ads
ads
आमचे अणुबॉम्ब दिवाळीसाठी थोडीच आहेत!

आमचे अणुबॉम्ब दिवाळीसाठी थोडीच आहेत!

•अभिनंदन प्रकरणी पाकिस्तानला इशाराच दिला होता •पंतप्रधान मोदी यांचा…

तिसर्‍या टप्प्यातील प्रचार शांत

तिसर्‍या टप्प्यातील प्रचार शांत

•११५ जागांसाठी उद्या मतदान, नवी दिल्ली, २१ एप्रिल –…

पवार कुटुंबीयांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला : नितीन गडकरी

पवार कुटुंबीयांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला : नितीन गडकरी

पिंपरी चिंचवड, २१ एप्रिल – पवार कुटुंबाने शिक्षणाच्या माध्यमातून…

श्रीलंकेत साखळी बॉम्बस्फोटात २०७ ठार

श्रीलंकेत साखळी बॉम्बस्फोटात २०७ ठार

•४५० जखमी, मृतांमध्ये ३५ विदेशी •तीन चर्च पूर्ण उद्ध्वस्त,…

१८ वर्षीय तरुणीला मदरशामध्ये जिवंत जाळले

१८ वर्षीय तरुणीला मदरशामध्ये जिवंत जाळले

•प्राचार्याविरुद्ध केली लैंगिक छळाची तक्रार •बांगलादेशातील काळिमा फासणारी घटना,…

रशिया, ट्रम्प यांच्या प्रचारकांमध्ये संगनमत नसल्याचा दावा

रशिया, ट्रम्प यांच्या प्रचारकांमध्ये संगनमत नसल्याचा दावा

वॉशिंग्टन, १९ एप्रिल – अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या २०१६ मधील निवडणुकीत…

काँग्रेसमुक्त भारताचा पहिला मान सांगलीकरांचा

काँग्रेसमुक्त भारताचा पहिला मान सांगलीकरांचा

•असली आणि नकली टीम २३ तारखेला कळेलच : मुख्यमंत्री,…

प्रियांका चतुर्वेदी शिवसेनेत

प्रियांका चतुर्वेदी शिवसेनेत

•व्यथित अंत:करणाने काँग्रेसचा राजीनामा, नवी दिल्ली/मुंबई, १९ एप्रिल –…

…तर नेत्याला रॉकेटवर बांधून पाठवले असते!

…तर नेत्याला रॉकेटवर बांधून पाठवले असते!

•मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा घणाघात, नगर, १६ एप्रिल –…

निवडणूक निकालांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा

निवडणूक निकालांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा

॥ सारांश : ल.त्र्यं. जोशी | प्रणाली एवढी विकसित…

मोदीकालीन परराष्ट्र व संरक्षण धोरण

मोदीकालीन परराष्ट्र व संरक्षण धोरण

॥ विशेष : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक,…

गांधी : आडनावाचे आणि नोटांच्या गड्डीत बांधलेले…

गांधी : आडनावाचे आणि नोटांच्या गड्डीत बांधलेले…

॥ रोखठोक : हितेश शंकर | सौद्यात संपत्तीच्या मूळ…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:07 | सूर्यास्त: 18:42
अयनांश:
Home » आसमंत, पुरवणी » मोदीकालीन परराष्ट्र व संरक्षण धोरण

मोदीकालीन परराष्ट्र व संरक्षण धोरण

॥ विशेष : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक, जेएनयु |

२०१४ मध्ये स्पष्ट बहुमत घेऊन मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आणि या स्पष्ट बहुमताचा परिणाम निश्‍चितपणे परराष्ट्र धोरणावर झालेला आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या पाच वर्षातील कामगिरीचे मूल्यांकन करताना असे लक्षात येते की, परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात या सरकारने सर्वांत भरीव कामगिरी केलेली आहे. तुलनात्मक दृष्ट्या इतिहासात डोकावून पाहता ही कामगिरी ऐतिहासिक स्वरुपाची म्हणावी लागेल. यानिमित्ताने मोदी काळातील परराष्ट्र धोरणाचा विस्तृतपणानं आढावा घेणारा आणि आगामी काळातील आव्हानांचा वेध घेणारा हा संशोधनपर लेख.

