Home » अग्रलेख, संपादकीय » श्रेष्ठत्वाची शर्यत हवी कशाला?

श्रेष्ठत्वाची शर्यत हवी कशाला?

श्रेष्ठत्वाची शर्यत नसती, मानवी मनातील दुराभिमानाचा अडथळा नसता, अकारण इगो जपणार्‍या माणसांची गर्दी नसती, तर मग समस्याच कुठली उरली असती? पण प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. इगो आडवा येतोच. लढाई, न्यायव्यवस्था आणि संसद यांच्यातली असो की मग एखाद्या संस्थेतली. वाद चव्हाट्यावर आले की तमाशा बघणार्‍यांची गर्दी जमतेच. कुणाच्यातरी बाजूने अन् कुणाच्यातरी विरोधात! टोकाला गेलेले इथे वाद केवळ या दोन वरिष्ठ संस्थांमध्येच आहेत असे कुठाय्? ते तर माणसा-माणसांमध्ये आहेत. संस्था-संस्थांमध्ये आहेत. परवा नवी मुंबई महानगरपालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात मंजूर झालेला अविश्‍वासाचा ठराव काही अंशाने त्याच वळणावर जाणारा आहे. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमधला वाद शिगेला पोहोचला, दोन्ही बाजूच्या लोकांनी वागण्या-बोलण्याचे तारतम्य पाळले नाही, नियमांची बूज, जबाबदारीचे भान राखले गेले नाही अन् लोकलज्जेची ऐशीतैशी झाली की असला प्रकार घडणे ओघाने आलेच. विशेषत:, या देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिथला कारभार लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या संगनमताने चालतो, तिथे या दोन्ही घटकांच्या आपसातील समन्वयाच्या अभावाचे पडसाद नेहमीच उमटलेले दिसतात. आयएएस दर्जाचे अधिकारी लोकप्रतिनिधींना अपेक्षित असलेला, त्यांच्या हक्काचा मानसन्मान त्यांना देत नसल्याची तक्रार तशी नवी नाही. हे अधिकारी स्वत:ला खूप हुशार समजतात, त्यांचे पुस्तकी ज्ञान अगाध असते, त्यांना कायदा समजतो, सरकारी कामकाज करताना टप्प्याटप्प्यावर आडव्या येणार्‍या नियमांची कल्पना त्यांना अनुभवातून आलेली असते. लोकप्रतिनिधींची अवस्था नेमकी याच्या उलट! कायदा ठावूक असला तरी तो पाळण्याच्या बाबतीत त्यांचा फारसा कल नसतो. पुष्कळदा राजकीय गरजाही वेगळ्या परिस्थितीतल्या असतात. प्रत्येक प्रश्‍न, सार्‍याच समस्या कायद्याच्या चौकटीत बसवून सोडवता येतातच असे नसते. त्या चौकटीत बसत नसली तरी समस्या तडीस नेण्याची निकड, कुठल्याशा कागदी आदेशावरून, तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी बदलून आलेल्या सरकारी अधिकार्‍याला हृदयाच्या कप्प्यातून जाणवेलच असे नाही. पण स्थानिक स्तरावर वर्षानुवर्षे काम करणार्‍या लोकप्रतिनिधीला त्याची तीव्रता अधिक जाणवते. ती समस्या सोडविली जाण्याची गरज त्याला उमजलेली असते. किंबहुना त्यावरच त्याचे राजकारण चालत असते. पण अधिकार्‍यांचा तोरा काही वेगळाच असतो. लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय सोयीसाठी, त्यांच्या तालावर नाचण्याचे मिंधेपण स्वीकारणे ही काही अधिकार्‍याची गरज नसते. अशी परिस्थिती उद्भवली की मग लोकप्रतिनिधींची तोंडं एका दिशेला अन् अधिकार्‍यांची दुसरीकडे, असे चित्र निर्माण होते. त्यांच्यातील वाद विकोपाला गेले की मग, ‘‘हाच अधिकारी राहाणार असेल तर आपण पालिकेत पाय देखील ठेवणार नाही’’, अशी भूमिका घेण्याची वेळ एखाद्या नवी मुंबईच्या महापौरांवर येते अन् लोकप्रतिनिधींच्या मनात उफाळून आलेला क्षोभ शमविण्यााठी नागरिकांचा एखादा मोर्चा मॅनेज करण्याची वेळ तुकाराम मुंढेंसारख्या आयएएस दर्जाच्या अधिकार्‍यावर येते. तुकाराम मुंढे नावाचे हे अधिकारी एकदम कर्तव्यकठोर आहेत म्हणतात. त्यामुळे कुठेही गेले तरी लोकप्रतिनिधींशी त्यांचे कधीच जमत नाही. नागपूर असो की सोलापूर, दरवेळी त्यांना लोकांच्या रोषाचा सामना करावा लागला आहे. नवी मुंबईत तर रुजू झाल्यानंतरच्या केवळ सहा महिन्यांतच मुंढे यांच्या वाट्याला अविश्‍वास ठराव आला आहे. या