ads
ads
आमच्यावर कुणाचाही ‘रिमोट’ असू शकत नाही

आमच्यावर कुणाचाही ‘रिमोट’ असू शकत नाही

•न्यायव्यवस्था बदनाम करण्याचा हा सुनियोजित कट, •सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप,…

पाकिस्तानची बाजू घेणारे आता इव्हीएमला दोष देताहेत

पाकिस्तानची बाजू घेणारे आता इव्हीएमला दोष देताहेत

•पंतप्रधानांचा विरोधकांवर हल्ला, दरभंगा, २५ एप्रिल – आतापर्यंत पाकिस्तानची…

मोदी म्हणाले, कधी कुणाला कमी लेखत नाही

मोदी म्हणाले, कधी कुणाला कमी लेखत नाही

मुंबई, २४ एप्रिल – राग, नाराजी असे माणसाच्या स्वभावाचे…

इराणवरील प्रतिबंधाचा चाबहार प्रकल्पावर परिणाम नाही

इराणवरील प्रतिबंधाचा चाबहार प्रकल्पावर परिणाम नाही

•अमेरिकी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण, वॉशिंग्टन, २४ एप्रिल –…

इसिसने केले श्रीलंकेतील स्फोट; जबाबदारी स्वीकारली

इसिसने केले श्रीलंकेतील स्फोट; जबाबदारी स्वीकारली

•मृतांची संख्या ३२१, भारतीयांचा आकडाही वाढला, ४० जणांना अटक,…

इराणवरील तेलबंदीमुळे मध्य-पूर्वेत अराजक माजेल

इराणवरील तेलबंदीमुळे मध्य-पूर्वेत अराजक माजेल

•चीनने व्यक्त केली भीती, बीजिंग, २३ एप्रिल – इराणकडून…

राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा अखेर राजीनामा

राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा अखेर राजीनामा

•राहुल गांधी यांनी स्वीकारला •विरोधी पक्षनेतेपदही सोडले •काँग्रेसला आणखी…

काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षांविरुद्ध तक्रार दाखल

काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षांविरुद्ध तक्रार दाखल

•खोट्या जाहिरातींचे प्रकरण, मुंबई, २२ एप्रिल – शेतकर्‍यांना पाच-दहा…

काँग्रेसमुक्त भारताचा पहिला मान सांगलीकरांचा

काँग्रेसमुक्त भारताचा पहिला मान सांगलीकरांचा

•असली आणि नकली टीम २३ तारखेला कळेलच : मुख्यमंत्री,…

निवडणूक निकालांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा

निवडणूक निकालांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | प्रणाली एवढी विकसित…

मोदीकालीन परराष्ट्र व संरक्षण धोरण

मोदीकालीन परराष्ट्र व संरक्षण धोरण

॥ विशेष : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक,…

गांधी : आडनावाचे आणि नोटांच्या गड्डीत बांधलेले…

गांधी : आडनावाचे आणि नोटांच्या गड्डीत बांधलेले…

॥ रोखठोक : हितेश शंकर | सौद्यात संपत्तीच्या मूळ…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:04 | सूर्यास्त: 18:44
अयनांश:
Home » आसमंत, पुरवणी, वसंत काणे, स्तंभलेखक » ब्रेक्झिट अमान्य, पण थेरेसा मे मात्र मान्य! ब्रिटिश पार्लमेंटचा मुलखावेगळा निर्णय!!

ब्रेक्झिट अमान्य, पण थेरेसा मे मात्र मान्य! ब्रिटिश पार्लमेंटचा मुलखावेगळा निर्णय!!

॥ परराष्ट्रायन : वसंत गणेश काणे |

ब्रेक्झिटचा ठरावासोबत अविश्‍वास प्रस्तावही फेटाळला गेल्यानंतर थेरेसा मे हतबल झाल्या आहेत. ‘‘ब्रेक्झिटला ( युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याला) अनेकांचा विरोध आहे, हे मला कळत का नव्हते? पण मग, अविश्‍वास प्रस्ताव फेटाळणार्‍यांचा पाठिंबा आहेतरी कशाला?’’ ब्रेक्झिट प्रस्ताव आणि अविश्‍वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतरचे हे त्यांचे उद्गार त्यांची किंकर्तव्यमूढ अवस्था दर्शवतात. परिणामी ही त्यांची राजकीय शोकांतिका ठरते, की उरलेल्या अल्पकाळात म्हणजे २९ मार्च २०१९ पूर्वी त्या घासाघीस/विनवण्या करून ब्रिटनसाठी युरोपियन युनियनकडून आणखी काही सवलती मिळवून ब्रिटनच्या नुकसानीची निदान अंशत: भरपाई करून घेण्यात यशस्वी होतात का, ते लवकरच कळेल.

