Home » अग्रलेख, संपादकीय » शिवसेनेचेही नक्राश्रूच?

शिवसेनेचेही नक्राश्रूच?

सरकारमध्ये राहूनही दुसर्‍या टोकावरच्या विरोधी पक्षात वावरत असल्यागत वागण्याची तर्‍हा शिवसेनेएवढी कुणालाच जमणार नाही कदाचित! कधी त्यांना या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वागण्यात खोट दिसते, तर कधी केंद्र सरकारच्या निर्णयांना त्यांची ना असते. वेगवेगळ्या मुद्यांवरील आपल्या या मतभेदांवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बोलण्यापेक्षाही जाहीर रीत्या बोलण्यात अधिक रस असतो त्यांना. त्यामुळे योग्य प्लॅटफॉर्मपेक्षाही जाहीर सभांमधल्या भाषणातून किंवा मग मुखपत्रातून लिहिलेल्या अग्रलेखातून त्यांच्या भावना, भावना कसल्या सरकारविरुद्धचा रोष व्यक्त होत असतो सतत. लोकांच्या टाळ्या मिळवण्याशी वा मग आपल्या पक्षाचे राजकारण साधले जाण्याशी मतलब. सरकारच्या बदनामीची चिंता त्यांनी कशाला वाहायची? राज्यात आणि केंद्रात स्वत: सरकारचा एक भाग असले, तरी सरकारची इभ्रत राखण्याची जबाबदारी त्यांची थोडीच आहे? त्यांनी कसेही वागले तरी चालते. किंबहुना बेजबाबदारपणे वागण्याचा तर जणू विडाच उचलला आहे त्यांनी. सरकारच्या कुठल्याच निर्णयाला चांगले म्हणायचे नाही, सरकारच्या कुठल्याच कृतीचे समर्थन करायचे नाही की त्याचे कौतुक करायचे नाही. कायम विरोधात बोलून माध्यम जगतात धमाल उडवून देणे एवढेच त्यांचे काम. एवढे सगळे वाईटच चालले असेल तर मग अशा सरकारमध्ये ते का सहभागी झाले, ते बाहेर का पडत नाहीत सरकारमधून, या प्रश्‍नांची उत्तरं मात्र शिताफीनं टाळायची! सरकारमध्ये राहून त्याचे फायदेही उपटायचे अन् चुकलंच काही तर दरवेळी शिवीगाळ करून, आपले त्याला समर्थन नसल्याचे प्रदर्शन मांडत नामानिराळे राहाण्याचा आटापिटा करायचा. स्पष्ट-सडेतोड बोलण्याचा आव आणण्याच्या नादात आपल्या सरकारबद्दल चांगलं काहीच बोलायचं नाही. बोलावं लागलंच कधी चांगलं तरी हातचं कसं राखता येईल याचंच ताळतंत्र सांभाळण्याची कसरत करायची. राजकारणापलीकडे कशाचाच विचार करायचा नाही… अगदी भोपाळच्या कारागृहातून पळून जाणार्‍या सीमीच्या कार्यकर्त्यांचे मुडदे पाडले गेले, तर त्यात इशरत जहॉं प्रकरणाचा गंध येतो यांना. इशरत जहॉं प्रकरणाचे आजवर कोणी कोणी किती किती वेळा राजकारण केले, अगदी सरकार आणि न्यायालयाच्या पातळीवर कितीदा ते प्रकरण योग्य वा अयोग्य ठरवले, इशरत कोण होती याहीपेक्षा ती मारल्या जाण्याचे प्रकरण संशयास्पद ठरविण्यासाठी कुणाची कशी धडपड चालली, हे काय ठावूक नाही शिवसेनेला अन् त्यांच्या शीर्षस्थ नेत्यांना? मग भोपाळच्या प्रकरणात मारल्या गेलेल्या सीमीच्या कार्यकर्त्यांसाठी नक्राश्रू ढाळायला का सरसावलेत ते? की कॉंग्रेस आणि आम आदमी पार्टीसारखी शर्यत लागलीय् या पक्षातही देशद्रोह्यांच्या बाजूने मैदानात उतरण्याची? भोपाळच्या मध्यवर्ती कारागृहातून पळू पाहणार्‍या आठ सीमी कार्यकर्त्यांना कंठस्नान घालण्याच्या कृत्यावर संशय व्यक्त करून कोणाला नेमकं काय मिळवायचं आहे? काय देश आहे हा. इथे काश्मिरात सैन्यासोबतच्या चकमकीत दहशतवादी मारले गेले, तर त्यांच्यासाठी अश्रू गाळायला जनता रस्त्यावर उतरते, गुजरातच्या रस्त्यांवर इशरत जहॉं मारली गेली तर तत्कालीन केंद्र सरकारला दु:ख अनावर होते आणि आता भोपाळमध्ये सीमीचे कार्यकर्ते मारले गेले तर कॉंग्रेस अन् आपच्या कार्यकर्त्यांना दु:खाचे आवेग आवरेनासे झालेत. भरीस भर शिवसेनेसारखा पक्षही, आपण सरकारचा एक भाग असल्याचे वास्तव विसरून त्यांच्या या नौटंकीत सहभागी होतो. या चकमकीला बनावट ठरविण्याचा प्रयत्न आडमार्गाने करतो. काय तमाशा चालला आहे हा? चला गृहीत धरूया की, ही