२६/११ चे कटुसत्य!

अन्वयार्थ : तरुण विजय |

जर कुणी २६/११ चा हल्ला विसरला असेल, तर त्याला संवेदनशील भारतीय म्हणता येणार नाही. दहा पाकिस्तानी सागरी मार्गाने मुंबईत आले, २८ तासांपर्यंत त्यांनी रक्तरंजित हिंसाचार करून १६८ जणांना ठार केले, ६०० जखमी झाले आणि एवढे होऊनही आम्ही या हल्ल्यातून काय बोध घेतला?
जेव्हा जेव्हा कुणी भारतीय दहशतवादाचा बळी ठरतो, त्या त्या वेळी २६/११ चा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येतो. कसाब केवळ एकटा नव्हता, ते १० लोक होते. ते काही हवेतून आले नव्हते. त्यांचे मुंबईत अड्‌डे होेते व त्यांना मदत करणारे स्थानिक लोकही होते. अमला-हाफीज सईदपासून डेव्हिड हेडलीपर्यंत जिहादी, जे युद्ध तडीस नेण्यासाठी आकाशपाताळ एक करत होते आणि तो जेव्हा करण्यात आला तेव्हा यहुदी संघटनांनी आणि रा. स्व. संघाने अमेरिकन एजन्सीच्या संगनमताने हा हल्ला घडवून आणला आहे, असे छातीठोकपणे सांगणारे आपलेच काही नतद्रष्ट भारतीय होते. भारतावर युद्ध लादणार्‍यांसाठी याहून उत्तम सुरक्षा कवच कोणते असू शकते?
ज्या हल्ल्यात १० देशांचे २८ नागरिक मारले गेले, ते सर्व देश व्यापार, मीडिया आणि संरक्षणक्षेत्रात अव्वल समजले जातात. या हल्ल्यामुळे भारताच्या संरक्षण प्रतिरोधात्मक तयारीच्या चिंधड्या उडविल्या असतानाच, पराक्रम व शौर्य गाजवून आपल्या उत्कट देशभक्तीचा परिचय देणारे सहायक पोलिस उपनिरीक्षक तुकाराम ओंबळे, एनएसजी कमाण्डो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन्, हवालदार गजेंद्रसिंहसारखे शूरवीरही होेते. ज्यांनी नेते आणि मीडियाच्या निर्लज्ज संवेदनशून्यतेची मुळीच पर्वा न करता दहशतवाद्याला जिवंत पकडले आणि बाकीच्यांना यमसदनी धाडले. रंगेहात पकडण्यात आलेल्या कसाबला शिक्षा ठोठावण्यासाठी देशातील न्यायालयांना चार वर्षे लागली, हेदेखील या घटनेने दाखवून दिले. काळा पैसा व भ्रष्टाचार्‍यांविरुद्ध आघाडी उघडल्यानंतर जे न्यायालय दंगली होण्याची भीती व्यक्त करते, त्या न्यायालयाला देशावर हल्ला करणार्‍यांना शिक्षा ठोठावण्यास होत असलेल्या विलंबात चुकीचे काही दिसत नाही!
आपल्या नागरिकांना ठार करणार्‍यांविषयी हा देश नेहमीच बेफिकीर असतो, हे २६/११ च्या हल्ल्याने पुरते सिद्ध केले आहे. हल्ला झाल्यानंतर पोलिसांचे अपयश, गुप्तचर एजन्सीचे, यंत्रणेचे अपयश, मीडियात आरडाओरड करणार्‍यांचा मूर्खपणा, हल्ल्याची इत्थंभूत माहिती, शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागण्यास तीन वर्षे लागणे आणि देशावर हल्ला करणार्‍यांविरुद्ध राजकीय एकजूटतेचा प्रचंड अभाव, या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे आजपर्यंत कुणालाही देता आलेली नाहीत. पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचीही टिंगलटवाळी केली जाते. हे सारे कशासाठी, तर केवळ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी!
जो देश आपल्या शहीदांचे, वीरपरुषांचे स्मरण करीत नाही, आपल्या सेनादलाचा अभिमान बाळगत नाही, त्यांना योग्य तो मानसन्मान व सुविधा देत नाही त्या देशाला कुठलेही भवितव्य नसते, हे २६/११ च्या हल्ल्याने पूर्णपणे सिद्ध केले आहे. देशातील जनतेला पाणी, रस्ते, वीज, शिक्षण संस्था हव्यात हे मान्य. मात्र, त्यापेक्षाही एक गोष्ट मोठी असते आणि ती म्हणजे देशाचा आत्मा! ज्या प्रमाणे मनुष्याला मन असते त्याचप्रमाणे राष्ट्राचेही मन असते. ते जिवंत आणि मजबूत असेल, तर मग अन्य सर्व गोष्टी शक्य होऊ शकतात. जर देशाचे मन विझले, त्यात चैतन्य नसले, तर विकास आणि सुविधा असूनही देश सुरक्षित राहू शकत नाही.