Modi Sarkar

Modi Sarkar

भारतीय परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणात अभिनव प्रयोग आणणार्‍या मोदी डॉक्ट्रीनला पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात कोणत्याही कृतीचे परिणाम दिसण्यासाठी मोठा कालावधी जावा लागतो. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून भारतातील पंतप्रधान व परराष्ट्र मंत्र्यांनी परराष्ट्र धोरणाला नवीन दिशा देण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केलेला आहे. तथापि, २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळामध्ये परराष्ट्र व संरक्षण धोरण हे सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनले. पंतप्रधान मोदींचे पाच वर्षांतील ७० हून अधिक परदेश दौरे, चीनबरोबरचा डोकलामचा वाद, पाकिस्तानविरुद्ध सर्जिकल व प्रिएम्प्टिव्ह अ‍ॅटॅक, मुस्लिम राष्ट्रांबरोबर संबंध सुधारण्यापासून ते अंतराळातील उपग्रह पाडण्याची क्षमता विकसित करण्यापर्यंत मोठ्या घडामोडी या पाच वर्षांच्या काळात घडल्या. अलीकडेच सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या पुलवामा हल्ल्यानंतर ज्यापद्धतीने संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताच्या पाठिशी उभा राहिला, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने आपल्या इतिहासात पहिल्यांदाच या हल्ल्यावर टीका करणारा प्रस्ताव मंजूर केला, या हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकच्या विरोधात चकार शब्दही कोणी काढला नाही यावरुन भारताच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावाची पावती मिळते. त्याचप्रमाणे शांघाय सहकार्य संघटना, एमटीसीआर, वासेनर व ऑस्ट्रेलिया समूह यांसारख्या प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व मिळण्याबरोबरच अमेरिकेकडून प्राप्त झालेला एसटी-१ दर्जा व रशियाकडून प्राप्त झालेली एस४०० ही क्षेपणास्र विरेाधी यंत्रणा हे भारताचे मोठे यश मानले पाहिजे. जी-२० सारख्या संघटनांच्या व्यासपीठांवरून भारताने उपस्थित केलेला व मान्य झालेला काळ्या पैशाचा प्रश्‍न या सारख्या उपलब्धी एकीकडे असताना दुसरीकडे मात्र अद्यापही चीनचा खोडसाळपणा, पाकिस्तानच्या कुरघोड्या यांसारखी आव्हाने बाकी आहेत. परंतु एकूणच परराष्ट्र धोरणाला कमालीचे महत्त्व देणारा हा कालखंड ठरला आहे.
या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील विविध क्षेत्रातील कामगिरीविषयी जनमताचा कानोसा घेणार्‍या काही पाहण्या सध्या समोर आल्या आहेत. यातील एका महत्त्वाच्या पाहणीमध्ये मोदी सरकारने सर्वाधिक चांगली कामगिरी परराष्ट्र धोरणामध्ये केली असल्याचे मत जनतेने नोंदवले आहे. यानिमित्ताने मोदी काळातील परराष्ट्र धोरणाचा विस्तृतपणानं आढावा घेणारा आणि आगामी काळातील आव्हानांचा वेध घेणारा हा संशोधनपर लेख.
२०१४ मध्ये स्पष्ट बहुमत घेऊन मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आणि या स्पष्ट बहुमताचा परिणाम निश्‍चितपणे परराष्ट्र धोरणावर झालेला आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या पाच वर्षातील कामगिरीचे मूल्यांकन करताना असे लक्षात येते की, परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात या सरकारने सर्वांत भरीव कामगिरी केलेली आहे. तुलनात्मक दृष्ट्या इतिहासात डोकावून पाहता ही कामगिरी ऐतिहासिक स्वरुपाची म्हणावी लागेल.
परराष्ट्र धोरणाला प्राधान्य
गेल्या पाच वर्षातील परराष्ट्र विषयक घडामोडींवर नजर टाकताना एक गोष्ट सर्वांत प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे केंद्रातील सरकारने परराष्ट्र धोरणाला दिलेले सर्वाधिक प्राधान्य. कारकिर्दीच्या पाच वर्षामध्ये परराष्ट्र धोरणाला इतके महत्त्व देणारे आणि जवळपास ५०हून अधिक देशांना भेटी देणारे नरेंद्र मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील पहिले पंतप्रधान आहेत. मनमोहनसिंग यांनीही ४५ देशांना भेटी दिल्या होत्या; पण त्या त्यांच्या पूर्ण १० वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये घडल्या होत्या. मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणाला प्राधान्य देत त्याचा विकास अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. परराष्ट्र धोरणाकडे भारताचे आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन म्हणून पाहिले जाऊ लागले. त्यामुळेच आपल्याकडे सध्या परराष्ट्र धोरणाची जितकी चर्चा होताना दिसत आहे, तितकी ती यापूर्वी कधी झाल्याचे दिसून आले नाही. आज भारतीय परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे बदलताना दिसत आहेत. भारताच्या अंतर्गत विकासासाठी आणि प्रामुख्याने आर्थिक विकासासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर कसा करता येईल या दृष्टीने परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिले जात आहे. आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन म्हणजे परराष्ट्र धोरण हा दृष्टिकोन विकसित झालेला आज पाहायला मिळत आहे.
परराष्ट्र धोरणाला का प्राधान्य?
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदींनी जवळपास ४५० भाषणे दिली होती. त्यांच्या संपूर्ण निवडणूक प्रचार मोहिमेमध्ये आर्थिक विकास आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती यावर भर देण्यात आला होता. त्यादृष्टिकोनातून परराष्ट्र धोरणाची आखणी केली जावी यावर त्यांनी भर दिला होता. याला पार्श्‍वभूमी होती ती त्यांच्या गुजरातमधील मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीची. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पुढाकार घेऊन अनेक देशांचे दौरे केलेले होते आणि त्यातून त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक गुजरातमध्ये आकर्षित केलेली होती. एकट्या चीनला त्यांनी जवळपास तीन वेळा भेट दिलेली होती. याशिवाय जपान आणि इतर दक्षिण पूर्व आशियाई देशांच्या भेटीवर ते जाऊन आलेेले होते. या सर्व दौर्यांमधून त्यांनी या देशांनी आपला आर्थिक विकास कसा साधला याचा अभ्यास केला होता, निरीक्षण केले होते. खास करून चीनच्या आर्थिक विकासाच्या आणि प्रगतीच्या मॉडेलने त्यांना प्रभावित केले होते. तसेच दक्षिण पूर्व आशियाई देशांनी आर्थिक प्रगती कशी साधली आणि त्यांनी एशियन टायगर म्हणून कसा नावलौकिक मिळवला, दुसर्या महायुद्धात बेचिराख झालेल्या जपानसारख्या देशाने १९७० च्या दशकात जगातील दुसरी अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत कशी भरारी घेतली यासंदर्भातील बर्याच गोष्टींचा अभ्यास त्यांनी केलेला होता. त्यामुळे निवडणूक निकालांनंतर जेव्हा एनडीएचे शासन प्रस्थापित झाले आणि पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा मोदींनी भारताच्या आर्थिक विकासासाठी काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखले. हे प्रकल्प जसे ‘मेक इन इंडिया’, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्टँडअप इंडिया अशा स्वरुपाचे होते आणि या प्रकल्पांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी आपली आर्थिक धोरणे आणि परराष्ट्रनीती आखली. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून देशातील उत्पादनक्षेत्राचा आणि उद्योगधंद्यांचा विकास करणे, त्यातून आर्थिक विकास दर वाढवणे आणि मुख्य म्हणजे रोजगाराला चालना देणे अशा प्रकारचे उद्दिष्ट तयार करून त्यानुसार त्यांनी आखणी केली. त्यानुसार या सरकारचे पूर्ण परराष्ट्र धोरण हे उपरोक्त प्रकल्पांभोवतीच प्रामुख्याने फिरताना दिसते आहे. या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा हा भारताचा आर्थिक विकास हा आहे.
या परराष्ट्र धोरणामध्ये अनेक नवीन प्रवाह दिसून येतात. या प्रवाहांचा उहापोह करणे औचित्याचे आहे.
परराष्ट्र धोरणातील नवे प्रवाह
* आर्थिक हितसंबंधांच्या पूर्ततेचे ध्येय ः
शीतयुद्धाच्या काळामध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण हे तत्कालीन परिस्थितीनुसार राजकीय उद्दिष्टांनी प्रेरित होते. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून भारतामध्ये परकीय गुंतवणूक आणणे, इतर देशांच्या बाजारपेठा भारतासाठी मिळवणे, इतर देशांबरोबर आर्थिक भागीदारी विकसित करणे, भारताच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असणार्या इतर गोष्टी मिळवणे या द़ृष्टिकोनातून फारसा विचार झालेला नव्हता. त्याकाळी भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये राजकीय मुद्दयांना फार महत्त्व दिले गेलेले होते. शीतयुद्धोत्तर काळामध्ये म्हणजे विशेषतः पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना व मनमोहनसिंग वित्तमंत्री असताना