Euflag 2 Zx7rx6

Euflag 2 Zx7rx6

पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी १५ जानेवारी २०१९ रोजी मांडलेला ६०० पानांचा ब्रेक्झिट करार (ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे), ब्रिटिश संसदेतील कनिष्ठ सभागृहातील संसदसदस्यांनी २०२ विरुद्ध ४२३ अशा भरपूर मताधिक्याने फेटाळून लावला आहे. याचा अर्थ असा की, स्वतंत्र अस्तित्व, अस्मिता आणि वैभव पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी/करण्यासाठी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडा, हा २०१६ मध्ये ५२ विरुद्ध ४८ अशा मतांच्या फरकाने दिलेला जनमताचा आदेशवजा कौल ब्रिटिश संसदेला मंजूर नाही. विशेष असे की, थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेक्झिट करार ब्रिटिश संसदेतील ज्या खासदारांनी फेटाळून लावला आहे, त्यात मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या खासदारांचाही फार मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे.
अभूतपूर्व पेचप्रसंग
पण ब्रिटिश शासनाने तर युरोपियन युनियनच्या निर्मितीची तरतूद असलेल्या लिस्बन करारातील ५० वे कलम लागू करण्याचा पर्याय निवडून ब्रेक्झिटच्या म्हणजे युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या औपचारिक प्रक्रियेला सुरुवातही केली होती. या कलमानुसार ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून एकतर्फी माघार घेऊ शकेल, पण ही प्रक्रिया २९ मार्च २०१९ पूर्वी पार पडावयास हवी आहे. २९ मार्च २०१९ ही दोन वर्षांपूर्वीच निर्णयप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ठरलेली तारीख समजा पुढे ढकलता आलीही, तरी ते आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे होईल. तेव्हाही खूप मोठी आर्थिक झळ ब्रिटनला सोसावी लागणारच आहे. ते काही चुकत नाही. आयात, निर्यात, व्यापार आदी बाबतीत युनियनमधील उरलेल्या २७ देशांशी नव्याने व प्रत्येकी स्वतंत्र करार करावे लागणार आहेत, ते वेगळेच. आता एकतर युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा प्रश्‍नच निकाली निघाला आहे आणि समजा कायदेशीर हरकत नसल्यामुळे पुन्हा सार्वमत घेऊन किंवा अन्य उपायांचा वापर करून बाहेर पडण्याचे ठरविले, तरी आता जेमतेम ५०/६० दिवसच हाताशी आहेत. ही मुदत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून बाहेर पडण्यासाठी अपुरी आहे. समजा हेही कसेबसे जुळवून आणले किंवा तारीख वाढवून घेतली, तरी बाहेर पडण्याच्या ठरावाला ब्रिटनच्या संसदेची मान्यता आवश्यक राहील. ती संसदेने नाकारली असल्यामुळे तो मुद्दा तर अगोदरच नुकताच निकालात निघाला आहे. दुसरे असे की, युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुका मे २०१९ पर्यंत पार पडून २ जुलैला नवनिर्मित पार्लमेंटची पहिली बैठक ठरली आहे. ब्रिटनच्या वाट्याला असलेल्या ७२ जागा ब्रिटन युनियनमध्ये असणार नाही, हे गृहीत धरून त्या इतर देशात वाटण्यातही आल्या आहेत. हे वेळापत्रक बदलणे सर्वस्वी अशक्य नसले तरी खूपच कठीण आहे.
कालहरणाचा थेरेसा यांचा प्रयत्न
