गाने पैसा कमावला, मात्र कर न भरता तो काळ्या पैशाच्या रूपात घरात ठेवला, त्याची नोंद करायला सरकारने पुरेशी संधी दिली आहे. त्यामधून मोठ्या प्रमाणात पैसा, कर भरून देशाच्या मुख्य अर्थव्यवस्थेत आला आहे. अनेक संस्थांचे थकित कर कोट्यवधी रुपयांच्या स्वरूपात वसूल झाले आहेत. बँकांमध्ये इतकी रोकड आली आहे की, त्यामुळे आता व्याजदर कमी होतील, असे भाकीत अर्थतज्ज्ञांनी केले आहे.
नोटा रद्द केल्यापासून काश्मीरच्या खोर्‍यात एकदम शांतता पसरली आहे. बुरहान वाणीच्या मृत्यूनंतर त्याचे भांडवल करत, काश्मीरच्या खोर्‍यात अशांतता माजविण्यासाठी बेकार तरुणांना पैसे देऊन दगडफेक करायला लावण्याचे जे कारस्थान चालले होते, ते या निर्णयाने संपूर्णपणे थांबले आहे. कारण या तरुणांच्या हातात ते जे पैसे कोंबत होते, त्या पैशाला आता काही किंमतच राहिलेली नाही! कसलाही बलप्रयोग न करता दहशतवाद्यांची बोलती बंद केली आहे! दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे माओवाद्यांनी लोकांना धमकावून, ब्लॅकमेलिंग करून, लूट करून प्रचंड प्रमाणात रोख रक्कम जमा केली आहे. ही रक्कम किमान साडेसात हजार कोटी असावी, असा अंदाज आहे. यापेक्षाही ती जास्तच असेल. या नोटाच आता रद्द झाल्याने, या शांतताप्रिय समाजाच्या विरोधात हिंसक कारस्थानासाठी जमा केलेली ही रोकड क्षणात रद्दीइतक्याच किमतीची झाली आहे! बंदुकीची एकही गोळी न वापरता सरकारच्या या निर्णयाने माओवादी दहशतवाद्यांना धडा शिकवला आहे. या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाने देशातील कोट्यवधी लोकांना बँकेची खाती, डेबिट कार्ड यांचे महत्त्व समजले आहे. कॅशलेस सोसायटीकडे जाण्याचे एक पाऊल देशाने या निमित्ताने टाकले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेच्या दृष्टीने तो एक शुभ शकुन आहे. प्रामाणिकपणेे आर्थिक व्यवहार करणारी मोठी संख्या बँकेच्या जगताच्या बाहेरच होती. बेईमान, बुडव्या लोकांची मोठी संख्या, बँकिंगचा जितका फायदेशीर असेल तितका उपयोग करून बाकी सोयीने बुडवेगिरीचा, नंबर दोनचा, काळ्या पैशाचा व्यवहार करत होती. हे सगळे चित्र या एका निर्णयाने बदलले आहे. मात्र, मोदी हे नाव घेताच ज्यांचे मानसिक संतुलन ढळते, ज्यांना किंचाळत ओरड करावी वाटते अशा अरविंद केजरीवाल, कम्युनिस्ट, मायावती या नतद्रष्ट विरोधकांनी या निर्णयाचे विपरीत चित्र उभे करण्याचा जोरदार प्रयत्न चालविला आहे. केजरीवाल यांनी केलेले आरोप तर बालिश, हास्यास्पद आहेत. मोदीलाटेत महाराष्ट्रात विधानसभेत ज्यांची वाताहत झाली ते भाजपाचे मित्रपक्षसुद्धा, मोदी जे करतील त्याचा विरोधच करायचा, अशा अट्‌टहासाने विपरीत चित्र उभे करण्यासाठी आटापिटा करत आहेत. या सगळ्या विरोधकांचा एक आणि एकच मुद्दा आहे तो- बँकांबाहेर ग्राहकांना रांगा लावाव्या लागत आहेत! जर देशाचे विरोधक, शत्रू, दहशतवादी नामोहरम होत असतील, व्याजदर कमी होण्याइतकी रोकड बँकेत जमा होत असेल, करपात्र रकमेत प्रचंड वाढ होत असेल, काळ्या पैशाला अभूतपूर्व दणका बसत असेल, माओवाद्यांसारख्यांचा न लढता पराभव होत असेल, तर या देशातील सामान्य जनता रांगेत उभी राहून त्रास सहन करेल. मात्र, त्यांना भडकावण्याचा, काहीतरी भयंकर अन्याय त्यांच्यावर सरकार करत असल्याचा जो दुष्प्रचार चालला आहे तो संतापजनक आहे. त्यातही बड्या लोकांना सरकारने मोकळे सोडले आहे आणि सामान्यांना मात्र त्रास होतो आहे, असा जो धादांत खोटा प्रचार चालला आहे, तो जास्तच आक्षेपार्ह आहे. रांग परवडली, मात्र हे ‘रॉंग साईड’ राजकारण नको, हे लोकांना पटवून दिले पाहिजे…

शेअर करा

Posted by on Nov 15 2016. Filed under अग्रलेख, संपादकीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google