परराष्ट्र धोरणांच्या उद्दिष्टांमध्ये बदल होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पण आज आर्थिक उद्दिष्टे केंद्रस्थानी मानून आणि भारताच्या औद्योगिक विकासावर भर देणार्‍या मेक इन इंडियावर भर देऊन या सरकारने परराष्ट्र धोरणाची आखणी केली आहे. २०१४ ते २०१९ पाच वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये भारतात साधारणपणे ५०० अब्ज डॉलर्स इतकी परकी गुंतवणूक आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवलेले आहे. त्यासाठीच पंतप्रधान स्वतः हे आर्थिक दृष्ट्या प्रगत असणार्या देशांना भेटी देत आहेत आणि त्या राष्ट्रांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आवाहन करत आहेत. त्या देशांचे भांडवल आणि तंत्रज्ञान हे भारताच्या आर्थिक विकासासाठी कसे उपयोगी ठरू शकते, यासाठी या सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
* परराष्ट्र धोरणाच्या लोकशाहीकरणाचा प्रयत्नः
आतापर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे क्षेत्र हे परराष्ट्र मंत्रालय आणि तेथील नोकरशहा यांच्यापुरते मर्यादित राहिलेले होते. परराष्ट्र धोरण म्हणजे केवळ दोन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांमधील भेटी-चर्चा किंवा राजनैतिक पातळीवरील संबंध, त्यांच्यामधील क्रिया-प्रतिक्रिया अशीच ओळख होती. परराष्ट्र धोरणाला दिल्लीच्या बाहेर घेऊन येणे फार गरजेचे होते. परराष्ट्र धोरणामध्ये सामान्य माणसांच्या आर्थिक आकांक्षा, अपेक्षा यांचे प्रतिबिंब पडणे किंवा परराष्ट्र धोरणाने त्यांचे प्रतिनिधीत्त्व करणे आवश्यक होते. याचे कारण हा केंद्राचा विषय असला तरी भारतामध्ये संघराज्य व्यवस्था असल्यामुळे राज्यांबरोबर त्यासंदर्भात संवाद साधला जाणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने या सरकारने सहकार्यात्मक आणि स्पर्धात्मक संघराज्य ही संकल्पना पुढे आणली. त्यामुळेच परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक राज्य हे सक्रिय झाल्याचे, पुढे आल्याचे गेल्या तीन वर्षांत दिसून आले. त्यासाठी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश अशा राज्यांमध्ये प्रवासी भारतीयांची संमेलने आयोजित केली गेली. त्याचप्रमाणे राज्यांचे मुख्यमंत्री हे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी देशाबाहेर जाऊ लागले. अलीकडेच चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया या तीन देशांच्या दौर्यावर पंतप्रधानांसोबत गुजरातच्या मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सहभाग असल्याचे दिसून आले. अशा प्रकारे परदेश दौर्यावर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना घेऊन जाणे आणि तेथे त्यांना परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी संधी देणे हा प्रकार अभिनव असून तो पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला. त्यामुळे नवी दिल्लीच्या परीक्षेत्रामधून परराष्ट्र धोरणाला बाहेर काढणे आणि ते सर्वाधिक सर्वसमावेशक बनवणे, त्यामध्ये सर्वसामान्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब पडण्यासाठी प्रयत्न करणे या परराष्ट्र धोरणाच्या लोकशाहीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या गोष्टी गेल्या वर्षभरात आपल्याला पाहायला मिळाल्या. देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवताना ते राष्ट्रीय हितसंबंधांवरच असायला हवे. तथापि हे धोरण निर्धारित करताना घटक राज्यांबरोबरदेखील चर्चा व्हायला हवी, या दृष्टिकोनातून पहिल्यांदाच भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात एका सहसचिव दर्जाच्या अधिकार्याची समन्वयक म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. हा अधिकारी परराष्ट्र धोरण निर्णयनिर्मिती प्रक्रियेत राज्यांच्या सूचनांचे संकलन करेल.
* सांस्कृतिक प्रवाह ः