खरेतर १५ जानेवारी २०१९ ला जो ठराव ब्रिटनच्या संसदेत मांडला गेला व फेटाळला गेला तो कितीतरी अगोदरच मांडला जायला हवा होता. पण, पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी बरेच दिवस खासदारांना अनुकूल करण्याच्या प्रयत्नात घालविले. त्यांनी या प्रयत्नात मुळीच कसर ठेवली नव्हती, पण हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. हुजूर पक्षाच्या १०० पेक्षा जास्त खासदारांनी तर पक्षाचा आदेशही मानला नाही. ब्रिटनमध्ये आपल्यासारखे व्हिपचे बंधन नाही. खासदार आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीला अनुसरून मतदान करू शकतात. हे स्वातंत्र्य थेरेसा मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या जवळपास १०० खासदारांनी वापरले असले पाहिजे, हे मतदानाच्या आकड्यावरून दिसते.
अविश्‍वास प्रस्ताव मात्र फेटाळला
पण, मजूर पक्षाने मांडलेला थेरेसा मे विरुद्धचा अविश्‍वासाचा प्रस्ताव पार्लमेंटसमोर आला तेव्हा मात्र सर्व हुजूर पक्षीयांनी एकजूट दाखवून तो पारित होऊ दिला नाही व १९ मतांच्या फरकाने थेरेसा मे यांचे पंतप्रधानपद कायम ठेवले. थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेक्झिट ठराव अमान्य, पण पंतप्रधानपदी खुद्द थेरेसा मे मात्र मान्य, असा मुलखावेगळा निर्णय ब्रिटिश पार्लमेंटने दिला आहे.
जर अविश्‍वास प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर दोन आठवड्यांच्या आत पुन्हा विश्‍वासमत प्राप्त करावे लागले असते किंवा पार्लमेंटच्या निवडणुका तरी घ्याव्या लागल्या असत्या. हुजूर पक्षाचे नशीब थोर म्हटले पाहिजे. कारण प्रमुख विरोधी पक्षाची/मजूर पक्षाची (लेबर पार्टी) स्थिती फारशी चांगली नाही. तसेच थेरेसा मे यांचे ग्रह बहुधा उच्चीचे असल्यामुळे त्यांच्या हुजूर पक्षाचे बंडोबा अविश्‍वास प्रस्तावावर मतदान केल्यानंतर थंडोबा झाले आहेत/असावेत. हे बंडोबा उजव्यातले सौम्य मानले जातात. त्यांना ब्रेक्झिट म्हणजे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणे मंजूर नाही. म्हणून त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात मतदान केले. पण, त्यांना हुजूर पक्षाला सार्वजनिक निवडणुकीला तोंड देण्यास भाग पाडून पक्षाला अडचणीतही आणायचे नव्हते. कारण मजूर (लेबर) पक्षाचे सभागृहातील नेतेपदी असलेल्या जेरेमी कॉर्बिन यांना पंतप्रधान झालेले पाहण्यास ते मुळीच तयार नव्हते.
मजूर पक्षाचे निराधार मनसुबे
मजूर पक्षाचे मनसुबे वेगळे होते. त्यांची मदार होती ती मुख्यत: नॉर्थ आयर्लंडच्या डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीच्या भूमिकेवर व अंशत: स्कॉटिश नॅशनलिस्ट पार्टीवर. पण, हे बरोबर होते असे म्हणता येणार नाही. कारण डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीने तसेच स्कॉटिश नॅशनलिस्ट पार्टीनेही आपण पंतप्रधान थेरेसा मे यांची पाठराखण करू, अशी ठाम भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. त्यामुळे मजूर पक्षाने त्यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा का ठेवली असावी, ते कळत नाही. कारण ब्रिटनमध्ये आत एक व बाहेर दुसरेच, असे आजपर्यंत कधीही झालेले नाही. ती आपलीच खासियत आहे. इतर विरोधी पक्ष मजूर पक्षासोबत उभे राहिले, हे खरे आहे. पण, त्यांचे संख्याबळ खूपच कमी होते. असो.
पण, जर मजूर पक्षाचा अविश्‍वास प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर नंतर प्रचंड गोंधळ झाला असता व पुन्हा निवडणुका घ्यायची वेळ आली असती, तर ब्रेक्झिटची अंमलबजावणी कशी करायची, म्हणजे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचे की नाही आणि बाहेर पडायचे तर कसे पडायचे, ते सांगण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली असती आणि ही बाब सोपी नव्हती. शिवाय हे सर्व सोपस्कार २९ मार्च २०१९ पूर्वी पार पाडायचे, हे केवळ अशक्यच होते.
