ads
ads
गुंतवणूकदारांचा अजूनही मोदींवर विश्‍वास

गुंतवणूकदारांचा अजूनही मोदींवर विश्‍वास

►निर्देशांकाची ६२९ अंकांची भरारी ►निवडणूक निकालांचा परिणाम नाही, मुंबई,…

तीनही मुख्यमंत्री निवडणार राहुल

तीनही मुख्यमंत्री निवडणार राहुल

►मध्यप्रदेशात कमलनाथ, राजस्थानात गहलोत, तर छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल यांची नावे…

पीक विमा योजनेसाठी राज्यात विक्रमी नोंदणी

पीक विमा योजनेसाठी राज्यात विक्रमी नोंदणी

नवी दिल्ली, १२ डिसेंबर – प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत…

मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र चाचणीबाबत इराणचा दुजोरा

मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र चाचणीबाबत इराणचा दुजोरा

तेहरान, ११ डिसेंबर – पाश्‍चात्त्य देशांनी व्यक्त केलेल्या तीव्र…

अफगाणमधील शांततेसाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची

अफगाणमधील शांततेसाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची

►पाकची प्रथमच जाहीर कबुली, इस्लामाबाद, ११ डिसेंबर – अफगाणिस्तानात…

मल्ल्यार्पण होणार लंडन न्यायालयाचा आदेश

मल्ल्यार्पण होणार लंडन न्यायालयाचा आदेश

►मोदी सरकारचा आणखी एक विजय, लंडन, १० डिसेंबर –…

मोकाट कुत्र्यांपासून जनतेच्या रक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाचीच

मोकाट कुत्र्यांपासून जनतेच्या रक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाचीच

मुंबई, १२ डिसेंबर – मोकाट कुत्र्यांपासून जनतेचे रक्षण करण्याची…

धुळ्यात भाजपाला स्पष्ट बहुमत; अनिल गोटे धुळीत!

धुळ्यात भाजपाला स्पष्ट बहुमत; अनिल गोटे धुळीत!

►महापालिकेत ५० जागांवर विजय, धुळे, १० डिसेंबर – पोल…

दुष्काळ निवारणासाठी आठ हजार कोटी हवे

दुष्काळ निवारणासाठी आठ हजार कोटी हवे

►मुख्यमंत्री फडणवीस यांची केंद्राकडे मागणी, नवी दिल्ली, ७ डिसेंबर…

हिंदूंनी कुठपर्यंत प्रतीक्षा करायची?

हिंदूंनी कुठपर्यंत प्रतीक्षा करायची?

॥ विशेष : आशुतोष अडोणी | श्रीरामजन्मभूमीवरील भव्य मंदिर…

काँग्रेसमुक्त भारत अंतीम टप्प्यात!

काँग्रेसमुक्त भारत अंतीम टप्प्यात!

॥ संवाद : सोमनाथ देशमाने | राहुल भोवती संशयाचे…

उथळ पाण्याचा खळखळाट

उथळ पाण्याचा खळखळाट

॥ जागता पहारा : भाऊ तोरसेकर | ही जागरुकता…

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

फोर्ब्सच्या यादीत अक्षयची बाजी

‘फोर्ब्स’ने नुकतीच सर्वाधिक कमाई करणार्‍या अभिनेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर…

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

सनीला साकारायची होती ऐतिहासिक चित्रपटात भूमिका

बॉलिवूडची बेबी डॉल म्हणजेच सनी लिओनीचे नाव इंटरनेटवर सर्वाधिक…

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

गरज असताना सार्‍यांनीच पाठ फिरवली!

‘रेस- ३’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये कमबॅक करणारा अभिनेता बॉबी देओल…

पंचांग
वार: | तिथी:
नक्षत्र: | राशी:
करण: | योग:
सूर्योदय: 06:50 | सूर्यास्त: 17:52
अयनांश:
Home » आसमंत, पुरवणी » व्यवसायपोषक देशांच्या यादीत भारताची मुसंडी!