देशात अशा किती शाळा आणि महाविद्यालये असतील, ज्यात देशासाठी प्राणार्पण करणार्‍या परमवीरचक्र विजेत्यांचे चित्र अभिमानाने लावले असेल? यात क्रिकेटपटूंचे तैलचित्र अवश्य आढळतील. पण, महाराष्ट्र अथवा आंध्र अथवा अन्य कुठल्या प्रांतात कुठल्या पाठ्यपुस्तकातून कुणा परमवीरचक्र विजेता अथवा २६/११ च्या शहीदाच्या जीवनचरित्राविषयी शिकविले जाते काय? मुंबईतील कुठल्या मार्गावर, कुठल्या किनार्‍यावर २६/११ च्या नायकांची मूर्ती, चित्र अथवा नाव कोरले आहे काय? मुंबईतील ताजमहाल हॉटेलजवळ, इंग्रजी सत्तेचे आणि गुलामीचे प्रतीक गेट वे ऑफ इंडियाच्या समोर २६/११ च्या शहीदांच्या नावाने कुठले स्मारक आहे काय, की जेथे आम्ही फुले अर्पण करू शकू?
जे लोक वाघा सीमेवर मेणबत्त्या लावतात अथवा देशाच्या लष्करावर शाब्दिक हल्ला करण्यास ज्यांना लाज वाटत नाही, ते देशासाठी प्राण अर्पण करणार्‍यांच्या घरी जाऊन त्यांची कधीतरी विचारपूस करतात काय?
जोपर्यंत आम्ही सैन्यदलाचा सन्मान एक नियमित सामाजिक शिष्टाचार आहे असे मानत नाही, तोपर्यंत देशभक्तीचे नारे आणि गीतांना काहीही अर्थ नाही! या सार्‍या गोष्टी पोकळपणाच्या आहेत. रिझर्व्हेशन नसल्याने नाइलाजाने आरक्षित बोगीतून उभ्याने प्रवास करणारे सैनिक आम्हाला अनेकदा दिसतात. पण, आम्ही थोडे सरकून त्यांना बसायला थोडीशी जागादेखील देत नाही. शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणार्‍या निधीबाबत आजही देशात एकसारखे धोरण बनू शकले नाही. वेगवेगळ्या प्रांतात तेथील सत्ताधारी आपापल्या सोयीनुसार वेगवेगळी रक्कम आणि प्रोत्साहन योजनांचा लाभ देतात. भलेही खासदार, आमदारांना प्रोटोकॉलनुसार प्रशासनातर्फे पुरविण्यात येणार्‍या सुविधांमध्ये कमतरता राहू शकेल, पण सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना जर काही कारणाने सरकारकडे कामासाठी यावे लागले, तर त्यांना प्राथमिकता दिली जाईल, असा आदेश कुठल्यातरी राज्यशासनाने आतापर्यंत पारित केला आहे काय?
अमेरिका असो वा चीन, तेथील सर्वसामान्य लोकांची आपल्या देशाच्या सुरक्षेला व सैनिकांच्या मानसन्माला सर्वोच्च प्राथमिकता असते. हाच भाव भारतीयांनीही मनात बाळगल्यासच २६/११ ला समर्पक उत्तर आम्ही दिले आहे, असे समजता येईल. आमच्या राजकीय आशा-आकांक्षा, आमचे निवडणुकीतील जय-पराजय, मोठ्या पदांसाठीची स्पर्धा, हे सर्व देशाच्या सुरक्षेपुढे गौण ठरले पाहिजेत. देशाच्या सुरक्षेसाठी राजकीय एकताच हवी, अशीच २६/११ ची मागणी आहे. हे शक्य करून दाखविणे, हीच शहीदांना खरी श्रद्धांजली ठरेल!

शेअर करा

Posted by on Nov 29 2016. Filed under अन्वयार्थ : तरुण विजय, उपलेख, संपादकीय, स्तंभलेखक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

प्रतिक्रिया नोंदवा

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

  • दृष्टीक्षेपात

      व्हिडीओ संग्रह

      मागील बातम्या, लेख शोध

      Search by Date
      Search by Category
      Search with Google