पन्नास वर्षांनंतर सोडचिठ्ठी किती महाग?
ब्रेक्झिट करा म्हणजे युनियनमधून बाहेर पडा, हे म्हणणे जेवढे सोपे आहे, तेवढेच बाहेर कसे पडायचे व बाहेर पडण्यामुळे होणारे परिणाम कसे निस्तरायचे, हे सांगणे कठीण आहे. ब्रिटन युरोपियन युनियनमध्ये जवळजवळ गेली पन्नास वर्षे (नक्की सांगायचे तर एकोणपन्नास वर्षे) आहे. या काळात युरोपियन युनियनचे ३० लक्ष नागरिक ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाले आहेत. तसेच ब्रिटनचे १० लक्ष नागरिक युनियनमधील देशात स्थायिक झाले आहेत. यांचे हक्क कायम राखले जातील, अशी हमी देणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे ३९ अब्ज युरो ब्रिटनला युनियनला फारकतीची किंमत म्हणून द्यावी लागणार आहे. युरोपियन युनियन सोडतानाची ही करारानुसारची किंमत फार मोठी असून, ही आर्थिक झळ ब्रिटनला सहन करावी लागणार आहे. आर्थिक जाणकारांचे म्हणणे असे की, आता बेक्झिट अंमलात आल्यास अभूतपूर्व अशा प्रकारच्या आर्थिक संकटाचा ब्रिटनला सामना करावा लागेल. ते परवडणारे नाही. तेव्हा हा पर्याय टाळण्याकडे सगळ्यांचा कल दिसतो. वाटाघाटी करून बाहेर न पडता युरोपियन युनियनकडून आर्थिक बाबतीत जमेल तेवढी सूट मिळवावी, यातच शहाणपण आहे. थेरेसा मे व हुजूर पक्षातील अतिकडवे सोडले, तर सर्व पक्ष व खासदार याच मताचे आहेत. हुजूर पक्षातले अतिकडवे कोण आहेत? त्यांच्या लेखी ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य कधीच मावळत नाही, ही दुसर्‍या महायुद्धाच्या अगोदरची दर्पोक्ती आजही मूळ धरून आहे. ते दिवस गेले. आता पुन्हा येण्याची शक्यता नाही, या सत्याला स्वीकारण्यास ते तयार नाहीत.
२९ मार्च २०१९ पर्यंत वेगळा करार झाला नाही किंवा करार न करताच ब्रिटन युनियनमधून बाहेर पडले तर काय होईल? कोणताही करार न करता युनियनमधून बाहेर पडल्यास युनियनमधील उरलेल्या सर्व म्हणजे २७ देशांशी असलेले असलेले व्यापारासकट सर्व संबंध संपुष्टात येतील. हा बहिष्कार तर ब्रिटनला मुळीच परवडणार नाही. अमेरिकेलाही ब्रिटनचे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणे आवडणारे नाही. एवढेच नाही, तर शब्दाला न जागणारा देश, अशी ब्रिटनची संपूर्ण जगात नाचक्की होईल, ते वेगळेच. शिवाय अशावेळी करावयाच्या भरपाईची रक्कम दुपटीने वाढेल. हे नामुष्की-पर्व ब्रिटनला कायमस्वरूपी मागे लोटील, अशी शक्यता आहे.
ब्रिटनचे महत्त्व कमी झाल्याची खंत
युरोपियन युनियनमध्ये ब्रिटनच्या वाट्याला अतिशय गौण भूमिका येणार आहे, हे सत्य आहे. कोणत्याही स्वाभिमानी राष्ट्राच्या पचनी ही भूमिका पडणार नाही, हेही खरे आहे. पण, पन्नास वर्षांनंतर युनियनमध्ये सामील होण्याची केलेली/झालेली चूक आज दुरुस्त करणे, म्हणजे प्रचंड व न सोसवणारे आर्थिक संकट ओढवून घेण्यासारखे आहे. त्यापेक्षा युरोपियन युनियनमध्ये राहूनच आपला जम बसवावा आणि प्रयत्नाने व राजकीय हिकमतीने नेतृत्व मिळवावे, हा पर्यायच प्राप्त परिस्थितीत व्यवहार्य ठरणारा आहे, यावर हळूहळू एकमत होताना दिसते आहे. पण, यासाठी चतुराईबरोबर वेगवान हालचाली २९ मार्च २०१९ पूर्वी करण्याची जबाबदारी थेरेसा मे यांच्यावर येऊन ठेपली आहे.
ब्रेक्झिटचा डाव असा फिसकटला