भारताने आजवर सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून परराष्ट्र धोरणाचा फारसा विचार केलेला नव्हता. तो विचार या सरकारच्या काळामध्ये मुख्यत्वे करून सुरू झाला. या पाच वर्षांच्या काळामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने बुद्धिस्ट आणि इस्लामिक देशांबरोबर सांस्कृतिक राजनयाच्या माध्यमातून संबंध विकसित करून भारताचे आर्थिक हितसंबंध साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बुद्ध धर्माचा उगम आणि विकास भारतामध्ये झाला; परंतु आज बुद्धिस्ट देशांचे नेतृत्त्व हे प्रामुख्याने चीनकडे आहे. वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिपला आर्थिक साहाय्यही चीनकडूनच दिले जात आहे. परंतु पहिल्यांदाच या चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न भारताकडून केला जात असल्याचे अनेक घटनांवरून दिसून आले आहे. नियोजनपूर्वक बुद्धिस्ट देशांना भेटीसाठी निवडणे, बुद्धिस्ट धर्मस्थळांना भेटी देणे, त्यांच्या धर्मगुरूंसोबत चर्चा करणे, त्या धर्मगुरूंना भारतात बोलावणे, भारतामध्ये त्यांच्या विशेष बैठकांचे आयोजन करणे या सर्वांमधून बुद्धिस्ट राष्ट्रांमध्ये भारताबाबतचा एक सकारात्मक संदेश जात आहे. थोडक्यात, आपल्या सांस्कृतिक अंगाचा वापर करून आर्थिक विकास साधण्याचा आणि विविध देशांशी संबंध विकसित करण्याचा प्रयत्न या सरकारने केलेला दिसत आहे. त्याचप्रमाणे पश्‍चिमेकडील इस्लामिक देशांबरोबरदेखील भारताने सांस्कृतिक राजनयाच्या माध्यमातून संबंध घनिष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ज्या-ज्यावेळी मोदींनी आशियातील इस्लामिक देशांचे दौरे केले त्या-त्यावेळी तेथील धार्मिक स्थळांना भेटी दिल्या.
* लोकराजनयाचा प्रवाह ः
परराष्ट्र धोरण हे दोन देशांमधील राजकीय प्रमुखांमधील संभाषणे, चर्चा-परिषदा एवढ्यापुरते मर्यादित न ठेवता त्याला एक नवा आयाम देण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला आहे. त्यानुसार राजकीय पातळीवरील संबंधांखेरीज या देशातील लोकांचे त्या देशातील लोकांशी (पीपल टू पीपल), उद्योगपतींचे उद्योगपतींशी संबंध प्रस्थापित करणे, त्यांच्यामध्ये चर्चा घडवून आणणे या माध्यमातून लोकराजनयाचा अतिशय उत्तम वापर नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी जगभरातील देशांमध्ये असणार्‍या भारतीयांना त्यांनी साद घालण्यास सुरुवात केली आहे. आज जवळपास अडीच कोटी भारतीय हे सुमारे १०० हून अधिक देशांमध्ये स्थायिक झालेले आहेत. या भारतीयांचे आर्थिक विकासामध्ये मोठे योगदान राहिले आहे. हे भारतीय प्रतिवर्षी साधारणतः ७० अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड पैसा भारतात पाठवतात, ज्याला आपण फॉरेन रेमिटन्स असे म्हणतो. हा पैसा अनेकदा आपल्याला आर्थिक संकटाच्या काळामध्ये कामी येतो. हा पैसा बॉण्डस्च्या रुपाने आपल्याकडे उपलब्ध असतो. काही वर्षांपूर्वी संपूर्ण आशिया खंडामध्ये आर्थिक मंदी आली होती (जो एशियन करन्सी क्रायसिस म्हणून ओळखला जातो.) त्यावेळी अनिवासी भारतीयांच्या या पैशाचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळाला होता. आताही संपूर्ण युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मंदी आहे आणि अशा परिस्थितीत अनिवासी भारतीयांकडून येणारा पैसा आपल्यासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे या लोकांकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली. आपल्या परदेश दौर्‍यांदरम्यान तेथील भारतीयांचे संमेलन भरवणे, त्यांना एकत्र आणणे आणि त्यांना भावनिक साद घालून भारतामध्ये गुंतवणुकीसाठी आवाहन करणे याला पंतप्रधानांनी प्राधान्य दिल्याचे दिसते. पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला जबरदस्त प्रतिसादही मिळाल्याचे दिसून आले.
* परराष्ट्र धोरणातील लक्ष्मणरेषा (रेडलाईन्स)
भारताने परराष्ट्र धोरणातील आपली काही उद्दिष्टे आणि हितसंबंध निर्धारित केले असून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या हितसंबंधांना धक्का लागणार नाही यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. विविध देशांचे दौरे करताना आणि विविध देशांशी संबंध विकसित करत असताना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरणातील निर्णयस्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी आणि भारताचे जे गाभ्याचे हितसंबंध (कोअर इंटरेस्ट) आहेत त्यांना धक्का न लागण्यासाठी या सरकारने काही लक्ष्मणरेषा (रेड लाईन्स) आखल्या आहेत. उदाहरणच द्यायचे तर, विश्‍व व्यापार संघटनेबरोबरच्या ट्रेड फॅसिलिटेशन अ‍ॅग्रीमेंटसंदर्भात भारताने अतिशय कडक स्वरुपाचे धोरण स्वीकारत नकाराधिकाराचाही वापर केला. अलीकडेच भारताने अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांच्या