व्यवसायपोषक देशांच्या यादीत भारताची मुसंडी!

॥ विशेष : कैलास ठोळे |

जागतिक बँकेनं नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘व्यवसाय करण्यास पोषक वातावरण असलेल्या देशां’च्या यादीत भारतानं मिळवलेली आघाडी कौतुकास्पद आहे. त्याद्वारे परकी गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीनं सरकारची पावलं योग्य दिशेनं पडत असल्याची ग्वाही मिळते. अर्थातच तरीही पहिल्या पन्नास देशांमध्ये अद्याप स्थान मिळालेलं नाही आणि त्यासाठी जोरदार प्रयत्नांची गरज आहे. भारताला मजबूत आर्थिक सत्ता बनवण्याच्या दिशेने भाजपा वाटचाल करत आहे, असा दिलासा या अहवालामुळे भाजपाला मिळाल्याचं मानलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अहवालावर ट्‌विटरद्वारे लगेच प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून ‘उद्योग-व्यवसायांना, गुंतवणुकीला आणि संधींना चालना देणार्‍या आर्थिक सुधारणा करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत,’ असं त्यांनी त्यात म्हटलं आहे.

Make In India1

Make In India1

व्यवसाय करण्यास पोषक वातावरण असलेल्या देशांच्या जागतिक बँकेच्या यादीत भारताने आशियाई देशांत प्रथम क्रमांक पटकावला असून जगभरातील देशांच्या यादीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल २३ जागांची आघाडी घेत ७७ वा क्रमांक मिळवला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या सरकारच्या धोरणाला यामुळे चांगलाच आधार मिळाल्याचं मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. उद्योगक्षेत्रातील देशाची विश्‍वासार्हता वाढीस लागली असून, गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीनं भारत अधिक आकर्षक देश बनत चालला आहे, असा याचा अर्थ आहे. जागतिक बँकेनं नुकताच हा अहवाल जाहीर केला असून त्यात व्यवसायांना चांगलं वातावरण मिळावं म्हणून सुधारणा करणार्‍या १९० देशांपैकी पहिल्या दहा सर्वाधिक मोठ्या देशांमध्ये भारत आणि चीन यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या देशांना दोन मोठी अर्थकारणं, असंही म्हटलं गेलं आहे. या यादीत न्यूझीलंड, सिंगापूर आणि डेन्मार्क यांनी पहिली तीन स्थानं मिळवली आहेत. ब्रिक्स देशांमध्ये रशिया आणि चीन यांना उच्चतर क्रमांक मिळाले आहेत. गेल्या वर्षी या यादीत १०० व्या क्रमांकावर असलेल्या भारतानं घेतलेली ही झेप व्यावसायिक भागधारकांनी आणि सहभागी व्यवसायांनी भारतातील बदलत्या वातावरणाविषयी व्यक्त केलेल्या अनुकूल मतांचा परिणाम आहे.
सध्या रुपयाची घसरण सुरू आहे. तसंच करंट अकाऊंटमधील तूट, आर्थिक बाजारपेठेतील मंदी आणि नोटबंदीनंतर अर्थकारणावर झालेला परिणाम या संदर्भात सध्या भाजपाला मोठ्या टीकेला तोंड द्यावं लागत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपानं योजलेल्या आर्थिक सुधारणा देशाच्या प्रगतीला हातभार लावत आहेत आणि दीर्घकाळात भारताला मजबूत आर्थिक सत्ता बनवण्याच्या दिशेने भाजपा वाटचाल करत आहे, असा दिलासा या अहवालामुळे भाजपाला मिळाल्याचं मानलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अहवालावर ट्‌विटरद्वारे