Home » अग्रलेख, संपादकीय » समानतेचा लढा

समानतेचा लढा

तीनदा तलाकच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुस्लिम महिलांबाबतचा दुजाभाव, त्यांना हिनत्वाची वागणूक आणि त्यांना अधिकार नाकारणे आम्हाला मान्य नसल्याने, आम्ही अशा प्रकारच्या कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. भारतीय कायदा स्त्री आणि पुरुषांमध्ये भेदाभेद करत नाही, त्यामुळे दोघांनाही समानाधिकार असण्याची गरज आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शरीया कायद्यातील घटस्फोटाबाबतच्या तीनदा तलाकचा विचार केला, तर या तरतुदीमुळे स्त्रियांच्या अधिकारांचे खच्चीकरणच होत असल्याचे दिसून येते. मुस्लिम पुरुषाने तलाकचा तीन वेळा उच्चार केला, तरी मुस्लिम स्त्री त्याच्या संसारातून बेदखल होते. हा तलाक तोंडी दिला जाऊ शकतो, लिहून दिला जाऊ शकतो, मोबाईलने संदेश पाठवून दिला जाऊ शकतो किंवा व्हॉट्‌सअप अथवा ई-मेलने देखील दिला जाऊ शकतो. मुस्लिम पुरुषांच्या मनात आले तर तो त्याच्या बायकोला कुठल्याही कारणाने संसारातून मुक्त करू शकतो. आणि विशेष म्हणजे या कायद्याने तिला पोटगी देण्याचे अथवा तिचा सांभाळ करण्याचे त्याच्यावर कुठलेही बंधन नाही. अशा शेकडो नव्हे, तर लक्षावधी मुस्लिम तलाकपीडित महिला भारतात नकोशी जिंदगी जगत आहेत. एकीकडे नवर्‍याने नाकारल्याने आणि दुसरीकडे माहेरही न राहिल्याने त्या नरकयातना भोगत आहेत. कित्येक स्त्रियांनी तर नाईलाजास्तव पोटा-पाण्याची सोय म्हणून शरीविक्रयाच्या धंद्यात पाऊल टाकले आहे. अशा स्त्रियांना मूल जर असले तर त्यांच्या पुनर्विवाहातही अडचणी येतात. नुकत्याच बारामतीच्या एका १८ वर्षींय तलाकपीडितेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची विनंती केली. या मुस्लिम महिलेच्या वडिलांनी पैसेवाल्या मुलाकडे पाहून वयाच्या सोळाव्या वर्षीच मुलीचे शिक्षण थांबवून तिचे लग्न लावून दिले. या दाम्पत्याला एक गोंडस बाळही झाले. पण दोन वर्षातच नवर्‍याला बायको आणि मुलाचा कंटाळा आल्याने त्याने एका कागदावर तीन वेळा तलाक लिहून तिच्याशी काडीमोड घेतला. यानंतर तिला मुलासह घराबाहेर हाकलून दिले. १८ वर्षांची ही पोर चिमुकल्यासह बापाच्या घरी दाखल झाली. आता बापाला त्याच्या कृत्याचा पश्‍चात्ताप झाला, तरी तिचा घटस्फोट टळणे कठीण आहे. या परिस्थितीत त्यानेही देशभरातील अशा लाखो मुस्लिम महिलांच्या नकोशा जीवनाचा विचार करून मोदी सरकारने देशात सर्व धर्मीयांसाठी एकच कायदा करावा, अशी विनंती केली आहे. यापुढे माझ्या मुलीवर गुदरलेला प्रसंग एकाही महिलेवर गुदरू नये, अशी त्याची इच्छा आहे. ही झाली एक घटना. पण, मुस्लिम परिवारांमध्ये डोकावाल तर अशा अनेक पीडितांचे रुदन तुमच्या कानावर पडल्याशिवाय राहायचे नाही. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला तर तीनदा तलाकचा मुद्दा ही सामाजिक समस्या वाटतच नाही. त्यांच्या अधिकारांवर गंडांतर येण्याच्या भीतीने त्यांनी असे करणे म्हणजे मुस्लिमांच्या कायद्यात नाक खुपसण्यासारखे असल्याची टीका केली आहे. मोदी सरकारने देशात समान नागरी कायदा लागू होण्याच्या दृष्टीने विधि आयोगाला सर्व पैलूंवर विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. खरे तर समान नागरी कायद्याची मागणी आजची नाही. ही मागणी देश स्वतंत्र झाल्यापासूनची आहे. पण या देशात आजवर जेवढी सरकारे आली त्यांना पाठीचा कणाच नसल्याने असा कठोर निर्णय त्यांच्याकडून घेतला गेला नाही. काश्मीरमध्ये ३७० कलम लागू असल्याने हा भाग भारताचे अभिन्न अंग असूनही देशात दोन प्रकारचे नागरिक अस्तित्वात आले आहेत. एक काश्मीरचा