चकमक बनावट होती. अगदी, दिग्विजयसिंह म्हणतात त्याप्रमाणे त्या सर्वांना आधी पळायला लावले अन् मग त्यांचा खात्मा केला पोलिसांनी. पण मग इथे कुणाच्या बापाचं काय गेलं? सीमीच्या कार्यकर्त्यांचे हे टोळके म्हणजे काय देशभक्तांची टोळी होती? या आठही जणांपैकी प्रत्येकाविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यांवर नजर टाका. लक्षात येईल कोणत्या पातळीचे गुन्हेगार होते ते. मग त्यांच्यासाठी अश्रूंच्या इतक्या धारा का वाहताहेत यांच्या डोळ्यांतून? ही काय कारागृहाच्या व्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करण्याची वेळ आहे? धड कौतुकही करायचे नाही अन् अगदीच बरे दिसणार नाही म्हणून धड शिवीगाळही करायची नाही, असले वागणे बरे दिसत नाही शिवसेना नेत्यांना. मध्यंतरी कुठल्याशा एका चित्रपटात नायकाच्या तोंडी एक छान वाक्य ऐकायला मिळाले. दरवेळी पोलिसांनी पकडले की कुठल्यातरी राजकीय नेत्याकडून दबाव आणून स्वत:ची सुटका करून घेणार्‍या, पकडला गेला की पोलिसांनाच धमक्या देणार्‍या एका गुंडाला, रस्त्याने जाताना गाडीतून खाली उतरवून पोलिस त्याला गोळ्या घालून ठार करतात. हे दृश्य प्रत्यक्षात बघणार्‍या पत्रकाराचे या प्रकाराला समर्थन नसले तरी, काही प्रश्‍न ‘असेच’ सोडवावे लागतात, एवढे बोलून तो निघून जातो. चोराला सोडविण्यासाठीही पोलिस यंत्रणेवर राजकीय दबाव आणला जातो अन् दहशतवाद्यांसाठीही अश्रू ढाळले जातात, त्या देशात काय आता विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना विचारून, त्यांची परवानगी घेऊन एन्काऊंटर्स करायचे पोलिसांनी? या देशातल्या एका राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहातून पळ काढण्याच्या प्रयत्नात असलेले सीमी कार्यकर्ते पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत गोळीबारात मारले जातात, याचा तर प्रत्येक देशभक्ताला आनंद व्हायला हवा. पण काहींना नाही झाला! त्यांच्या देशभक्तीवर शंका घेण्याचा प्रश्‍नच नाही, पण या घटनेत त्यांना इतर काही प्रश्‍न अधिक सतावताहेत. कुठल्या प्रसंगात आपसातले ऐक्य प्रदर्शित करायचे अन् कुठल्या प्रसंगात आपसातील वैमनस्य चव्हाट्यावर आणायचे, याचे भान कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी जपावे अशी अपेक्षा नाहीच इथे कुणाची. ज्या पक्षाच्या नेत्यांना तर सर्जिकल स्ट्राईकचेही पुरावे हवे असतात, त्यांच्याकडून भोपाळ प्रकरणात शहाणपणाच्या वागणुकीची अपेक्षा बाळगून काय करायचे? पण शिवसेनेचे काय? त्यांनीही शंका घ्यावी या चकमकीच्या सत्यतेवर? आणि हे कमी की काय म्हणून निलाजरेपणाने जाहीरपणे व्यक्तही करावी त्यांनी ती शंका? या घटनेनंतर कारागृहांच्या व्यवस्थेबाबत जो प्रश्‍न उद्धव ठाकरेंच्या मनात निर्माण झाला आहे, तो तर इथल्या सरकारच्याही मनात निर्माण झालाच असणार. त्याबाबत सरकारी पातळीवर चिंता व्यक्त करायची की जाहीरपणे त्याचा बोभाटा करायचा? भोपाळची घटना घडल्यानंतर काढण्यात आलेल्या एका मोर्चाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ‘‘अगला नंबर मोदीका, तालिबान आएगा मोदीको मार गिराएगा’’, असल्या घोषणा पोलिसांदेखत देताना दिसताहेत त्यातले मोर्चेकरी. या देशाच्या पंतप्रधानांविरुद्ध खुलेआम बोलणार्‍या अन् तेवढ्याच खुलेपणाने तालिबान्यांचे समर्थन करायला निघालेल्या हरामखोरांच्या बाबतीत कारवाई करताना एखाद्वेळी झालीच कायद्याची पायमल्ली तर निदान शिवसेनेने तरी अश्रू ढाळायची गरज नाही. उद्धवसाहेब, बघा! पटतंय् का ते.

शेअर करा

Posted by on Nov 3 2016. Filed under अग्रलेख, संपादकीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google