पण, हे उशिराने सुचलेले शहाणपण आहे. कारण हा विषय काही आज समोर आला आहे, असे नाही. ब्रिटिश जनतेने दोन-अडीच वर्षांपूर्वीच युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कल दिला होता. ब्रिटनने ५० व्या कलमाच्या आधारे युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यानुसार २९ मार्च २०१९ ला युनियनला सोडचिठ्ठी द्यायचे निश्‍चित झाले होते. तसेच मित्रत्व कायम राखत एकमेकापासून विभक्त व्हायच्या आणाभाकाही घेऊन झाल्या होत्या. आता फक्त एकच बाब शिल्लक राहिली होती. ती म्हणजे, ब्रिटिश पार्लमेंटची संमती घेणे ही होती. पण, ब्रिटिश पार्लमेंटने हा प्रस्ताव उधळून लावला.
चलाखी चलाखांनाच साधते!
थेरेसा मे यांची चलाखीही त्यांना नडली. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये युनियनमधून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव फेटाळला जाईल, याची कुणकुण बाईंना अगोदरच लागली होती. त्यांनी कालहरण करण्याचे धोरण अवलंबिले. मधल्या काळात विरोधकांच्या मतपरिवर्तनासाठी उघड व छुपे प्रयत्न केले. पण, त्यात यश आले नाही. विरोध हळहळू मावळेल, हा त्यांचा अंदाजही खोटा ठरला. ब्रिटनच्या पार्लमेंटने बाहेर पडण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच थेरेसा मे यांच्या विरोधातला अविश्‍वासाचा प्रस्तावही फेटाळून त्यांना वेगळाच आदेश दिला आहे.
काय आहे हा आदेश?
युनियनशी पुन्हा वाटाघाटी करा. सोडचिठ्ठीच्या प्रस्तावाला मूठमाती द्या. चतुराईचा उपयोग युनियनकडून आणखी सवलती मिळाव्यात म्हणून करा. पण, आता युनियन बरे ऐकेल? मे यांची पंचाईत अशी झाली आहे की, पूर्वी जे काही देऊ केले होते त्यापेक्षा अधिक काहीही देण्यास युरोपीय युनियन तयार नाही.
दुसर्‍यांदा जनमत चाचणी का नको?
दुसर्‍यांदा जनमत चाचणी घ्या, असा धोशा युरोपियन समर्थकांनी लावला आहे. पण, ब्रेक्झिट समर्थकांना हे मान्य नाही. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, जनतेने एकदा कौल देऊन युनियनमधून बाहेर पडा, असे सांगितले आहे. आता तोच मुद्दा घेऊन पुन्हा जनतेकडे का जायचे? तर सध्या निर्माण झालेली गोंधळाची स्थिती दूर करण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे, असे दुसर्‍यांदा चाचणी घ्या, असे म्हणणार्‍यांची भूमिका आहे. प्रश्‍न बिकट आहे खरा. युनियनमध्ये राहायचे तर जनमताचा कौल डावलल्यासारखे होते, बाहेर पडावे तर बाहेर पडण्याबाबतच्या अटी अशा आहेत की, देशाचा आर्थिक डोलाराच कोसळण्याची भीती आहे. याशिवाय ही प्रथा लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे. आपल्याला हवा तसा कौल मिळेपर्यंत पुन्हापुन्हा कौल मागणे कोणत्या तत्त्वात बसते? लोकमताचा कौल पार्लमेंटवर बंधनकारक नाही, असे म्हणणारेही आहेत; तर ही कायदेशीर पळवाट आहे, नैतिकतेचे काय?, असे ठणकावणारेही कमी नाहीत.
एक वेगळीच पळवाट!
एक पळवाट उपलब्ध आहे. ती आहे आयर्लंडची. व्यावहारिक भाषेत बोलायचे तर दोन आयर्लंड आहेत. एक आहे, प्रजासत्ताक आयर्लंड, तर दुसरा आहे नॉर्दर्न आयर्लंड. प्रजासत्ताक आयर्लंड हा नावाप्रमाणे स्वतंत्र देश असून त्याच्या सीमा ब्रिटनला लागून आहेत. हा देश युरोपियन युनियनमध्ये सामील असून तिथेच राहण्याच्या बाबतीत ठाम आहे. नॉर्दर्न आयर्लंड हा मात्र ब्रिटनचा भाग आहे. या भागातील लोकांची जवळीक प्रजासत्ताक आयर्लंडमधील लोकांशी आहे. त्यात सामील होण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यासाठी अनेक वर्षे हिंसक आंदोलने झाली होती. शेवटी १९९८ साली एक करार झाला. तो करार ‘गुडफ्रायडे करार’ या नावे ओळखला जातो. त्यानुसार प्रजासत्ताक आयर्लंड