नागरिक, ज्याला देशात सर्वत्र जमीन खरेदीचा अथवा भारतात कुठेही भारतीय नागरिकत्वाचा आधार घेण्याचा हक्क असलेला आणि दुसरा उर्वरित भारतातील नागरिक, ज्याला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मर्यादित अधिकार असलेला. समान नागरिक कायद्याची चर्चा इंग्रजांच्या काळापासून झाली, पण त्याचा अंमल स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ६७ वर्षांनंतरही होऊ शकलेला नाही. भारत देश विविधतेने नटलेला आहे. येथे भिन्न धर्मीय, निरनिराळ्या पूजा पद्धतींचा अवलंब करणारे लोक एकोप्याने नांदतात. मात्र, कायद्याचा विचार करता प्रत्येकाला त्याच्या-त्याच्या धर्माप्रमाणे वैयक्तिक कायदे पालनाचा अधिकार बहाल आहे. लग्न करण्याचे, मुलगा दत्तक घेण्याचे, वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीचे, घटस्फोट देण्याचे, तसेच घटस्फोटित महिलेला पोटगी देण्यासंबंधीचे हक्क व्यक्तिगत कायद्यानुसार ठरवले जातात. इंग्रज भारतात आले तेव्हा त्यांना हा देश कायद्याने एका सूत्रात बांधण्याची गरज भासू लागली. पण लोकांचा विरोध पत्करून असा कायदा लागू करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी ताडले. १९६० मध्ये त्यांनी देशात भारतीय दंड संहिता लागू केली. तथापि, भारतीय नागरी कायदा लागू करण्यास टाळाटाळ केली. आज प्रत्यक्ष शरीया कायद्यानुसार चालणारा सौदी अरब हाच एकमेव देश आहे. पण आपल्या देशातील मुस्लिम कायदा संपूर्णतः शरीया कायद्यानुसार चालत नाही. अनेक मुस्लिम देशात बुरखा पद्धतीवर बंदी आहे. पण आपल्या देशातील मुस्लिम महिला शरीया कायद्यानुसार अथवा परंपरेनुसार बुरखा घालतात. अनेक मुस्लिम देशांनी बुरखा पद्धती कालबाह्य ठरवून ती देशातून हद्दपार केली आहे. पण आपले मुस्लिम बांधव त्याच पूर्वापार, कालबाह्य रीतीरिवाजांना चिकटून असल्याचे दिसतात. हिंदूंमध्येही मध्यंतरीच्या काळात कुरीती आल्या. महिला सती जाण्याची प्रथा अस्तित्वात आली. त्या प्रथेमागे काही सामजिक कारणे होती. देशावर बाह्य आक्रमणे खूप झाली. त्या काळात महिलांची अब्रू लुटण्याचे प्रकार शक्तीच्या जोरावर व संघटितपणे होऊ लागले. एखादा राजा युद्धात जिंकल्यास पराभूत राजाचा जनानखाना आपल्या जनानखान्यात सामील करून घेई. अशा वेळी महिलांच्या अब्रू वेशीवर टांगल्या जात. त्या काळी पतीच्या मृत्यूनंतरही महिलांना त्यांच्या अब्रूचे रक्षण करणे कठीण होत असे. त्यातून सतीप्रथा अस्तित्वात आली. पण भारतातील सुधारकांनी समाजप्रबोधन करून सतीप्रथेविरुद्ध कायदाच केला. पूर्वी हिंदूंमध्ये सर्रास बहुविवाह आणि बालविवाह होत. महिलांचा वडील आणि पतीच्या संपत्तीत हिस्सा-वाटा नव्हता, एकटी हिंदू महिला मुलगा दत्तक घेऊ शकत नसे. पण यात काळानुरूप बदल झाले. तसेच सुधारणावादी कायदे मुस्लिम संजाबांधवांकडूनही अपेक्षित आहेत. तीनदा तलाकला मुस्लिम भगिनींचा तीव्र विरोध असून, त्यासाठी त्यांची सर्व स्तरावर लढा देण्याची तयारी आहे. मुसलमानांना चार विवाह करण्याचे अधिकार बहाल आहेत. त्यावरुद्धही ओरड सुरू आहे. पण मुल्ला-मौलवी आणि मतांच्या राजकारणापायी मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यांना हातही लावला गेला नाही. आज मात्र मुस्लिम महिलांच्या मौलिक अधिकारांची लढाई भारतालाच लढायची आहे. तिला मुल्ला-मौलवींच्या अधिपत्यातून सोडवून मुक्तपणे श्‍वास घेण्याची संधी प्रदान करायची आहे. त्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज वाटली तरी, ती केली जायला हवी.

शेअर करा

Posted by on Oct 24 2016. Filed under अग्रलेख, संपादकीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google