लगेच प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून ‘उद्योग-व्यवसायांना, गुंतवणुकीला आणि संधींना चालना देणार्‍या आर्थिक सुधारणा करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत,’ असं त्यांनी त्यात म्हटलं आहे. भारतानं गेल्या दोन वर्षांत जागतिक बँकेच्या या संदर्भातील १० पैकी ६ निकषांवर आघाडी मिळवली आहे आणि दोन वर्षांत ६३ स्थानांनी आघाडी मिळवली आहे. २०१६ मध्ये १३० व्या स्थानावर असलेल्या भारताच्या या प्रगतीमुळे अशी प्रतिक्रिया योग्यच मानली जात आहे.
मात्र, याबरोबरच कोणत्या निकषांवर भारत अद्याप पिछाडीवर आहे, याचा मागोवाही घेण्यात येत आहे. मालमत्तेची नोंदणी आणि नव्या व्यवसायांची नोंदणी या बाबतीत अद्यापही भारताचा क्रमांक खालावलेलाच आहे. या दोन क्षेत्रांवर आता भर देण्यात येणार आहे. जीएसटी लागू करणं, नवीन दिवाळखोरीविषयक कायदा आणि व्यापारी न्यायालयांची स्थापना या गोष्टींमुळे भारत व्यावसायिक क्षेत्रात आणखी भरारी घेईल, अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची पहिल्या ५० देशांमध्ये स्थान मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षा पुढच्या वर्षात सत्यात उतरणं ही अशक्य गोष्ट नाही. वास्तविक, २०१४ मध्येच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यवसाय सहजतेनं करता येण्याजोग्या देशांच्या यादीत भारताला पहिल्या ५० देशांमध्ये नेऊन ठेवण्याचा विचार व्यक्त केला होता. त्या वेळी भारत एकूण देशांच्या यादीत १४२ व्या आणि ब्रिक्स देशांच्या यादीत शेवटच्या क्रमांकावर होता. एवढंच नव्हे, तर आठ दक्षिण आशियाई देशांच्या यादीतही तो सहाव्या क्रमांकावर फेकला गेला होता.
भारताचा आकार आणि अनेक क्षेत्रांतील वैविध्य यांचा विचार करता, अशा प्रकारच्या सुधारणांचा झपाटा विस्मयकारक आहे. ‘मेक इन इंडिया’सारख्या योजनांतून देश खुल्या व्यवसायांसाठी अनुकूल असल्याचा मोठा प्रसार व प्रचार केला गेला. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘एनआरआय’बरोबर घेतलेल्या अनेक बैठकांतून आणि परदेश दौर्‍यांच्या दरम्यान तेथील उद्योजकांशी साधलेल्या संपर्कांमधून परकी गुंतवणुकीचं मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यास भारत उत्सुक असल्याचं वातावरण तयार झालं. या पार्श्‍वभूमीवर भारतात गुंतवणूक करणार्‍या गुंतवणूकदारांच्या अनेक पातळ्यांवरच्या अडचणी कमी केल्या गेल्या नसत्या, तर हे सगळे प्रयत्न वाया गेले असते. त्यामुळे त्या दिशेनं प्राथमिक पातळीवरच्या अनेक सुधारणा केल्या गेल्या. खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाधारित प्रतिक्रियांचा जागतिक बँकेच्या अहवालात मोठ्या प्रमाणात विचार केला जातो. त्यामुळे हे प्रयत्न चांगले ठरले, असं म्हणावंच लागेल.