धमकीची पर्वाही न करता भारतीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असणारी एस-४०० ही अँटी बॅलेस्टीक मिसाईल सिस्टीम रशियाकडून विकत घेण्याचा करार केला. त्याचप्रकारे अमेरिकेने चार नोव्हेंबरची मुदत दिलेली असतानाही भारताने इराणकडून तेलआयात करण्याचा निर्णय कायम ठेवला व शेवटी अमेरिकेकडून सवलतही मिळवी. याचाच अर्थ असा होतो की भारताचे परराष्ट्र धोरण वॉशिंग्टन अथवा क्रेमलिनमध्ये ठरत नाही तर ते भारतातच ठरते. तशाच प्रकारची कडक भूमिका त्यांनी पाकिस्तानबाबत घेतलेली दिसते. काश्मीरचा प्रश्‍न हा केवळ भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधील असून तिसर्‍या पक्षाला यामध्ये हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेत आपली लक्ष्मणरेषा दाखवून दिली. असाच प्रकार चीनबाबतही दिसून येतो. चीनशी आर्थिक हितसंबंध विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच या सरकारने भारत-चीन सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास करण्यास सुरुवात केली आहे. थोडक्यात, ‘कॅरेट अँड स्टिक’ म्हणजेच एकीकडे गाजरही दाखवायचे आणि दुसरीकडे हातात काठीही ठेवायची अशा स्वरुपाचे धोरण या सरकारने अवलंबल्याचे दिसते आहे. पाकिस्तान वरील दोन सर्जिकल स्ट्राईक याचे उत्तम उदाहरण आहे .
दहशतवादाच्या प्रतिरोधनाचे नवे तंत्र :-
या कालखंडात भारताचा दहशतवाद प्रतिरोधनाचा एकूणच दृष्टिकोन बदलला आहे. सर्जिकल स्ट्राईक आणि झीशशािींर्ळींश -रीींंरलज्ञ प्रकारे दहशतवादाचे प्रतिरोधन आपण आजवर करत नव्हतो. याचा अर्थ, आपल्यावर भविष्यात होऊ शकणार्‍या संभाव्य हल्ल्यांना गृहित धरून ते थोपवण्यासाठी अथवा नष्ट करण्यासाठी केलेला हल्ला. अशा प्रकारचे हल्ले अमेरिका, इस्राईलकडून केले जातात. भारताने ही पद्धती पहिल्यांदाच वापरली आहे. बालाकोटातील दहशतवादी तळामध्ये २५० प्रशिक्षित दहशतवादी होते. त्यांनी भविष्यात भारतात येऊन हिंसाचार घडवून आणलाच असता. त्यापूर्वीच आपण त्यांना कंठस्नान घातले.
* डिफेन्सिव डिफेन्स कडून ऑफेन्सिव डिफेन्सकडे
दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण दहशतवादाबाबतचे आपले धोरण बदलले आहे. पूर्वी आपले धोरण डिफेन्सिव डिफेन्स असे होते. आता आपले धोरण ऑफेन्सिव डिफेन्स आहे. याचाच अर्थ आपण आपल्या रक्षणार्थ हल्ला करणे. आजवर भारताने स्वतःवर एक बंधन घालून घेतले होते. त्यानुसार भारत कधीही पहिल्यांदा हल्ला करणार नाही. मात्र ताज्या कारवाईत भारताने प्रथम हल्ला केला आहे. त्यामुळे आपल्या आजवरच्या चौकटीला आपण छेद दिला आहे.
नियोजनबद्ध परराष्ट्र धोरणाची आखणी
नरेंद्र मोदी यांच्या परदेशदौर्‍यांची आखणी ही अतिशय सूत्रबद्ध पद्धतीने करण्यात आल्याचे दिसून येते. साधारणतः पाच टप्प्यांमध्ये परराष्ट्र धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात दक्षिण आशियातील शेजारील राष्ट्रांशी संबंध घनिष्ट करण्याचे ठरवले आहे. त्यामागे दोन उद्दिष्टे होती. एक म्हणजे शेजारील राष्ट्रांचा विश्‍वास संपादन करणे आणि दुसरे उद्दिष्ट गेल्या दहा वर्षांमध्ये वाढत चाललेला चीनचा दक्षिण आशियातील हस्तक्षेप कमी करणे. त्यानुसार भूतान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीव या देशांचे दौरे पंतप्रधानांनी केले. या दौर्‍यांमधून काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी घडलेल्या आहेत. आज शेजारील राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत करणे, त्यांच्या विकासाला मदत करणे याला प्राधान्य देण्यात आले. त्यानुसार नेपाळ आणि भूतानमध्ये जलविद्युतनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत करण्यात आली. गेल्या पाच वर्षातील एक मोठी उपलब्धी म्हणजे भारत आणि बांगला देश यांच्यामध्ये १९७४ पासून प्रलंबित असणारा भूसीमारेषा करार पूर्णत्त्वास गेला. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील भूखंडांच्या अदलाबदलीचा अतिशय कठीण आणि गुंतागुंतीचा प्रश्‍न सोडवला गेला. त्यामुळे बांगलादेशसोबतचे संबंध सुधारण्यास फार मोठी मदत झाली.
परराष्ट्र धोरणावर पंतप्रधानांची पकड