व नॉर्दर्न आयर्लंड यातील सीमा अनिर्बंध असतील, असे ठरले आहे. लागून असलेल्या या सीमा खुल्याच राहाव्यात, त्या कोणत्याही परिस्थितीत बंद करू नयेत, अशी प्रजासत्ताक आयर्लंडची मागणी आहे. ही व्यवस्था युरोपियन युनियनलाही मान्य होती. त्यामुळे युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतरही ब्रिटनला युनियनची दारे उघडीच राहतील. ब्रिटन ते नॉर्दर्न आयर्लंड, नॉर्दर्न आयर्लंड ते प्रजासत्ताक आयर्लंड आणि प्रजासत्ताक आयर्लंड ते युरोपियन युनियन, असा द्राविडीप्राणायाम करून युरोपियन युनियनपासून दूर होऊनही त्यांच्या सार्थ संपर्कात राहता येईल, असेही एकमत आहे. पण, युनियनच्या सदस्य देशांना लागू असलेल्या कस्टम नियमावलीचे काय होणार? प्रजासत्ताक आयर्लंडला ही नियमावली लागू आहे. म्हणून ती नॉर्दर्न आयर्लंडला म्हणजेच तो ब्रिटनचा भाग असल्यामुळे ब्रिटनलाही लागू होईल. नेमके हेच तर ब्रिटनला नको होते. याजसाठी तर केला होता अट्टहास, असे ब्रिटनचे म्हणणे आहे. अशी स्थिती आली तर युनियनमधून बाहेर पडणे वा न पडणे, यात काय फरक उरतो? याही शिवाय एक फार मोठी समस्या आहे. ती समस्या आहे, बाहेर पडण्यासाठीच्या अटीची पूर्तता करण्यासाठी मोजाव्या लागणार्‍या रकमेची. हे ३९ अब्ज युरो आणायचे कुठून? ही रकम द्यायची म्हटले तर ब्रिटनचे कंबरडेच मोडेल.
हतबल थेरेसा मे?
ब्रेक्झिटचा ठरावासोबत अविश्‍वास प्रस्तावही फेटाळला गेल्यानंतर थेरेसा मे हतबल झाल्या आहेत. ‘‘ब्रेक्झिटला ( युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याला) अनेकांचा विरोध आहे, हे मला कळत का नव्हते? पण मग, अविश्‍वास प्रस्ताव फेटाळणार्‍यांचा पाठिंबा आहेतरी कशाला?’’ ब्रेक्झिट प्रस्ताव आणि अविश्‍वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतरचे हे त्यांचे उद्गार त्यांची किंकर्तव्यमूढ अवस्था दर्शवतात. परिणामी ही त्यांची राजकीय शोकांतिका ठरते, की उरलेल्या अल्पकाळात म्हणजे २९ मार्च २०१९ पूर्वी त्या घासाघीस/विनवण्या करून ब्रिटनसाठी युरोपियन युनियनकडून आणखी काही सवलती मिळवून ब्रिटनच्या नुकसानीची निदान अंशत: भरपाई करून घेण्यात यशस्वी होतात का, ते लवकरच कळेल. एक मुद्दा ब्रिटनच्या बाजूलाही आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ब्रिटनने बाहेर पडू नये, युरोपियन युनियनमध्ये कायम राहावे, असे फ्रान्स, जर्मनी आदी देशांना वाटते. कारण संघटित युरोपातच महासत्ता होण्याची क्षमता आहे. म्हणून त्यांना ब्रिटनसारख्या महत्त्वाच्या देशाचे सदस्य असणे आवश्यक वाटते. अमेरिका, रशिया व चीनच्या समोर संघटित युरोपच बरोबरीच्या नात्याने उभा राहू शकतो, ही जाणीव त्यांना ब्रिटनची अर्थपूर्ण समजूत काढण्यास भाग पाडील व ब्रिटनलाही संघटित युरोपाचा एक शिल्पकार होण्यास प्रवृत्त करील, अशी आशाही अनेक जण बाळगून आहेत. पण, काळाच्या उदरात नक्की काय आहे, हे कुणी जाणले आहे काय?

Posted by : | on : 10 Feb 2019
Filed under : आसमंत, पुरवणी, वसंत काणे, स्तंभलेखक.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास
  • हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस
  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in आसमंत, पुरवणी, वसंत काणे, स्तंभलेखक (172 of 1372 articles)

Fakenews Social Media
राष्ट्ररक्षा : ब्रि. हेमंत महाजन | चीन सारख्या देशात सोशल मिडीयावर बंदी घालण्यात आली आहे. आता वेळ आली आहे की ...

×