या अहवालानुसार वीज मिळणं, अल्पसंख्यक गुंतवणूकदारांचं संरक्षण आणि पतपुरवठा प्राप्त होणं या तीन महत्त्वाच्या निर्देशकांवर भारत पहिल्या २५ देशांच्या यादीत झळकला आहे, ही आणखी एक समाधानाची बाब आहे. उद्योग उभारणीचे परवाने मिळवणं आणि देशांतर्गत व्यापार या दोन निकषांवर भारतानं पहिल्या ८० देशांमध्ये स्थान मिळवलं आहे. बाहेरच्या व्यावसायिकांना जाचक व नियंत्रक वाटणारं उद्योगविषयक वातावरण सैलावण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात आल्यामुळे हे घडून आलं असं सत्ताधार्‍यांचं म्हणणं साहजिकच आहे; परंतु त्याला अर्थतज्ज्ञांचाही पाठिंबा आहे, ही यातील महत्त्वाची बाब आहे. विशेषतः उद्योगांच्या उभारणीसंदर्भात अनेक जाचक नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. विविध परवाने मिळणं सोपं झालं आहे. मालाच्या देशांतर्गत जलवाहतुकीलाही कडक नियमांतून सोडवण्यात आलं आहे. याखेरीज इतर नियामक व प्रक्रियाविषयक मान्यतांच्या क्षेत्रांतही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
कोणत्याही चांगल्या निर्णयाची नोकरशाही पुरती वाट लावून टाकते, हा आजतागायतचा अनुभव या बाबतीत खोटा ठरला आहे. अंमलबजावणी करणार्‍या विविध विभागांनी अनेक नवीन नियमांची तत्परतेनं आणि कार्यक्षमतेनं अंमलबजावणी केली. केंद्र सरकारला राज्य सरकारांचाही यासाठी पुरेसा पाठिंबा मिळाला. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रिअल पॉलिसी अँड प्रमोशन म्हणजेच डीआयपीपीनं यात मोलाचा वाटा उचलला. भारताला प्रगतिपथावर न्यायचं असेल तर सर्व यंत्रणांनी आळस झटकून काम केलं पाहिजे, हे तत्त्व किमान या बाबतीत तरी पाळलं गेलं, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. अर्थातच फक्त ७७ व्या क्रमांकानं हुरळून जाण्याजोगी परिस्थिती नाही, असा इशाराही तज्ज्ञ देत आहेत. कारण कंत्राटांची अंमलबजावणी आणि मालमत्तेची नोंदणी ही दोन अत्यंत गुंतागुंतीची क्षेत्रं आहेत आणि तिथे अद्यापही म्हणावी तितकी प्रगती झालेली नाही. या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये अनेक भागधारक गुंतलेले असल्यानं ही प्रक्रिया आणखी अवघड बनली आहे. याआधी या गोष्टी सुलभ करता याव्यात यासाठी सरकारनं काही पावलं नक्कीच उचलली आहेत. केंद्र सरकारनं व्यापारी न्यायालयांप्रमाणेच कमर्शियल डिव्हिजन्स अँड कमर्शियल ऍपिलेट डिव्हिजन्स ऍक्ट, २०१५ मध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. त्याप्रमाणेच दिल्ली आणि महाराष्ट्र येथील राज्य सरकारांनी जमिनीच्या नोंदणींचे डिजिटायझेशन करण्याच्या कामात मोठी गुंतवणूक केली आहे. नोंदणीसाठी आणि त्यासंबंधी काही बदल करावयाचे असतील, तर त्यासाठी ऑनलाईन सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे प्राथमिक सुधारणा होण्यास मदत झाली आहे. अद्यापही या क्षेत्रांमध्ये भरीव सुधारणा करण्याची गरज आहे. कोणत्याही प्रकारचा व्यापारी तंटा सोडवला जाण्यास अद्याप किमान चार वर्षांचा कालावधी लागतो आणि मालमत्तेविषयी ‘टायटल सर्च’ करण्यासाठी अनेक आठवडे घालवावे लागतात. नवीन मालकाच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठीही असाच दीर्घ कालावधी लागतो. या दिरंगाईमुळेच या निकषांवर आपण मागे पडलो आहोत. यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणं, हा उपाय असल्याचं या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मत आहे. सर्वच राज्यांमध्ये जमीन नोंदणीचं झपाट्यानं डिजिटायझेशन करणं आणि