अलीकडच्या काळात परराष्ट्र धोरण हे प्रामुख्याने राष्ट्रप्रमुखांकडूनच निर्धारित केले जाते व ते अमलात आणण्यासाठी आवश्यक प्रयत्नही केले जातात. अमेरिका व इतर प्रगत युरोपियन देशांमध्ये परराष्ट्र मंत्र्यांऐवजी राष्ट्रप्रमुखच (पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्ष) परराष्ट्र धोरणाला दिशा देण्याचा प्रयत्न करतात. बहुराष्ट्रीय परिषदांमध्य तसेच द्विपक्षीय करार करताना राष्ट्रप्रमुखच अग्रस्थानी असतात. असाच प्रकार आता भारतात दिसायला लागला आहे. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर काही बदल प्रामुख्याने दिसून आले. त्यात पहिला होता परराष्ट्र धोरणाबाबत. पारंपरिकदृष्ट्या परराष्ट्र मंत्री परराष्ट्र धोरणाला वळण देत असत. मात्र पंतप्रधान जेव्हा प्रचंड शक्तिशाली असतात तेव्हा तेच परराष्ट्र धोरणाला वळण देऊ लागतात. पंडीत नेहरू यांच्या काळात हे घडताना आपण पाहिले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी परराष्ट्र धोरणामध्ये काही मुलभूत बदल घडवून आणले.
१.परराष्ट्र धोरणामध्ये गतिमानता, विविधता आणली.
२ परराष्ट्र धोरणाकडे व्यक्तिगत लक्ष दिले आणि त्यात उर्जा निर्माण केली.
३. परराष्ट्र धोरणात निश्‍चितता आणि ठामपणा आणला. पुर्वी अर्धवट राहिलेल्या गोष्टी, काही करार पूर्णत्वास नेले.
४. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतामध्ये भव्य, उच्च स्वप्ने पाहण्याची महत्त्वाकांक्षा निर्माण केली. आत्तापर्यंत भारताचे वर्णन हे ‘रिलक्टंट सुपरपॉवर’ म्हणून होत होते. मोठा देश असूनही कोणतेही कृत्य करायला तयार नसल्याने, पुढाकार घेत नसल्याने भारताला ‘उदासीन सत्ताकेंद्र’ म्हटले जायचे. भारत आजवर आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत होता. त्या भूमिकेऐवजी भारताने आता नेतृत्व प्रदान केले पाहिजे या परराष्ट्र धोरणातील उद्दिष्टाला खूप मोठी उंची मोदींच्या नेतृत्वाने गाठून दिली. पंडीत नेहरूंच्या काळात आशिया खंडाचे नेतृत्व भारताने केले पाहिजे अशी नेहरूंची कल्पना होती. तशाच पद्धतीने जगात नेतृत्त्व करणारी सत्ता म्हणून पुढे येण्याची क्षमता भारतात आहे ही जाणीव मोदींच्या काळात निर्माण करण्यात आली. पूर्वी आपल्याकडे क्षमता असूनही आपण उच्च स्वप्नेे पहात नव्हतो. आता ती परिस्थिती बदलली आहे. हे मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक खूप महत्त्वाचे वैशिष्ट म्हणावे लागेल.
मोदी कालखंडातील भारतीय परराष्ट्र धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे
विद्यमान शासनाने परराष्ट्र धोरणाची काही मुख्य उद्दिष्ट्ये निर्धारित केलेली होती.
१) समृद्धी ः भारताच्या आर्थिक विकासासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर करण्यात येत आहे. भारतामध्ये आर्थिक चढउतार होत असतानाही परकीय गुंतवणूक येत आहे आणि ती सातत्याने वाढत आहे. सन २००० मध्ये भारताला प्रतिवर्षी ०.५ अब्ज डॉलर्स इतकी परदेशी गुंतवणूक भारतात होत होती. २०१७ मध्ये हा आकडा ५.५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. २०१६-१७ मध्ये तर सर्वच देशांनी भारताला प्राधान्य दिल्याने भारताने चीनलाही मागे टाकल्याचे दिसून आले. आर्थिक मानांकनांमध्ये भारताचे रेटिंग वाढते राहिले. मूडीज, जागतिक बँकेने, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताची प्रगती उत्तम सुरु असल्याचे सांगितले. इज ऑफ डूईंग बिझनेस’ च्या क्रमवारीमध्येही भारताने लक्षणीय झेप घेतली आहे. २०१८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या डुईंग बिझनेस विथ इज या अहवालामध्ये भारताची क्रमवारी २०१४ च्या १४२ क्रमांकावरून ७६ वर पोहोचली आहे. थोडक्यात, भारताने समृद्धीच्या दृष्टीने परराष्ट्र धोरण उत्तम पद्धतीने वापरण्यात आले.
२) सुरक्षा ः यासंदर्भात काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत. मागील काळात भारताला संरक्षण तंत्रज्ञान निर्यात करण्यावर अमेरिका किवा प्रगत राष्ट्रांनी निर्बंध टाकले होते. मोदी शासनाच्या काळात ते निर्बंध काढून टाकण्यात आले. दुहेरी वापराचे संवेदनशील तंत्रज्ञान (सेन्सेटीव्ह ड्युएल युझ टेक्नॉलॉजी) अमेरिका, इस्राईल, जपान यांच्याकडून भारताला मिळते आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वाची प्रगती होते आहे आणि मोठ्या प्रमाणात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे पाश्‍चिमात्य देशांकडून मिळू लागली आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने नागरी अणुकरार प्रत्यक्षात आला आहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे संरक्षण राजनय. त्याअंतर्गत भारत मोठमोठ्या देशांबरोबर संयुक्त लष्करी कवायती करु लागला. त्यामाध्यमातून भारताने आपली शक्ती जगाला दाखवायला सुरुवात केली.