सहा महिन्यांच्या काळात त्यांनी आरंभलेली अनधिकृत इमारतींविरुद्धची मोहीम, त्यांच्या कारकीर्दीत गणेश नाईकांसारख्या मातब्बर राजकीय नेत्यावर उगारला गेलेला कारवाईचा बडगा, त्यामुळे बुडवलेला सात कोटी रुपयांचा कर सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचा नाईकांवर गुदरलेला प्रसंग, या सार्‍या मुंढेंच्या जमेच्या बाबी ठरल्या आहेत. पण या सहा महिन्यांत त्यांना एकदाही महापौरांच्या केबिनमध्ये जावेसे वाटू नये, हे जरा अतीच झाले. या काळात भेटायला आलेल्या आमदारांना बाहेर तासभर ताटकळत ठेवल्याचा आसुरी आनंद मुंढे यांना लुटता आला खरा, पण त्यातून अकारण वाद निर्माण झालेत. महानगरपालिका हे काही राजकीय नेत्यांसाठी चरण्याचे कुरण ठरले असेल आणि त्यावर नियंत्रण मिळविण्याचा विडा तुकाराम मुंढेंसारख्या एखाद्या अधिकार्‍याने उचलला असेल, तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. पण संपूर्ण सिस्टिम आपण एकटेच सुधरवून टाकू, हा त्यांच्या निर्धार म्हणजे हेकेखोरपणा झाला ना! अडचण इथेच होते. कर्तव्यकठोर भूमिका आणि आडमुठेपणा यातील भेद कळला नाही की मग संघर्ष सुरू होतो. नवी मुंबईत नेमके तेच घडले आहे. मुळात जी यंत्रणा अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी अशा दोघांनी मिळून, एकमेकांच्या समन्वयातून चालविणे व्यवस्थेला अपेक्षित आहे, ती अपेक्षा पायदळी तुडविण्याची गरज तर दोघांनाही वाटू नये. आयएएस दर्जाचे अधिकारी खूप हुशार असतात, सरकारी नोकरीवर ते थेट निवड होऊन रुजू झालेले असतात. आपण लोकप्रतिनिधींपेक्षा वेगळे असतो, लोकप्रतिनिधींना आपल्या एवढे कळत नाही असा ग्रह त्यांच्या मनात असतो, हे सारे खरे असले तरी, जर मनपाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी एखादा अधिकारी दाखवतो, तेव्हा ती व्यवस्था त्याला मान्य आहे, असाच त्याचा अर्थ होतो. मग वैयक्तिक पातळीवर एखादी गोष्ट त्याला आवडते की नाही, हा प्रश्‍नच उरायला नको. तुकराम मुंढेंसारखा एखादा अधिकारी एकीकडे, कालपर्यंत चुकवलेला कर भरायला लावून गणेश नाईकांची मक्तेदारी मोडून काढतो तेव्हा लोकांना ते मनापासून आवडलेले असते. पण हेच अधिकारी जेव्हा कार्यालयात भेटायला आलेल्या आमदारांचा धडधडीत अवमान करतात, तेव्हा त्यांच्याबद्दलचा आदर क्षणात धुळीस मिळतो. ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. इथे लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन, विश्‍वासात घेऊन काम करायचे आहे, हा इथल्या रचनेचा मूळ गाभाच अमान्य असलेले अधिकारी या व्यवस्थेत टिकतीलच कसे? त्यांच्यामागे अविश्‍वास ठरावांचा ससेमिराच लागणार. इथे एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, या तमाम संस्था लोकहितास्तव स्थापन झाल्या आहेत. त्यांच्या कामाची रचना कुणाच्या तरी अभ्यासपूर्ण सूचनांमधून निर्माण झाली आहे. आयएएस दर्जाचे अधिकारी जसे प्रचंड मेहनत करून, अभ्यास करून, परीक्षा देऊन, त्या उत्तीर्ण होऊन या पदांवर निवड होऊन येतात, तसेच लोकप्रतिनिधीही दोन-दोन, तीन-तीन लाख लोकांमधून निवडून आलेले असतात. त्यांच्या अभ्यासाचे विषय, काम करण्याची तर्‍हा जराशी भिन्न असते, ती नियमांच्या पुस्तिकेला अनुसरून असेलच असे नाही. पण दोन्हीचा समन्वय राखला जावा म्हणून तर ही रचना आहे ना! ती दोघांनीही समजून घेतली, एकमेकांच्या समन्वयातून वाटचाल करण्याचा निर्धार केला, तरच. अन्यथा रुजू झाल्यावर सहा महिन्यांत अविश्‍वासाचे ठराव, ही देखील नित्याची बाब होईल इथे! पण, श्रेष्ठ कोण हा प्रश्‍नच उरला नाही, तर लोकविकासाचा मार्ग आपसूकच खुला होईल.

शेअर करा

Posted by on Oct 27 2016. Filed under अग्रलेख, संपादकीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google