त्याबरोबरच ई-न्यायालय व्यवस्थापन यंत्रणांची उभारणी करणं, या गोष्टी तातडीनं हाती घेतल्या गेल्या पाहिजेत. या खेरीज जमीन विकत घेणारी व्यक्ती डीड्‌स, जमिनीची नोंदणी, संबंधित नकाशे, न्यायालयीन नोंदी, मालमत्ता कर नोंदी आणि गहाणवटीच्या वगैरे नोंदी पाहतो. त्यामुळे आपण घेत असलेली मालमत्ता कोणत्याही कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकलेली नाही याची त्याला हमी मिळते. फक्त जमीन नोंदणीच्या डिजिटायझेशननं या सर्व गोष्टींमधील त्याचा वेळ वाचत नाही, कारण ही सर्व माहिती वेगवेगळ्या विभागांकडे उपलब्ध असते. त्या विभागांकडे असलेली माहिती डिजिटायझेशनच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असल्यामुळे ती मिळवण्यास वेळ लागतो. त्याऐवजी ती एकत्रितपणे आणि सर्च करून झटपट मिळण्याजोगी ठेवली गेली पाहिजे.
जगातील बहुतांश देश सातत्यानं आपापल्या त्रुटींमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरणाच्या युगात भारताला स्वतःला व्यावसायिक क्षेत्रात आघाडीवर न्यायचं असेल, तर सातत्यपूर्ण सुधारणा करत राहण्यास आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांसह तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास पर्याय नाही.
अद्याप बर्‍याच सुधारणांची गरज
‘व्यवसायांच्या सुरुवातीसाठीचं वातावरण’ या निकषावर भारत सध्या १३७ व्या स्थानावर आहे. व्यवसाय बांधकामाच्या परवान्यांच्या निकषावर ५२ व्या, वीज मिळण्याबाबत २४ व्या आणि मालमत्तेच्या नोंदणीबाबत १६६ व्या स्थानावर आहे. या खेरीज पत मिळवण्याच्या बाबतीत देश २२ व्या क्रमांकावर असून अल्पसंख्यक गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाच्या बाबतीत सातव्या स्थानावर आहे. करभरणा करण्याच्या निकषावर १२१ व्या स्थानावर असलेल्या भारताला सीमांतर्गत व्यापाराच्या निकषावर ८० व्या आणि कंत्राटांच्या अंमलबजावणीबाबत १६३ व्या क्रमांकावर समाधान मिळवावं लागलं आहे. तसंच दिवाळखोरीची समस्या सोडवण्याच्या बाबतीत १०६ वं स्थान मिळालं आहे. याचा विचार करता, ज्या निकषांवर मोठी पिछाडी असल्याचं दिसत आहे तिथं आघाडी मिळवण्यासाठी बरेच प्रयत्न व सुधारणा कराव्या लागतील, हे स्पष्ट आहे.

Posted by : | on : 25 Nov 2018
Filed under : आसमंत, पुरवणी.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Change Language: press Ctrl+g

    छायाचित्रातून

  • भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय भारताचा ऑस्ट्रेलियात विक्रमी विजय
  • पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक पृथ्वीचे पदार्पणातच ‘शॉ’नदार शतक
  • कोहली, मीराबाईला खेलरत्न कोहली, मीराबाईला खेलरत्न
  • अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण अमित पांघळला बॉक्सिंगचे सुवर्ण
  • तेजिंदरपालला सुवर्णपदक तेजिंदरपालला सुवर्णपदक

हवामान

दृष्टीक्षेपात

व्हिडीओ संग्रह

More in आसमंत, पुरवणी (28 of 829 articles)

Pm Narendra Modi33
संवाद : सोमनाथ देशमाने | सदाबहार अभिनेता देव आनंद अभिनित आणि कुशल दिग्दर्शक विजय आनंद दिग्दर्शित रोमांचक थरारपट ‘जॉनी मेरा ...

×