सुरक्षेच्या संदर्भात तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. यातील पहिला निर्णय होता फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा. हा करार गेल्या एक दशकापासून प्रलंबित होता. दुसरा निर्णय म्हणजे रशियाकडून एस ४०० ही अँटीबॅलेस्टीक सिस्टीम रशियाकडून विकत घेण्याचा करार आणि तिसरी उपलब्धी म्हणजे भारतीय बनावटीची पहिली आण्विक पाणबुडी आयएनएस अरिहंत ही तयार करण्यात आली. हा प्रकल्प गेल्या ५० वर्षांपासून सुरू होता. तो या सरकारने पुढाकार घेऊन पूर्ण केला.
याखेरीज भारताने काही पारंपरिक सामरिक निर्बंध (स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रेन) टाकून घेतले होते. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानकडेे अणुबॉम्ब, क्षेपणास्त्र असल्याने आपण युद्ध अथवा प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केल्यास पाकिस्तान अण्वस्त्रांचा मारा करेल, असा एक समज करून घेतला होता. याचा फायदा घेत पाकिस्तानचे दहशतवादी हल्ले भारत सहन करत होता. २००१ च्या संसदेवरील हल्ल्यापासून ते मुंबईवरील हल्ल्यापर्यंत हा आपल्याकडे मानसिक अडथळा होतो. मोदी शासनाने सर्जिकल स्ट्राईक करून त्यातून भारताला बाहेर काढले. आपण कसा प्रतिहल्ला करु शकतो हे त्यांनी जगाला दाखवून दिले.
याचं काळात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि डीआरडीओ यांनी ऐतिहासिक पाऊल टाकत एक अत्यंत दमदार यश मिळवले आहे. ऑपरेशन शक्ती अंतर्गत भारताने पहिल्यांदा उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राच्या मदतीने अंतराळातील उपग्रह अंतराळातच उद्धवस्त करण्याची क्षमता प्राप्त केली आहे. यासंदर्भात केलेल्या चाचणीमध्ये अवघ्या ३ मिनिटांमध्ये पृथ्वीपासून ३०० किलोमीटर दूर अंतरावर असणार्‍या अवकाशातील एक उपग्रह उद्ध्वस्त करण्यात आला. अशा प्रकारची क्षमता आतापर्यंत केवळ रशिया, अमेरिका आणि चीन या तीनच राष्ट्रांकडे होती. आता भारताने या ‘एलिट क्लब’मध्ये आपले नाव अभिमानाने नोंदवले आहे. या कामगिरीमध्ये सर्व भारतीय शास्त्रज्ञांचे हे महत्त्वाचे योगदान यात आहे. या यशामुळे भारताची संरक्षणसिद्धता तर वाढली आहेच; पण भारताची प्रतिरोधन क्षमताही वाढली आहे.
३) स्वाभिमान ः पंतप्रधान मोदी यांनी भारताची मान जगात उंचवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातून आज जगात भारताची उच्च प्रतिमा निर्माण झाली आहे. याचाच परिणाम आज परकीय थेट गुंतवणुकीचा ओघ सातत्याने भारतात येत असल्याचे पाहायला मिळते आहे. अर्थव्यवस्थेत काही चढउतार झाले तरीही एफडीआय कमी होत नाही. इतर देशांबरोबरचे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होत आहेत. हे एक अत्यंत महत्त्वाचे यश आहे. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वाभिमान वाढवणार्‍या अनेक घडामोडी गेल्या पाच वर्षांत घडल्या आहेत. भारताला शांघाय सहकार्य संघटना, एमटीसीआर, वासेनार करार, ऑस्ट्रेलिया करार अनेक बहुराष्ट्रीय संघटना व करारांचे सदस्यत्त्व मिळाले आहे. भारताची निवड संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार सभेवरही झाली आहे. त्यामुळे आज बहुराष्ट्रीय संघटनांचे उद्दिष्ट भारत ठरवू लागला आहे. उदाहरणार्थ, जी-२० परिषदेत काळ्या पैशांचा मुद्दा हा भारताने उपस्थित केला. त्याचबरोबर ‘डायस फोरा डिप्लोमसी’. परदेशस्थ भारतीयांचा वापर आपल्या राष्ट्रीय विकासासाठी कसा करता येईल याला प्राधान्य दिले गेले. (भाग १)

Posted by : | on : 14 Apr 2019
Filed under : आसमंत, पुरवणी.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास भारताने ऑस्ट्रेलियात रचला इतिहास
  • हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुलला बीसीसीआयची नोटीस
  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in आसमंत, पुरवणी (12 of 926 articles)

Party Flags1
कटाक्ष : गजानन निमदेव | देशात सतराव्या लोकसभेसाठी निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित झाला आहे. एकूण सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. पहिल्या ...

×